एउटै पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्न एमाले प्रदेश नम्बर-२को सुझाव
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को पहिलो विधान महाधिवेशनको तेस्रो दिन एउटै पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्न एमाले प्रदेश नम्बर २को तर्फबाट सुझाउ दिइएको छ ।
नेताहरूले विधान महाधिवेशनमा धारणा राख्ने क्रममा प्रदेश नम्बर २ समूहको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश अध्यक्ष ज्वाला साहले यस्तो बताएकी हुन् ।
नेतृत्व चयन गर्दा आन्तरिक जनवादलाई अंगीकार गर्नुपर्ने र दशौं महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशन बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले पार्टीमा उमेरहद लागु गर्दा एउटै पदमा एक व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाउ दिइन् ।
पार्टीमा गुटबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने, जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउँदा समाजवादको आधार र साम्यवादसम्मको गन्तव्य तय गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको माग गर्दै उनले मधेशमा शक्तिशाली आयोग बनाएर पार्टी निर्माणको कामलाई समस्यामुक्त गर्नुपर्ने बताइन् ।
पार्टी सदस्यलार्ई जिम्मेवारी दिँदा र कमिटीमा आबद्ध गराउँदा सदस्य भएको निश्चित बर्ष मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने उनको सुझाउ थियो ।
प्रथम विधान महाधिवेशनको तेस्रो दिन आइतबार पाँच वटा समूहमा छलफलभइ समूहका नेताहरूको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गरिएको हो ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलद्वारा प्रस्तुत संगठनात्मक प्रस्ताव र संगठन विभाग प्रमुख उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावउपर सुझाव दिने क्रम सकिएको छ ।
विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनमाथि छलफल र सुझावका लागि दशवटा समूह बनाइएको जानकारी केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आइतबार गण्डकी प्रदेश, उपत्यका विशेष प्रदेश, सम्पर्क समन्वय र प्रवास, प्रदेश नं २, प्रदेश नं १ र जनवर्गीय संगठन समूहहरुबाट सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो ।
यसैगरी गण्डकी प्रदेश समूहको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै केन्द्रीय सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष जगत विश्वकर्माले पार्टीलाई नेकपाको निरन्तरताका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने, नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण गरिनुपर्ने र प्रधान अन्तरविरोधका बारेमा स्पष्ट गरिनुपर्ने माग राखेका थिए ।
पार्टीमा वर्गीय पक्षधरतामा ह्रास आउन दिन नहुने सुझाउ दिँदै विश्वकर्माले एमसीसीका बारेमा पार्टीको धारणा स्पष्ट गर्नुपर्ने, खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र प्रवास कमिटीका प्रतिनिधिहरुको समूहका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य, उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष सुजिता शाक्यले पार्टी र राज्यसत्ताका विभिन्न निकायमा श्रमजीवी वर्गको दश प्रतिशत सहभागिता गराउनुपर्ने बताइन् । बरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ जना उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सातजना सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
जनवर्गीय संगठनहरुको समूहबाट अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुनिता बरालले खाद्य सम्प्रभुतामा पार्टीले जोड दिनुपर्ने, आर्थिक व्यवस्थालाई टेवा पु¥याउन सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूको शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
प्रदेश १ समूहका तर्फबाट समूह नेता केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा प्रदेश अध्यक्ष देवराज घिमिरेले राजकीय पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको सिफारिस पार्टीको संस्थागत निर्णय अनुसार हुनुपर्ने माग गरे ।
सुझाउका क्रममा उठेका माग र विषयहरूको सम्बोधन अब पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेलले जवाफ दिने कार्यक्रम बाँकी रहेको छ ।
निर्धारित कार्यक्रमहरू अनुसार समसामयिक प्रस्तावहरू परित गरी विधान महाधिवेशन आजै समापन गरिने छ ।
