सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी दुई एप सार्वजनिक हुँदै
काठमाडौं । सरकारको वित्त व्यवस्थापन र सुशासनसँग सम्बन्धित सरकारका तीन मुख्य निकायहरू महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वित्तीय जवाफदेहीतालाई प्रभावकारी तुल्याउन छुट्टाछुट्टै मोबाइल एप्लिकेसन र सफ्टवेयर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् ।
सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण प्रणालीलाई अझ बढी व्यवस्थित, पारदर्शी तुल्याउन, वित्तीय सुशासन अभिवृद्धि गर्न र नागरिक लेखापरीक्षणको अवधारणालाई मूर्त रुप दिन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आममनागरिकले वित्तीय सुशासन उल्लंघनका कुनै पनि सूचना त्यो एपमार्फत महालेखा परिक्षकको कार्यालयलाई जानकारी दिनसक्ने छन् ।
यसैगरि, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बेरूजू फर्छ्यौटलाई अनुगमन गर्नका लागि संसदले छुट्टै सफ्टवेयर ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।
फ्रिडम फोरमद्वारा आयोजित सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा नागरिक सहभागितासम्बन्धी राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीमा उनले दिएको जानकारीअनुसार प्रत्येक मन्त्रालयगत बेरूजू र त्यसको प्रगतिलाई अनुगमन गर्नका लागि सो सफ्टवेयरमार्फत् अनलाइनमा तत्कालीक समयमा आधारित रिपोर्ट प्राप्त हुनेछ, जसलाई सार्वजनिक लेखा समितिले अनुगमन गर्नेछ ।
महालेखा नियन्त्रक सुमन अर्यालले पनि सरकारको स्रोत व्यवस्थापन र खर्च प्रणालीबारे तत्कालीक सूचना उपलब्ध हुने गरि एप विकास भइरहेकाे जानकारी दिँदै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विनियोजन गर्ने र लेखापरीक्षण गर्ने जनशक्ति एकै भएकाे सन्दर्भमा गुनासो आउने गरेको सन्दर्भमा आन्तरिक लेखापरीक्षण (आलेप) प्रयोजनका लागि २३० जनाको छुट्टै समूह बनाइसकिएको जानकारी दिए ।
फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धिका लागि फोरमको नेतृत्वमा तयार पारिएको अध्ययनका निचोड प्रस्तुत गर्दै तीनै तहका सरकारको बजेट तर्जुमा र खर्च प्रणालीमा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धिका लागि समयतालिकासहितको कार्ययोजना तयार पारिएको बताए ।
