चीन-नेपाल-भारत त्रिपक्षीय सम्बन्धमा भविष्यको बाटो

चीन नेपाल सम्बन्धहरूको नयाँ अवस्थाको प्रकाशमा भारतलाई अगाडि बढ्न चिनियाँ र नेपाली सोचाइको भविष्यको सावधानीपूर्वक मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन सक्छ ।

चीनले नेपालमा निष्क्रियताबाट सक्रिय स्वरूपमा आफूलाई परिवर्तन गरेको कुरो स्पष्ट छ । चिनियाँ नीति भनेको अब बेइजिङको चाहनासँगको एकीकरणलाई गहिरो पार्दै, राजनीतिक प्रभावलाई बलियो पार्दै तथा महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रमा सहयोग गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा, सैनिक, राजनीतिक र आर्थिक उद्देश्यहरूलाई तालमेल गर्ने खालको हुन्छ ।

यसको उद्देश्य हिमाली क्षेत्रलाई चीन केन्द्रित बनाउनु र चीनको शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्न खोज्नेसँग सहभागी नहोस भनी नेपाललाई रोक्नु हुन्छ । यसको खोजीमा, मनोवैज्ञानिक मानसिक स्थान जुन भारतले नेपालको सार्वजनिक जीवन २०१५–२०१६ गुमायो त्यो चीनको लाभका लागि काम गर्छ । यद्यपि पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा चीनको प्रवेश सहजै भइआएको छैन ।

दक्षिण एसियाली राजनीतिको जटिल प्रकृति र आफ्नो चाहनाहरूका लागि सहज सहमति कायम गर्न आफ्नो सक्षमताका सीमाहरूलाई अनुभव हुन थालेको छ ।

नेकपा भित्र एकता व्यवस्थित गराउन चीनले सर्वोत्तम प्रयासहरू गरेपनि मे महिनादेखि ओलीको राजनीतिक उपद्रोहरूले चिनियाँ आकलनहरूलाई प्रमाणित गर्छ, त्यो भनेको सरकार अतिस्थिर‘सुपर स्टेबल’ हुने हो र नेपाल आफ्नो पुरानो रोग राजनीतिक अस्थिरताबाट पार पाउन सक्नु हो ,त्यो अपरिपक्व हुन सक्नु हो ।अनि चीन राजनीतिकरूपमा बढी हस्तक्षेपकारी भएर आउँछ यो उसको कार्यहरूको प्रश्न गराइको निकटसम्म लान सक्छ ।

यसले केही सूक्ष्म निगरानीको सामना गराउन सक्छ त्यो भारतको विषय हुन्छ यद्यपि यो भारतीय नीति निर्मार्ताहरूबाट स्वचालितरूपमा मानिनु हुँदैन् । सन् २०२०मा कर्णाली प्रदेशको हुम्लामा चिनियाँ अतिक्रमणको विषयमा नेपाली कांग्रेसको अडान हालैको एक उदाहरण हो ।

जेसुकै होस ,नेपाली राजनीति प्रणालीमा गहिरो गरी प्रवेश गर्नु र सम्भव भएसम्म आफ्नो समग्र सुरक्षाको लागि एक राजनीतिक ग्यारन्टी हुनेगरी कम्युनिस्टहरूलाई सत्तामा फर्काउनु चीनका प्रमुख उद्देश्यहरू मध्येको एक हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्ता पहलहरू नेपाली सेना र प्रहरीहरूको सन्दर्भमा हुने देखिन्छ जहाँ भारतको अहिले पनि ठूलो प्रभाव रहेको छ । सन् २०११देखि चीनले तालिम, वित्तीय सहयोग, गुप्तसूचना साझेदारी र केही सम्झौताहरू(परस्पर कानुन सहयोग सन्धि र सीमा व्यवस्थापन प्रणाली २०१९ समेत)को प्रस्ताव गरेको छ ।

यसका अतिरिक्त हतियार तथा तालिमको प्रमुख आपूर्तिकर्ताको भूमिकाबाट भारतलाई खस्काउँदै चीनले भारतको प्रभावबाट टाढिन लगाइरहने एक दृष्टिका साथ दीर्घकालमा वैचारिक झुकावको आकार दिन सशस्त्र तथा अर्धसैनिक बलमा राजनीतिक एकाई स्थापना गरिरहने आफ्नो राजनीतिक प्रणाली नेकपालाई अंगीकार गर्न प्रोत्साहन गर्न सक्यो ।

आर्थिक स्तरमा चीनले नेपाललाई बेल्ट एन्ड रोड इन्सिएटिभ(बीआरआई) मार्फत् आफ्नो धुरी र पाङ्ग्रा प्रणालीमा एकीकरणको सुरुआत गरिरहेको छ । दुई देशहरूले सन् २०१७मा बीआरआईको पहिलो शिखर सम्मेलन हुन अघि सान्दर्भिक समझदारीको स्मृतिमा हस्ताक्षर गरे ।

अक्टोबर २०१९मा राष्ट्रपति सी चिनफिङको काठमाडौं भ्रमणका बेला रेलवे जोड्न मार्गहरू र तीन उत्तर दक्षिण औद्योगिक करिडोरहरू( कोशी, गण्डकी र कर्णाली आर्थिक करिडोरहरू) समेत परियोजनाहरूको घोषणा गरिए । आउँदा महिनाहरूमा राजनीतिक अवस्थालाई स्थायित्व दिन आर्थिक सहयोगका थप चिनियाँ प्रतिबद्धताहरू चीनको तर्फबाट हुन सक्नेछन् ।

नेपालमा चीनको एक्लो आर्थिक उद्देश्यहरूको कुनै उडान रहेको छ कि छैन त्यो बहसको विषय छ । सुरक्षा उद्देश्यहरूका अतिरिक्त पूर्वाधार परियोजनाहरूमा भारतको विशाल बजारमा चिनियाँ उत्पादनहरू लिएर जाने आर्थिक उद्देश्य हुने बढी सम्भावना देखिन्छ ।दुई देशहरूले प्रस्तावित सीमा आरपार रेलवेलाई कसरी हेर्छन त्यसबारे एक विभेद छ ।

चीनले यसलाई एक रणनीतिक उपकरणको रूपमा हेर्छ र आफ्नो उत्पादन भारत पुर्‍याउने एक मार्गको रूपमा लिन्छ , नेपालले भारतमाथिको निर्भरताबाट उम्कन पाउने कुनै बाटोको रूपमा लिन्छ । त्यसैले नेपालले उसलाई यसबाट हुन सक्ने लाभहरूको बारेमा वजन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनेछ यद्यपि आज सबै राजनीतिक दलहरू माझ चीनसँग हस्ताक्षर भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन हुनैपर्छ भन्नेमा सहमति देखिन्छ ।

भारतसम्मका लागि बाटो बनाउने चीनको चाहना त्रिपक्षीय सहयोगको सल्लाहले प्रतिबिम्बित हुन्छ जसले चीन भारत प्लस एकको व्याख्या गर्छ । यस विषयमा भारतले अहिलेसम्म कुनै चाहना दर्शाएको छैन । त्रिपक्षीय सहयोग सम्भव नभए चीनले तैपनि भविष्यमा यो बाटो बन्ने आसमा नेपालमा भारतलाई बिगार नहुने गरी क्रमिकरूपमा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो पार्ने चाहना राख्नेछ । नेपालमा बामपन्थी सरकारसँग यस्तो सम्भावना धेरै रहन्छ ।

चीनको बदलिएको स्वरूपले नेपाली नीति निर्माताहरूलाई उत्साही बनाउँछ । उनीहरूले भारतबाट व्यापार तथा पारवहनको विविध सम्भावनाहरूलाई हेर्छन् । यसलाई ओलीले नेपालले दुवै छिमेकीहरूलाई मिलाएर दुवैबाट धेरै प्रगति गरी लाभ लिने उद्देश्य नेपालको भएको भएको ओलीको अभिव्यक्तिबाट सम्बोधन हुन्छ ।

सर्वाधिक अपिल गरिने विषय भनेको भारत चीन व्यापारका लागि एक पुलको कार्य गर्ने विचारलाई कार्यान्वयन गरिरहनु हुने जुन विचार ऐतिहासिकरूपमा हिमाली राज्यको अस्तित्वको मुटुमा रही आएको देखिन्छ । “ नेपाल विश्वको एक तिहाइ जनसंख्या भएका दुई ठूला बजार बीचमा रणनीतिक स्थानमा रहेर आर्थिक कोरिडोर वा जीवन्त आर्थिक पुलको एक गतिशील भूमिका खेल्न सक्ने र भारत र चीन दुवैका लागि लागतमा असर पार्नेछ ” पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लेख्छन् ।

एसडी मुनिले यी दुई विषय यो विचार कार्य गर्ने हो वा होइन त्यसको निर्धारण गर्न गम्भीर खालको रहेको तर्क गर्छन् । पहिलो यातायात लागत तथा मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक कायम राख्न चीनले नेपालमा प्रमुख पूर्वाधार परियोजनाहरू भारी अनुदानमा सहयोग गर्न सक्ने छ । चीनले यो कहिलेसम्मलाई गर्नेछ र भारतले ती वस्तुको प्रवेश अनुमति नदिएपनि चीनले त्यस्तो चाहना राख्ने छ भन्ने सवाल छ ।

दोस्रो नेपालले दीर्घकालमा चिनियाँ परियोजनाहरूले समानरूपमा उत्पादन गर्ने हो वा होइन र यसबाट पर्याप्त लाभ हुन्छ वा हुँदैन र उनीहरूले अनपेक्षित निभर्रता तथा ऋणभार थप्न सक्ने छन वा छैनन् त्यसबारे हेनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । भट्टराईले सन् २०१६मा ओलीको बेइजिङ भ्रमणका बेला सम्पन्न भएको सम्झौताले चिनियाँ मागहरू र नेपालले पूरा गर्नुपर्ने विषयलाई स्पस्टरूपमा उल्लेख गरेको विषयमा ध्यानकेन्द्रित गराउँछन् ।

भारतीय बजारमा तिनको पहुँचमा निषेध गरिए एउटा ट्रेनको माध्यमबाट नेपाल चीनका लागि कुनै आर्थिक संवेदना दिन सक्ने छैन् ।साथै चीन र नेपालबाट कति मानिसहरूको आवागमनको प्रवाह हुने त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ र नेपालले चीनमा कतिपय निर्यात गर्न सक्छ तथा नेपाल भएर बाहिर विश्वका मानिसहरूलाई तिब्बतमा प्रवेश दिन बेइजिङ तयार छ भन्ने अहिलेसम्म कुनै संकेत चीनले दिएको छैन ।

नेपाल तिब्बत सीमामा स्वतन्त्र आवतजावतको विषयमा गरिने निर्णयहरू सदैव चीनको विशेषाधिकार रहनेछ र सन्२०२०मा नेपालले यसको अनुभव गर्‍यो जतिखेर नेपालसँग कुनै सल्लाह नगरी कोभिड–१९ वैश्विक महामारीको कारण एकलौटीरूपमा सीमा बन्द गर्‍यो । चीनको नेपाली राजनीतिमा बढ्दो संलग्नताले दीर्घकालमा गैर बामपन्थी राजनीतिक दलहरूका लागि असर गर्न सक्ने छ ।

दक्षिण एसियाली देशहरूमा यसले लामो समयसम्म एउटै घोडाको सवारी गर्ने (वा एउटै सरकारको नीति) सिफारिस गरेको   छ । कम्युनिस्टहरूको सन्दर्भमा वैचारिक अनुरूपताको एक तत्व थपिन्छ जसले बेइजिङलाई महान सहजता दिन्छ – चीनले परम्परागतरूपमा सुरक्षाको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो वरिपरि गैर लोकतान्त्रिक सरकारको सिफारिस गरेको छ । काठमाडौंमा कम्युनिस्ट सरकारको उपस्थितिले बृह्त उद्देश्यको सेवा गर्छ ।

चिनियाँ माक्र्सवादी विज्ञहरूद्वारा हालै लेखिएका आलेखहरूले वैश्विक कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि ढोकामै पुगेर गरिने असरको जस्तो हुने उल्लेख गरेका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट सरकारको अस्तित्वले सोभियत संघको पतन पछि दानवीकरण गरिएको विश्वभरको कम्युनिस्ट आन्दोललाई आत्मविश्वास थप्ने सोचाइ राख्छ ।

सत्तामा कम्युनिस्टको पुनरागमन सुनिश्चित गर्न चीनले गैर लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउन सक्छ विशेषगरी नेपाली कांग्रेसलाई जसले आफ्नो मतभेदहरूमाथि नियन्त्रण गर्न सके उनीहरू कम्युनिस्टका लागि एक गम्भीर चुनौती थप्न सक्नेछन् ।चीनले सेना र प्रहरी जस्ता प्रतिष्ठानलाई पनि अवमूल्यन गर्न सक्ने छ ।

चीन मैत्रीपूर्ण स्थायित्वका लागि उभिएको तर्क गर्ने नेपालका चिनियाँपक्षधरहरूले बीआरआई कसरी नेपालका लागि राम्रो हुन सक्ने त्यसको परीक्षण गर्न सक्ने चाहना राख्नुपर्छ जुन बीआरआई पोल्यान्ड जस्ता देशका लागि कसरी प्रमाणित भएको छ हेर्नुपर्छ  जुन पोल्यान्डलाई पश्चिम युरोप छिर्ने बाटोको रूपमा चीनले लिन्छ वा भूमिगतरूपमा चीन संलग्न भएको म्यानमारमा आचरणको विषयले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गरेको हेर्नुपर्छ ।

एक बृह्तर क्षेत्रीय परिदृश्यमा नेपाली रणनीतिक विज्ञहरूले पनि चीन केन्द्रित कुनै प्रणालीका परिणामहरूलाई विचार गर्ने चाहना राख्न सक्छन् ।चीनको विदेश नीतिका उद्देश्यहरू नेपालमा मुख्यरूपले रणनीतिक हुन् । नेपाली राजनीतिक घरानियाँले भारत र चीनको शत्रुतामा खेल्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन्छ भने यसको ठूलो मूल्य देशलाई चुकाउनुपर्छ ।

भारतको असुरक्षाहरूलाई प्रहार गरिरहने कार्यले अनपेक्षित परिणामहरू ल्याउन सक्छ । नयाँ दिल्लीले भारत छिर्ने कुनै बाटो नेपाल भएर दिन चाहिरहेको छैन भने वा चीनले आफ्नो सुरक्षा स्वार्थका लागि भारत कुनै खतरा छ चीनले सोच्छ भने नेपाल एक छद्यम युद्धमैदान बन्न सक्छ, क्षेत्रीय महत्वकांक्षामा लडाईमा किनारमा उभिएको फसेको जस्तो हुन्छ ।

एक प्रभावशाली नेपाली विद्वानले चीनको बीआरआई एजेन्डा र भारतको बढ्दो चासोले नेपाल र चीनबीचको विकसित भइरहेको सम्बन्धहरूलाई ठिक ढंगले सुन्तुलनमा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको लेख्छन् । उनीहरूको बीचमा पुल बन्ने आशा राख्छ भने नेपाललाई पारदर्शीताका साथ कुनै विश्वसनीय रणनीति, भूराजनीतिक उद्देश्य र एक अर्काको संवेदनशीलताहरूको परस्पर बुझाइको अंगीकार गर्नु संवेदनशील विकल्प हुन सक्छ ।

चीन भारत नेपाल बीचका सम्बन्धहरूको भविष्य तीन तत्वहरूबाट निर्धारण हुने देखिन्छ :
-भारतको तुलनामा नेपालसँगको सम्बन्धबारे चीनले हात लागी शून्य (जीरो सम गेम)को रूपमा हेर्छ कि हेर्दैन
-नेपालले नयाँ स्थितिलाई पहिचान गर्छ कि गर्दैन र त्यसलाई आफू अनुकूल बनाउन सक्छ कि सक्दैन र
-भारतसँग संरचनागतरूपमा नेपालसँगको सम्बन्धलाई फेरि पुनः परीक्षण गर्न सक्ने सक्षमता छ कि छैन

चीनलाई एक्ल्याउने अस्ट्रेलिया , भारत, जापान र अमेरिका (क्वाड )को रणनीति र नेपाललाई आफ्नो महत्वाकांक्षी इन्डो प्यासिफिक नीतिमा ल्याउने अमेरिकी प्रयासहरू जस्तै दक्षिण एसियामा चीनलाई प्रतिकार गर्ने कुटनीतिक गठबन्धनको निर्माण गर्न गरेको प्रयासहरूको विषयमा हालै चीनबाट भएको उद्घोषहरूले भारतको तटस्थ दृष्टिकोणको पुनर्मूल्यांकन बेइजिङमा भइरहेको हुन सक्ने दर्शाउँछ ।

सहअस्तित्व र सहयोगको क्षेत्र घट्दै गइरहेको चिनियाँ विश्वास भएझै चीनले यसक्षेत्रमा भारतमाथिको अग्रता प्राप्त गरेको विश्वास गरी भारतका छिमेकीहरूसँग सम्पर्क निर्माण गर्छ र यसक्षेत्रमा एक आवासीय शक्तिको रूपमा आएको विश्वास छ ।

त्यसैले नेपालमा चीनको उपस्थिति अपरिवर्तनीय रहेको र यसले यो दशकमा आफ्नो रणनीतिक मुट्ठी कसिलो पार्ने विश्वास गर्नुपर्छ । यद्यपि हालका चिनियाँ आलेखहरूमा नेपालमा चिनियाँ प्रभावको परिदृश्यबारे केही निश्चित यथार्थ प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ ।

घरेलु राजनीतिले नेपाललाई भारतबाट पूर्णरूपमा टाढिने अवस्थाको अनुमति दिन नसक्ने यथार्थबोध छ । चीनले पनि भारतसँगको प्रतिस्पर्धाबाट आर्थिक लाभ लिन सक्ने नेपालको नीति देखिएको बुझाइ राखेको छ ।

हिमाली रणनीतिक हिसाबको क्षेत्रबाट भारतलाई समग्ररूपमा विस्थापित गराउने क्षमता चीनसँग रहेको छ छैन भन्ने विषय विवादास्पद छ । एक अध्ययन अनुसार निम्न्नानुसार नेपालमा चीनको नीति बढी सम्बन्धित रहेको देखिन्छ :
– चीनको राजनीतिक मुट्ठी नेपालको संघीय तथा प्रान्तीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई तालिम दिन बृह्तर नेतृत्व आदानप्रदानको माध्यमले बलियो पारिरहन र चीनसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध निर्माण गर्ने दृष्टिबाट सबै राजनीतिक दलहरूमा चिनियाँ राजनीतिक प्रणालीप्रतिको समर्थन सिर्जना गरिरहन
-नेपाली सेनामा भारतीय प्रभाव कम गर्न सुरक्षा सहयोग अभिवृद्धि गरिरहन र चीनको तिब्बतमा अमेरिका र बेलाायतबाट नेपाली भूमिको उपयोग गरी सुरक्षा समस्याको सम्भावनालाई निर्मूल गर्न
-तिब्बतको विकासलाई पनि सहयोग गर्ने गरी भारतसम्मका लागि दक्षिणी पहुँच कायम गर्न बीआरआईको सहयोगलाई गहिरो पारिरहन
-नेपालको सार्वजनिक धारणामा चीनलाई सहयोग पुग्ने एक मूल्य प्रणाली स्थापना गर्न सांस्कृतिक तथा शैक्षिक सहयोग बलियो पारिरहन

डिसेम्बर २०१५मा , चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भारत र चीनबीचको युद्धमैदान नेपाल बन्न नहुने भने र चीन नेपाल भारत करिडोरको विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

यद्यपि भारत र चीनका सम्बन्धहरू सन् २०१७मा डोक्लाम सीमामा र सन् २०२०मा पूर्वी लद्दाखमा भएको सैनिक अडानको ठोस तनावका कारण खस्किएका छन् र चीनले यो विचार त्यागिसकेको वा नेपालमा भारतको उपस्थितिलाई कुनै बाह्यशक्तिको खतराको रूपमा हेर्ने विचार त्यागिसकेको कुनै संकेत देखिएको छैन् ।

भारतका लागि यो अवस्था नेपासँगको ७५ वर्षको सम्बन्धका आधारमा एक अवसरको झ्याल हो । स्थानीय राजनीति खेल्ने चाहना स्पस्टरूपमा सदभाव संकलन गरेको छैन न त चीनको प्रवेशलाई सहज बाटोमा अवरोध बनाउन सकेको छैन । सन् २००८सम्म सायद नेपालमा भारतले प्राप्त गरेको प्रभावको अर्थ बाटो परिवर्तन गर्न कुनै वास्तविक दबाब थिए तर अब यो अवस्था छैन पनि । चीन अब एक सक्रिय खेलाडी छ र त्यो लामो समयसम्म खेल्छ ।

सन्२०१५को कथित नाकाबन्दीबाट भारतले एक पाठ सिक्न सक्छ त्यो भनेको नेपाललाई एक विदेशी मुलुकको रूपमा व्यवहार गरिनुपर्छ न कि सामान्यरूपमा भारतको घरेलु राजनीतिको उपयोगको कुनै तत्वको रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ । सन्२०१७देखि नयाँ दिल्लीले आफ्नो नीतिको बारेमा पुनर्विचार गरिआएको देखिन्छ ।

कुनै दीर्घकालीन रणनीतिक स्वरूपमा यो अनुवाद हुनुपर्छ भने यसले नेपालसँगको सभ्यतासम्बन्धी र राजनीतिक सम्बन्धलाई बलियो पार्न सक्छ जसले चिनियाँ उपस्थिति तथा स्वरूपको वृद्धिको परिदृश्यमा भारतीय प्रभाव तथा सुरक्षाको संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण कार्य गर्छ ।

नेपाली राजनीतिको दैनिक कार्यमा अहस्तक्षेपकारी नीतिले एक राम्रो सुरुआत गरिरहने छ तर यतिले मात्र पर्याप्त कार्य गर्न सक्ने छैन् । नेपाली चाहना भारतबाट फरक अनुभव गर्नु हो त्यो भनेको सिक्कमीकरणको दोब्बर आंशकाको सन्दर्भमा हो । नयाँ दिल्लीबाट नेपालको स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिकताको स्पस्ट तथा दुविधारहित समर्थनको सम्बोधन हुन सक्नु हो ।

यो सन्दर्भमा सन् १९५०को शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सन्धिबाट सुरु भएको सम्बन्धका केही तत्वहरूको समयसापेक्ष समसामयिक बनाउन यो सही समय हुन सक्छ । यसमा विशेष सम्बन्धको परिभाषा गरिएको छ जसलाई केही नेपाली नेताले लामो समयदेखि जोड दिएर बिगारेका छन् ।

एक पूर्व भारतीय राजदूतले पनि यो सन्धिलाई नेपाली जनसंख्याको एक ठूलो हिस्साले असमान भनेको विचार व्यक्त गरेका  छन् । एसडीमुनिले नेपालले सन्धिका यस्ता प्रावधानहरूको छनौट गरी गत पचास वर्षदेखि सन्धिका प्रावधानहरू खिइएर गएको उल्लेख गरेका छन् । सन्धिद्वारा निर्देशित सम्बन्धहरू व्यवहारमा छैनन् ।

नेपालले पुनरावलोकन चाहन्छ र सबै विषयलाई मेचमा उठाउन तयार छ भने यसमा भारत संलग्न हुने यो सही समय हुन   सक्छ । दुवै पक्षलाई लाभ हुने गरी खुला सीमाको परिप्रेक्ष्यमा आप्रवासन तथा नागरिकता सम्बन्धी विषयहरूका विषयमा नेपाली चिन्ता चासोको सम्बोधन गर्न यो सही अवसर हुन सक्छ ।

नेपालसँगको सीमा विवादलाई समाधान गर्न भारतले गहिरो पहल गरेको यो सही समय हो । यसमा हुने जति ढिलाइले सम्बन्धमा बाधा अड्काउन खोज्ने नेपाली राजनीतिज्ञहरूद्वारा यसलाई एक हतियारको रूपमा प्रयोग गरिने सम्भावना उत्तिकै हुने छ ।

सन् २०२०मा नेपालले एकपक्षीयरूपमा अगाडि बढाएको नक्शासम्बन्धी कारबाही ठिक ढंगबाट अघि बढेन ,भारतले लिएको बृहत्तर राजनीतिक परिदृश्यले(बंगलादेशसँगको सीमाको सन्दर्भमा भारतले लिएजस्तै ) अन्तिम समाधान बाटो खोल्न सक्नेछ । सन् १९८१देखि २००८सम्मका संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिले गरेको पहलको आधारमा ९८ प्रतिशत सीमामा सहमति भइसकेको छ ।

दुईटा क्षेत्रमा समाधान हुन बाँकी रहेको छ । ती दुई केसहरूमा सुस्ता नरसाहीको विवाद विगत २सय वर्ष अघिको नारायणी नदीको मुख्य चेनलमा आएको परिवर्तनले उत्पन्न भएको छ र सहमति एक सानो जनसंख्या भएको क्षेत्रकोको पुनस्र्थानीकरण तथा पुनर्बासको विषयसँको सम्झौताबाट हुन सक्थ्यो । यो कुनै अति कठिन कार्य होइन यस्ता कार्यहरू हालैका पूर्वाधार परियोजनाका क्रममा बस्ती विस्थापन गर्न गरिएका कार्यहरूजस्तै रहेका छन् ।

कालापानी विवाद धेरै संवेदनशील विषय हो किनभने यो रणनीतिक भूभाग हो । नेपालको दाबी भनेको लिम्पियाधुरा भञ्ज्याङबाट सुरु हुन्छ भन्ने हो जुन सही हुनेछैन (चीनले कहिल्यै पनि यो दाबीलाई स्वीकारेको छैन् ।)तर दुवै पक्षको तर्कसंगत ढङ्गबाट गरिने बहसले यसको समाधान ल्याउन सक्छ जसले भारतको रणनीतिक हितको संरक्षण गर्छ ।

नेपालको नापी विभागका पूर्व महानिर्देशकले यस्ता दुईपक्षीय विषयले विद्यमान सम्बन्धहरूलाई असर मात्र गर्दैन कि यसले भविष्यका सम्बन्धहरूमा पनि नकारात्मक असर पार्छ यसको समाधानको प्रस्ताव गरी असल मान्य बिन्दु प्रस्तुत गरेका छन् ।

ठिक यही बेला भारतले नेपाली सेना र प्रहरीका साथसाथै मिडिया जस्ता अन्य क्षेत्रहरूमा चीनको रणनीतिक कदमहरूबारे ध्यान दिनुपर्ने र साथै गैर बाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको क्रमिक विनासको माध्यमबाट सरकारको बेइजिङ मोडलको प्रस्तुति गरिरहने चीनको सम्भावनालाई पनि ध्यानदिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

नेपालका युवाले पनि यसमा निरन्तर ध्यानदिनुपर्ने आवश्यकता छ किनभने नेपाली जनसंख्याको यो हिस्साले अहिले अभिप्रेरणागत नमूनाको रूपमा चीनलाई सम्झिरहेको छ नकि भारतलाई सम्झिरहेको छ ।

भारतले नेपालका क्षेत्रहरूमा अधिकांश चिनियाँ संलग्नता भएको क्षेत्रलाई खुट्याउन चाहेको हुन सक्छ । यद्यपि चिनियाँ प्रवेश ठोसरूपमा रहेको छ जुन समयक्रममा मात्र न्यून गर्न सकिन्छ त्यो पनि त्यतिखेर जतिखेर भारतले नयाँ यथार्थको आधारमा भारतले गर्ने कारबाहीको आधारमा न्यून हुन सक्छ ।

नयाँ दिल्लीले विगतमा आफ्नो नरमशक्ति(सफ्ट पावर)को भरपरेर नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गरेको छ ।यद्यपि कनस्टान्टिनो ज्यभिर पर्यवेक्षकहरूले गर्ने पर्यवेक्षण अनुसार यस्ता सफ्ट पावर आवश्यक हुन्छ चीनसँगको बढ्दो विषमतालाई जवाफ दिन पर्याप्त भने हुँदैन् । यस्ता क्षेत्रहरूमा चिनियाँ प्रलोभनहरूलाई भारतले अर्थहीन पार्न चाहन्छ भने भौतिकस्तरमा चीनलाई सन्तुलितमा राख्न सक्ने ठोस लाभ दिइरहनका लागि यो एक अचम्म देखिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा भारतद्वारा सुरु गरिएका विद्यमान विकास साझेदारी कार्यक्रममा एक हुन सक्ने विकल्प निर्माण गर्न सकिन्छ । परियोजनाहरूको आपूर्तिमा सुधार गरिरहन तथा कार्डहरूमा थप सु्धारका लागि ठोस प्रगति भइआएका छन् ।

हात लागी शून्यको खेल खेल्नु भन्दा पनि भारतले सहयोगको सीमाहरूको स्वीकार गर्न सक्छ र नेपालसँग भारतले के गर्न सक्छ त्यसबारे कुरा गर्न सक्छ । अर्कोतर्फ नेपालले पनि भारतसँगको सल्लाहमा बढी पारदर्शी भइरहन सक्छ र अंकुश लगाउने एकतर्फीरूपमा गरिने कारबाहीद्वारा हुने अनावश्यक उक्साहटलाई रोकिरहन सक्छ ।

कुनै विद्वानले भने जस्तो यसको अर्थ भनेको भारतले नेपाललाई फरक ढङ्गले अनुभव गर्न सक्ने अवस्था दिन सक्नु हो । यसतर्फ नेपालले भारतको सुरक्षा खतरा पंक्तिको सम्मान गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।

चीनको हिसाबमा अमेरिका यसको केन्द्रीय बिन्दुमा रहने देखिन्छ ।

अमेरिकाको पूर्व प्रशासकका बेला अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल एक साझेदार भइरहने भनी दिएको अभिव्यक्तिहरू र अमेरिकाका उप सहायक रक्षामन्त्री जो फेल्टर तथा दक्षिण एसियाली क्षेत्रसम्बन्धी कार्यवाहक सहायक विदेश मन्त्री डेभिड रान्जको सन् २०१९मा भएका भ्रमणहरूलाई बेइजिङमा चीनको उदयमा बाधा पुर्‍याउने उच्चतम प्रयासहरूको प्रमाणको रूपमा लिइयो ।

चिनियाँ आलेखहरूले अमेरिकाले नेपालमा उच्च स्थानमा वैज्ञानिक तथा सैनिक निगरानी आधार शिविर राख्न घुसपैठ गरिरहेको दाबी गर्छन् । यस्ता चासोहरूले चीनलाई रणनीतिक क्षेत्रको रूपमा दक्षिण एसिया भारतको भन्दा कम महत्वको नभएको रूपमा लिन लगायो ।

नेपालमा अमेरिकी उपस्थितिको उच्चसंवेदनशीलता र नेपाल तथा भारतद्वारा गरिने होहल्लाको सम्भावनाले नेपालमा चिनियाँ स्वार्थलाई ताछने देखिन्छ । नेपालमा चीन र अमेरिकाका चाहनाहरूबीच हुने प्रतिस्पर्धाको अग्रपंक्तिमा मिलेनियम च्यालेन्ज करपोरेसनको काम आउन सकेको छ विशेषगरी बीआरआईका प्रतिबद्धताहरूको माध्यमबाट चीनले उठाएका अपेक्षाहरू हुन भने ती प्रतिबद्धताहरूले अर्थपूर्ण लगानीको अगुवाइ गर्दैन वा वित्तीय नहर बनेर आउँदैन दुवै मध्ये केही गर्दैन् ।

यहाँ चिनियाँ सोचाइमा अमेरिकी तत्व र उसका असरहरूले नेपालका लागि बेइजिङको नीतिका लागि भारतको कार्यका लागि पनि असर पार्न सक्ने छ । यसले नेपालमा अमेरिकी संलग्नतालाई भारतले कसरी लिन्छ त्यसलाई पनि दर्शाउने छ । वासिंटन र बेइजिङसमेतले त्याग गर्ने अभिप्रेरणा लिइरहेको देखिदैन भने नीतिगत समन्वय आवश्यक हुन्छ ।

यसले भारत र अमेरिकाबीच एक बृह्तर नीति संवादको आह्वान गर्नेछ जसले भारत नेपाल विशेष सम्बन्धलाई बलियो पार्ने सम्पर्क र समन्वय गरिएको सार्वजनिक कुटनीति तथा पहुँचका लागि नेपाललाई दीगो सहयोग गर्न सकिने विषयको निक्र्यौल गरिरहन्छ ।

भारतले नेपाललाई दक्षिण एसियामा चीनको विशाल वर्चस्वको विस्तार वा कमजोर भारतको भूमिका मध्ये कुन विकल्प महत्वपूर्ण हुने प्रश्न सोध्नु महत्वपूर्ण हुन सक्ने छ ।काठमाडौंलाई बेइजिङको नेपाल नीति नेपालको बारेमा नरहेको तर भारतको प्रभाव कमजोर पारी राजनीतिक नियन्त्रण कायम गर्न रहेको विषयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल यसबारे बुझिरहन बढी यथार्थवादी हुन सक्छ त्यो भनेको दुवैबाट लाभ लिने लक्ष्य छ भने समग्ररूपमा भारतको विस्थापन चीनबाट गरिने नीति हुन सक्दैन । लामो समयसम्म चिनियाँ कार्डले विशेष लाभ संकलन गर्न सकिँदैन विशेषगरी भारत र चीनले सन् २०२०मा भएको पूर्वी लद्दाखको सैनिक अडानपछि बन्ने नयाँ सन्तुलन स्थापित हुन्छ भने ।

नेपालबाट इतिहास बिर्सिने गल्ती नभइजाओस त्यो भनेको उन्नाइसौं शताब्दीको अन्त्यतिर र बीसौं शताब्दीको सुरुआतमा भारत र चीनबीच सिक्किम भएर व्यापारको वैकल्पिक बाटो बनेको थियो । यो विकल्पको पुनरावलोकन हुन सक्दैन भन्ने बुझ्नु गलत निर्णय हुनेछ ।

(लेखक  गोखले पूर्व भारतीय विदेश सचिव हुन् । ‘इन्डियाज फग मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ सराउन्डिङ नेपाल चाइना रिलेसन्स’ शीर्षकमा लेखिएको आलेखको ‘अ पाथ थ्रु द फग – द फ्युचर अफ द ट्रयाङ्गुलर रिलेसनसिप’ अंशको अनौपचारिक अनुवाद हो । सान्दर्भिक लागेर प्रस्तुत गरिएको छ ।)