किसान समृद्ध नबनेसम्म मुलुक समृद्ध बन्दैनः मन्त्री यादव
काठमाडौं । ‘हाम्रो पहलः उत्पादन र पोषणमा वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण र जनजीविकामा समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ ४१ औं विश्व खाद्य दिवस मनाइएको छ ।
शुक्रबार कृषि विभागलगायत विभिन्न संघ संस्थाले गरेको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम गरी दिवस मनाएको हो ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवले किसानको समृद्धि विना कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नसक्ने बताएका छन् । मुलुककाे समृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिले किसानको समृद्धिमा उनकाे जाेड छ ।
सोही कारण सरकारले बेमौसीमा वर्षाका कारण प्रभावित किसानको लागि राहत सरकारले पाँच अर्व रुपैयाँभन्दा बढीको राहत प्याकेज घोषणा गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले अब ४२ औं खाद्य दिवसको कार्यक्रम गर्दा नेपालमा खाद्य संकट कम हुन्छ की हुँदैन भन्ने चुनौतीको विषय रहेको बताए ।
जुन सरकार आए पनि किसानको समस्या समाधान नगरेसम्म देश समृद्ध नहुने उनकाे भनाइ छ । देशमा काम भन्दा बढी कुरा मात्र गर्ने भएका कारण समृद्ध हुने नसकेको बताए ।
मन्त्री यादवले भने, ”मन्त्रालयको दायित्व भनेकै किसानलाई समृद्ध बनाउने हो, जसका लागि मन्त्रालय लागिरहेको छ, तर किसानका नाममा हुने राजनीतिले कृषि क्षेत्रलाई विगारेको छ, राजनीतिक पार्टीपिच्छेका किसान संगठन छन्, किसानको एउटै महासंघको हुनुपर्छ, त्यसो भयो भने काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ, किसानमुखी कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन्छन् ।”
मन्त्री यादवले किसानलाई सरकारले उपलव्ध गराउँदै आएको अनुदान तथा सहुलियतका कार्यक्रमबाट पहुँचवाला किसानमात्रै लाभान्वित भएको भन्दै अनुदान सहयोग सम्बन्धित किसानकै बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
उनले सरकार किसानका लागि घोषणा गरेको राहत प्याकेजलाई पारदर्शीरुपमा वितरण गर्ने गरी कार्यविधि निर्माणको काम भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री यादवले १० लाख स्थानीय तहले जिम्मा लिने र १० लाख बैंकले बीमा गराउने गरी मन्त्री परिषद्मा कुरा राखेको उनले भने ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्द प्रसाद शर्माले यसवर्षको विश्व खाद्य दिवसको नारा मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिए कृषिमा ठूलो उपलव्धी हासिल हुनसक्ने बताए ।
उनले अनुदान वितरणमा समस्या रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्रालयले ऐन बनाएरै अनुदान कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन लागेको पनि जानकारी दिए । साथै धानमा दाना नलाग्नुको विभिन्न समस्यामध्ये तराईका लागि सिफारिस बीउ पहाडमा लगाइनु पनि भएको दाबी गरे ।
राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने बताए ।
उनले भने ‘पर्याप्त लगानीविना कृषिमा आत्मनिर्भर सम्भव हुँदैन, अहिले कुल बजेटको २.७६ प्रतिशतमात्रै कृषि बजेट विनियोजन गरिएको छ, यतिले पुग्दैन । सरकारले किसानका लागि घोषणा गरेको राहत रकम बढाउन पनि उनले माग गरेका छन् । उनले घोषित प्याकेजको स्वागत गर्दै थप २५ प्रतिशतले रकम वृद्धि गर्न माग गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङले उत्पादन वृद्धिका साथै समानुपातिक वितरणमा जोड दिए । उनले सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै उत्पादन बढाउन नसकिने भन्दै कृषिमा निजी क्षेत्रलाई पनि आकर्षित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने ”सरकारले उत्पादन बढाएर प्रतिहेक्टर एकटन पु-याउने भनेको छ, बीउ प्रतिस्थापन दर पनि २५ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य छ तर सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै यो लक्ष्य पूरा हुनसक्दैन, यसमा निजी क्षेत्र पनि आउनुपर्छ ।”
आयोजक मध्येको एक खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले टालटुले नीतिले कृषि क्षेत्रले गति लिन नसक्ने भन्दै कृषिमा आमुल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने ”हामीले कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं भनिरहेका छौं तर परिणाम देखिएको छैन, कृषि क्षेत्र झनै अधोगतितर्फ लागेको छ, कृषिको मुख्य आधार अधिकाँश बीउ विजनहरु हामीले गुमाइसकेका छौं । आमुल परिवर्तन गर्ने हो भने हामी अझै पछि पर्दै जानेछौं ।”
कृषि विभागकी निमित्त महानिर्देशक तथा विश्व खाद्य दिवस नेपालकी अध्यक्ष जानुका पण्डितले कृषि क्षेत्र वहुआयामिक क्षेत्र भएको कृषि मन्त्रालयको एक्लो प्रयासबाट मात्रै अपेक्षित लाभ हासिल हुन नसक्ने भन्दै सबै सरोकारवाला निकायले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सोहीअनुसार अघि बढनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) विश्व खाद्य कार्यक्रमका प्रतिनिधि केन सिम्जुले पनि खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादनमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा विभिन्न आठ विधाका उत्कृष्ट २४ कृषकलाई पुरस्कृत गरिएको थियो ।
