जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलनका पाँच छलफलका  विषय

काठमाडौं । यो वर्षको संयुक्त राष्ट्रसघीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्काल छलफल गर्ने छलफलका पाँच विषय मुखर भएर आएको देखिएको छ ।

स्कटल्यान्डमा राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलनमा छलफल हुने भएको छ । कोरोनाभाइरसको विषय मुख्यरूपमा हुने नै भएको छ । पाँच महत्वपूर्ण विषयमा ग्लासगोमा छलफल हुने देखिएको छ ।

धनी देशहरूले बर्सेनि १ खर्ब अमेरिकी डलर जलवायु परिवर्तनका लागि गरिब देशमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । यो विषय सन् २०२०मा बिर्सिएको विषय रहेको थियो । सन् २०१९मा ८० अर्बको कोष देखिएको थियो ।

सन्२००९मा गरिएको प्रतिबद्धता धनी देशहरूले पूरा नगरेकाले गरिब देशमा आक्रोश रहेको छ । यसबारे कुनै सूत्र निर्धारण गरिएको छैन् ।

वासिंटन आधारित विश्व स्रोतसाधन प्रतिष्ठानले फ्रान्स, जापान, नर्वे, जर्मनी र स्विडनलगायतका मुट्ठीभर देशहरूले एक न्यायपूर्ण हिस्सा दिएको जनाएको छ ।

अमेरिका , अस्ट्रेलिया र क्यानाडाले प्रतिबद्धता पूरा गर्न टाढा देखिएका छन् । यस सम्बन्धमा समस्या समाधान गर्नका लागि यो साता सन् २०२१देखि २०२५सम्म एक खर्ब अमेरिकी डलर औसत भुक्तानी दिनुपर्ने गरिएको छ ।

विकासशील देशहरूले परियोजनाहरूमा आधा रकम परिचालन गर्नुपर्ने गरी ग्लासगो वार्तालाई उपयोग गर्ने देखिएको छ । यहि बेला अधिकांश रकम उत्सर्जन घटाउन जान्छ । साथै गरिब देशहरूले बासस्थान तथा जीविकोपार्जन क्षेत्रको क्षतिको भुक्तानी कसले गर्ने विषयमा निक्र्यौल गर्न जोड दिनेछन् ।

विकासशील देशहरूको समूहको अध्यक्ष देशको तर्फबाट भुटानका सोना पी वाङदुले“ हाम्रा क्षेत्रका जनताहरू विभिन्न किसिमको संकटबाट पीडित भइरहेका तर धनी देशहरूले हाम्रालागि शुन्य बराबर गरेका छन् ।”

सन् २०१५को जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले कार्बन व्यापारलगायतका सम्झौतालाई पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । दोस्रो विषय  कार्बन व्यापार वैश्विक गर्मीका लागि महत्वपूर्ण विषय हो ।

दुई वर्ष अघि नियम पुस्तकलाई अन्तिमरूप दिने कार्यको निक्र्यौल गर्न सकिएको थियएन् ।
यसबारे ग्लासगोमा अर्को प्रयास गरिनेछ । धनी देशहरूले यस विषयमा आफ्ना मुट्ठी कस्ने नीतितर्फ अडिन्छन भने गरिब देशले पुराना सम्झौता पूरा गर्न तर्फ अडिनेछन् ।

तेस्रो विषय पारदर्शीरूपमा उत्सर्जन शून्य बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ । चौथो विषय मिथेनको विषय हो ।
मिथेन प्राकृतिक ग्यासको मुख्य भाग हो । अनि कृषि क्षेत्रको बाइप्रडक्ट पनि हो । विगतमा यसबारे सम्झौता गर्ने प्रयास गरिएको थियो ।

अनि पाँचौ प्रतिबद्धता भनेको सन् २०३०सम्म उत्सर्जनको स्तर ४५ प्रतिशतले घटाउने विषयमा छलफल हुने देखिएको छ । सन्२०१०को स्तरबाट सन् २०३०सम्म यो उत्सर्जन घटाउने विषय ग्लासगोमा छलफल हुने भएको छ ।