फेज आउट हटाएर फेज डाउन राखी राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी संवाद एक सम्झौतासहित शनिबार सम्पन्न भएको छ ।
वैश्विक गर्मी (ग्लोबल वार्मिङ)को मुख्य कारण जीवाश्म इन्धनलाई लक्षित गरी पहिलो पटक यो सम्झौता भएको हो ।
कोइलामा निर्भर देशहरूले अन्तिम समयसम्म असहमतिका बारेमा छलफलमा संलग्न भइरहँदारहँदै यो सम्झौतासँगै जलवायु परिवर्तनको वार्ता सम्पन्न भयो ।
ग्लोबल वार्मिङलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा रोक्ने आस यो सम्झौताले कायम गरेको छ ।
अमेरिकाका जलवायु परवर्तनसम्बन्धी विशेषदूत जोन केरीले सबै पक्षहरू असहज छन् तर यो एक असल सम्झौता हो । मेरो सोचाइमा यो एक असल सम्झौता हो ।”
स्कटल्यान्डमा दुई साता लामो सम्मेलनले कार्बन बजारहरूमा नियम कार्यान्वयन गर्न एक प्रमुख जित हात पारेको छ । तर धनी देशहरूबाट लामो समयदेखि जलवायु परिवर्तनका लागि गर्नुपर्ने वित्तीय सहयोगको विषयमा गरिएका प्रतिबद्धता थोरै मात्र पूरा भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
ब्रिटिस कोपट्वेन्टीसिक्सका अध्यक्ष आलोक शर्माले सम्झौता हुन भावुक भएका थिए ।
कोइलामा निर्भर चीन र अन्य विकासशील देशहरूको समर्थनमा भारतले अन्तिम समयमा आएर कोइलाबाट उत्पादन हुने ऊर्जालाई ‘फेज आउट’ गर्ने दफालाई अस्वीकार गरेको थियो । भारतले अस्वीकार गरेपछि फेज आउटको सट्टा ‘फेज डाउन’ राख्न चीन, भारत, अमेरिका र युरोपियन युनियनका विशेषदूतहरू बीच सहमति कायम भइ संशोधन गरिएको थियो ।
भारतका वातावरण तथा जलवायु मन्त्री भुपेन्द्र यादवले उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यलाई प्रतिबिम्बित हुने गरी यो समीक्षा गरिएको बताए ।
यादवले भने “ हामी विकासशील देशहरूको आवाज बनेर आएका छौं । ऐतिहासिकरूपमा धनी देशहरूले हरितगृह ग्यासको ठूलो हिस्सामा उत्सर्जन गरिसकेका छन् । हामीले विकासशील देशहरूको हितमा न्यायको प्रयास गरेका छौं ।”
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेसले अनुमोदित विषयवस्तुहरू एक साझा सम्झौता भएको बताए ।
उनले आजको विश्वमा राजनीतिक चाहनाको राज्य र उनीहरू बीचको स्वार्थ, सर्त तथा अन्तरविरोधहरूलाई ती संशोधित विषयवस्तुहरूले दर्शाएको बताए ।
सम्मेलनमा भएको सम्झौतालाई कार्बनको बजारका लागि एक क्रमभङ्ग भएको कतिपयको बुझाइ रहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका मागहरू कुनै सम्झौतामा पुग्न ठूलो औद्योगिक शक्तिहरू, भारत र चीनजस्ता जीवाश्म इन्धनमा आधारित अर्थतन्त्र भएका देशहरू र गरिबी रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर माथि उकास्न संघर्ष गरिरहेका देशहरूबीचको सन्तुलन कायम गर्ने विषय सदैव हुने गरेका छन् ।
