आज ३० औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाइँदै
काठमाडौं । आज ३० औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाइँदैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा विश्वभर हरेक डिसेम्बर ३ मा अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस सन १९९२ देखि मनाउन थालिएको हो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार प्रवर्धन र अवसर समानीकरण प्रति विश्व समुदायको ध्यान आकर्षित गर्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति हुने सबै प्रकारका भेदभाव, हिंसा र दुर्व्यवहार विरूद्ध लड्न सबैलाइ प्ररित गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।
यस बाहेक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका सवालमा गरिएका कामहरूलाइ जनमानसमा उजागर गर्न, नयाँ प्रतिवद्धताहरू गर्न र समुदायलाइ अपाङ्गताको सवालमा सचेत गराउन पनि यो दिवसको महत्व रहेको छ ।
विश्वका हरेक देशहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका पक्षमा कामहरू गरून भनेर यो दिवस मनाउन हरेक वर्ष एउटा एउटा नारा तोकिन्छ । नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले “हाम्रो प्राथमिकताको आधार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार” भन्ने नारा निर्धारण गरेको छ । भने अन्तर्राष्ट्रिय नारा “समावेशी, पहुँचयोग्य र दिगो पोस्ट–कोभिड १९ संसार तर्फ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्व र सहभागिता” रहेको छ ।
विश्व बैंक र विश्व स्वास्थ्य संगठनको दावी अनुसार विश्वको कुल जनसंख्याको १० देखि १५ प्रतिशत मानिसहरू अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् र अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विकासशील वा अल्पविकसित देशहरूमा छन् ।
यहि दावीलाई नेपालको हकमा मान्ने हो भने नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जनसंख्या झण्डै ३० लाखको हाराहारीमा हुन्छ ।
तर हालसम्म नेपालमा कति अपाङ्गता भएका व्यक्ति, काहाँ कस्तो अवस्थामा रहेका छन् भन्ने कुराको विस्तृत तथ्याङ्क नभएको जनाइएको छ । जनगणना २०६८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको जनाइएको छ तर यस तथ्याङ्ककलाइ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गरेका छैनन् ।
अपाङ्गता सम्बन्धी विद्यमान कानुन र नीतिहरू
नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी २००६ को पक्षराष्ट्र हो त्यसैले यसमा उल्लेखित प्रावधानहरूलाइ कार्यान्वयन गराउनु सरकारको अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत पर्छ ।
नेपाल सरकारले २०७४ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ लागु गरेको छ भने २०७७ मा यस सँग सम्बन्धित नियमावली लागु गरिसकेको छ ।
यसैगरि २०६९ सालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिकोलागि भौतिक पहुँच तथा संचार सेवा निर्देशिका लागु गरेको छ ।
यि तीनवटा कानुनी दस्तवेजहरू नेपालका तीनवटै तहहरूका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक हितमा काम गर्न निर्देश गर्ने मुल दस्तावेजहरू हुन् जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने सबैखाले सेवा सुविधा, हक अधिकार र सहुलियतको बारेमा उल्लेख गरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत १० वर्षे पुर्नस्थापना सम्बन्धी रणनीति तयार भैसकेको छ भने अपाङ्गता समावेशी राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा निर्देशिका छुट्टै लागु गरिएको छ ।
उल्लेखित अपाङ्गता सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरू बाहेक अरू विभिन्न विषयगत कानुन, नीति र निर्देशिकाहरूमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । यसमध्ये स्थानीय सकार संचालन ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, निजामति सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, राष्ट्रिय शिक्षा नीति मुख्य रूपमा छन् ।
नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्था
नीति र नियमहरूमा विभिन्न व्यवस्थाहरू उल्लेख गरिएको भएतापनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गरि उक्त कानुनी र नीतिगत प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको अवस्था एकदमै कमजोर रहेको छ ।
नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सिमान्तकृत समुदायको रूपमा चिनिन्छन् । शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र इन्द्रीय सम्बन्धी अवस्थाको आधारमा हुने विभिन्न प्रकारका भेदभाव, दुव्र्यवहार, हिंसा तथा मानवनिर्मित भौतिक संरचना तथा सूचना तथा संचारमा हुने अवरोधहरूका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सँधै मानवअधिकारको समान उपयोग, आधारभूत सेवा सुविधाको उपयोग, मौलिक हकहरूको उपयोग, अवसरहरूको समान उपयोगमा सबैभन्दा पछाडी पारिएका छन् ।
नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्षको कार्यान्वयन मार्फत २०३० सम्ममा कसैलाइ पनि पछाडी नपार्ने “कोही पनि पछाडि छैनन्” भन्ने उद्देश्य लिएको र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू दिगो विकास लक्षको मुख्य लाभग्राही रहेको स्पष्ट उल्लेख भएतापनि हालसम्मका सरकारका दिगो विकास लक्षका कार्यक्रमहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाइ समेट्न सकेको छैन ।
सन २०१६ मा नेपालका ५९ वटा जिल्लामा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको समन्वयमा सिन्टेफ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाले गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर अध्ययनको प्रतिवेदन अनुसार अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूको तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सेवा सुविधामा पहुँचको अन्तर ७० देखि ९० प्रतिशत देखिएको छ ।
हरेक ८ जना विभिन्न सहायक सामग्रीहरू पाउनु पर्ने अवस्थाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मध्ये केवल १ जनाले मात्र सहायक सामग्री पाएका छन् । विद्यालय जाने उमेर समुहका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूमध्ये ४०.५ प्रतिशत विद्यालय बाहिर रहका छन् र यसको लागि सरकारी निकायबाट पर्याप्त पहल भएको छैन ।
युनिसेफद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदन अनुसार अनुसार ५ देखी १२ वर्ष उमेरका कुल अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत बालबालिकाहरू अझै विद्यालय भन्दा बाहिर छन् ।
सरकारी प्रतिवेदन अनुसार सरकारले संचालन गरेका ३५,९९३ बाल विकास केन्द्रहरूमा ९ लाख ७३ हजार ९०० बालबालिका सिकिरहेका छन तर यिनमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको संख्या भने ३ हजार २७० मात्र छ । स्वास्थ्यको अवस्थालाइ हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये ८१.४ प्रतिशतको स्वास्थ्य अवस्था अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूको तुलनामा निकै जोखिमपूर्ण छ र उनीहरूमध्ये झण्डै ६१ प्रतिशत विभिन्न प्रकारका मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको शिकार हुन्छन् ।
सन् २०१९ मा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाए अनुसार ६७ प्रतिशत अपाङ्गता भएका महिलाहरू विभिन्न प्रकारका हिंसाको शिकार हुनेगरेका छन् जसमा ६३ प्रतिशत यूवा अपाङ्गता भएका महिलाहरू छन् । ५२ प्रतिशत अपाङ्गता भएका महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनामा पहुँच छैन ।
कुल हिंसामा परेका महिलाहरूमध्ये १६ प्रतिशतले मात्र उजुरी गर्छन् र यसको पछाडीको मुख्य कारण भनेको न्याय प्रणाली, गुनासो दर्ता प्रणाली, सुनुवाइ प्रकृया अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त नहुनु नै हो । अपाङ्गता भएका महिलामाथी हुने हिंसाहरूमा २१ प्रतिशत शंक्षिक संस्थाहरूमा हुनेगरेका पाइएको छ । धेरै अपाङ्गता भएका महिलाहरूले प्रजनन स्वास्थ्यको हक उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।
यसैगरि विपद् वा मानवीय संकटका अवस्थाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू धेरै प्रभावित हुने गरेको तथ्य २०७२ साल वैशाखमा गएको भूकम्पवाट नै उजागर भएको छ । विपद्को अवस्थामा प्राय इमरजेन्सी सेल्टरहरू अपाङ्गता मैत्री नहुनु, पूर्व सूचना प्रणालीहरू अपाङ्गता मैत्री नुहुन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क उपलब्ध नहुनु, उद्दारकर्मीहरूलाइ अपाङ्गताको विषयमा कुनै जानकारी, अभिमुखीकरण र तालिम नुहुनु जस्ता कारणले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू धेरै जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।
कोभिडको माहामारीबाट धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रभावित भएका छन् ।
लकडाउनको वेलामा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले ल्याएको तथ्य अनुसार ४० प्रतिशत भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफ्नो नियमित आय स्रोत गुमाउनुपरेको छ भने धेरैजसो ठाउँहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू राहतबाट बञ्चित हुनुपरेको थियो ।
लकडाउनको कारण नियमित रूपमा सघन प्रकृतिको स्वास्थसेवा लिइरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित भएका थिए भने कोभिड सम्बन्धी सूचनाहरू पहुँचयुक्त नभएको कारण र क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन सेन्टरहरू अपाङ्गता मैत्री नहुँदा धेरै संक्रमित अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अनेकौँ पिडाहरू भोग्नुपरेको थियो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बन्धी सामाग्रीहरूमा पहुँच न्युन रह्यो । आइसोलेसन केन्द्रहरुको अपाङ्गता मैत्री ब्यवस्थापन नहुँदा बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु आइसोलेसन केन्द्रबाट केही दिन वेपत्ता भएका थिए ।
