विद्युतआधारित अर्थतन्त्र
हरेक देशको अर्थतन्त्र विविध क्षेत्रमा आधारित हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पहिलो आवधिक योजनादेखि पन्ध्रौं योजनासम्म आइपुग्दा पनि कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको परिकल्पना छँदै छ । कारण हामीले कृषि क्षेत्रमा सोचेजस्तो सफलता हासिल गर्न सकेका छैनौं । योजनाबद्ध विकासको सुरुवाती चरणमा करिब सबैजसो कृषि र थोरै मात्रामा कुटिर उद्योगहरूको वर्चस्व थियो ।
विश्वमा पनि आधुनिक विकासको ठुलो लहर चलिसकेको थिएन । विश्व परिदृश्यमा नेपाल उति सारो नराम्रो अवस्थामा पनि थिएन । तर आज समय परिवर्तन भएको छ । विकासका बाटाहरू फराकिला भएका छन् । आवश्यकताहरू फेरिएका छन् । विश्व व्यापारमा सन्तुलनहरू पृथकरूपमा आएका छन् ।
अब सन् २०३० सम्म भेटाउनु पर्ने दिगो विकास लक्ष्य र नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा पु-याउनुका साथै सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न हामीले हिँडिरहेको बाटोउपर गम्भीर समीक्षा गर्न अति जरुरी भएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आ.व. २०७७/७८ मा चार लाख ७७ हजार मेट्रिक टन खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) भित्रिएको देखिन्छ जसको मूल्य ३६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उल्लेख गरिएको छ । नेपाल आयल निगमले पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एलपीजी बेचेर प्रति सिलिन्डर रु ४९५.३४ घाटा रहेको देखाएको छ ।
यस हिसाबमा गत वर्षमात्र सरकारले करिब साढे नौ अर्बको अनुदान खाना पकाउने ग्यासमा उपलब्ध गराएको देखिन्छ । त्यसैगरी गत वर्ष पेट्रोल करिब ६ लाख किलोलिटर, मट्टितेल करिब २३ हजार किलोलिटर, डिजेल १६ हजार किलोलिटर र अन्य पेट्रोलियम उत्पादनहरू गरी करिब एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको देखिन्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित बजार मूल्य पद्दति सुरुवात भए तापनि पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य कोरोना महामारीबीच निकै आकाशिएकोले स्वचालित बजार मूल्य प्रणाली हुबहु लागु गर्न सरकार हिच्किचाएको देखिन्छ । यसले राज्यकोषमा थप भार सिर्जना गरेको छ ।
नेपाली आयातको प्रमुख हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी साधन तथा तिनका पार्टपुर्जाले ओगट्ने गरेको छ । निर्यातको ठुलोे हिस्सा भने अप्रशोधित कृषि उपजले नै ओगटेको देखिन्छ । निर्यातबाट कमाएको पैसाले आयात गर्न नपुगेपछि वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा चापदेखि शोधानान्तर घाटासम्म त पुग्नु नै पर्छ, जसको भरथेग वैदेशिक रोजगारले गरेको छ ।
यो कहालीलाग्दो वैदेशिक व्यापार असन्तुलन यही दिशामा कुदेको अर्थतन्त्रले सामना गरिरहन सक्ला त ? अर्को पक्ष भनेको यस प्रकार आयात गरिएका सवारी साधान र पेट्रोलियम पदार्थले हाम्रो पर्यावरणलाई राम्रो गरिरहेको छ कि नराम्रो ? भन्ने पश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । के यसको समाधन वा विकल्प छ त ?
केही समयअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका थिए– “नेपालमा अहिले प्रतिमहिना ४०० मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको छ ।” अर्कोतर्फ हामीले दशकौंदेखि नै पढ्दै आएको हो, नेपालले ४८ हजार मेगावाट विद्युत निकाल्न सक्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हाल २० वटा जलविद्युत् र २ वटा थर्मल प्लान्टमार्फत् जम्मा ६२७.७ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । यसको अर्थ हामीले उत्पादन गर्न सक्ने विद्युत अझ थुप्रै छ । तर माग, आपूर्ति र मूल्यको तादतम्य किन मिल्न सकेको छैन त ?
विद्युत्आधारित अर्थतन्त्र
कुनै पनि देशको विकासमा ऊर्जाको विशेष भूमिका हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विद्युत्आधारित अर्थतन्त्रको आफ्नै मौलिक पक्ष छ । नेपालले विद्युत क्षेत्रको विकासको सुरुवात १९११ सालबाट नै गरेको हो । पहिलो पक्ष भनेको हाम्रो विद्युत् उत्पादन क्षमता प्राविधिक रूपमा नेपालमा ४८ हजार मेगावाट हो ।
यो परिमाणको जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यांक हाम्रो लागि नयाँ होइन । नेपालको भौगोलिक अवस्था र खोलानदीको संख्या तथा क्षमता अतुलनीय नै मान्नु पर्दछ । तर हामीले हाम्रो क्षमता अनुसार न विद्युत उत्पादन गर्न सकेका छौ न त उत्पादित विद्युत्को उचित खपत नै गर्न सकेका छैनौं ।
विद्युत् खपतको पहिलो चरण भनेको घरायसी उपभोग नै हो । नेपालीको घरभान्सा वातावरणमैत्री रहेको छैन् । सरकारले घाटा खाएर उपलब्ध गराइरहेको खाना पकाउने ग्यासको भुक्तानी रेमिट्यान्सबाट आएका वैदेशिक मुद्राबाट गर्नु परिरहेकाले खाना पकाउने ग्यासलाई पूर्णरूपमा विस्थापन गर्न सकिने अवस्था छ ।
यसमा ग्यास व्यवसायी र ट्याँकर व्यवसायीबाट यसको खरो विरोध हुन सक्छ । मन्त्री र सरकारलाई दबाब र प्रभाव दुवै दिन सक्छन् किनकि उनीहरूले यस क्षेत्रमा यथेष्ट लगानी गरेका छन् र लगानीको प्रतिफल खोज्नु निजी क्षेत्रको धर्म नै हो । सरकारले उचित विकल्प दिएर निकास खोज्न सक्छ । खुला अर्थतन्त्र वा बजार अर्थतन्त्रलाई विश्वास गर्ने हो भने त यसको व्यवस्थापन स्वयम् निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने हो जुन नेपालमा हुने सम्भावना शून्यप्रायः छ ।
विकल्प हुँदाहँुदै घरभान्सामा विद्युत्ले खाना पकाउने ग्यासलाई किन प्रतिस्थापन गर्न सकिरहेको छैन त ? यसको जवाफ खोजिनु पर्छ । यसको पहिलो कारण हो मूल्य । सरकारले खाना पकाउने ग्यासमा बर्सेनि अर्बौ अनुदान दिइरहँदा विद्युत महसुल भने प्रत्येक वर्षजस्तो बढ्ने गरेको छ ।
अहिलेकै अवस्थामा खाना पकाउने ग्यासको अनुदान बन्द गरी विद्युत्मा अनुदान नदिँदासम्म यो प्रतिस्थापन सम्भव हुँदैन । अर्को पक्ष भनेको विद्युतीय सामाग्रीको सहज उपलब्धता र मूल्य हो । यसको लागि नेपालको घरगाउँ सुहाउँदो विद्युतीय सामाग्री उत्पादनतर्फ लाग्नु पर्छ ।
नवप्रवर्तनले नेतृत्व गरेको जनता, सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आधारित विद्यतीय औद्योगिक क्रान्ति नै नेपाल सुहाउँदो औद्योगिक क्रान्तिको मोडल हो। सरकारको भद्दा कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रको नाफा व्यापारमुखी चरित्रले मात्र नेपालको औद्योगिक क्रान्तिलाई सार्थकता दिन सक्दैन।
नेपालीलाई विद्युतीय सामान चलाउने बानी पनि परिसकेको छैन । प्रयोगको बानी बसाउनु पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसका लागि यो वा त्यो बहानामा लोडसेडिङ हुदैन भन्ने सुनिश्चितता पनि चाहिन्छ । यदि यति मात्र गर्न सके प्रत्येक वर्ष देशको ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा ज्यादा व्यापार घाटा कम हुन्छ । विद्युत खेर जादैन र स्वाबलम्बी अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुन्छ ।
अब महत्वपूर्ण प्रश्न आउँछ, हाम्रो घर भान्सामा विजुली खपत बढाएर मात्र ४८ हजार मेगावाट विजुली खपत हुन्छ ? यसको सोझो जवाफ हो हुन्न । त्यसो भए अरू विकल्प के छ ? भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष मात्र नेपालले ९७ अर्ब बराबरको मोटरगाडी आयात गरेका रहेछ । सरकारी प्रयोजनका लागि मात्र आयात गरिएका गाडी कति छन्, सडकमा हेर्दा पनि थाह हुन्छ । अधिकांश सरकारी कार्यालयलाई महँगा र पेट्रोलियम पदार्थआधारित सवारी आवश्यक नै छैन । सरकारी सवारीको झण्डै ८० प्रतिशत विद्युतीय सवारीले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौं उपत्यका, तराईका जिल्ला र केही मध्य पहाडी जिल्लामा अधिकांश विद्युतीय सवारी सहज तवरमा नै सञ्चालन हुन सक्छन् । अतः सरकारले सरकारी सवारी खरिदमा बोल्ड निर्णय लिनै पर्छ र विद्युतीय सवारी खरिद अनिवार्य गर्नै पर्छ । सिंहदरबार, शीतलनिवास, बालुवाटारजस्ता प्रशासनिक निकाय पूर्णरूपमा पेट्रोलियम पदार्थआधारित सवारी प्रवेश निषेध नै गर्नु पर्छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा नारायणथानदेखि गोदावरीसम्म, थानकोटदेखि धुलिखेलसम्म र चक्रपथमा विद्युतीय ट्राम चल्न सक्छ । काठमाडौंमा मात्र होइन धनगढी, नेपालगंज, दाङ्ग, भैरवहा, पोखरा, चिवतन, हेटौडा, वीरगञ्ज, विराटनगर, झापालगायत महानगर, उपमहानगर र ठुलो नगरपालिकाहरूमा ट्राम सहज रूपमा चल्न सक्छन् । यसले आधाभन्दा ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सार्वजनिक सवारीलाई विस्थापित गर्न सक्छ । विद्युतीय सवारीको सन्दर्भमा अहिलेको प्रमुख सीमितता भनेको अविकसित चार्जिङ पद्दति र सीमित भारवहन क्षमता हो जुन क्रमशः विकास गर्न सकिने पक्ष हो ।
यस प्रकार विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनले डिजेल, पेट्रोल लगायतका इन्धनको आयातमा मात्र कमी नगरी ठुलो मात्रमा सवारी साधनको आयातमा कमी ल्याउँछ ।
अहिलेसम्म हामीले विद्युत खपतलाई मात्र ध्यानमा राखेर विचारविमर्श गरियो । तर, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना यतिले मात्र सम्भव पक्कै नहोला । न त सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य भेटिएला । यसको लागि विद्युतआधारित औद्योगिक क्रान्तिको आवश्यकता छ । के नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति सम्भव होला त ? धेरैमा संशय भए पनि सरकारमा दृढ इच्छाशक्ति भए र निजी क्षेत्रले साथ दिए यो सम्भव छ ।
अहिलेकै अवस्थामा विद्युत्आधारित औद्योगिक क्रान्तिको नेतृत्व निजी क्षेत्रले लिने सम्भावना कम छ । नेकपा (एमाले)का नेता घनश्याम भुसालका शब्दहरू सापटी लिएर भन्दा नेपालको निजी क्षेत्रको आमचरित्र भनेको दलाल पुँजीवादी हो । यसले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणलाई महत्व दिँदैन । अहिले विदेशबाट सस्तोमा सामान ल्याएर महँगोमा बेच्दा आउने सहज फाइदा उद्योगमा नहुन सक्छ । अर्कोतर्फ सकारको अर्थनीति नै भन्सार महसुल उठाएर तलबभत्ता खाने हुँदासम्म यसले ठुलोे प्रस्थान लिन सक्दैन । तसर्थ, नेपालमा विद्युतआधारित औद्योगिक क्रान्तिको लागि सरकार र आम जनताले नै नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ ।
औद्योगिक क्रान्तिको मोडल
नवप्रवर्तनले नेतृत्व गरेको जनता, सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आधारित विद्यतीय औद्योगिक क्रान्ति नै नेपाल सुहाउँदो औद्योगिक क्रान्तिको मोडल हो । सरकारको भद्दा कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रको नाफा व्यापारमुखी चरित्रले मात्र नेपालको औद्योगिक क्रान्तिलाई सार्थकता दिन सक्दैन । यसमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता अनिवार्य छ ।
नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने नारासहित केही जलविद्युतहरूमा पर्याप्त मात्रामा लगानीहरू जुटिसकेका छन् । यसैगरी अब बन्ने ठुलो–साना सबै उद्योगहरूमा जनताको लगानी लगाउन उपयुक्त हुन्छ । त्यसैगरी प्रविधि विकास कुनै पनि औद्योगिक क्रान्तिको पूर्वाधार हो । हामी प्राविधिकरूपमा सशक्त छैनौं तर विद्युतआधारित औद्योगिक प्राविधिक नेतृत्व लिन नसक्नु पर्ने उचित कारण पनि छैन् ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आ. व. २०७७/७८ मा चार लाख ७७ हजार मेट्रिक टन खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) भित्रिएको देखिन्छ जसको मूल्य ३६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उल्लेख गरिएको छ। नेपाल आयल निगमले पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एलपीजी बेचेर प्रति सिलिन्डर रु. ४९५.३४ घाटा रहेको देखाएको छ। यस हिसाबमा गत वर्षमात्र सरकारले करिब साढे नौ अर्बको अनुदान खाना पकाउने ग्यासमा उपलब्ध गराएको देखिन्छ।
विद्युत खपतका सम्भाव्यताहरू पहिल्याइ त्यसमा उपयोग हुने सरसामानको उत्पादनबाट नै हाम्रो औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात हुनसक्छ र यस सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय हब हुन हामी सक्षम हुन सक्छौं । उदाहरणका लागि विद्युतआधारित घरायसी उपभोगका सामानहरूको कलकारखाना खोल्न सकिन्छ । विद्युतीय सवारी निर्माण गर्न सकिन्छ किनकि माग हामीसँगै छ ।
यसको लागि सरकारले सम्भव सबै सवारीलाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने र त्यो पनि नेपालमा नै सरकारी–निजी–सार्वजनिक लगानीमा निर्मित विद्युतीय सवारीहरू खरिद गर्ने नीति लिनुपर्छ । अहिले प्रहरीलाई पर्याप्त सवारी भएको देखिँदैन । त्यसमा पनि विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिइनु पर्र्छ । अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको नेपाली सेना हो ।
अहिले पनि नेपाली सेना पूर्णरूपमा विदेशी सवारी र हातहतियारमा निर्भर छ । अहिलेको समय भनेको नानो टेक्नोलोजीको हो । यस प्रकार आयात गरिएका सवारी तथा खरखजनामार्फत नानो टेक्नोलोजीको प्रयोगबाट जासुसी भइरहेको हुनसक्छ । अतः राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि नेपाली सेना लगायत सुरक्षा निकायहरूले पनि यस क्षेत्रमा लगानी गरी स्वदेशमा निर्मित सरसामन प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालका डाँडापाखा सुहाउँदो विद्युतीय सवारी तथा विद्युतीय उपकरणहरूको निर्माणमा नेपालले आफैले नवप्रवर्तन गर्नु पर्दछ । यसको लागि विदेशी प्रत्यक्ष लगानी वा प्रविधि हस्तान्तरण पनि एक उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।
यसप्रकार आयात प्रतिस्थापनबाट सुरु हुने औद्योगिक क्रान्ति निर्यात प्रवद्र्धनसम्म पक्कै पुग्ने छ । यसले आयात निर्यात मात्र होइन
रोजगारीको ठुलो अवसर सिर्जना हुनेछ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई चमत्कारिक गतिमा अगाडि पक्कै बढाउनेछ । यदाकदा सुनिने विद्युत् निर्यात गरी डलर कमाउने रणनीति कुनै पनि कोणबाट राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन । यस प्रकारको विद्युत्आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्दा हामी आफै कुनै कालखण्डमा विद्युत आयात गर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौ वा हामी पनि थर्मल वा आणविक ऊर्जा विकासमा उन्मुख हुनु पर्ने हुन सक्छ ।
(टक्सार म्यागजिन, कार्तिक २०७८ मा प्रकाशित)
