डेरी उद्योगका चुनौती र भविष्यको बाटो

नेपालको दुग्ध क्षेत्रको तत्कालको अवस्था हेर्दा दूध नपुग्ने अवस्था छ । आजकै दिनसम्म । तर अबका दिनमा दूधको उत्पादन बढी हुने र खपत कम हुने सिजन आउँदैछ । किसानले दूध पोखेको जस्ता समस्या वर्षेनि देखिने गरेका छन् । यस्ता घटनामा केही सत्यतामा आधारित पनि छन् ।

उत्पादित दूध बजारमा खपत नहुने र बिक्री भएको दूधलाई पाउडर बनाएर राख्दा यसको लागत बढ्छ । वर्षमा एक सिजन धेरै र एक सिजन कम उत्पादन हुने गर्दछ । दूधलाई कन्भर्जन गरेर पाउडर बनाएर राख्ने र पुनः दूध बनाएर बिक्रीगर्ने अवस्थामा ल्याउँदा लागतमा २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने गर्दछ । यसको अर्थ ५० रुपैया खरिद मूल्य छ भने दुध कन्भर्जन गर्दा लागत नै ६० रुपैया प्रति लिटर भन्दा बढी पुग्छ । यो समस्या आजको हैन । पहिलेदेखिकै समस्या हो ।

उत्पादन बढी हुँदा स्टक गरेर राख्न समस्या हुने र कम उत्पादन हुँदा बजारको माग धान्ने समस्या हुने अवस्था अद्यापि छ । झोल दूधलाई पाउडर र बटर बनाएर पुनः झोल दूध बनाएर बिक्रीगर्नाले लागत नै नउठ्ने अवस्था आउँछ र डेरी उद्योगहरूले जहिले घाटाको व्यापार गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ ।

यो ज्वलन्त समस्या हो । उद्योगीले किसानको दुध जसरी पनि किन्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । उद्योगीले दूध नकिनेपछि किसान पेसाबाट पलायन हुने अवस्था आउँछ । यसो हुँदा पनि पुनः उद्योगमै असर पर्छ । तत्कालीन अवस्थामा बढी भएको दूधलाई कन्भर्जन गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास वर्षेनि गरेकै छौं । तर यो दीर्घकालीन समस्याको समाधानको उपाय हैन ।

किसानले दूध कम उत्पादन हुँदा पनि उपलब्ध गराउँछन् भन्ने आधारमा बढी हुँदाको दूध सधैँ हामीेले मात्र किनेर कन्भर्जन गर्न थाल्ने हो भने उद्योग क्षेत्र डुब्ने पक्का छ । र, यहाँनेर बुझ्नु पर्ने कुरा यो छ कि हामी अर्थात् औपचारिक क्षेत्रका उद्योगीहरूले बढी उत्पादन हुँदा कम लिएको वा नलिएको कारण किसानको दूध बचत भएको भने हैन ।

अनौपचारिक बजारमा गइरहेको दूध माग कम हुने समयमा ती साना डेरी वा अनौपचारिकरूपमा किन्नेहरूले किन्न छाड्छन् र सो हिस्साको दूध बचत हुने हो । वर्षभरी हामीलाई दूध दिइरहेको किसानले अन्यत्र नबिकेको दूध पनि हामीलाई किन्न आग्रह गर्छन् र हामीले किसानको मुख हेरेर किन्ने हो । हामीले वर्षेनि मिल्क होलिडे हुन बाट रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।

दुई सिजनमा मूल्य समायोजन र कन्भर्जन प्रवद्र्धन

अनौपचारिक क्षेत्रले आफूलाई आवश्यक पर्दा हामीले दिने मूल्य भन्दा बढी दिएर किसानको दुध खरिद गर्यौं र आवश्यक नपर्दा किन्न छाड्ने गर्दा त्यसको भार पुनः औपचारिक क्षेत्र अर्थात् हामीले भोग्नु पर्ने अवस्था अब रहनु हुँदैन । अफ सिजनको बढी दूध भार हामीले ब्यहोर्नु पर्ने अवस्था नै हाम्रा लागि अहम् सवाल हो । कुल दूध बजारको २० प्रतिशत हिस्सा औपचारिक क्षेत्रको छ ।

हामी जहिले पनि किसानको समस्याप्रति चिन्तित भएर किसानलाई निराश हुन दिएका छैनौं । तर दूध बढी हुँदा सबै हाम्रै थाप्लोमाथि आउने र कम उत्पादन हुँदा हाम्रो हिस्साको दुध पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने अवस्था सधैँ रहनु हुँदैन । यो नेपालको दुग्ध क्षेत्रको हेर्दा सामान्य लाग्ने तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९ प्रतिशत योगदान गर्ने दुग्ध क्षेत्रको नियमनको सवाल हो । यसमा सबै पक्षको उत्तिकै गाम्भीर हुन आवश्यक छ । यो कुरामा राज्यको विशेष ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

राज्यले सिजनेबल उत्पादन हुन्छ, लिन सिजन र फल्स सिजन हुन्छ भन्ने राज्यलाई थाहा छ । तर यसको व्यवस्थापन गर्ने पहलकदमी कहीँंकतैबाट भएको छैन । लिन सिजनको दूध जसले गोदाम गरेर राख्छ त्यसलाई आकर्षित गर्ने प्याकेज सरकारले दिनुपर्छ । यसो हुँदा किसानको दूध निरन्तर बिक्रीहुने अवस्था हुन्छ ।

बढी भएको दूधलाई कन्भर्जन गर्दा लाग्ने लागत घटाउन सरकारको भूमिका हुनुपर्छ । कन्भर्जन गर्ने उद्योगलाई प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ । मूल्य निर्धारण पनि फल्समा कम र ड्राइमा बढी मूल्य गर्ने व्यवस्था हुुनुपर्छ । स्टक भएको उत्पादनको मूल्य बढ्ने ग्यारन्टी गर्नुपर्छ, कन्भर्जन गर्नका लागि यसले सहयोग गर्छ । विद्युत सहुलियत दिुनपर्छ । यसो हुँदा दुग्ध बजारको भविष्य सहज हुन्छ ।

गुणस्तरको सवाल

दुग्ध उद्योगको क्षेत्र प्रत्यक्ष उपभोक्तासँग सम्बन्धित छ । त्यसैले हामीले बजारमा पठाउने दुध, दही, घ्यु, मही, बटर तथा दुधमा आधारित अन्य उत्पादनहरू चीज, पनिर, आइसक्रिम लगायतका उत्पादन गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सजग छौं ।

सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर हामी गुणस्तरीयता कायम गर्न प्रतिबद्ध छौं । तर गुणस्तरीयता कायम गर्ने विभिन्न व्यक्ति तथा निकायहरूको भूमिका रहन्छ । गोठदेखि ओठसम्मको मूल्य शृङ्खलामध्ये हामी उद्योगी एक पक्ष हौँ बाँकी पक्ष सुधार गर्न पनि हामीले सक्ने भूमिका निर्वाह गरेका छौँ ।

किसानले गाई भैँसी पाल्ने गोठको गुुणस्तर, गाईभैँसीले खाने दाना र घाँसको अवस्था, उपचारमा प्रयोग हुने औषधीहरू, दूध दुहुँदा अपनाउनुु पर्ने सरसफाई, मिसावट हुनबाट रोक्नुपर्ने अवस्था, सङ्कलन केन्द्रको सरसफाइ र उपकरणको अवस्था, कोल्ड स्टोरको अवस्था, उद्योगमा गरिने प्रशोधन र बजारमा पठाइने प्रक्रियाहरू लगायतका अवस्थाहरू सबैतिर स्वस्थ्य दूध उत्पादनका लागि प्रतिबद्धता र आवश्यक कार्यक्रम तथा नियमन, अनुगमनसमेतको अवस्थाले सुधार्ने हो भने गुणस्तर सुधारमा मद्दत पुग्दछ ।

केही समयअघि झोल दूधमा मिसावटको प्रश्न उठेका थिए । कतिपय अवस्थामा उद्योगदेखि फार्मसम्म कमजोरीहरू नभेटिएका हैनन् । तर उद्योग क्षेत्रमा धेरै नै सुधार भइसकेको छ । किसानले पनि धेरै नै सजगता अपनाएको पाइन्छ । यद्यपि सुधारको निरन्तरताका लागि रहनुपर्ने हुन्छ । पाउडर दूधमा पनि अहिलेसम्म गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठेको छैन ।

नेपालमा उत्पादित पाउडर दूध गुणस्तरीय र मिसावटरहित पाइएका छन् । खुला सीमानाका कारण कहिलेकाहीँ गुणस्तरहीन पाउडर बाहिरबाट आयात हुँदा भने यहाँका उद्योगी र उपभोक्ता दुवैले समस्या भोग्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कृषि तथा पशुपञ्छी विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायले नियमित अनुगमन बढाउने र औपचारिक क्षेत्रको दुध तथा दुग्ध पदार्थ थप सुधारका कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अनौचारिक कारोबारको नियमन

औपचारिक क्षेत्रलाई मात्र हेरिरहेको सरकारी निकायले करिब ३० प्रतिशतको हिस्सा ओगट्ने अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । औपचारिकरूपमा पास्चराइज गरेर दुध तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादन गरिरहेका सातै प्रदेशका उद्योगहरू आफैमा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् ।

दूध अनौपचारिकरूपमा छरिएको भने कहीँकतै समस्या भयो भने गाली खानुपर्ने हामी औपचारिक क्षेत्र नै हुन्छौँ । सरकारले ढिला नगरी अनौपचारिक क्षेत्रको दुग्ध कारोबारलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउनुु पर्ने हुन्छ । नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर भएका उद्योग क्षमतामा नचल्ने र बिना अध्ययन नयाँ उद्योग खुल्ने काम भइरहको छ । यो पनि राम्रो हैन । राज्यको ध्यान पुुग्नु पर्छ ।

एकातिर भएका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् भने साना डेरीहरूले लगानी गर्न सकिएन भन्दै अनौपचारिकरूपमा दुध तथा दुग्ध पदार्थ बेचिरहेका छन् ।

हामी साना डेरी बन्द गर्नुपर्छ भन्दैनौँ तर आवश्यक समन्वय गर्न सकियो भने अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको दुधलाई पनि प्रशोधन गर्न सकिन्छ । यसका लागि पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेका उद्योगले साना डेरीहरूको दूध उनीहरूकै ब्राण्डमा प्रशोधन गरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यसो गर्दा साना डेरीले पनि ठूला उद्योग खोल्न थप लगानी गर्नु परेन भने उनीहरूले पनि पास्चराइज गरिएको गुणस्तरीय उत्पादन उपभोक्तालाई खुवाउन सक्छन् । तर यसमा सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएर भएको उद्योगको सदुुपयोग र अनौपचारिक बजारलाई औपचारिकमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

राज्यले नै पास्चराइज वा कन्भर्जन चार्ज तोकोस्, हामी मान्छौँ । सबैलाई राखेर सम्बन्धित निकायले छलफल गर्नुपर्छ, हामी तयार छौं । (लेखक डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष हुन्)

(टक्सार म्यागजिन, मंसिर २०७८ मा प्रकाशित)