कोकाकोलाको अर्को खेलः भदौमा मुद्दा हालेर पुसमा जानकारी
काठमाडौं । बहुराष्ट्रिय कार्बनयुक्त पेय पदार्थ उत्पादक कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलिङ प्लान्ट, बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको अर्को कानुनी फन्दाबाजी फेला परेको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगका विरुद्ध गत भदौमा नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा यही सोमबार त्यसबारे बोटलर्स नेपालले जानकारी दिएको हो ।
बोटलर्स नेपालको स्वामित्व पाँच पटकसम्म नेपाल बाहिर नै किनबेच हुँदा नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर, आकस्मिक लाभकर र अग्रीम आयकर गरि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ कर छलिएको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान पूरा गरि रायका लागि उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनमा पठाइसकेको छ ।
राजस्व छली मुद्दा अभियोजनमा जानबाट रोक्न उच्च पदस्थहरूको बीचमा लबिङ गरिरहेको बोटलर्स नेपालले धितोपत्र बोर्डको आँखामा छारो हाल्नका लागि गत भदौमा सूचना आयोगविरुद्ध हालेको रिटको जानकारी करिब साढे चार महिनापछि बोर्डलाई दिएको हो ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ५ मा धितोपत्र सूचीकरण गराएको संगठित संस्थाले सूचीकृत धितोपत्रको बजार मूल्यमा असर पार्न सक्ने संगठित संस्थाले दायर गरेको वा संगठित संस्थाविरुद्ध दायर भएको मुद्दासहितका विषयमा कुनै घटना वा कारोबार भएमा त्यस्तो विषयको सूचना तीन दिनभित्र बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यही पुस २८ गते साधारण सभा गर्न लागेको बोटलर्स नेपालले नियमावलीको तीन दिनभित्र भन्ने व्यवस्थाविपरीत साढे चार महिनापछि बोर्डलाई एक लाइनको पत्र पठाएर जानकारी दिएको हो । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको बोटलर्स नेपालको पत्रमा मितिमै त्रुटि छ । सन् २०२१ अगस्ट २० मा मुद्दा दायर गरिएको भनेर सन् २०२१ जनवरी ३ को मिति राखेर बोटलर्स नेपालकी कम्पनी सचिव प्रतिमा बर्माले पत्र पठाएको देखिन्छ ।
“सूचना दिँदैनौं”
सुवास साहले २०७४ भदौ २८ गते बोटलर्स नेपालको सञ्चालकको योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया, कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि विज्ञापनमा गरेको वार्षिक खर्च, स्थानीय तह र सरकारका विभिन्न निकायलाई कम्पनीले बुझाएको व्यवसाय करसहितका अन्य महसुल, विज्ञापन करबापत नगरपालिकाहरूलाई बुझाइएको कर रकम, इन्टरनेट-अनलाइनमार्फत हुने विज्ञापनमा नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट गरिएको भुक्तानी र विगत एक दशकमा सम्पत्ति किनबेचबापत सरकारलाई बुझाइएको करको जानकारी माग गर्दै सूचना आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
“हामीले यस विषयमा जानकारी लिनका लागि उहाँहरूलाई पटक-पटक पत्राचार गर्यौ, पटक-पटक छलफलमा बोलायौं,” सूचना आयोगकी प्रवक्ता, सूचना आयुक्त कमला ओली थापाले भनिन्, “हामी सार्वजनिक जवाफदेही निकाय होइनौं, हामी जवाफ दिँदैनौंं भनेर उहाँहरूले जवाफ दिन मान्नु भएन ।”
धितोपत्र बोर्डमा दर्ता रहेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रुपमा सार्वजनिक निकायको परिभाषामा बोटलर्स नेपाल पनि पर्ने भएकाले अन्तिम पटक २०७८ असार २१ गते अन्तिम पटक सात दिने म्याद राखेर माग भएको जानकारी दिन निर्देशनसहितको आयोगले पत्र पठाएपछि त्यसका विरुद्ध बोटर्लसले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
“बोटलर्स नेपालले यस अदालतमा रिट निवेदन त दायर गरेको रहेछ, तर त्यसबारे कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिएन,” सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने ।
यो पनि पढ्नु होस्
मुद्दा दायर हुनबाट रोक्न मुख्य सचिवसँग लबिङ गर्दै कोकाकोला व्यवस्थापन
कोकाकोलाको फायलमा महान्यायाधिवक्ता खातीको ‘अस्वाभाविक चासो’, मुद्दा दायर गर्न आलटाल
कोकाकोलाका ट्रेड युनियनले भने- “कर छली प्रकरणले शिर निहुरिने बनायो”
कोकाकोलामाथि मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारी, सात दिने सूचना जारी
बोटलर्स नेपालमा छापा मारिएको एक वर्ष पुग्यो
कोकाकोला कर छली अनुसन्धान तेस्रो महानिर्देशकको काँधमा
महालेखाले कर छली ठहर गरेको बोटलर्स नेपाललाई आईक्यानको पुरस्कार!
महालेखाले भन्योः कोकलाई ५३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर ब्याज र जरिवानासहित तिराऊ
बोटलर्स नेपालमा वैदेशिक लगानीको लेखांकन नै छैन
पेप्सीकै शैलीमा ‘ट्रेड डिस्काउन्ट’ का नाममा भ्याट छल्दै कोक
अनुसन्धान छल्दै कोकाकोलाको व्यवस्थापन
कोकको दक्षिण एसिया कार्यालय पनि कर छलीमा तानिँदै
