‘लकडाउन होइन स्मार्ट लकडाउन हुनसक्छ’
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि १५ दिनसम्म विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै २५ जनाभन्दा बढीको उपस्थिति हुने सभा, गोष्ठी तथा सबै सार्वजनिक कार्यक्रमहरु बन्द गराएको छ ।
सम्भावित कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरलाई मध्यनजर गर्दै यही पुस २६ गतेबाट गृहमन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमार्फत् सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ८ बुँदे आदेश जारी गरेको छ ।
सङ्क्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयले फेरि पनि बन्दाबन्दी (लकडाउन) हुने हो कि भन्ने चिन्ता आम सर्वसाधारणमा देखिन थालेको छ । सङ्क्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरमा बन्दाबन्दी भोग्नु परेका नेपालीहरुमा फेरि त्यस्तो अवस्था आउने त होइन भन्ने चिन्ता छाएको देखिएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सङ्क्रमणकै कारणले अहिलेसम्म नै बन्दाबन्दी(लकडाउन) को अवस्थामा पुगिहाल्ने कुनै निर्णय गरेको छैन ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले अहिलेको अवस्थामा बन्दाबन्दी गरिहाल्ने सोच मन्त्रालयको नभएको बताए । “बन्दाबन्दी बारेमा छलफल नै भएको छैन,” उनले भने, “हामी अहिले सङ्क्रमणका रोकथाम र नियन्त्रणमा ध्यान दिन्छौ । अहिल्यै नै बन्दाबन्दीबारे सोचेका नै छैनौँ ।”
मन्त्रालयले जुन क्षेत्रमा सङ्क्रमणको दर बढी हुन्छ सोही क्षेत्रमा मात्र स्मार्ट लकडाउन गर्ने तयारीमा रहेको छ । मन्त्रालयले ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्ने अधिकार भनेर सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिएको छ । जिल्ला र स्थानीय तहमा कति सङ्क्रमितसम्मलाई उपचार गर्न सकिन्छ त्यसको पनि अब लेखाजोखा हुनुपर्ने अवस्था छ ।
“जिल्ला र स्थानीय तहमा कति सङ्क्रमितसम्मलाई त्यहाँ रहेको अस्पतालमा उपचार गर्न सकिन्छ । त्यो अवस्था हेरेर डिसिएमसीले ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्न सक्दछ,” उनले भने, “सङ्क्रमित सङ्ख्या र उपचार गर्नसक्ने क्षमता हेरेर ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्ने अधिकार दिइएको छ ।”
मन्त्रालयले सम्भावित जोखिम रोक्नका लागि खोप अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । प्रतिदिन पाँच लाख जनालाई खोप लगाउन सक्ने क्षमता मन्त्रालयसँगै रहेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा अधिकारीले तेस्रो लहरलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि खोप अभियानलाई जनताको घरदैलोसम्म पु¥याइरहेको बताए । रासस
