सार्वजनिक गाडीमा आरक्षण सिट अनुगमन हुने, भाडामा छुट नदिए जरीवाना
काठमाडौ, १८ फागुन ।
काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित सार्वजनिक सवारीसाधनमा आरक्षण सिट राखे/नराखेको तथा आरक्षण सिटमा सम्बन्धित मानिसलाई राखे/नराखेको विषयमा अनुगमन गर्न महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले स्कुटरमा दुईजना महिला ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरेको छ।
आरक्षण सिटमा ज्येष्ठ नागरिक तथा विद्यार्थीले पाउने छुट दिए नदिएको, सिटमा लेखिए पनि अस्पष्ट तथा केरमेट भएको विषयमा अनुगमनका लागि टोली परिचालन गरिएको महाशाखाका प्रवक्ता एसपी जीवनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
सरकारले दिएको छुट र आरक्षण सिट पूर्णरूपले कार्यान्वयन नभएको, खोज्दा अपमानित हुनुपरेको, दुर्व्यवहार गरेको, भाडामा दिइँदै आएको छुट नदिएको, महिलामैत्री नभएको जस्ता यात्रुहरूले यात्रामा भोग्नु परेका समस्याबारे ठाउँको ठाउँ सुनुवाइको लागि आरक्षण सिट अनुगमन टोली खटाइएको महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए।
“सार्वजनिक यातायातप्रति सबैको अपनत्व महसुस गर्न र आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भएकालाई सहयोग गर्नका लागि यो टोली परिचालन गरिएको हो”, उनले भने।
महाशाखाका प्रमुख भएर आएदेखि नै एसएसपी ढकालले काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीहरूलाई सुरक्षित, मर्यादित र यात्रुमैत्री बनाउन आफैं सडक पुगेर अनुगमनसमेत गरेका थिए।
दुईजना महिला ट्राफिक प्रहरीलाई दैनिक ५० भन्दा बढी सार्वजनिक साधनहरू अनुगमनको लागि परिचालन गरिएको हो।
सार्वजनिक यातायातमा पाउनुपर्ने आरक्षण सिटका कुरा नीति नियममा उल्लेख छ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०७ मा सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा अपांग, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्तका लागि सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै दफा १०९ मा सवारी चालक, यात्री लगायत कसैले पनि कसैसँग अभद्र, अशिष्ट शब्द र भेद्भावपूर्ण अनुचित व्यहवहार गर्न नपाइने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ।
यसरी यात्रुवाहक सवारीसाधनमा तोकिएबमोजिम सिट सुरक्षित नराखेमा ट्राफिक प्रहरीले एक हजार जरिवाना गराउन पाउँदछ भने भाडामा छुट नदिएमा तीन हजारसम्म जरिवाना हुन्छ।
