प्रदेश सरकार द्वारा महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना स्वीकृत
काठमाडौं । दुई कोठा एक भान्सा घर र एक शौचालयसहितको आवास विपन्न परिवारलाई उपलब्ध गराउन प्रदेश नम्बर २को सरकारले महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना कार्यान्वयन कार्यविधि र दलित सशक्तिकरण नियमावली स्वीकृत गरेको छ ।
प्रदेश २ सरकार मन्त्री परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकबाट यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना २०६८ स्वीकृत भएपछि प्रदेश २ मा ६ सय १० विपन्न परिवारले आवास पाउने भएको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाएका छन् ।
सो कार्यक्रम अन्तर्गत आठ ओटै जिल्लाका प्रत्येक विधान क्षेत्रमा १० परिवारको घर निर्माण गरिने छ । असहाय र विपन्न एकल महिला, कुनै पनि जात वर्गका आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्ति, परिवार, दलित, लोपोन्मुख, सिमान्तकृत जाती, अनाथ बालबालिका, अशक्त वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकताको आधारमा आवासको व्यवस्था गरिने साहले जनाएका हुन् ।
प्रति आवास कुल पाँच लाख रुपैयाँमा प्लाष्टरसहितको छाना भएको दुई कोठा, एक भान्छा घर र एक शौचालय रहने र यो । आवास निर्माणको प्रक्रिया द्रुतगतिमा अगाडि बढाने छ ।
मुख्ममन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले दलित सशक्तिकरण नियामावली २०६८ पनि स्वीकृत गरेको हो । केही महिना अघि प्रदेश सरकारले गठन गरेको दलित सशक्तिकरण बोर्डलाई आफ्ना कामकारवाही अगाडि बढाउन सहज हुने सरकारले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
