तेस्रोलिङ्गीको गुनासो: ‘घरवाला वहाल दिन मान्दैनन्, सरकार नागरिता’
काठमाडौं । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय (तेस्रोलिङ्गी) का अगुवा अधिकारकर्मीहरूले आफ्नो समुदायमाथि हुने सबैखाले विभेद अन्त्य गरी सम्मानजनकरूपमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।
बिर्तामोडमा सोमबार संवाद समूहले संयोजन गरेको छलफलमा सहभागी उनीहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूका समस्या सम्बोधनमा तीनै तहका सरकार र राजनीतिक दल उदासिन भएको गुनासो गरेका हुन् । अधिकारकर्मी नुमा लिम्बू चञ्चलाले आफूहरूको मुख्य लडाइँ पहिचान र समावेशिताको भएको बताइन्। उनले महिला, पुरुषसरह तेस्रोलिङ्गीलाई सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्ने भन्दै हरेक क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन ।
तेस्रोलिङ्गीले हरेक क्षेत्रमा अपमान र विभेद झेल्नुपरेको पीडा सुनाउँदै भनिन, “समाजमा अरुले जस्तै सम्मानजनकरूपमा बाँच्न पाउनुपर्नेछ ।”
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका सवालमा काम गर्दै आएको संस्था लिड नेपाल दमकका अध्यक्ष सुशील पौडेलले घरपरिवार, विद्यालय, सार्वजनिक ठाउँलगायत सबै क्षेत्रमा अपमानित र विभेदको शिकार हुनुपरेको बताए। तेस्रोलिङ्गीलाई ‘हिँजडा, छक्का’ जस्ता अपमानित शब्द प्रयोग गरेर भावनामा चोट पुर्याउने र विभेद गर्ने गरिएको उनीहरुको गुनासो छ ।
वि.संं. २०६४ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले पहिचानका आधारमा तेस्रोलिङ्गीलाई नागरिकता दिनू भनी आदेश गरे पनि त्यो सहज नभएको पौडेल बताउछन् ।
नागरिकता लिन जाँदा ‘मेडिकल जाँच गरेर पहिचानसहितको रिेर्पोट लिएर आउनू’ भनेर फर्काइने गरेको, अनावश्यक प्रश्नहरूको सामना गर्नुपरेको उनीहरुको गुनासो छ । विभेदकै कारण घरपरिवार छाडेर बस्नुपर्ने, तेस्रोलिङ्गी भनेर थाहा पाएपछि डेरा नपाइने, पाएकालाई पनि निकालिने, बढी भाडा लिनेजस्ता समस्या रहेको उनले बताए।
छलफलमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मुस्कान राई, बृयाना राई, रुबिना नेपाल, सुशान्त लिम्बू, हस्त मगरलगायतले समेत आफ्ना विभिन्न समस्या राखेका थिए । उनीहरू सबैको जोड थियो, “राजनीतिक दल र तीनै तहका सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका समस्यालाई सम्बोधन गरिदिऊन् ।” रासस
