उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न सामुदायिक वन महासङ्घको माग
गण्डकी । सामुदायिक वनको माध्यमबाट मुलुकलाई विश्वसामु परिचत गराउन सफल सामुदायिक वन महासङ्घ यतिखेर भने वन उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै आन्दोलित भएको छ ।
वन नियमावलीमा ऐनसँग समेत बाझिने गरी उपभोक्ताको अधिकार कटौती गरिएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले सरकारसँग विभिन्न ११ बुँदे मागसहित एक महिने आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
सामुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी तयार गरिएको वन नियमावली –२०७८ को मस्यौदा, प्रदेश वन ऐन र संंरक्षित वन क्षेत्र विस्तार, तेहेरो कर र वन पैदावार सदुपयोगमा लगाएको प्रतिबन्धको विरुद्धमा देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरिएको सामुदायिक वन उपमोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार वन नियमावलीको मस्यौदामा वन ऐन २०७६ विपरीत र सामुदायिक वनको अधिकारमा गम्भीर आघातत पुग्ने गरी ल्याइएका सम्पूर्ण व्यवस्था खारेजीको माग महासङ्घको छ ।
वन ऐन–२०७६ कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा गरिएको वन नियमावलीको मस्यौदा उपर विगत लामो समयदेखि छलफल गरी भएका सहमतिको आधारमा अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै उनले सङ्घीय वन नियमावलीको मस्यौदा र प्रदेश वन ऐनमा समावेश गरिएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाइ तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइन् । “सामुदायिक वनको अवधारणाले नै अहिले मुलुकमा हरियाली प्रवद्र्धनमा सफल भएको छ”, उनल् भनिन्, “वन ऐन–२०७६ को दफा १८९१० मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफूले संरक्षण गरेको वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण र बिक्री वितरण गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित् गर्न आवश्यक छ ।”
उपभोक्ताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी वन नियमावली–२०७८ को नियम २३ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाको विरोधमा महासङ्घ आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउँदै अध्यक्ष पाठकले ऐनसँग बाझिने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गर्ने गरी ल्याइएकाले उक्त व्यवस्थाको खारेज गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
नियमावली तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित ऐनले परिकल्पना नगरेका र सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेका विषयमा नियमावलीका माध्यमबाट नयाँ संस्थागत संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि ऐनले परिकल्पना नगरेका विषयमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति, परानो काठ दाउरा व्यवस्थापना समिति, खोजीपूर्ण रुख व्यवस्थापन, जिल्ला वन समन्वय समिति, जिल्ला वन सुरक्षा समन्वय लगायतका विभिन्न १५ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गर्नेगरी नियमावलीमा समावेश गरिएका गैरकानूनी संस्थागत संरचनासम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीको मस्यौदाबाट हटाउन माग गरिएको छ ।
वन ऐन–२०७६ को दफा १८ र ३४ मा उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा निर्दिष्ट गरिएका वन उद्यम र पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सामुदायिक काठको उपयोग एवं पर्यापर्यटन विकासको माध्यमबाट मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्न कानुनी सहजताको खाँचो रहेको औल्याइन्।
काठ समूह बाहिर निकासी गर्दा वन कार्यालयमा दर्ता रहेको उपभोक्ता समूहको टाँचा लगाई ओसारपसार गर्ने व्यवस्था रहँदै आएकोमा वन नियमावलीको मस्यौदा ९नियम ५०० मा वन कार्यालयको समेत टाँचा लगाउनुपर्ने भनी दोहोरो टाँचाको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेमा महासङ्घको माग छ ।
सामुदायिक वनको स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम समूहभित्रका घरधुरी सदस्यलाई आन्तरिक रुपमा वन पैदावार वितरण गर्नका लागि वन पैदावार सङ्कलन गर्दा पनि प्रत्येक पटक वन कार्यालयसँग पटके अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, ढलापडा काठ सङ्कलन गर्न प्रदेश मन्त्रायल, प्रदेश वन निर्देशक र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस र सहमति लिनुपर्ने, ढलापडा रुख सङ्कलन गर्न प्रत्येक पटक सामुदायिक वनको कार्ययोजना संशोधन गर्नुपर्ने जस्ता अत्यन्त अव्यवहारिक, असम्भव, अनुचित र हतोत्साहन गर्ने खालका व्यवस्थाको खारेज गरियोस महासङ्घको माग छ ।
महासङ्घद्वारा जारी गरिएको माग पत्रमा भनिएको छ, “वन ऐन–२०७६ को दफा ४३ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास योजना, लगानी बोर्डबाट विदेशी लगानी स्वीकृत भएको योजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रयोग हुने कच्चापदार्थ उपयोग गर्न र उक्त दफामा तोकिएका सुन, चाँदी, तामा, फलाम जस्ता खनिज पदार्थ सङ्कलनका लागि मात्र वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था भएकोमा सोको विपरीत वन निमयावली–२०७८ को मस्यौदाको नियम १०५ र १०६ मा वन क्षेत्रबाट सबै प्रयोजनका लागि सबै किसिसका खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएकोले उक्त व्यवस्था वन– ऐन २०७६ विपरित रहेको छ ।”
यसबाट तीव्र रुपमा सामुदायिक वनसमेत विनास हुने भएकाले उक्त नियम १०५ र १०६ मा गरिएका व्यवस्था हटाइ दफा ४३ बमोजिमको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्था मात्र समावेश गर्न महासङ्घले माग गरेको छ ।
वन ऐन–२०७६ को दफा ४४ मा वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बमोजिम वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा वन नियमावली २०७८ को मस्यौदाको नियम ११० मा वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन डिभिजन वन अधिकृतले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकाले यसबाट वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकारमा आघातपर्ने भएकाले उक्त व्यवस्था हटाइ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन ऐन २०७६ बमोजिम वातावरणीय सेवा व्यवस्थापन गर्न पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चतताका लागि महासङ्घले जोड दिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ६०(१) विपरित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २५ प्रतिशतसम्म कर बुझाउनुपर्ने, वन पैदावार सरकारी निकाय वा सरकारी उद्योगलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने, सरकारी निकायको अनुमतिबिना कुनै पनि काम गर्न नपाइने, संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्न सकिने र उपभोक्ता समूहको स्वायत्तता समाप्त गर्ने गरी सामुदायिक वन विरोधी र सङ्घीय वन ऐन २०७६ सँग बाझिने विभिन्न व्यवस्था प्रदेश वन ऐनबाट तत्काल हटाउन जोडदार माग गरिएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीत र जैविक विविधता महासन्धि १९९२ विपरित रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वन ऐन २०७६ बमोजिम भनी सामुदायिक वनको अस्तित्व र अधिकार नै समाप्त हुनेगरी नेपाल सरकार र कतिपय प्रदेश सरकारले निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्रजस्ता विभिन्न नामधारी संरक्षित क्षेत्र घोषणा र विस्तार गर्ने कार्य गरिएकाले यस्तो कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने अध्यक्ष पाठकद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकार र कतिपय प्रदेश सरकारलेसमेत सामुदायिक वनको अस्तित्व समाप्त हुने गरी संरक्षित क्षेत्र (निकुञ्ज, आरक्ष, मध्यवर्ति क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्र) को घोषणा र विस्तार गरिँदै आएको, सामुदायिक वनमा निरन्तर रुपमा तेहेरो कर लगाउँदै वन पैदावार सङ्कलन, उपयोग र ओसारपसारमा रोक लगाएकाले देशभरिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार सुनिश्चितताको लागि दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गरिएको बताउँदै अध्यक्ष पाठकले देशभरिको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र सम्बन्धित स्थानीय समुदायको वैधानिक र शान्तिपूर्ण मागलाई सम्बोधन नगरी सरकारले सामुदायिक वनका सन्दर्भमा प्रतिगमनतर्फको बाटो रोजेको हुँदा पहिलो चरणमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गरिएको बताइन् ।
आजबाट सुरु भई २८ गतेसम्म सञ्चालन हुने आन्दोलनअन्तर्गत सामुदायिक वनमा हस्तक्षेप विरुद्ध हस्ताक्षर सङ्कलन गरी मुलुकका सम्पूर्ण स्थानीय तह, डिभिजन वन कार्यालय, सव डिभिजन वन कार्यालय र प्रदेश वन मन्त्रालयमा बुझाउने । प्रतिदिन तीन घण्टा सङ्घीय वन तथा वातावरण, वन तथा भूसंरक्षण विभाग, प्रदेश वन मन्त्रालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीमप्रकाश खड्काले जानकारी दिए।
सामुदायिक वन समूहको अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म कुनै पनि निकायलाई शुल्क नतिर्ने र कोभिडको तेस्रो लहर आएकाले सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, महासङ्घका संरचना सचेत र सजक हुन सम्पूर्णमा आह्वान गर्दै उहाँले अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म वन समूहले कुनै पनि निकायलाई शुल्क नतिर्ने जस्ता भद्र अवज्ञासमेत गरिने बताए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय महासचिव विर्खबहादुर शाहीका अनुसार मुलुकमा कोभिड–१९ को तेस्रो लहर सङ्क्रमण रोकथामका लागि सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्णरुपमा पालना गर्दै सानो भौतिक उपस्थितिमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन महासङ्घका सम्पूर्ण संरचनालाई अनुरोध गरिएको छ । वर्तमान जोखिम अवस्थामा भौतिक उपस्थित भन्दा पनि सञ्चार र सामाजिक सञ्जाल भरपुर उपयोग गरी आन्दोलनलाई प्रभावकारी वनाउन सङ्घीय, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय र वन उपभोक्ता समूहलाई आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ ।
मुलुकका २२ हजार ४१७ सामुदायिक वन समूहमा २९ लाख २३ हजार घरका एक करोड ४० लाख भन्दा बढी परिवार सामुदायिक वनमा आवद्ध रहेको बताउँदै उनले सामुदायिक वन क्षेत्रले २३ लाख हेक्टर क्षेत्रफल भूभाग ओगटेको जानकारी दिए। उपभोक्ताबाट भएको संरक्षण एवं विकासको कारण वन क्षेत्र क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै उजाड भएका वन क्षेत्र उपभोक्ताले जिम्मा लिएपछि आप्mनो सन्तानको रुपमा हेरचाह गरेसँगै हराभरा भएको वन यतिखेर उपयोग गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल सरकार र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको समन्वय र सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापनसँगै सर्वसुलभ तवरले वन पैदावारको उपयोग गर्ने वातावरण तयार गर्ने हो भने आगामी दिनमा मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउँदै वातावरणमैत्री हरित रोजगार सिर्जना गर्न समेत सहयोग पुग्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरुको सामूहिक धारणा छ । रासस
