कर छलीमा मुद्दा रोक्न ‘हाइप्रोफाइल’ सम्बन्ध प्रयोग गर्दै राणा
काठमाडौं । विगत १४ महिनादेखि राजस्व अनुसन्धान विभागले बृहत् अनुसन्धान गरि स्वामित्व किनबेच प्रकरणमा कर छली गरेको ठहर गरिसकेको बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको मुद्दा अदालतमा दायर हुनबाट रोक्न कोकाकोला इन्डियाकी उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएकी देवयानी राणाको ‘हाइप्रोफाइल’ सम्बन्ध प्रयोग गरिएको पाइएको छ ।
पूर्वमन्त्री एवं राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष पशुपतिशमसेर राणाकी छोरी देवनायीले सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका केही ‘राणाहरू’लाई पारिवारिक सम्बन्धसमेत देखाउँदै यो मुद्दा अगाडि बढाउन नदिन चलखेल गरेको ढिलागरी जानकारी प्राप्त भएको छ ।
“गत भदौमा नेपालमा आइ केही दिन बसेकी देवयानीले प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, राणा थरका एक पूर्वराज्यमन्त्रीसहित ‘हाइप्रोफाइल’ नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई भेटेर यो अनुसन्धान नै रोक्ने दबाब दिएकी थिइन,” राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतले भन्यो, ” पछि पनि उतै (भारतबाट) यता मुद्दा रोक्नका लागि ‘हाइप्रोफाइल’को भूमिका प्रयोग गरिएको हामीले पाएका छौं ।”
यसै क्रममा मुख्य सचिव बैरागीले त देवयानीकै अगाडि विभागका अधिकारीहरूलाई ‘बिनाप्रमाण, बिनाआधार केका अनुसन्धान ? रोक्नुस् यो,’ भनेर समेत हप्काएका थिए । देवयानी फर्केपछि राणा थरका ती पूर्वराज्यमन्त्री पटक–पटक विभाग पुगेर अनुसन्धान प्रक्रियाबारे ‘अस्वाभाविक चासो’राखेको विभाग स्रोतले बतायो ।
विभागले बिनाकुनै दबाब गत भदौ २६ गते नै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा पठाए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले नयाँ–नयाँ बहाना थप्दै अभियोजनको फायल नै रोकेर राखेको छ ।
सामान्यतयाः राजस्व अनुसन्धान विभागले ९० दिनभित्र टुंग्याइसक्नु पर्ने कुनै पनि राजस्व छलीको अनुसन्धानको प्रक्रिया सकिएपछि त्यसमा मुद्दा चलाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने रायका लागि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था छ । सो कार्यालयले अनुसन्धानको प्रक्रियामा नपुग भएका पक्षमा ‘यो–यो विषयमा अनुसन्धान अपुग देखियो’ भनेर थप अनुसन्धानका लागि भनेर राजस्व अनुसन्धान विभागमा रायसहित फिर्ता पठाउने वा मुद्दामा लैजान राय दिने गर्छ ।
यदि उसले मुद्दा नचल्ने भनेर राय दिएमा त्यो रायलाई सहमहान्यायधिवक्ता हुँदै महान्यायाधिवक्ताले अभियोजन फायल हेरि अन्तिम निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, पाटनका सरकारी वकिल कृष्णमोहन कोइरालाले महान्यायधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको चासोमा, फोटोकपी गरेर पठाएका थिए । जबकी, प्रारम्भिक रायको चरणमा नै महान्यायधिवक्तासम्म कुनै पनि अनुसन्धानका अभियोजन फायल पठाइँदैनन् ।
खाती, बोटलर्स नेपालको नेपाल साझेदार गोरखा ब्रुअरीमा करिब पाँच वर्ष कानुनी सल्लाहकार रहिसकेका थिए । यसरी आफ्नो ‘स्वार्थको साझेदारी’ देखिने मुद्दामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका मुख्य कानुनी सल्लाहकार खातीको प्रत्यक्ष चासो र संलग्नता देखिनुले यो मुद्दामा ‘चासोको द्वन्द्व’ जोडिएको कानुनविद्हरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा उनी आफूसम्बद्ध कम्पनीका मुद्दा हेर्नै नमिल्ने र त्यस्ता मुद्दा हेर्नका लागि सहमहान्यायाधिवक्ताहरूको टोली बनाएर जिम्मा दिनुपर्ने उनीहरूको राय छ ।
“कोकाकोलाको मुद्दा अदालतमा दायर हुनबाट रोक्नका लागि कानुनी छिद्रहरू खोजिँदै छन्, यसमा ‘हाइप्रोफाइल’हरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको हामीले पाएका छौं,” स्रोत भन्छ, “हरेक साँझ ४ बजेपछि पाटन उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा निजी कम्पनीका वकिलहरूको भीडभाड हुने गरेको छ । यसमा कोकाकोलाका वकिल पनि देखिन्छन् ।”
ठूला करदाता कार्यालयमा कर मूल्यांकन भए नभएको, कर बाँकी देखिए–नदेखिएको सोधखोज गरिनु यसकै कडी हो । “कर छली अनुसन्धान अगाडि बढाइएको लामो समयसम्म बोटलर्स नेपालका व्यवस्थापकहरूले स्वामित्व किनबेच भएको स्वीकार नै गरेनन् । लामो अनुसन्धान र प्रमाणहरूले किनबेच भएको पुष्टि भएपछि बल्ल अहिले हो भन्न थालेका छन्, यस्तो अवस्थामा स्वामित्व किनबेचबापत लाग्ने अग्रिम आयकर, आकस्मिक लाभकर र पुँजीगत लाभकर ठूला करदाता कार्यालयले कुन आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो,” विभाग स्रोत भन्छ ।
नेपालमा हाल स्वयंकर मूल्यांकनमा आधारित कर भुक्तानी व्यवस्था छ । करदाताले मेरो आय यति हो, स्वामित्व निःसर्ग भएबापत भएको आम्दानी यति हो भनेर सम्बन्धित कर कार्यालयमा विवरण बुझाएपछि बल्ल कर निर्धारणको चरण सुरु हुन्छ । यदि करदाताले बुझाएको विवरणमा चित्त नबुझेमा ठूला करदाता कार्यालयसहितका कार्यालयले कर परीक्षण (एसेसेमेन्ट) गरेर तिर्नुपर्ने कर दायित्व निर्धारण गर्छन् ।
“यदि बोटलर्स नेपालले अहिले मागेअनुसार ठूला करदाता कार्यालयमार्फत् कर मूल्यांकनमा जाने हो भने कम्तिमा ८–१० महिना त्यतिकै गुज्रिन्छ । यो कर तिर्नेभन्दा पनि जसरी हुन्छ मुद्दा दायर हुनबाट रोकी कर दायित्वबाटै उम्किने दाउमात्रै हो,” विभाग स्रोत भन्छ ।
एमालेको रहस्यमय मौनता
सत्तारुढ गठबन्धनका ‘हाइप्रोफाइल’ नेताहरूकै यसमा प्रत्यक्ष चासो र संलग्नता देखिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको मौनतासमेत आश्चर्यलाग्दो देखिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णयप्रति आलोचना गरिएको भए पनि कोकाकोला कर छली प्रकरण र योगेश्वर आमात्यको जग्गा कीर्ते प्रकरणमा रहस्यमय मौनता साँधिएको छ ।
“हाम्रो पालामा यो (कोकाकोला कर छली) अनुसन्धानलाई ‘लेट्स गो’ भनेरै बिनाकुनै राजनीतिक हस्तक्षेप अनुसन्धान अगाडि बढाउन सहजीकरण गरिएकै हो, हाम्रो सरकार ढलेलगत्तै राजस्व अनुसन्धानका प्रमुख र पाटनका सरकारी वकिलको सरुवा गर्नुबाटै नियत बुझिसकिएको थियो,” तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको ‘किचन क्याबिनेट’का सदस्य मानिने एमालेका एक प्रभावशाली नेताले नाम उल्लेख नगर्न अनुरोध गर्दै भने, “मैले पनि यो प्रकरणमा २० करोड रुपैयाँको चलखेल भएको भन्ने सुनेको हुँ, तर पार्टीले बिनाप्रमाण बोल्ने आधार त भएन नि ।”
यद्यपि, उनले कोकाकोला कर छलीको विषयलाई ‘पार्टीले नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको’ भन्दैमा यसमा यदि मुद्दा नचालाउने वा अन्य कुनै त्यस्तै नीतिगत चलखेल भएमा एमालेले त्यसलाई राजनीतिक तहमा उठाउने संकेत भने दिए ।
यो पनि पढ्नु होस्
नेपालमा कोकाकोला -दर्तैबिना अर्बौंको कारोबार
मुद्दा दायर हुनबाट रोक्न मुख्य सचिवसँग लबिङ गर्दै कोकाकोला व्यवस्थापन
कोकाकोलाको फायलमा महान्यायाधिवक्ता खातीको ‘अस्वाभाविक चासो’, मुद्दा दायर गर्न आलटाल
कोकाकोलाका ट्रेड युनियनले भने- “कर छली प्रकरणले शिर निहुरिने बनायो”
कोकाकोलामाथि मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारी, सात दिने सूचना जारी
बोटलर्स नेपालमा छापा मारिएको एक वर्ष पुग्यो
कोकाकोला कर छली अनुसन्धान तेस्रो महानिर्देशकको काँधमा
महालेखाले कर छली ठहर गरेको बोटलर्स नेपाललाई आईक्यानको पुरस्कार!
महालेखाले भन्योः कोकलाई ५३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर ब्याज र जरिवानासहित तिराऊ
बोटलर्स नेपालमा वैदेशिक लगानीको लेखांकन नै छैन
पेप्सीकै शैलीमा ‘ट्रेड डिस्काउन्ट’ का नाममा भ्याट छल्दै कोक
अनुसन्धान छल्दै कोकाकोलाको व्यवस्थापन
कोकको दक्षिण एसिया कार्यालय पनि कर छलीमा तानिँदै
