मध्यम वर्गको अपेक्षा विपरीत भारतीय बजेट
काठमाडौं । भारतीय बजेट आमरूपमा गरिएको अपेक्षा भन्दा फरक ढङ्गले आएको देखिएको छ । १ घण्टा ३१ मिनेटसम्म ल्यापटपबाट बजेट पढेकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले कर स्ल्याबमा कुनै परिवर्तन नगरेपनि हीराको मूल्यमा कमी गरेकी छिन् । कोरोनामा कुनै सहुलियत दिइएको छैन ।
मध्यम वर्गलाई कर छुट नदिनुको कारण खुलाउँदै मन्त्री सीतारमणले गत दुई वर्ष यता कुनै कर वृद्धि नगरिएको बताइन् । यो बजेटको मुख्य आकर्षण क्रिप्टोकरेन्सी ल्याउने र यसको कमाइमा ३० प्रतिशत कर लगाउने विषय रहेको छ । डिजिटल क्षेत्रमा सरकारले डिजिटल युनिभर्सिटी स्थापना लगायतका सुविधातर्फ ध्यान दिने छ ।
तर केही महत्वपूर्ण विषयमा पहिलो विषय आयकरसम्बन्धी फेरबदलबारे अपेक्षा गर्नेहरूलाई ९औं वर्षमा निराश पारेको छ । करमुक्त सीमा बढाउन सकिने अपेक्षा गरिएको त्यस्तो देखिएन् ।
जागिरको क्षेत्रमा पनि कुनै ठूलो घोषणा गरिएन् । कोरोना राहतबारे घोषणा हुन सक्ने विषयमा पनि कुनै घोषणा गरिएन् । घरबाट काम गर्नेहरूलाई कुनै विशेष भत्ताको व्यवस्था गरिएन ।
किसानसम्बन्धी प्रधानमन्त्री किसान सम्मान राशि बढाइने तर यो संख्या ६हजारबाट बढाएर ९ हजार गरिने भनिएपनि त्यस्तो गरिएन ।
गङ्गा नदी किनारको ५ किलोमिटर क्षेत्रमा प्राङ्गारिक खेतीमा जोड दिइने छ । सरकारले १२०८ मेट्रिक टन धान गहुँ खरिद गर्ने छ । यसबाट किसानको खातामा रकम सिधा पुग्नेछ ।
महिलाहरू गरेको अपेक्षा मध्ये केही पूरा भएको देखिएन ।महिलाको आयकर छुट, घर ऋण, र म्युचुअल फण्डमा गरिने लगानीमा छुट सहुलियत दिने अपेक्षा गरिएकोमा केही घोषणा गरिएन ।
गाउँघरमा सरकारी कार्यक्रमबारे सचेतना जनाउने आङ्गनवाडीहरूको हकमा २ लाख आङ्गनवाडीलाई अपग्रेड गरी सक्षम बनाइने घोषणा गरिएको छ ।
हीरा जवाहरातमाथि लगाइएको भन्सार महसुल ५ प्रतिशतले घटाइएको छ । यसबाट हीराका गहना सस्तो हुनेछ ।
रेलवेको क्षेत्रमा पनि कुनै ठूलो घोषणा गरिएन ।
वित्तमन्त्रीले दाबी गरे अनुसार यो बजेटमा ६० लाख नयाँ रोजगार सिर्जना हुनेछ । गरिबका लागि ८० लाख घर बनाइने छ ।
वित्तमन्त्रीले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार बजेट घाटा सन् २०२३मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीको ६.४ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । सन् २०२५/२६मा यो ४.५ प्रतिशत भन्दा तल रहने आफूले गत वर्ष गरेको पूर्वानुमान गरेको वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामणले बजेट भाषणको क्रममा बताएकी छिन ।
उनले सन् २०२२/२३को बजेट घाटा १ नील ६६ खर्ब ११ अर्ब ९६ करोड भारु(१६,६१,१९६ करोड) भारु बराबरको हुने अनुमान गरेकी छिन् ।
सन् २०२१/२२को बजेटमा अनुमान गरिएको १ नील ५० खर्ब ६८ अर्ब १२ करोड भारुलाई संशोधित बजेट घाटा १ नील ५९ खर्ब १० अर्ब ८९ करोड भारु रहने जनाइएको थियो ।
पुँजीगत खर्च ३५.४ प्रतिशतले बढेर ५५खर्ब ४० अर्बबाट बढेर ७५ खर्ब पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो सन् २०१९/२०को पुँजीगत खर्चको तुलनामा २.२ गुणा बढाइएकोमा यो पुँजीगत खर्त २०२२/२३मा यसलाई जीडीपीको २.९ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पुँजीगत खर्चलाई पुँजीगत सम्पत्ति सिर्जना गर्नका लागि प्रावधान मिलाइएको छ । यसलाई प्रदेशहरूलाई दिइने ग्रान्ट्स इन एडको माध्यमबाट केन्द्रीय सरकारले प्रभावशाली पुँजीगत खर्चको अनुमान सन् २०२२/२३मा यो जीडीपीको ४.१ प्रतिशत हुनेगरी १ नील ६ खर्ब ८० अर्ब भारु बराबरको छुट्टयाइएको छ ।
कुल खर्च २०२२/२३मा ३ नील ९४ खर्ब ५० अर्ब भारु हुने अनुमान गरिएको छ ।अन्य प्राप्ति भन्दा ऋणसापटीको अनुमान २ नील २८ खर्व ४० अर्ब भारु रहने छ ।
वित्तमन्त्री रामणले सन् २०२१/२२को बजेटमा कुल खर्च ३ नी ४८ खर्ब ३०अर्ब भारु प्रक्षेपण गरिएकोमा संशोधित अनुमानित खर्च ३ नील ७७ खर्ब भारु हुने बताइन् ।
बजारबाट लिइने ऋणसापटीको सम्बन्धमा सरकारले सन् २०२२/२३मा कुल ऋण सापटी १ नील १५ खर्ब ८७ अर्ब १९ करोड भारुको अनुमान गरेको छ । सन् २०२१/२२का लागि बजेटमा ९६ खर्ब ७७ अर्ब ८ करोड भारु गरिएको अनुमानलाई संशोधित गरी ८७ खर्ब ५७ अर्ब ७१ करोड भारु गरिएको थियो ।
