दलहरूले नै नबुझेको समाजवाद

राेशन जनकपुरी । 

सामाजिक समृद्धि र जीवन शैलीबारे तराई–मधेशमा दुईवटा प्रचलित उखानहरू महत्वपूर्णका छन्: पहिलो, ‘साँई इतना दिजिए, जामे कुटुम (कुटुम्ब) समाय, मै भी भूखा ना रहूँ साधू भूखा न जाए ।’ र दोस्रो, ‘उत्तम खेती, मध्यम बेपार, निषिध चाकरी’ ।

पहिलोमा एउटा समृद्ध, हार्दिक र सन्तोषी परिवारहरूको सामाजिक परिकल्पना छ, जसको भकारीमा वर्षभरि आफू र अतिथिलाई पुग्ने अन्न भरिएको छ र उसका महत्वाकांक्षाहरू पनि सीमित छन् । अर्को उखानले कृषि आधारित सामाजिक जीवनशैलीलाई सूत्रवाक्यमा अभिव्यक्त गर्छ । यी दुवै भनाइहरू मध्यकालमा विकसित भएका हुन्, जतिबेला समाजको अर्थ–सामाजिक मियो कृषि थियो र आपूर्ति श्रृङ्खलाको रूपमा बजार विकसित हुँदै थियो । ‘निषिध चाकरी’ले श्रमिक वर्गको दयनीयता प्रकट गर्छ ।

विश्व व्यवस्थाको रूपमा पुँजीवादको विकास र विस्तारसँगैै हाम्रो अर्थ–सामाजिकतामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । सबैभन्दा पहिले त ‘निषिध’ भनिएको ‘चाकरी’ देशको अर्थतन्त्रको बलियो आधारको रूपमा देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूबाट प्राप्त रेमिट्यान्सको हिस्सा एक चौथाईभन्दा बढी छ र ५० लाखभन्दा बढी नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा छन् । देश भित्रै पनि ठूलो संख्यामा जनशक्ति गैरकृषि सेवा क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।

एउटा तथ्यांकअनुसार देशको कुल कार्यजनशक्तिको १६ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा, ३ प्रतिशत उत्पादन र सीप आधारित उद्योगहरूमा र ८१ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा देखिन्छ । यसले नेपाली अर्थ–सामाजिक व्यवस्थामा कृषि अझै केन्द्रमा नै रहेको देखिन्छ । तर देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदानको दृष्टिले हेर्दा बहुसंख्यक नेपालीको जीवनमा कृषिको योगदान उत्साहप्रद छैन । गत वर्षको तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत मात्र छ ।

नेपालमा आधुनिक अर्थतन्त्रको सुरुआत ००८ सालदेखि मानिन्छ । त्यपछिका सत्तरी वर्षमा विश्व अर्थतन्त्रको संंसर्गमा, आमजनको उत्पादनलाई उपभोक्तासम्म पु¥याउने सामान्य ‘सप्लाई चेन’को रूपमा अवतरित बजारले बहु–आयामिक रूपमा आफूलाई नाफाको विशाल स्वचालित परियोजनामा यसरी विकसित गरेको छ कि कुनै बेला सामाजिक अर्थतन्त्रलाई बल पु¥याउने सरकारी अर्थनीतिसमेत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष यसैप्रति समर्पित हुनेगर्छ ।

बजारको यस असामाजिक विकासको कारण अब उत्पादन सामाजिक आवश्यकताको निम्ति होइन नाफा र बजारको उद्देश्यमा निर्भर हुने गरेको छ र उत्पादनमा उत्पादकको स्वामित्व वित्तीय स्वामी अर्थात् पुँजीपतिवर्गको हातमा पुगेको छ । अब, जसको हातमा पुँजी छ, उही मालिक भएको छ । त्यसैले सामाजिक उत्पादनमा कृषिको प्रधानता रहेपनि मध्यकालीन उखानको प्राथमिकतामा परिवर्तन भएको छ । लाभको दृष्टिले अब उत्तम व्यापार, मध्यम सेवा, अनिमात्र कृषि छ ।

अर्थतन्त्रमा निजीकरणका पक्षधरहरूको दृष्टिमा उत्तम व्यापारको स्थिति उत्साहजनक हुनसक्छ, तर लोक–कल्याणकारिताको दृष्टिले यो नेपाली समाजको आत्मनिर्भरता गुमेको दुःखदायी स्थिति छ । मल, बीऊ तथा अन्य कृषि उत्पादनको निम्ति आवश्यक सामग्री समयमा उपलब्ध नहुनु, बजारको भर तथा उपयुक्त सरकारी सहयोगको अभावमा कृषि उत्पादनको लागत महँगो हुनु, बढी कमाइको लोभमा अधिकांश खेतीहरू मजदुरको विदेश पलायनको कारण श्रमिक अभाव र पाइए पनि महँगो श्रमिक, उचित सरकारी संरक्षणको अभावमा सस्तोमा व्यापारीसँग बेच्नुपर्ने बाध्यता र अर्कोतिर आयात बजारसँगको गलाकाट प्रतिस्पर्धामा किसानको निम्ति कृषि घाटाको सौदा भएको छ ।

तर विवशता के छ भने नेपाली उत्पादक समुदायसँग बेच्नलाई मुख्यतः कृषि र श्रमबाहेक अरू छैन । राज्यसत्ताको आर्थिक बजेटहरूमा, कृषि र श्रमिकहरूको हित र समृद्धिका कुरा गरिए पनि कृषि र श्रम अर्थात् बहुसंख्यक जनताको हित भन्दा बजार र नाफा हमेसा व्यावहारिक प्राथमिकतामा हुने गर्छ ।

वस्तुतः जनहितको दृष्टिले राज्यको अर्थनीति भ्रमित देखिन्छ । यसले एकातिर आफूलाई समाजवादोन्मुख अर्थनीतिको पक्षधर र सार्वजनिक, निजी र साझेदारीको आधारमा समाजवादको दिशामा अग्रसर हुने भन्छ, तर अर्कोतिर देशमा जनताको स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्दै लगी रहेको छ । आयात बजारको अनियन्त्रित विस्तार तथा सरकारी संरक्षणको अभावमा नेपाली उत्पादक बजार खुम्चिँदै छ र परिणामतः कुनै बेला खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल खाद्यान्नमा समेत आयातको भरपर्नु परेको छ ।

आधुनिक अर्थतन्त्रका ऐतिहासिक आयाम 

अन्य देशजस्तै नेपालमा पनि बजेट निर्माण देश र दुनियाँ अर्थात् जनताको नामबाट नै सुरु भएको हो । राणाशाहीको पतन र प्रजातन्त्रप्राप्ति पछिको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । राज्यको प्रशासनिक खर्चलाई प्रधानता दिइएको यो पहिलो बजेट सामान्य प्रकृतिको थियो ।

०१३ सालको बजेटमा पहिलो पटक विकासको अवधारणाबारे चर्चा गरियो । यस बजेटमा देशका केही प्रमुख स्थलहरूलाई विकासको बिन्दु (ग्रोथ प्वाइन्ट)को रूपमा पहिचान गरिएको थियो । यस बजेटले विराटनगर, राजविराज, बुटबल, वीरगञ्जलगायत केही ठाउँमा यातायात र बजारको विकास गर्न मद्दत ग¥यो । पञ्चायतकालको नियोजित आर्थिक विकास यसै ०१३ सालकै बजेट अवधारणामा विकसित भएको थियो ।

पञ्चायती निरंकुशकालीन बजेटहरूमा राजतन्त्रका भारदार तथा पञ्चायती नेताहरूको रुचिमा विकास योजनाहरूनिर्भर थिए । यद्यपि, यसकालमा मित्र देशहरूको सहयोगमा बनेका सडकहरू तथा समाजवादी खेमाका तत्कालीन सोभियत संघ र चीनजस्ता देशहरूले स्थापना गरेका सरकारी स्वामित्वका चुरोट कारखाना, धागा उद्योग, कपडा उद्योग आदि कयौँ सार्वजनिक स्वामित्वका संस्थानहरू उल्लेखनीय छन् । ०४६/०४७ को बहुदलीयकालमा सरकारले अपनाएको निजीकरणको नीतिको कारण उचित संरक्षणको अभाव र नियोजित भ्रष्टाचारको कारण खुला बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर ती सार्वजनिक संस्थानमध्ये कयौँ धराशायी भैसकेका छन् भने कयौँ अन्तिम श्वास गन्दै छन् ।

०४६/०४७ को बहुदलीयकालको आठौँ योजना नेपाली अर्थतन्त्रमा एउटा घुम्ती थियो । पञ्चायती निरंकुशताबाट मुक्त भएर पूर्ण प्रजातन्त्रमा नेपालीजनताको सुखद् भविष्यको सपना देखाइरहेका राजनीतिक दलहरूले उदार अर्थतन्त्रलाई लोकतन्त्रको चारित्रिक विशिष्टता भने र निजीकरणलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा प्रस्तुत गरे । ०५० सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणको प्रस्तावलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पारित गरेका थिए ।

आर्थिक वृद्धि, गरिबी उन्मूलन, विकासमा क्षेत्रीय असन्तुलन हटाउने (विशेषगरी सुदूर पश्चिम र कर्णालीलाई देशव्यापी सडक सञ्जालसँग जोडेर विकासको मूलधारामा समाहित गर्ने) लक्ष्य यस प्रस्तावको प्राथमिकतामा थियो । निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणका पक्षधरहरूर डा. महतसमेत, यस नीतिले उत्साहित भएर देशभित्र भित्रिएको वैदेशिक पुँजी र बजारको आयतनको फैलावका कारण ठडिएको बजारकेन्द्रित सडक र नाफामा आधारित बजारको विकासलाई उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । तर, यथार्थ के हो भने बहुदलीय कालमा अवलम्बन गरिएको निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणको नीतिले देशलाई पूर्णरूपमा वैदेशिक पुँजीपति तथा उनीहरूको कमिसनमा बाँच्ने दलाल नौकरशाह र दलाल पुँजीपतिको हातमा सुम्पिदिएको थियो ।

सार्वजनिक स्वामित्वका उद्योग तथा आर्थिक संस्थानहरूमा गडबडी उत्पन्न हुनु; यी सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरूमा सञ्चालक, उच्चतहका अधिकारी र कर्मचारीहरू तथा राजनीतिक पार्टीसम्बद्ध मजदुर संगठन र ट्रेड युनियनहरूमा पसेका निजी क्षेत्रका एजेन्टहरूले अराजकता र विवाद उत्पन्न गराएर उत्पादनमा बाधा पु¥याउनु; भ्रष्टाचार र योजनाबद्ध गुणस्तरहीन उत्पादन र निजी बजारको प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्नु सार्वजनिक क्षेत्र धराशायी हुनुका प्रमुख कारण थिए ।

अर्कोतिर राज्य जो नीतिगत रूपमा निजीकरण र उदारीकरणको नाममा वैदेशिक पुँजीलाई प्रोत्साहित गरिरहेको थियो, सार्वजनिक क्षेत्रप्रति स्वाभाविक रूपमै उदासीन रह्यो । सरकारले अवलम्बन गरेको निजीकरणको नीतिले कृषि र सार्वजनिक क्षेत्रलाई मात्र प्रभावित गरेन, यसले देशमा निजीक्षेत्रमा राष्ट्रिय पुँजीको बलमा सञ्चालित उद्योग क्षेत्रलाई पनि हतोत्साहित पा-यो । यतिमात्र होइन, अहिले विदेशबाट कच्चामाल आयात गरेर तयारी माल उत्पादन गर्ने उद्योगहरू पनि निरुत्साहित स्थितिमा छन् । यसको कारक देशभित्र वैदेशिक लगानीमा बजार कब्जा गरेका उद्योगहरू तथा तयारी मालको आयात बजार हो ।

उत्कृष्ट आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने वैद्यखाना उचित सरकारी संरक्षणको अभावमा बन्द हुने स्थितिमा पुग्नु तथा उस्तै आयुर्वेदिक माल तयार गर्ने पतञ्जली, डाबर र बैद्यनाथ जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपाली बजारबाट अर्बौँको नाफा लुट्नुले वैदेशिक लगानीसामु राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको समेत निरीहता दर्शाउँछ ।

हुन त बहुदलीयकालमै नेकपा (एमाले)को नौ महिने सरकारले आर्थिक विकासमा उपभोक्ता समितिको माध्यमबाट स्थानीय जनसहभागिता बढाउने उद्देश्यले ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर दलाल नौकरशाह र दलाल पुँजीपतिहरूले राजनीतिक दलहरूलाई किनेर यी योजनाहरूलाई पनि आफ्नो हितमा उपयोग गरे ।

समग्रमा निजीकरण र आर्थिक उदारीकरण सरकारको निम्ति कमिसन र अवैध रकम कुम्ल्याएर जनताप्रतिको दायित्व निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाएर जनतामा समृद्धिको सपना बाँडने माध्यम मात्र बने । स्थिति भने– संविधानले जनताको मौलिक हक तथा सरकारको दायित्व भनिएको शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा सूचना सञ्चारको क्षेत्र समेत निजी क्षेत्रको जिम्मामा छ । अर्को शब्दमा, संविधानले राज्यसत्ताको दायित्व भनेका जनजीवनका सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको वर्चस्व छ ।

हुन त लोकतान्त्रिक निहुँमा निजीकरणलाई जनताको अधिकार भनिन्छ, र तथ्यांकहरूले देशमा तुलनात्मक रूपमा गरिबी घटेको तथा आर्थिक वृद्धि भएको देखाउँछन् । तर बहुदलीयकालमा देशमा कुनै पनि सरकार नौ महिनाभन्दा बढी टिक्न नसक्नु, खुलेआम भ्रष्टाचार, सरकार, मन्त्री र नेताहरू वैदेशिक पुँजीपति तथा वैदेशिक शक्तिको चाकरीमा लिप्त हुनु, हाकाहाकी महाकाली र टनकपुर जस्ता देशहित विरोधी सम्झौताहरू राजनीति र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले जन्माएको विकृतिकै परिणाम थियो ।

देश गणतन्त्रपछि पनि निजीकरण र उदारीकरणको पकडबाट मुक्त हुनसकेको छैन । ०४७÷०४८ देखि ०६३ सालसम्मको बहुदलीय राजतन्त्रको काल जनहितको दृष्टिको यस्तो लुटको काल थियो, जसमा दलाल नौकरशाह र दलाल पुँजीपतिको बलमा सत्ताराजनीतिलाई उपयोग गर्दै वैदेशिक पुँजीपति तथा बाह्यशक्तिहरूले लोकतान्त्रिक बहुदलीयता तथा उदार अर्थतन्त्रको नाममा सकेजति लुटे ।

सामन्तवादसँगको गठबन्धनमा नेपाली जनताको यस्तो पुँजीवादी शोषण इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । जनताका निम्ति शोषणबाट मुक्ति, स्वतन्त्रता र समृद्धिका सपना बिलाइसकेका थिए, सामुन्ने बेच्ने र किन्ने बजार मात्र थियो र यथास्थिति विरुद्ध विद्रोहको विकल्प बाहेक अरू केही बाँकी थिएन । यद्यपि, पुँजीको आयतन विस्तारको निम्ति आवश्यक पर्ने आधारभूत संरचनाको विकासलाई र दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा सञ्चित पुँजीको बढदो आयतनलाई आर्थिक वृद्धिको रूपमा देखाएर जनता भुल्याउने पुँजीपति पक्षधर राजनीतिज्ञ र बौद्धिकहरूको प्रोपोगन्डा जारी नै थियो ।

निजीकरणका पक्षधरहरूले समाजवादी अर्थनीतिको विरुद्ध यस्तो भ्रमपूर्ण दाबी अहिलेपनि गरिरहेका छन् । निजीकरण र उदारीकरण साम्राज्यवादी पुँजीबाट विकसित वैश्विक प्रवृत्ति हो, जसले बजार र खुला प्रतिस्पर्धालाई आर्थिक विकासको अपरिहार्यता भन्छ । यसका पक्षधरहरूको विचारमा बजारले आफ्नो गडबडी आफै ठिक गर्न सक्छ, त्यसैले राज्यले बजारमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन ।

विकसित देशहरूको निम्ति या निजीकरण र उदारीकरण आर्थिक संकटग्रस्त देशहरूलाई पासोमा पार्ने ‘अक्टोपसी’ हतियार हो । यी देशहरूले अविकसित तथा अल्पविकसित देशहरूलाई आर्थिक संकटबाट उबार्नका निम्ति ऋण र अनुदानको लोभ देखाउँछन् र यसको निम्ति निजीकरण र उदारीकरणको नीतिलाई सर्तको रूपमा तेर्साउँछन् र यसैको बलमा बजार कब्जा गर्छन् । यस क्रममा विकसित र शक्तिशाली देशहरूबीच व्यापारिक र फौजी युद्ध समेत हुने गर्छ ।

सोभियत संघको पतनपछि अमेरिकी साम्राज्यवादी पुँजी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एकाधिकारी जस्तै देखिएको थियो । तर सन् २००८ को विश्व अर्थतन्त्रको महामन्दीबाट नराम्ररी थलिएको अमेरिका सामु विश्व बजारमा रुस र चीन सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धीको रूपमा देखिएका छन् ।

अमेरिकासँग रुस र चीनको कूटनैतिक कटुता व्यापारिक मात्र होइन, फौजी चेतावनी र धम्कीको स्तरमा पुग्नु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वर्चस्वको संघर्ष नै हो । यस्तोमा अविकसित, अल्पविकसित र विकासशील देशहरूले आफ्ना देश हितलाई प्रधानता दिएर अर्थराजनीतिक दिशा तय गर्न सकेनन् भने साम्राज्यवादी बजारको ट्रयापमा सहजै फस्नु स्वाभाविक नै हो । हाम्रो अर्थराजनैतिक दुर्भाग्यपनि यही नै हो ।

बहुदलीय राजतन्त्रको असफलताको आन्तरिक र बाह्य कारणहरूको विश्लेषणका अनेकौँ आयाम हुन सक्छन्, तर ‘कुनै पनि परिवर्तनको मुख्य कारण आन्तरिक हुन्छन्’ भनिएझैँ यसको प्रधानकारण यसप्रति जनताको अविश्वास, मोह भंग र यथास्थितिमा जनपक्षीय परिवर्तनको चाहना थियो । तत्कालीन राज्यसत्ताको गैरजनवादी चरित्र तथा जनताको आमूल परिवर्तनकारी चाहना अर्थात् वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक शोषणबाट मुक्तिको अपेक्षालाई आधार बनाएर माओवादी कम्युनिस्टहरूले गरेको दस वर्षे जनयुद्धको परिणाम राजतन्त्रको समापन तथा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुआत थियो ।

यस परिवर्तनमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट संसदबाट खेदिएका संसदीय बामपन्थी तथा प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरूको १९ दिने जनआन्दोलनको पनि भूमिका थियो । यो परिवर्तन एक्लो माओवादीको प्रयत्नको परिणाम थिएन र सम्झौताको परिणाम थियो, यस गणतन्त्रले मिश्रित नीति तय गर्‍यो ।

यस पटकको अर्थ–राजनीतिक बहसमा नेपाली जनताको सुखद् भविष्यको निम्ति समाजवाद सबैलाई मान्य थियो, तर यसको प्राप्तिको विधिमा मतभिन्नता देखियो । परिणामतः नेपाली गणतन्त्रको राजनीतिक चरित्र लोकतान्त्रिक संघीय र अर्थ–राजनीति समाजवादोन्मुख तय गरियो । नेपालको अर्थतन्त्रको इतिहासमा वि.स. ००८, ०१३, ०४७/०४८ पछि यो चौथो आयाम थियो ।

०६३/०६४ मा गणतन्त्रले सार्वजनिक–निजी–साझेदारी नामक तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गर्‍यो । राजनीतिक तथा वित्तीय संघीयता, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र संघ, प्रदेश, स्थानीय तीनवटै तहलाई सरकारको अवधारणामा आर्थिक कार्यप्रणाली अनुरूप अधिकार यसका विशेषता थिए । पछि दोस्रो संविधानसभाबाट पारित नेपालको संविधान –२०७२ मा अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थापनको आधारमा नेपाललाई संघीय लोककल्याणकारी समाजवादोन्मुख राज्य घोषित गरियो । यस संविधानका कुल ३० वटा मौलिक अधिकार मध्ये खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छ वातावरण र कृषि आत्मनिर्भरता लगायत ११ वटा मौलिक हकको कार्यान्वयनलाई सरकारको वित्तीय दायित्वको रूपमा व्याख्या गरियो ।

नेपाली राजनीतिमा लोकप्रिय समाजवाद, समानुपातिकता, पहिचान र जनवादीताका बहसहरूलाई हेर्दा, सुन्दा हाम्रो अर्थ–राजनीति वामझुकावको देखिन्छ । सार्वजनिक–निजी–साझेदारीको नीतिलाई समाजवादोन्मुख कार्यनीतिको रूपमा व्याख्या गरेपछि त्यस्तो देखिनु स्वाभाविक पनि हो । तर विगत १५ वर्षका अनुभव र परिणामहरू सुखद छैनन् ।

समाजवादोन्मुख भनेको समाजवादी लक्ष्य र नीतितर्फ अग्रसर हुनु हो । तर हाम्रो आर्थिक नीतिले अर्थ–सामाजिक र अर्थ–राजनीतिक दुवै स्तरमा समाजवादी आधार कमजोर गर्दै लगिरहेको छ, भने एकाधिकारी वित्तीय बजारको विकास गर्दै गइरहेको छ । नेपाली जनजीवनको समृद्धिका कार्यक्रमहरू होस् वा आधारभूत संरचना निर्माणको योजनाहरू होस्, सबै क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्र खुम्चिँदै छ र निजी, वैदेशिक पुँजी र बजार वनमारा झै झाङ्गिएको छ ।

समाजवाद, बजार र पुँजी सामाजिक आवश्कतामा निर्भर हुने संक्रमणकालीन राजनीतिक व्यवस्था हो । यद्यपि समाजवादीहरू सैद्धान्तिकस्तरमा नाफा बजारको विरोधी हुने गर्छन् , त्यसैले समाजवादमा अधिकतम् नियन्त्रित बजारको कल्पना गर्न सकिन्छ । तर हाम्रो समाजवादोन्मुख अर्थनीतिले अपनाएको तीन खम्बाहरूहरू निजीक्षेत्र अर्थात बजारको सहयोगीको रूपमा देखिएका छन् ।

यथार्थ के हो भने हामीले राजनीतिकरूपमा गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता बारेमा बहस गरे जस्तै अर्थ–राजनीतिकरूपमा समाजवाद तथा समाजवादोन्मुखताबारे पर्याप्त बहस गरेका छैनौं । एउटा लोकप्रिय शब्दावलीको रूपमा हामीले समाजवादलाई ग्रहणमात्र  गर्‍याैं । यसको निम्ति विगतमा भएका समाजवादी लोकतन्त्रवादी र साम्यवादीहरूबीच भएका बहसहरू, विगत र वर्तमानमा भएका प्रयोगहरूको आधारमा व्यापक बहसको बीचबाट समाजवादोन्मुख कार्यनीति तय गरिनु पर्ने हो । अर्को अर्थमा हामीले समाजवादोन्मुख भनेपनि हाम्रा कार्यदिशा अस्पष्ट नै छन् ।

समाजवाद, समाजवादोन्मुखता: प्रायोगिक अनुभव

अर्थ–राजनीतिक दृष्टिकोणले समाजवादी अर्थतन्त्रमा वस्तु र सेवाको उत्पादन सामाजिक आवश्यकतामा प्रत्यक्ष उपयोगको निम्ति हुन्छ र यसको उपयोगिता मूल्यले नाफा बजारको निम्ति उत्पादन प्रक्रियालाई निषेध गर्दै जान्छ । त्यसै कारण समाजवादी अर्थतन्त्र योजनाबद्ध अथवा समन्वित संक्रमणकालीन प्रणाली हो । कार्लमाक्र्सले यसलाई सामूहिक श्रम र सामाजिक उत्पादनमा आधारित ‘कम्युनिज्मको तल्लो चरण’ भनेका छन् ।

हुन त समाजवाद बजार र निजी स्वामित्वको विपरीत सामूहिकताको विचार र प्रणाली हो भन्नेमा सबै सहमत छन् । तरपनि यसको प्रक्रियाबारे भिन्न मतहरू पाइन्छन्, जसमध्ये केही मत समाजवादी अवधारणागत सीमाभन्दा बाहिर पुग्ने गरेका पनि छन् । तर पनि समाजवादी अर्थ–राजनीतिकतालाई तीन अथवा चारवटा कित्तामा विभाजित गर्न सकिन्छ ।

पहिलो, ‘शास्त्रीय’ अवधारणाअनुसार आर्थिक विकासको समाजवादी चरणमा ज्याला श्रम, उत्पादनको साधन र मौद्रिक सम्बन्धमा निजी सम्पत्ति उत्पादक शक्तिको विकासको माध्यमबाट अनावश्यक बनाइन्छन्, त्यसैले पुँजीवादी सञ्चय आर्थिक योजनाबाट सामूहिक अथवा सार्वजनिक स्वामित्वमा स्थानान्तरित गरिन्छन् ।

दोस्रो, ‘बजार समाजवादी’ अवधारणाले समाजवादलाई बजार अर्थतन्त्रमा केन्द्रीय योजना विभागबाट त्रुटि र सच्याउने (ट्रायल एन्ड एरर)को माध्यमबाट उत्पादित वस्तुहरूको मूल्य निर्धारण गर्ने सार्वजनिक स्वामित्व वा सहकारी उद्यमको रूपमा व्याख्या गर्छ ।

तेस्रो ‘माक्र्सवादी लेनिनवादी’ अवधारणाअनुसार, समाजवादी अर्थतन्त्रमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सत्ताले सरकार र उत्पादनका स्रोतहरूमाथि नियन्त्रण राख्छ, जसले केन्द्रीकृत आर्थिक योजनाको माध्यमबाट श्रमजीवी वर्ग र विचारको हितमा बजार र राजनीतिक असहमतिहरूलाई सामान्यीकृत गर्छ

चौथो, ‘सामाजिक लोकतान्त्रिक’ अवधारणा उत्पादनको पुँजीवादी उत्पादन विधिमा आधारित छ, जसले समाजवादलाई सामाजिक र आर्थिक संगठनको विशेष प्रकारभन्दा पनि मूल्यहरूको समूहको रूपमा परिभाषित गर्छ । यस अवधारणामा संसदीय लोकतन्त्रलाई निःसर्त समर्थन, क्रमिक र सुधारात्मक प्रयासबाट समाजवादको स्थापना तथा सामाजिक प्रगतिशील कारकहरूलाई समर्थन समाविष्ट हुन्छ ।

सामाजिक लोकतन्त्रले बजार र निजी सम्पत्तिको विरोध गर्दैन, बरु यसले कल्याणकारी राज्यको माध्यमबाट पुँजीवादका प्रभावहरूमा सुधार गर्छ । यस्तो कल्याणकारी राज्य अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक स्वामित्व र सार्वजनिक प्रावधानहरूको क्रममा मौलिक एकाइको रूपमा बजारमाथि निर्भर हुन्छ । अन्यथा यो अवधारणा निजी उद्यमहरूमाथि निर्भर अर्थतन्त्रको वकालत  हो । सामाजिक भनिए पनि आलोचकहरू यस अवधारणालाई पुँजीवाद पक्षीय नै मान्छन् । हामीले अभ्यास गरेको तीन खम्बे अर्थतन्त्र सारमा (र रूपमा पनि) यस्तै हो ।

यसरी नै पूर्वी एसियामा विशिष्ट प्रकारको अर्थतन्त्र पनि प्रयोगमा छन्, जसले आफूलाई ‘समाजवादी बजार’ अर्थतन्त्र भन्छ । व्यापकस्तरमा खुला बजार, नाफाको निम्ति पुँजीको सञ्चय र एउटा राजनीतिक दलको एकाधिकार भएको रणनीतिक उद्योगहरूको राजकीय स्वामित्वसहित पर्याप्त निजी स्वामित्वमा यो अवधारणा आधारित छ । यसका पक्षधरहरूले यसलाई समाजवादी कार्यक्रम दाबी गरे पनि आलोचकहरूले यसलाई पुँजीवादी निहीतार्थ नै भन्छन् ।

विश्व समाजवादी आन्दोलनमा आएको विभाजनसँगै समाजवाद बारेको धारणामा देखा परेको भिन्नताका पछाडि विभिन्न देशको भौगोलिक, सांस्कृतिक र सामुदायिक विविधताहरू तथा समाजमा देखिएका वर्गीय अन्तर्विरोध अहम् कारक थिए । तर पनि श्रम सांस्कृतिक सर्वोच्चता, सामूहिक श्रम, सामाजिक उत्पादन तथा योजनाबद्ध अर्थप्रणाली समाजवादका साझा अवयवहरू थिए ।

सोभियत संघले अवलम्बन गरेको समाजवादी कार्यक्रममा माक्र्सले भने जस्तै प्रत्यक्ष प्रयोगको निम्ति उत्पादन हुँदैनथ्यो, बरु सबै उत्पादित वस्तु जनसंख्याको आवश्यकता पूरा गर्न बजारभन्दा तल्लो मूल्यमा बिक्री गरिन्थ्यो र घाटा सामूहिक श्रमबाट सिर्जित मूल्यबाट पूरा गरिन्थ्यो । दुर्भाग्य स्टालिनको मृत्युपछिको सोभियतसत्ता क्रमशः पुँजीवाद र यसका एजेन्ट माथिको निगरानी र नियन्त्रण गुमाउँदै गयो र अन्ततः सत्ताभित्रै विकसित पुँजीवादी एजेन्टहरूले सोभियत समाजवादी सत्तालाई ढाली दिए । समाजवादी शिविरका अन्य पूर्वी युरोपेली सत्ताहरूपनि यस्तै कमजोरीका शिकार भएर राजकीय पुँजीवादमा परिणत भए, श्रमजीवी वर्गबाट कटे र ढले ।

माक्र्सवादअनुरूप सर्वहारा अधिनायकत्वको विचारमा सुधार गरेर पुँजीवादी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तथा उनीहरूको समकक्षमा आफूलाई उभ्याउने लक्ष्य सहित चीन र भियतनामको सत्ता नेतृत्व गरिरहेको कम्युनिस्ट पार्टीहरूले राज्य नियन्त्रित बजार विकसित गरेको छ । उनीहरूले यसलाई समाजवादी बजार अर्थतन्त्र अथवा बजार समाजवाद (मार्केट सोसलिज्म) भनेका छन् । एकातिर देशभित्रको बजारमा मूल्य व्यवस्थापनमा कडा निगरानी राख्ने र अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने अर्थनीति अवलम्बन गरेका चीन र भियतनामले आफ्नो देश र परिस्थिति अनुकूलको प्रयोगलाई समाजवादी अर्थनीति भनेको छ ।

अन्तर्साम्राज्यवादी संघर्षमा हाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा बलियो प्रतिस्पर्धीको रूपमा देखिएको चीनले सन् १९४९मा माओ त्से तुङ्गको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको सफलता पछि समाजवादी योजनाबद्ध अर्थनीति अवलम्बन ग¥यो । यस नीतिअन्तर्गत निजी सम्पत्ति र पुँजीमाथिको निजी स्वामित्व समाप्त गरियो र सम्पत्तिसम्बन्धी विविध विषयहरू राज्य नियन्त्रित अथवा श्रमिक परिषद्हरूको जिम्मा लगाइए ।

तीव्रगतिमा कृषिको सामूहिकीकरण र अन्य महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न व्यापकस्तरमा प्रयोगको रूपमा ‘महान अग्रगामी छलाङ’ नामक अभियान सुरु गरियो । यो एउटा राज्य–नियन्त्रित योजनाबद्ध अर्थ–राजनीतिक प्रयोग थियो । तर सन् १९७६ मा माओको मृत्यु पछि चिनियाँ सत्तामा उदय भएका देङ सिआओ पिङको नेतृत्वमा चीनले सुधारवादी बाटो अंगाल्यो र राज्यको निगरानीमा विदेशी लगानी र बजार आधारित व्यवसायको निम्ति अर्थतन्त्र खुला ग-यो ।

हुन त चीनमा श्रम संस्कृति र मजदुरवर्गसँग सम्बन्धित समाजवादका कयौँ सैद्धान्तिक प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित नै छन् र आर्थिक मापकहरूमा चीन अहिले पनि विकासशील देशकै श्रेणीमा छ, तर पनि अहिले ऊ विश्वको तीव्रतम् आर्थिक वृद्धि भएको तथा अमेरिका पछिको दोस्रो शक्तिशाली देशको रूपमा स्थापित छ । उसले आफ्ना सुधारवादी नीतिलाई ‘चिनियाँ विशिष्टतामा बजारसहितको समाजवादी नीति’ भनेको छ ।

चिनियाँ अर्थतन्त्र समग्रमा राज्य नियन्त्रित रहेपनि चीनको ‘बजार आधारित समाजवादी अर्थतन्त्र’ बारे विश्व बंैंकका ताजा तथ्यांकहरू रोचक छन् । यसअनुसार चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा निजी स्वामित्वको योगदान ६० प्रतिशत र राज्यको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूको योगदान ४० प्रतिशत छ । यस्तै अमेरिकापछि चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक अर्थतन्त्र हो ।

आलोचकहरूका अनुसार चिनियाँ अर्थतन्त्रमा जसरी निजी क्षेत्रको भूमिका बढदै गइरहेको छ, त्यसले चिनियाँ समाजवादी उद्देश्य कमजोर हुँदै जाने जोखिम छ । सम्भव छ, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीको यसै जोखिमबाट बच्न चिनियाँ सरकारले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बाँकी विश्वबाट अलग्याएको छ र ‘सामूहिकता’ तथा ‘पुँजीवादी’ दृष्टिकोणबीच तालमेल बसाल्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

तुलनात्मक रूपमा पुँजीवादप्रति बढी उदार देखिने र एसियामा तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गरिरहेको भियतनामले आफ्नो अर्थनीतिलाई माक्र्सवाद–लेनिनवाद र हो चि मिन्ह विचारधारामा आधारित ‘दोइमोइ” (नवीकरण) नीति भनेको छ । अमेरिकी साम्राज्यसँगको बाह्र वर्षे युद्धमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा विजय प्राप्त गरेपछि निर्मित भियतनामी सत्ता सुरुमा राज्य नियन्त्रित योजनाबद्ध समाजवादी आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको थियो । तर सन् १९८६ पछि भियतनामले ‘दोइमोइ‘ नामक सुधारात्मक कार्यक्रम सुरु ग-यो ।

यी सुधारहरूले उद्योगहरू र सरकारी एजेन्सीहरूबीच आर्थिक गतिविधिहरूसँग समन्वयको निम्ति बजारलाई शक्तिशाली बनाउन भूमिका खेल्यो तथा साना उद्योगहरूको निजी स्वामित्व तथा राज्य र गैरसरकारी उद्यमहरूको निम्ति स्टक एक्सचेन्ज खोल्न अनुमति दियो । भियतनामी कम्युनिस्ट पार्टीले यसलाई बजार आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्थाको विकासमा एउटा संक्रमणकालीन चरण भन्यो । यसको उद्देश्य अर्थव्यवस्थाको उत्पादक शक्तिहरूमा सुधार, समाजवादको आधार निर्माणको निम्ति एउटा बलियो प्राविधिक र भौतिक आधार विकसित गर्नु तथा विश्व अर्थव्यवस्थासँग उत्तम एकीकरणको निम्ति देशलाई सक्षम बनाउनु हो ।

भियतनामी अर्थतन्त्रले सन् १९९०को दशकमा बजार उदारीकरणको निम्ति विश्व बैंकको केही सुधारात्मक सुझाव स्वीकारे पनि संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम र राज्यको स्वामित्व भएको उद्योग र संस्थानहरूको निजीकरण गर्नुपर्ने सशर्त अनुदान अस्वीकार गरिदियो । समाजवादीकोणबाट भियनामी अर्थनीतिका आलोचकहरूको निम्ति ‘दोइमोइ’मा पुँजीवादी जोखिम रहेपनि पुँजीवादी विश्वमा भियतनामी अर्थतन्त्र एसियन टाइगरको रूपमा प्रसिद्ध छ ।

सुधारात्मक बाटो अँगाल्ने समाजवादीहरूको निम्ति भियतनामी बाटो आकर्षक हुनसक्छ ।

सन् १९५९ मा फिडेल क्यास्ट्रो र चे ग्वेभाराको नेतृत्वमा सत्ता कब्जा गर्न सफल क्युबाली कम्युनिस्टहरूले आफ्नै अनुकूलतामा समाजवादी कार्यक्रमको विकास गरेर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेका छन् । क्युबाले यो सफलता सन् १९५९ देखिको साम्राज्यवादी अमेरिकाको निरन्तर नाकाबन्दीको बाबजूद हासिल गरेको हो । प्रायः राज्य–नियन्त्रित समाजवादी अर्थतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको क्युबामा राष्ट्रिय स्वास्थ्य कार्यक्रम, सबै नागरिकको निम्ति राज्यको प्रायोजनमा सबै तहमा निःशुल्क शिक्षा, अनुदानकृत आवास, भोजन र मनोरञ्जन उल्लेखनीय छन् । राज्यले यस खर्चको क्षतिपूर्ति त्यहाँको श्रमिकहरूको निम्नस्तरको तलबबाट गर्ने गर्छ र यसै कारण सीमित आर्थिक प्रबन्धनमा पनि आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षीहरूको तुलनामा क्युबाले आफ्ना जनतालाई उत्तम जीवन दिनसकेको छ ।

सन् २०१७ को तथ्यांकअनुसार एउटा समाजवादी उद्देश्यको निम्ति योजनाबद्ध आर्थिक प्रणाली अवलम्बन गरेको क्युबामा राजकीय स्वामित्वको संस्थानहरूमा देशको ८८ प्रतिशत श्रमशक्ति कार्यरत छन् । क्युबामा, पुँजीवादी व्यवस्थामा खुला बजारको मापक जस्तो कुनै स्टोक एक्स्चेन्ज वा सेयर मार्केट छैन ।

सोभियत संघको विघटनपछि आर्थिक सहयोगी गुमाएको क्युबा अनेक कठिनाइका बाबजूद जनसरोकारका समाजवादी कार्यक्रम चलाइ नै रहेको छ । यद्यपि अमेरिकी नाकाबन्दीको कारण विश्व अर्थ–राजनीतिमा एक्लिएको क्युबामा तथ्यांकहरूले आर्थिक दबाब बढदै गएको देखिन्छ । यसै कारण सन् २०१७ पछि पर्यटन, निर्यात र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको क्षेत्रमा केही मात्रामा खुला बजार लगानीलाई अनुमति दिएको छ । अर्थ विशेषज्ञहरूका अनुसार यो परिवर्तन न्यून नै भए पनि पुँजीवादी संरचनालाई ठाउँ दिएको छ र यसमा अपेक्षित नियन्त्रण र निगरानी गर्न सकिएन भने क्युबाली समाजवादी कार्यक्रमको निम्ति जोखिमपूर्ण हुनसक्छ । तथापि, विश्व आर्थिक सर्वेक्षणहरूमा क्युबाले वास्तविक अर्थमा दीगो विकास गरेको भनेर प्रशंसा गरिएको छ ।

सोभियत संघ, चीन, भियतनाम, वा क्युबा, यी देशहरूमा प्रयोग भइरहेका समाजवादी प्रयोगहरू कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता कब्जा गरिसकेका प्रयोगहरू हुन् । हाम्रो देशमा कम्युनिस्टहरूले सत्ता कब्जा गर्न नसकेको र राजनीतिक व्यवस्था नव–औपनिवेशिक पुँजीवादीहरूको चपेटाबाट मुक्त हुननसकेको अवस्था छ । तर पनि संसदभित्र र बाहिर समाजवाद समर्थक वामपन्थीहरूको सक्रियताले माक्र्सवादी झुकावको समाजवादी कार्यक्रमप्रति जनआकर्षण पर्याप्त छ ।

जनताको यस आकर्षणलाई उपेक्षा गर्न नसकेरै संविधानमा नेपाललाई समाजवादोन्मुख भनिएको हो । यस्तोमा कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको एकल नेतृत्व जस्तो तत्काल पूर्ण माक्र्सवादी–लेनिनवादी समाजवादी कार्यक्रम सरकारीस्तरमा लागू गर्न सम्भव छैन । यसको निम्ति त कम्युनिस्टहरूले क्रान्तिको माध्यमबाट सत्ता कब्जा गर्नुको विकल्प छैन ।

बजार समाजवाद होस् वा सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरूको समाजवादी कार्यक्रम, दुवै समाजवादी र पुँजीवादी अर्थतन्त्र बीच सन्तुलन बनाएर लक्षित दिशामा अगाडि बढ्ने प्रयत्न नै हो । यसमा पुँजीवादी दिशामा ढल्ने जोखिम पनि छ । तर वर्ग–संघर्षको माध्यमबाट समाजवादी क्रान्तिको बाटो जान नचाहने र संसदीय अभ्यासमा रहेर समाजवादी अर्थ–राजनीतिक लक्ष्य पूर्तिको आधार तयार पार्ने चाहना राख्ने ‘इमान्दार बामपन्थी’ र ‘इमान्दार सामाजिक लोकतन्त्रवादी’हरूले मिश्रित अर्थ–प्रणालीलाई सचेततापूर्वक समाजवादी हितमा उपयोग गर्नुको विकल्प पनि छैन ।

के गर्ने त ? 

सुरुमै भनियो, समाजवादोन्मुखता समाजवादी नीतितर्फ अग्रसर हुने नीति हो । यस्तो नीतिले पुँजीवादी विधिमा आधारित निजी क्षेत्रको पकडमा रहेको राज्यको अर्थतन्त्र र स्वामित्वलाई सार्वजनिक क्षेत्रको हातमा सुम्पँदै जान्छ । समाजवादी अर्थतन्त्रको प्रयोगमा विविधता देखिए पनि पुँजीवादी बजारभन्दा पनि जनसमुदायको हित तथा सामूहिक विकासको निम्ति राज्यको सम्पदा र शक्तिको प्रयोग सबैमा साझा बुझाइ हो ।

परम्परागतरूपमा कृषि, श्रम, र जलस्रोत हाम्रो स्वनिर्भरताको यस्तो आधार हो, जो कुनैपनि अवस्थामा कायम रहन्छ भन्ने तथ्य विगत सत्तरी वर्षमा अर्थतन्त्रको अभ्यासबाट सिद्ध तथ्य हो । यस अतिरक्त पर्यटन पनि हाम्रो आर्थिक विकासको बलियो आधारको रूपमा देखिएको छ । यस बाहेकका क्षेत्रहरू जतिसुकै आकर्षक देखिएपनि सहायक मात्र हुन ।

हाम्रा आर्थिक विकासका यी आधारभूत स्रोतहरूलाई जनसमुदायसँग जोडन सकिएमा र कालो धूमकेतुझैँ अर्थतन्त्रमा झाङ्गिएको नाफामुखी बजार तथा निजीक्षेत्रको साटो सामूहिक र सार्वजनिक स्वामित्व जन्माउन सकिए सुरुमा थोर बहुत कठिन स्थितिको सामना गर्र्नु परे पनि क्रमशः देशको आर्थिक विकासमा तीव्रता आउने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

त्यसरी नै शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यलगायत जनताका आधारभूत आवश्यकताको क्षेत्रमा निजी वर्चस्व घटाएर सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका बढाउन सके सुरुका केही कठिनाइपछि जनतालाई उत्तम जीवनस्तर दिन सकिन्छ, जसले भविष्यमा देश र समुदायप्रति समर्पित सचेत र ज्ञानी पुस्ताको निर्माणको आधार तयार गर्नेछ ।

हाम्रो आर्थिक विकासको सबैभन्दा ठूलो चुनौती दलाल पुँजीपति वर्ग, यसको हितमा समर्पित राजनीति तथा भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र हो, जो निजी क्षेत्रले दिएको कमिसनको लोभमा भ्रष्ट हुन्छ र राज्यको सबै गतिविधि र कानुनहरूलाई निजीक्षेत्रको हितमा दुरूपयोग गर्छन् । हाम्रो समाजको सामूहिक र अन्तर्निर्भर जीवन शैलीलाई ध्वस्त गर्ने निजी क्षेत्र नै हो, जसले निजी नाफाको लालसा फैलाएर समाजलाई एक्लाहरूको भीडमा परिणत गरिदिएको छ र असुरक्षित अस्तित्वको भयले सबै एक–अर्कालाई धक्याउँदै अगाडि जाने प्रतिस्पर्धामा छन् । होइन भने जतिबेला नेपाल राणाशाहीबाट मुक्तभएर आधुनिक अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्दै थियो, त्यतिबेला हाम्रा अर्थ–सामाजिक जीवनशैली सामूहिक र अन्तर्निर्भर नै थिए ।

पुँजीवादको तुलनामा सोभियत समाजवादले गरेको तीव्र विकास होस वा क्युबाको जनकल्याणकारी राज्य नियन्त्रित योजना वा हालको इजरायलको तीव्र विकास, सहकारिता सबैको मूलमा छ । सुरुमा नेपालले पनि यसको अभ्यास गर्न नखोजेको होइन, तर भ्रष्टतन्त्र तथा पुँजीवादी प्रभावले सामूहिकक्षेत्रलाई योजनाबद्ध रूपमा ध्वस्त गरिदियो । सुस्तप्रायः अवस्थामा देखिएको सहकारिताको नीतिलाई कृषि, व्यापार र सार्वजनिक क्षेत्रमा अर्थनीतिको केन्द्रमा ल्याउनसके दीगो विकासका लक्ष्यहरूप्राप्त गर्न सकिन्छ र समाजवादको आधार तयार गर्न सकिन्छ ।

समाजवादलाई एउटा अधिनायकवादी कार्यक्रमको रूपमा किनारा लगाउन पुँजीवादी अर्थशास्त्री र बौद्धिकहरूअहिलेपनि दाबी गर्दैछन् । यद्यपि विगत तीस वर्षदेखि अभ्यास हुँदै आएको पुँजीवादी आर्थिक कार्यक्रमले देशलाई समृद्ध जनजीवन दिनुको साटो श्रमिक र नाफाको यस्तो पुँजीवादी बजारमा परिणत गरिदिएको छ, जसले श्रमिकको शोषण गर्छ, दलालपुँजीपति र भ्रष्ट राजनेता तथा कर्मचारीतन्त्रलाई पोस्छ तथा नाफा वैदेशिक पुँजीपतिको जिम्मा लगाउँछ भन्ने तथ्य कसैबाट लुकेको   छैन ।

आफूसँग भएका सम्पदाहरूको उपयोग तथा व्यवसायबाट आर्जित उत्पादनको आधारमा नै दीगो र आत्मनिर्भर विकास गर्न सकिन्छ । यस आधारमा हाम्रो समाजवादी विकासको निम्ति कृषि क्रान्ति, सहकारिता तथा अराजक निजी क्षेत्रमा कडाइपूर्वक निगरानी, निर्धारित प्राथमिक क्षेत्रका लक्ष्यहरू पूर्तिको निम्ति परिणाममुखी ठोस प्रयत्न, उर्जा र लगानीक्षेत्रमा निजी र वैदेशिकभन्दापनि आन्तरिक, सामूहिक र सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता, लगानीको निम्ति ऋण व्यवस्थापनमा बाह्यभन्दा पनि आन्तरिक सम्भावनाको खोजीलाई प्राथमिकता; समग्रमा आर्थिक होस् वा सामाजिक, सबै क्षेत्रमा सामाजिक आवश्यकताको आधारमा नीति निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रको भूमिका बढाएर लग्नु तथा दलाल पुँजीलाई राष्ट्रिय पुँजीमा बदल्न सकेमात्र समाजवादको दिशामा अग्रसर आत्मनिर्भर नेपालको निर्माण गर्न सकिन्छ ।

अन्यथा वैदेशिक ऋण, अनुदान र वैदेशिक लगानीको आधारमा आर्थिक कारोबारको आयतन बढाएर तथा दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा सञ्चित पुँजीको आधारमा निर्मित अग्ला अग्ला तथ्यांकको बलमा विकासशील देशको मान्यता, ठूलो आयतनको पुँजी र श्रमिक बजारमात्र हुनेछ । यस प्रकारको अर्थतन्त्र थोरै धनी र धेरै गरिब श्रमिक उत्पादन गर्ने नाफाको कारखाना हुने गर्छ । अपेक्षा गरौँ, यस्तो हुने छैन, र कि आमूल परिवर्तनको बाटोबाट, कि त इमान्दारीपूर्वक समाजवादोन्मुख अर्थनीतिमार्फत देश समाजवादी दिशामा अगाडि बढ्नेछ ।

(टक्सार म्यागजिन, पुस २०७८ मा प्रकाशित)