एमसीसी : सर्त र राजनीतिको चक्र
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे अहिले व्यापक विवाद उठिरहेको छ । मूलतः एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने वा त्यो आवश्यक रहे–नरहेको भन्ने विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरू विभाजित छन् ।
एमसीसी कम्प्याटअन्तर्गतका केही सर्त पनि नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत भएकाले यसलाई जस्ताको त्यस्तै संसदबाट पारित गर्न नहुने आलोचकहरूको तर्क छ ।
सन् २००२ मा संयुक्त राष्ट्र संघ ले मेक्सिकोको मन्टरेमा आयोजना गरेकोे ‘इन्टरनेसनल कम्फरेन्स अन फाइनाइसिङ फर डेभलेपमेन्ट (एफएफडी)’ सम्मेलनमा पहिलो पटक अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले अमेरिकाले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको नयाँ सहायता ढाँचा (जसलाई पछि एमसीसी भनियो) बारे पहिलो पटक जानकारी दिएका थिए । त्यसबेलासम्म अमेरिकाले अमेरिकी सहयोग एजेन्सी (यूएसएआईडी) मार्फत् सहयोग दिने गरेको थियो भने अन्य केही सहायताका विन्डोहरू पनि थिए ।
राष्ट्र संघको सम्मेलनमा बुसले ‘ल हामी पैसा हाल्न तयार छौं, तर विकासका नाममा तानाशाहलाई बढावा दिने, राजनीतिक, आर्थिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र लगायतका आधारभुत मानवीय स्वतन्त्रता नभएका अनुदार मुलुकमा निरपेक्ष हिसाबले पैसा खन्याउन चाहिँ सक्दिनँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । यस सन् २००२ मार्चमा उनले यस विषयमा औपचारिक घोषणा गरेका थिए । अमेरिकी दुई प्रमुख दल डेमोक्र्याट र रिपब्लिकनले सहमति गरेका थिए ।
जनवरी २००४ मा एमसीसीको औपचारिक सुरुवात भयो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत सहयोगका लागि अमेरिकाले तीनवटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ– पहिलो जनतामा लगानी, दोस्रो, आर्थिक स्वतन्त्रता र तेस्रो, विधिको शासन । यसका लागि उसले २० वटा सूचकसमेत तय ग-यो ।
सन् २०१२ जनवरी १९ मा पहिलो पटक अमेरिकाले एमसीसी थ्रेस होल्ड कार्यक्रममा नेपाललाई छानिएको भनेर नेपाललाई जानकारी दियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीमा डा. बाबुराम भट्टराई थिए भने डा. शंकर शर्मा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत थिए । यो ‘थ्रेस होल्ड कार्यक्रम’मा नेपाल सहभागी भएपछि एमसीसीका अन्य लगानी कार्यक्रममा पनि नेपाल सहभागी हुन पाउने भनेर अमेरिकाले पत्र लेखेको थियो । त्यसबेला वर्षमान पुन अर्थमन्त्री, कृष्णहरि बाँस्कोटा अर्थसचिव थिए । (हेर्नुहोस् पत्र)
सन् २०१४ पछि नेपालमा एमसीसी अगाडि बढाउने पहल अघि बढ्यो र यसैअन्तर्गत सन् २०१५ मा अफिस अफ मिलिनियम च्यालेन्ज नेपाल (ओमसीएन, नेपाल) स्थापना गरियो । चीनसँगको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको चार महिनापछि नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का बीच सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा अनुदान सम्झौता भइ त्यसको अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा २०७६ सालको वर्षे अधिवेशनमा पेस गरियो ।
अर्थमन्त्रालयले २०७५ पुस १३ गते नेपालको संविधानको धारा २७९ अनुसार यो सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि पेस गर्ने निर्णय गरेर यससम्बन्धी रायका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो भने सो मन्त्रालयले सोही साल पुस २६ गते सो प्रावधान संसदको सामान्य बहुमतबाट पारित गर्नका लागि पेस गरिनुपर्ने राय दिएको थियो । अर्थमन्त्रालयले यसैअनुरूप २०७६ असार २९ गते संसदबाट अनुमोदनका लागि पेस गरेकोमा अहिलेसम्म राजनीतिक मुद्दा बनेर अड्किएको छ ।
एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार बनाउने गरी अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर (तत्कालीन मूल्यमा ५० अर्ब रुपैयाँ) अनुदान दिने भनिएको थियो । अन्य अमेरिकी सहायताजस्तै यसमा पनि नेपालले १३ करोड रुपैयाँको समकक्षी कोष (काउन्टर पार्ट फन्ड) हाल्नु पर्ने सर्त राखेको छ, जुन करिब २४ प्रतिशत हुन आउँछ । अनुपातका हिसाबले यो निकै ठूलो काउन्टर पार्ट फन्ड हो, अमेरिकीहरूले स्थानीय स्वामित्वका लागि यो आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको अनुमोदन सुनिश्चित गर्न अमेरिकाले पनि कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । २७ जुलाई २०२१ मा, अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी जे ब्लिन्केन र देउवाले आफ्नो टेलिफोन वार्ताको क्रममा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट सहित धेरै द्विपक्षीय मुद्दाहरूमा छलफल गरेका थिए भने यसबाहेक, ९ सेप्टेम्बर २०२१ मा, एमसीसीकीको उपाध्यक्ष, फातिमा जेड सुमार नेपाल आएर प्रधानमन्त्रीदेखि प्रभावशाली शीर्ष नेताहरूलाई भेट गरेकी थिइन ।
नेपालमा रहँदा सुमरले अहिले विपक्षी दलका नेता रहेका केपी ओली, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवसँग भेट गरेकी थिइन् ।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा गहिरो राजनीतिक र वैचारिक विभाजन छ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको विरोध गर्नेहरूमध्ये धेरैले यसलाई वासिङ्टनको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एक हिस्साको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्, जुन बीआरआईमार्फत यस क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभावको विस्तारलाई रोक्नको लागि भएको उनीहरूको ठहर छ । यद्यपि, यसमा अमेरिका र चीन दुवैले खण्डन गरेका छन् ।
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन र मिलेनियम च्यालेञ्ज एक्ट, २००३ मा एमसीसी अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानुन वा नीति उल्लंघन हुने तथा सेना, प्रहरी, मिलिसिया वा अर्धसैन्य संगठन वा एकाइको प्रशिक्षण वा सहयोगका रकम खर्च नपाइने व्यवस्था रहेको एमसीसीले उल्लेख गरिसकेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसैबीच उठेका प्रश्नहरूलाई समेटेर एमसीसीलाई गरेको पत्राचारले नीतिगत विषयमा धेरै अन्योल हटाउने प्रयास गरेको छ । तर, जवाफ र बैठकले नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई मनाउन सकेको छ वा छैन भन्ने कुरा एमसीसी नेपाल सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णयमा भर पर्छ ।
(टक्सार म्यागजिन, माघ २०७८ मा प्रकाशित)
