पक्राउ पर्ने डरले ‘भर्चुअल’ बैठक गर्दै बोटलर्स सञ्चालकहरू
अनुसन्धानलाई ९ महिना, अध्ययन गर्न ६ महिना
काठमाडौं । स्वामित्व किनबेच प्रकरणमा पुँजीगत लाभकर, अग्रिम आयकर र आकस्मिक लाभकर छली प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले बयानका लागि सार्वजनिक सूचना निकाल्दासमेत सम्पर्कमा नआएका बोटलर्स नेपाल लिमिटेडका सञ्चालकहरूले पक्राउ पर्ने डरले ‘भर्चुअल’ बैठक गर्न थालेका छन् । बोटलर्स नेपाल लिमिटेड र उसको सह-प्रतिष्ठान बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड बहुराष्ट्रिय पेय-कोकाकोलाको नेपालका लागि आधिकारिक बोटलिङ प्लान्ट हुन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७७ मंसिर २३ गते कम्पनीमा छापा मारी दस्तावेजहरू नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो । त्यसयता बोटलर्स नेपालको सञ्चालक समितिको बैठक, कोरोना महामारीको बहानामा ‘भर्चुअल’ रूपमा आयोजना गरिँदै आइएको छ । शुक्रबार पनि बोटलर्स सञ्चालक समितिको बैठक ‘भर्चुअल’ नै आयोजना गरियो ।
बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली सञ्चालकहरूलाई ‘बाइपास’ गर्ने, बोर्ड बैठकका एजेन्डा पनि अग्रिम रुपमा सूचित नगराइ ‘भर्चुअल’ रुपमै बस्न थालेपछि नेपाली सञ्चालकहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । वर्षमा ६ पटक सञ्चालक समितिको बैठक बस्नु पर्ने भए पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीमा छानबिन गर्न थालेपछि मुश्किलले तीन पटकमात्र बोर्डको बैठक ‘भर्चुअल’ रुपमा बसेको छ ।
अनुसन्धानलाई ९ महिना, अध्ययन गर्न ६ महिना
विभागले बोटलर्स नेपालको स्वामित्व सन् २००४ र २०१४ मा किनबेच हुँदा नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर, अग्रिम आयकर र आकस्मिक लाभकर छलिएको विषयमा कानुनले तोकेबमोजिम नै ९ महिनाभित्रै अनुसन्धान सकेर रायका लागि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा पठाइएकोमा त्यहाँ ‘अध्ययन’का नाममा रोकेर राखिएको छ ।
विभागले भदौ २६ गते नै रायका लागि पठाएकोमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा ‘डाक्टरसाब’ भनेर चिनिने एक सरकारी वकिलले ‘आफ्नो सहसचिवको जाँच नसकी राय नदिने’ भनेर लामो समयसम्म फायल रोकेर राखेका थिए । कृष्णमोहन कोइराला सो कार्यालयको प्रमुख भएर गएपछि उनले समेत ‘अध्ययन’का नाममा फायल रोकेर राखेका छन् । सञ्चारकर्मीहरूले कोकाकोलाको अनुसन्धान के हुँदैछ? भनेर जिज्ञासा राख्दा कोइरालाले “अध्ययन हुँदैछ” भन्ने जवाफ दिने गरेका छन् ।
“विगत ६ महिनादेखि अध्ययन गरेको गरै हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँले कोकाकोला कर छलीकै फायलमा पीएचडी अध्ययन पूरा गर्न लाग्नु भएजस्तो छ, नभए आजसम्म रायका लागि यति समय लागेको मलाई थाह छैन,” एक सरकारी वकिलले नै व्यंग्यात्मक शैलीमा भने, “यसमा महान्यायाधीवक्ताजीको पनि चासो भएको मिडियामा आए पनि यता (महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा) यसबारे कुनै छलफल भएको छैन ।”
भ्याट छलीमा पनि तानिँदै
यसैबीच, बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको व्यवस्थापन करिब १४ करोड रुपैयाँ अर्को मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छलीमा पनि तानिने भएको छ । अनुसन्धानका क्रममा सन् २०१४/१५ मा बोटलर्सले बिक्रेतालाई दिएको ‘छुट र स्किम’ का नाममा १४ करोड रूपैयाँ खर्च लेखेको र त्यो भ्याटमा दाखिला गरेको नपाइएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले जानकारी दिए ।
“यस विषयमा थाह भएपछि बोटलर्स नेपालको सञ्चालक समितिले सन् २०१६/१७ तिर एक जना चार्टर्ड एकाउन्टको संयोजकत्वमा आन्तरिक छानबिन समिति पनि बनाएको र उसले समेत ‘भ्याट मिलान’ गर्न सुझाव दिएको पाइयो,” स्रोतले भन्यो, “बोर्डको माइन्युटमा नै उल्लेख भइसकेको फरक रकमबापतको भ्याट दाखिला नगरी कर छलेको देखियो।”
राजस्व अनुसन्धान विभागले स्वामित्व किनबेचमा कर छलिएको विषयमा मुद्दा अगाडि बढाइएलगत्तै यो लगायतका अन्य ‘मिलान हिसाब’का करबारे कम्पनीका प्रबन्धक, वित्त नियन्त्रकलगायतसँग बयान लिने तयारी गरेको छ ।
यो पनि पढ्नु होस्ः
कर छलीमा मुद्दा रोक्न ‘हाइप्रोफाइल’ सम्बन्ध प्रयोग गर्दै राणा
नेपालमा कोकाकोला -दर्तैबिना अर्बौंको कारोबार
मुद्दा दायर हुनबाट रोक्न मुख्य सचिवसँग लबिङ गर्दै कोकाकोला व्यवस्थापन
कोकाकोलाको फायलमा महान्यायाधिवक्ता खातीको ‘अस्वाभाविक चासो’, मुद्दा दायर गर्न आलटाल
कोकाकोलाका ट्रेड युनियनले भने- “कर छली प्रकरणले शिर निहुरिने बनायो”
कोकाकोलामाथि मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारी, सात दिने सूचना जारी
बोटलर्स नेपालमा छापा मारिएको एक वर्ष पुग्यो
कोकाकोला कर छली अनुसन्धान तेस्रो महानिर्देशकको काँधमा
