८ मंसिर २०८१, शनिबार

कृषि विकासका लागि ५ बुँदे साझा राेडम्यापमा सहमति; संघ-प्रदेश-स्थानीय सरकारबीच समन्वयात्मक संयन्त्र प्राथमिकतामा

प्रकाशित मिति :  9 March, 2020 10:17 pm


काठमाडाैं, २६ फागुन । 

कृषि विकासका लागि संघीय कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र प्रदेश भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी  कृषि विकासका लागि पाँच बुँदे नीतिगत समझदारी भएकाे छ । अाइतबार र साेमबार राजधानीमा सम्पन्न संघीय कृषि मन्त्री, सातै प्रदेशका कृषि मन्त्री तथा सचिवहरू र संघीय मन्त्रालयका सहसचिव लगाएतका कर्मचारी सहभागी वैठकले यस्ताे सहमति गरेकाे हाे ।

संघीय कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालकाे संयाेजकत्वमा बसेकाे प्रि बजेट वैठकले बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच संयन्त्र बनाइ कृषि विकासमा निरन्तर सहकार्य लगाएतका निर्णय गरेकाे हाे । दुइ दिनसम्म बसेकाे वैठकले कृषि विकासले गति लिन नसकेका कारणहरूमा सैद्धान्तिक छलफल गर्दै समस्या समाधानकाे राेडम्यापसहितका विषयमा निस्कर्ष निकालेकाे हाे ।

वैठकले चालूदेखि अागामी विकासका याेजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्नुका साथै कृषि क्षाेत्रकाे संरक्षण र विकासका लागि तीनै तहका सरकारहरूबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविका र स्राेत परिचालनमा एक रूपता गर्ने निर्णय गरेकाे छ । कृिषा विकासका लािग संघीय र प्रादेशिक मन्त्रालयबीच याेजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माण समन्वयात्मक ढंगले गर्ने तथा कृषि नीति, याजना र कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा संघ र प्रदेश सरकारबीच संयन्त्र परिचालन गर्ने लगाएतका निर्णय गरिएकाे मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।

संघ र प्रदेश मन्त्रीबीच दुइ महिना अगाडीसमेत संयुक्त वैठक बसेकाे थियाे । साेही वैठककाे निरन्तरता स्वरूप बसेकाे यस पटककाे वैठकले प्रदेश र संघबीच समन्वयकाे बलियाे अाधार तयार भएकाे निस्कर्ष मन्त्रालयकाे छ । तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र एकरूपताका लागि चाडै नै स्थानीयतहसँग समेत समन्वय वैठक अायाेजना गर्ने निर्णय समेत समन्वय वैठकले गरेकाे छ ।

संघीय कृषि मन्त्री भुसालले कृषि क्षेत्रमा अावश्यक पुनर्संरचनासहित कृषि क्षेत्रमा फड्काे मार्ने याेजनासहित अध्ययन भइरहेकाे जनाएका छन् । अावश्यक अध्ययन नगरि सार्वजनिक रूपमा कृषिका विषयमा नबाेल्ने बताउदै अाएका मन्त्री भुसालले साेमबारकाे वैठकसमेतकाे निष्कर्षसहित संघीय मन्त्रालयकाे काम कारवाही र अाफ्ना याेजनासहित एक साताभित्र पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी गराउने याेजनामा रहेकाे मन्त्रीकाे सचिवालयले जनाएकाे छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !