व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी सम्झौता पारित गर्न माओवादी तयार

काठमाडौं । संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाका खातिर गठन भएको गठबन्धनलाई जोगाएर राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीलाई व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गर्न तयार भएको छ ।

माओवादीका उपलब्ध पूर्वस्थायी समितिका सदस्यको बैठकले गठबन्धन कायम राख्ने र एमसिसी सम्झौतालाई पनि एउटा निकास दिने लक्ष्यका साथ बिहीबारदेखि नियमित छलफल गर्दै आएका थिए । शनिबार मात्रै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमसिसी सम्झौतालाई पनि एउटा टुङ्गोमा पु¥याउने र गठबन्धन पनि कायम राख्ने कोणबाट छलफल भइरहेको बताएका थिए ।

अध्यक्ष प्रचण्डको सोही धारणाअनुसार नै आज बिहान बसेको माओवादीका पूर्वस्थायी समितिका सदस्यको बैठकले सो निर्णय गरेको माओवादी स्रोतले जनाएको छ । निर्णयका बारेमा माओवादीका नेताहरुले औपचारिकरुपमा केही बताएका छैनन् ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस पनि व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी सम्झौतालाई निष्कर्षमा पु¥याउन तयार देखिएको छ । त्यसका लागि शुक्रबार र शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकारले प्रयास गरेका थिए । लामो समयदेखि एउटै विषयमा मात्रै दल विभक्त हुँदा त्यसले अनावश्यक विवाद बढाएको भन्दै दलहरुले एउटा विकल्प खोज्नुपर्नेमा मतैक्य देखिएका थिए ।

माओवादीका नेता वर्षमान पुनका अनुसार एमसिसीका सम्बन्धमा पार्टीले एउटा निर्णय गरेको छ । उनले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । सङ्घीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले विगत छ महिनादेखि लगातार अवरोध गरिरहेको छ । अवरोधका कारण संसद् नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । सत्तारुढ दलबीच नै एमसिसी सम्झौताका विषयमा समान धारणा बन्न नसक्दा गठबन्धन ट्ुट्ने हो कि भन्ने अनेकन आशङ्का व्याप्त भएका सन्दर्भमा माओवादीले उपयुक्त निर्णय गरेको नेताहरुको दाबी छ ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई मनाउन अनेकन पटक छलफल गरे पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । पूर्ववत् अडानमा एमाले रहँदा संसद्को गतिविधिसमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । बैठकमा एमसिसी सम्झौताका सन्दर्भमा सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

दातृ मुलुक अमेरिकाले सोमबारसम्म एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । नेपालको प्रसारण प्रणाली र सडक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने गरी रु ५५ अर्ब बराबरको अनुमादन प्राप्त हुनेछ । त्यसबाट कूल ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । यस्तै, झण्डै १०० किलोमिटर सडक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ । रासस