कर्णाली सरकारका चार महिनाः प्रदेशभर ६.७ किलोमिटर सडक कालोपत्र, ३२ करोड राजश्व संकलन
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चार महिनाको कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेको छ । गत कात्तिक १६ मा नियुक्त हुनुभएका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सोमबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमममार्फत चार महिनाको प्रगतिबारे जानकारी दिएका हुन्।
उहाँले चार महिनाको अवधिमा प्रदेशभर ६.७ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको बताउनुभयो । १९४.५ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्रयाक खोलिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले २३.३ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति, दुईवटा सडक पुल र एक झोलुङ्गे पुलको निर्माण गरिएको जानकारी दिए ।
उनले भने, “जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ७७८ घर निर्माण भएका छन् । खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जातर्फ ३५१ वटा, भौतिकतर्फ २१३, सशर्त अनुदानतर्फ २८५, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत एक हजार ५५ योजना कार्यान्वयन चरणमा छन् ।”
पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत भने १० जिल्लामा ५५३ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको उनकाे भनाइ थियो । ‘एक स्थानीय तह, एक विद्यालय’ भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए।
यो अवधिका प्रदेश सरकारले चालु आव २०७८÷७९ को राजस्व सङ्कलन लक्ष्यबमोजिम रु ३२ करोड १३ लाख (५३.५५%) राजस्व सङ्कलन गरेको जनाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार वित्तीय प्रगतिमा चालुखर्च १८.७०%, पूँजीगत ९.२४% र कूल प्रगति १३ प्रतिशत भएको छ ।
सुशासन र सेवा प्रवाहको अवस्था
प्रदेश सरकारले गत माघ १८ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)सँगको सहमतिका आधारमा रु १५ लाखभन्दा कम रकमका टुक्रे योजनाको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।
जिल्लास्थित कार्यालयमा निकासा भइसकेको रु १५ लाख तलका योजनाबाट रु ८३ करोड ७८ लाख ८४ हजार रकम फिर्ता ल्याएको छ । सरकारले सम्भाव्य योजनाहरूको अध्ययन गरिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई व्यवस्थित गर्न हरेक हप्ताको बुधबार बेलुका ४ः०० बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने नियमिततालाई कार्यतालिका निर्माण गरिएको बताए ।
उनले भने, “बैठक बस्नु २४ घण्टाअघि प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने प्रणालीको विकास भएको छ । यस अवधिमा १३ बैठकबाट ३९ निर्णय भएका छन् । अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने केही कार्यान्वयनकै चरणमा छन् ।”
सरकारका अनुसार वित्तीय सुशासन काय गर्न प्रदेश वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गरी प्रदेश मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरू वित्तीय सुशासन मूल्याङ्कन गर्ने कार्यको थालनी गर्नुका साथै स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरिएको छ ।
भर्खरै कर्णाली प्रदेश बेरुजु व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याई प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको बेरुजु व्यवस्थापनको कार्य थालनी गरिएको छ ।
भूमि कृषि (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि तथा मापदण्ड, कर्णाली प्रदेश सरकारको मूल्यावान ‘कर्णालीका किसानको सम्पदा’ नामक लोगो प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताइएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले हिमाली भेगका पाँच जिल्लाका न्यूनतम ५० भन्दा बढी भेडापालन गर्ने कृषकलाई औषधोपचार सहयोगका लागि भेडापालक कृषकको लगत सङ्कलन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पु-याएको छ । हालसम्म ७४ हजार ७२४ परिवार किसान सूचीकरण प्रणालीमा आवद्ध गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा ब्याज अनुदान कार्यक्रममार्फत हालसम्म ८२० कृषकलाई (बैंकमार्फत २०९ र सहकारीमार्फत ६११ जना) लाई रु ५८ करोड ४४ लाख लगानी भएको र ब्याज अनुदानवापत रु एक करोड ५१ लाख भुक्तानी गरिएको छ ।
सुर्खेत भेरीगङ्गा नगरपालिकाको दशरथपुरमा रु १५ करोडको लागतमा शीतघर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
मुगुको छायानाथ–रारा नगरपालिकाको गमगढीमा भएको आगलागी पीडितका लागि प्रदेश सरकारले तत्काल राहत वितरण गरिएको जनाउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले बताए।
सरकारका अनुसार गमगढीमा भएको क्षतिको विवरण बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुमार्फत रु ६१ लाख २५ हजार रकम वितरण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्लाको लिमी क्षेत्र जनताका लागि २०० क्विन्टल खाद्यान्नमा ढुवानी अनुदान दिएर खाद्यान्न ढुवानीको काम भइरहेको जनाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा ‘प्रदेश रङ्गशाला’ निर्माणकार्यले गति लिएको जनाउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले रङ्गशाला निर्माणको कार्यप्रगति १५ प्रतिशत पुगेको बताए ।
प्रदेश सरकारको लगानीमा सञ्चालन भएका र सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरित रुग्ण अवस्थामा रहेका पूर्वाधारका विभिन्न योजनाको लगत सङ्कलन गरी समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ पुनःस्थापना
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशमा कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण यो अवधिमा शून्य मृत्यु रहेको बताए।
कोभिड–१९ प्रतिकार्यका लागि खोपको प्रभावकारिता बढ्दै गएको जनाउँदै उनले भने, “हालसम्म कर्णालीमा १८ वर्षमाथिका लक्षित जनसङ्ख्याको पहिलो र दोसो मात्रा ६१ प्रतिशत र प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको ५१ प्रतिशतले पहिलो र ४८ प्रतिशतले दोस्रो मात्रा खोप लगाएका छन् ।”
१२ देखि १७ वर्षसम्मका सबै लक्षित समूहले कोभिडविरुद्धको खोप लगाइसकेको र ३२ हजारभन्दा धेरैले बुस्टर डोज लगाएको उनले बताए।
कर्णालीको भौगोलिक विकटता, पहुँचविहीन र सीमान्तकृत नागरिकहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बन्द रहेका प्रदेशभरका आधारभूत सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ पुनःस्थापना गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए।
स्वास्थ्य कार्यालय दैलेख, कालीकोट सल्यान, रुकुमपश्चिम, मुगु र जुम्ला (चन्दननाथ) नगरपालिकाले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने गरेर शववाहन खरिदका लागि बजेट पठाइएको प्रदेश सरकारले बताएको छ ।
प्रदेश सरकारले रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि यहाँका ७९ स्थानीय तहका ७१८ वडाका लागि एक हजार ५५ योजना कार्यान्वयन लगेको छ । यसका लागि रु एक अर्ब ५० करोड बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
