कोक कर छलीमा ‘अर्ध-भूमिगत’ टन्डनलाई सुटुक्कै श्रम स्वीकृति

प्रकाशित मिति : 7 April, 2022 11:51 am

लुम्बिनी सञ्चार

काठमाडौं । बहुराष्ट्रिय पेय कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलिङ प्लान्ट- बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छली मुद्दा दायर गर्दा अभियुक्त सूचीमा राखेको कम्पनीका वित्त निर्देशक राजीव टन्डनलाई उद्योग विभागले ‘सुटुक्क’ श्रम स्वीकृतिका लागि कार्य-सहमति दिएको पाइएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपालको ७६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व नेपाल सरकार र यहाँका नियमाकीय निकायलाई थाहै नदिइ किनबेच गरिएकोमा फागुन २८ गते उच्च अदालत पाटनमा राजस्व छली अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विभागले कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप पाण्डे, पुनित चन्द्रपाल बार्सने, वित्त निर्देशकहरू राजीव टन्डन, भरतबाबु दाहाल, सुमित गोयल, वित्त नियन्त्रक अशोककुमार मण्डल सहितलाई ‘मतियार’ कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ । प्रबन्ध निर्देशक पाण्डेसहितका ८ अभियुक्तमाथि प्रत्येकमाथि १ अर्ब ८५ करोड ९० लाख ७५ हजार रुपैयाँको बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

विभागले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्नासाथ प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप पाण्डे र वित्त निर्देशक राजीव टन्डन ‘अर्ध-भूमिगत’ भइ भारत छिरेका छन् भने वित्त नियन्त्रक अशोककुमार मण्डल भने अहिले पनि कम्पनीमा हाजिर भइ नियमित कामकाज गर्दै आएका छन् ।

भारतबाटै नेपालको कामकाज गर्दै आएका वित्त निर्देशक टन्डनलाई उद्योग विभागले यही चैत १० गते श्रम स्वीकृति दिएको हो । विभागले गृह मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रअनुसार टन्डनको श्रम स्वीकृतिका लागि बोटलर्स नेपालले मंसिर २१ गते विभागमा निवेदन दिएको थियो ।

उद्योग विभागले सन् २०२२ जनवरी १ तारिखदेखि एक वर्षे अवधि कायम रहने गरि दक्ष कामदार (एक्सपर्ट)का रुपमा श्रम स्वीकृतिका लागि कार्य-सहमति दिएको हो । विभागले टन्डनलाई श्रम स्वीकृति दिने क्रममा बोटलर्स नेपाललाई श्रम नियमावली-२०७५ को नियम ११ मा भएको व्यवस्थालाई ध्यान दिन निर्देशित गरेको छ ।

नियम ११ मा विशिष्ट दक्ष प्राविधिक विदेशी श्रमिकलाई बढीमा पाँच वर्षसम्म र अन्य विदेशी श्रमिकलाई बढीमा तीन वर्षसम्म श्रम इजाजत वा श्रम स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था छ ।

धितोपत्र बजारलाई जानकारी दिइएन

यसैबीच, बोटलर्स नेपाल लिमिटेडले कर छलीका विषयमा सेयर बजारलाई जानकारी नदिइ गुमराहमा राखेको पाइएको छ ।

बोटलर्स नेपालको स्वामित्व पाँच पटकसम्म नेपाल बाहिर नै किनबेच हुँदा बिगो रकम रु ३ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख ५० हजार कायम गरी बिगोको शत प्रतिशत जरिवानासहित ७ अर्ब ४३ करोड ८३ लाख ८२२ रुपैयाँ जरिवाना र त्यसको ब्याजसमेत तथा कैद सजायसमेतको माग गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको एक महिना बितिसक्दा पनि धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई जानकारी नदिएको पाइएको हो।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ५ मा धितोपत्र सूचीकरण गराएको संगठित संस्थाले सूचीकृत धितोपत्रको बजार मूल्यमा असर पार्न सक्ने संगठित संस्थाले दायर गरेको वा संगठित संस्थाविरुद्ध दायर भएको मुद्दासहितका विषयमा कुनै घटना वा कारोबार भएमा त्यस्तो विषयको सूचना तीन दिनभित्र बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी समयमा जानकारी नदिइ सेयर बजारमा कारोबार हुँदा लगानीकर्ताहरूबीच सही सूचना प्रवाह नभइ सेयर मूल्यमा चलखेल हुँदा समेत धितोपत्र बोर्ड मौन देखिएको छ ।

यो पनि पढ्नु होस्
कर छली प्रकरणपछि बोटलर्स नेपालमा मजदुर विद्रोह
बोटलर्स नेपालका उच्च व्यवस्थापकहरू ‘अर्ध-भूमिगत’

करछलीको आरोपमा कोकाकोला विरुद्व रू. ७ अर्ब ४३ करोडको मुद्दा दायर

पक्राउ पर्ने डरले ‘भर्चुअल’ बैठक गर्दै बोटलर्स सञ्चालकहरू

कर छलीमा मुद्दा रोक्न ‘हाइप्रोफाइल’ सम्बन्ध प्रयोग गर्दै राणा

नेपालमा कोकाकोला -दर्तैबिना अर्बौंको कारोबार

मुद्दा दायर हुनबाट रोक्न मुख्य सचिवसँग लबिङ गर्दै कोकाकोला व्यवस्थापन

कोकाकोलाको फायलमा महान्यायाधिवक्ता खातीको ‘अस्वाभाविक चासो’, मुद्दा दायर गर्न आलटाल

कोकाकोलाका ट्रेड युनियनले भने- “कर छली प्रकरणले शिर निहुरिने बनायो”

कोकाकोलामाथि मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारी, सात दिने सूचना जारी
बोटलर्स नेपालमा छापा मारिएको एक वर्ष पुग्यो

कोकाकोला कर छली अनुसन्धान तेस्रो महानिर्देशकको काँधमा

महालेखाले कर छली ठहर गरेको बोटलर्स नेपाललाई आईक्यानको पुरस्कार!
महालेखाले भन्योः कोकलाई ५३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर ब्याज र जरिवानासहित तिराऊ
बोटलर्स नेपालमा वैदेशिक लगानीको लेखांकन नै छैन