स्थानीय तह चुनाव २०७९: दलहरुलाई खाद्य अभियन्ताकाे ११ बुँदे सुझाव
काठमाडौं । खाद्य अधिकारकाे क्षेत्रका पैरवी गरिरहेका संस्थाहरूले आसन्न स्थानीय तह चुनावकाे घाेषणापत्रमा समेट्नका लागि राजनीतिक दलहरुलाई ११ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्।
आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै खाद्यका लागि कृषि अभियान, राष्ट्रिय भूमि अभिकार मंच नेपाल र राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले संयुक्त प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका हुन्।
राजनीतिक दलको घोषणमा पत्रमा वास्तविक किसान पहिचान गरी उनीहरुको वर्गाीकरणसहित प्रोत्साहनदेखि स्थानीय कृषि, खाना र शिक्षालाई एकिकृत गरेर मौलिक पाठ्यक्रम निर्माण गरि कार्यन्वयन गर्नुपर्ने विषय समेट्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएकाे छ।
निर्वाचनमा भाग लिने सबै दल तथा दलका उमेदवारहरुले नेपालको खाना र खेतीपाती उन्नत बनाउन विगत पाँच वर्षमा के कस्ता नीतिगत निर्णय कार्यक्रम तथा तीनको कति कार्यान्वयन भए यसको समिक्षा गरी स्थानीय उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले के कस्तो योगदान गर्न सफल भयो लगायतका विषयमा आत्मसमिक्षा गर्न खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले दलहरुलाई आग्रह गरे ।
“किसानको पहिलो अभिभावक भनेको स्थानिय पालिका नै हो, पालिकामा कृषि शाखा छन्, त्यहाँ दुई तीन जना कर्मचारी छन् ती कर्मचारीेले पालिकाले छुट्याएको रकम बाड्ने काम गर्छन्,” अधिकारीले भने, “त्यो पैसा बाड्ने काममा कति अनियमितता छन् फरक पाटो भयो, तर आसेपासेलाई पैसा मात्र बाढेर हामी कहाँसम्म पुग्छौँ भन्ने हो । कृषिलाई दिर्घकालिन रुपमा अगाडी बढाउने सवालमा अहिले पनि स्थानिय सरकारको दिर्घकालिन योजना देखिदैन ।”
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो स्थानीय सरकारले संवैधानिक कानूनी तथा अभ्यासमा भएका अन्योल र अलमलका बीच धेरै स्थानीय सरकारहरूले खाना र खेतीपाती उन्नत बनाउन नसकेपनि केही स्थानीय तह, समूह तथा प्रदेशले कतिपय अनुकरण गर्न योग्य कामहरु गरेकाले सबै पालिकाले खाना र खेतीपतिलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढ्नुपर्ने राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघकी महासचिव रिता वास्तकोटीले बताइन् ।
प्रकृतिको अति दोहन, जलवायू परिवर्तन, खनिज उजाको उच्च खपत, कृत्रिम रसायन तथा विषादीको अत्याधिक र अव्यवस्थित प्रयोगले मानिस, माटोका साथै प्रकृतिको स्वास्थ्यमा पनि व्यापक असर परेकाले पनि उम्मेदवारले आगामी कार्यकालमा खाना र खेतीपाती उन्नत बनाउन के कस्ता योजना र कार्यक्रम बनाउछन् भन्ने कुरामा चासो रहेको अभियन्ताहरुले बताएका छन् ।
कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पाैडेलले दलहरूले घाेषणापत्रमा मात्र समेट्ने भन्दा पनि कार्यान्वयनकाे लागि पनि उत्तिकै गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जाेड दिए।
लवायु परिवर्तनका प्रभाव तथा अन्य प्राकृतिक समस्याहरुसँग जुद्दै आउदो नेतृत्वहरुले भविष्यको लागि खानेकुराको संकट आउन नदिन उपयुत्त खेतीपातीमा विचार गर्न आवश्यक रहेको उनीहरु औल्याएका छन् ।
नेपाल जस्तो देशले तत्कालै कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको जग बलियो नबनाइ यसको उन्नतिको आधार तयार हुदैन यसका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने कुरामा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।
राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा राख्नु पर्ने खाना र खेतीपातीका ११ बुँदे प्रस्ताव यस्ता छन्ः
१. खाना खेतीपातीका मौलिक हक कार्यान्वयन नियमावली कार्य विधि, तत् अनुसारका कृषि नीति, रणनीति ऐन निर्माणलगायत सरोकारका भूमि, वन र अन्य विषयगत नीतिको परिमार्जन र प्रभावकारी कार्यन्वयनको ढाँचा।
२. किसान पहिचान, वर्गीकरण परिचयपत्र वितरण र यसैका आधारमा सेवा तथा सुविधा दिने व्यवस्थाका साथै सीमान्तकृत किसान, कृषि श्रमिक र महिला किसानलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था।
३. खेतीयोग्य जमिनको वितरण र स्वामित्व भूउपयोग ऐन कार्यान्वयन, सोय जमिनको सदुपयोग र खेती गर्न चाहाने किसानलाई खेतीयोग्य जमिन सहज रुपमा उपलब्ध गराइने कार्यक्रम।
४. रसायन र विषादीमा आधारित खेती प्रणालीलाई न्युनीकरण गर्दै पर्यावरणमैत्री खेतीपातीको अभ्यासमा रुपान्तरण गर्ने योजना तथा कार्यक्रम।
५. जैविक मल, रोगकिरा नियन्त्रण, रैथाने बीउ व्याडको संरक्षण, नस्ल सुधारको स्थानीय स्तरमा गरिने अनुसन्धान तथा खोजको कार्ययोजना।
६. रैथाने ज्ञान र सिपको सम्वर्धन, परिमार्जन गर्दै रैथाने उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था।
७. किसानलाई दिने बिमा, अनुदान, सहुलियत ऋणलाई व्यवस्थित गरेर वास्तविक किसानसम्म पुर्याउने रणनीति र कार्यविधि।
८. स्वस्थ खाने कुराको उत्पादन प्रवर्द्धन र बजारको नियमन गर्ने तथा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै क्वारेन्टाईनको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने व्यवस्था।
९. प्राविधिक सूचना, सेवा तथा सुविधालाई किसानको सहज पहुँच बढाउन कृषि प्रशारको कार्यक्रम र दक्ष जनशक्तिको समुदाय तहमै व्यवस्था।
१०. स्थानीय कृषि, खाना र शिक्षालाई एकिकृत गरेर मौलिक पाठ्यक्रम निमार्ण गर्ने र कार्यन्वयन गर्ने प्रतिबद्धता।
११. खानाका लागि खेतीपातीको चेतना विस्तार गर्ने तथा खेती किसानीलाई सम्मानित पेशा बनाउदै युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षण गर्ने कार्ययोजना।
