नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा छैन, वस्तु आयात बन्द हैन व्यवस्थित गर्नुपर्छः परिसंघ (सुझावपत्रसहित)
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले वर्तमान आर्थिक अवस्था तथा राष्ट्र बैंक लगायत सरकारी निकायबाट लिइएको पछिल्लो नीति सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल गम्भीर आर्थिक संकटमा नरहेको जनाउदै सीएनआईले यो बजारमा त्राषदिपूर्ण अवस्था आउन दिन नहुने सुझाएको छ। नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा नरहेको निश्कर्ष निकाल्दै सीएनआईले अनावश्यक रुपमा बजार र जनतालाई तर्साउने काम गर्न नहुनेमा जोड दिइएको छ।
पछिल्लो अवस्थालाई विदेशी मुद्रा आर्जनको संरचना र दीगो स्रोत पहिचानका लागि काम गर्ने उचित अवसरको रुपमा चित्रण गर्दै ठोस नीति बनाइ काम गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ। सीएनआईले बस्तु आयात बन्द गर्नुको साटो आयात व्यवस्ति गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । “कुनै पनि वस्तुको आयात बन्द गर्नु समस्याको समाधान होइन,” निश्कर्षमा भनिएको छ।
आयात व्यवस्थित गर्नेतर्फ सोच राखिनुपर्ने, स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, बजारीकरण र उपभोग वृद्धिमा सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ।
“अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्यमा भएको अनपेक्षित वृद्धि एवं नेपाली बजारमा विगत दुई वर्षदेखि खुम्चिएको माग बढ्ने अवस्था आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप पर्दै गयो,” सार्वजनिक गरिएको धारणापत्रमा भनिएको छ,” “यसैबीचमा नियमनकारी निकायबाट विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन एकपछि अर्को निर्देशन जारी हुन थाले, यस कारणले बजारमा असहज र अत्यासलाग्दो (प्यानिक) वातावरण सिर्जना भयो ।”
सरकारको कमजोर पुँजीगत खर्च र बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव रहिरहँदा तरलतामा समेत चाप पर्दै आएको सीएनआईको धारणा छ । “उपलब्ध तथ्यांक र विगतको परिदृश्यको समेत विश्लेषण गर्दा नेपाल अहिले आर्थिक संकटको अवस्थामा नरहेको र संयमित भएर कार्य अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको जानकारी गराउछौँ,” सीएनआईले भनेको छ।
परिसंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेको धारणा जस्ताकाे तस्तै
देशको विद्यमान आर्थिक अवस्था एवं नियमनकारी निकायबाट जारी निर्देशनपश्चात उत्पन्न परिस्थितिबारे
नेपाल उद्योग परिसंघको धारणा
सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरु,
नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत,
कोभिड १९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रमा चालु आर्थिक वर्षको सुरुबाटै पुनरोत्थानका संकेतहरू देखिन थाल्दा बजारमा वस्तुको उच्च माग सिर्जना भयो । आर्थिक वर्षको मध्यसम्म अपेक्षाकृत तवरमा पर्यटन र विप्रेषण आय बढ्न सकेन । साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्यमा भएको अनपेक्षित वृद्धि एवं नेपाली बजारमा विगत दुई वर्षदेखि खुम्चिएको माग बढ्ने अवस्था आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप पर्दै गयो । यसैबीचमा नियमनकारी निकायबाट विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन एकपछि अर्को निर्देशन जारी हुन थाले । यस कारणले बजारमा असहज र अत्यासलाग्दो (प्यानिक) वातावरण सिर्जना भयो ।
सरकारको कमजोर पुँजीगत खर्च र बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव रहिरहँदा तरलतामा समेत चाप परिरह्यो । लगानीको वातावरण बिग्रँदै जाँदा लगानीकर्तामा उत्साह बढ्न सकेन । विद्यमान आर्थिक संकट समाधानका लागि परिसंघको तर्फबाट माननीय अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका कायममुकायम गभर्नरसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गरिएका छन् । हामी सामू उपलब्ध तथ्यांक र विगतको परिदृश्यको समेत विश्लेषण गर्दा नेपाल अहिले आर्थिक संकटको अवस्थामा नरहेको र संयमित भएर कार्य अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको व्यहोरा सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरु मार्फत जानकारी गराउछौँ ।
हामी किन संकटमा छैनौँ ?
नेपाल र श्रीलंकाबीचको अमिल्दो तुलना
१) नेपाल र श्रीलंकाको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार दोब्बर अन्तर रहेको,
२) कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा नेपालको कूल राष्ट्रिय ऋण ४०.५ प्रतिशत र श्रीलंकाको १११ प्रतिशत रहेको
३) कूल सञ्चिति ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने, रहेको तर श्रीलंकासँग एक महिनाको पनि वस्तु र सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था नरहेको
४) मुद्रास्फिति नेपालको ७ प्रतिशत रहेको जबकी श्रीलंकामा २५ प्रतिशत रहेको
माथिका तथ्यांकले नेपाल र छिमेकी देश श्रीलंकाबीच तुलना गर्न नसकिने अवस्था प्रष्ट पारेको छ । यसकारण असहज र अत्यासलाग्दो (प्यानिक) वातावरण सिर्जना हुने गरी तुलना गरिनु हुँदैन ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती पाँच महिना र त्यसपछिका तीन महिनाको संक्षिप्त आर्थिक झलक
१) वैदेशिक व्यापार
सुरुवाती पाँच महिनामा औषतमा १ खर्ब ६७ अर्ब बराबरको आयात भइरहेकोमा पछिल्लो तीन महिनामा मासिक औषत १ खर्ब ५६ अर्बको मात्रै मासिक आयात भएको
सुरुवाती ५ महिनामा २० अर्ब ६० करोडको औषत निर्यात भएकोमा पछिल्लो तीन महिनामा औषत निर्यात १५ अर्ब रहेको
२) कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति –
पहिलो ५ महिनामा ३.२४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेकोमा पछिल्लो तीन महिनामा आइपुग्दा १.५३ प्रतिशतले मात्रै घटेको देखिएको
३) पुँजीगत खर्च
सुरुवाती ५ महिनामा २८ अर्ब ४० करोडले खर्च भएकोमा पछिल्लो ३ महिनामा ४८ अर्ब ७० करोड खर्च भएको
४) बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कूल निक्षेप÷कर्जा
सुरुवाती ५ महिनासम्ममा ४८ खर्ब ९ अर्ब रूपैयाँ कूल निक्षेप संकलन भएकोमा पछिल्लो तीन महिनासम्ममा ९२ अर्बले वृद्धि भइ ४९ खर्ब १ अर्ब पुगेको ।
सुरुवाती ५ महिनासम्ममा ४६ खर्ब ३ अर्ब रूपैयाँ कूल ऋण प्रवाह भएकोमा तीन महिनासम्ममा ९८ अर्ब थप भइ भइ ४७ खर्ब १ अर्ब पुगेको ।
५) विप्रेषण
पहिलो ५ महिनामा मासिक औषत ७७ अर्ब ७० करोड मासिक विप्रेषण आय रहेकोमा पछिल्लो ३ महिनामा मासिक औषत ८० अर्ब ८० करोड रूपैयाँ पुगेको ।
६) पर्यटन आगमन
पहिलो ५ महिनामा मासिक औषत १७ हजार ७ सय ५७ जना पर्यटक आगमन भएकोमा पछिल्लो ३ महिनामा मासिक औषत २६ हजार २ सय ४९ पुगेको।
७) मूल्यवृद्धि
सुरुका ५ महिनामा करिब ५ प्रतिशत औषत मूल्यवृद्धि रहेकोमा पछिल्लो ३ महिनामा औषत ६.२५ प्रतिशत पुगेको । पछिल्ला तीन महिनाको सूचकले हामी सही दिशातर्फ अघि बढिरहेको देखाउँछ । यसले भविष्यमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धि हुने देखाउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेका पछिल्ला कदमहरू
क) २०७८ पुस ५ गते १८ किसिमका वस्तुमा शतप्रतिशत र २ किसिमका वस्तुमा ५० प्रतिशत मार्जिन लगाउने परिपत्र भएको
ख) २०७८ माघ २६ गते ४३ किसिमका वस्तुमा १०० प्रतिशत र ४ किसिमका वस्तुमा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने परिपत्र भएको
ग) २०७८ फागुन ११ गते भारित जोखिम वृद्धि गरिएको
घ) २०७८ चैत २१ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन भएको
अर्थतन्त्र संकटमा रहेको संकेतहरू प्रदान गर्ने गरी राष्ट्र बैंकबाट एकपछि अर्को कदम चालिएको छ । यस प्रकारका कदमहरूले बजारलाई त्राषदिपूर्ण वातावरणमा पु¥याउने र थप तपशील बमोजिमका समस्याहरू बढाउने ।
क) विप्रेषण आप्रवाहमा ढिलाइ हुने र रेमिट् गर्नेहरू हिचकिचाउने अवस्था सिर्जना हुने
ख) प्रत्यक्ष विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने जोखिम बढ्ने
ग) सरकारी राजस्व घट्ने
घ) समग्र बजारको माग घट्ने
ङ) मूल्यवृद्धि तथा सबै पक्षबाट अनावश्यक भण्डारण बढ्न सक्ने
च) अनाधिकृत व्यापार वृद्धि हुन सक्ने
छ) पुँजी पलायनको जोखिम बढ्ने
ज) विद्यमान रोजगारी कटौतीको अवस्था आउन सक्ने
परिसंघले निम्न कारणले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढ्न सक्ने आँकलन गरेको छ:
१) वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएकाले आगामी दिनमा विप्रेषण बढ्ने
२) पर्यटक आगमन उच्च दरले बढ्दै गएकाले पर्यटन आय बढ्ने
३) कोभिडका कारण न्यून भएको माग आर्थिक अवस्था सामान्य हुँदै जाँदा उच्च दरमा वृद्धि भएकोमा अहिले त्यस्तो माग पूर्ति भइसकेकाले आयात स्थितर हुने संकेत देखिएको
विदेशी मुद्रा सञ्चिति र तरलता व्यवस्थापनका लागि संभाव्य उपायहरू
गैर नेपालीलाई अपार्टमेण्ट खरीदको अनुमति
क) गैह्र नेपालीलाई निश्चित संख्यामा निश्चित स्थानमा विदेशी मुद्रामा अपार्टमेण्ट खरिद गर्न अनुमति दिने
ख) विदेशी मुद्रामा जुनसुकै समयमा अपार्टमेण्ट बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था कायम गर्ने, नेपाली मुद्रामा बिक्री गर्न निश्चित समय सीमा कायम गर्ने
ग) यसरी अपार्टमेण्ट खरिद गर्नेलाई दीर्घकालीन भिषा वा स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र उपलब्ध गाउने व्यवस्था समेत कायम गर्ने
एनआरएनहरूलाई नेपालमा पैसा राख्न प्रोत्साहन गर्ने
क) हाल कानुनले नरोके पनि उनिहरू रकम फिर्ता हुनेमा सशंकित भइरहेकोले रकम फिर्ता हुने सुनिश्चितता गर्दै विज्ञापन गर्ने
ख) गैर आवासीय नेपालीहरूलाई विदेशी मुद्रामा सेयर खरिद गर्न आईपीओको कूल रममको १५ प्रतिशत कोटा सुनिश्चित गर्ने
तरलता कायम गर्न वा बढाउन गर्नु पर्ने नीतिगत निर्णय
क) गोल्ड बोण्डः सुनलाई कमोडिटी सरह बोण्ड बनाई लागू गर्ने
सरकार तथा अनुमति प्राप्त वाणिज्य बैंकहरूले निश्चित दरका सुन बोण्ड जरी गरी भविष्यमा कायम हुने सुनको भाउमा सो समयमा खरिद बिक्री हुने व्यवस्था कायम गर्ने । यसले हाल भइरहेको सुनको आयातमा कमी आउने र सो बोण्ड खरिद गर्न बजारमा नगद आउने देखिन्छ । भारतमा समेत कार्यान्वयन भएको यस्तो बोण्ड नगदमा जारी गरिनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ ।
ख) नेपाल विकास पत्र
निश्चित समयमा रकम दोब्बर हुने गरी नेपाल सरकारले ‘नेपाल विकास पत्र’ जस्ता बियरर् बोण्ड जारी गर्ने । जोसुकैले यस्ता बोण्ड नगदमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने । यस्ता बोण्ड पहिलो तथा दोस्रो बजारमा समेत खरिद बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था कायम गर्ने ।
हेजिङ
हेजिङ नियमावली शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने । नोडल एजेन्सी तोकेर कार्यान्वयन थालनी गरिनुपर्ने ।
विप्रेषण
रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रिने गरि रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनी तथा रेमिट गर्ने व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट निश्चित सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने ।
क) रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनिलाई उसलाई लाग्ने करमा सहुलियत दिने ।
ख) पाकिस्तानमा जस्तै रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई रेमिट गर्दा लाग्ने शुल्कमा नेपाल सरकारले सहुलियत उपलब्ध गराउने वा बाँग्लादेश र श्रीलंकामा जस्तो सेवाग्राहीहरूले पठाएको रेमिट्यान्समा निश्चित प्रतिशत थप गरि नगद अनुदान उपलब्ध गराउने।
ग) रेमिट गर्ने व्यक्तिलाई आईपीओको कूल रकमको १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गर्ने
घ) रेमिट गर्ने व्यक्तिलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराइ सरकारी सेवा सुविधामा अग्राधिकार उपलब्ध गराउने ।
पोर्टफोलियो लगानी
क) निश्चित समय (कम्तिमा ३ वर्ष)सम्म नेपाली मुद्रामा कारोबार गर्न नमिल्ने गरी विदेशीहरूलाई विदेशी मुद्रामा धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न दिने गरि बजार खुल्ला गर्ने । धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले स्वदेशमा जारी भएका ऋणपत्रमा समेत समान लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गर्ने ।
विदेशमा लगानी खुला
नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न र नेपाली वस्तुको विदेशमा बजारीकरण तथा प्रवद्र्धन गर्न विदेशमा लगानी खुला गरिनुपर्ने ।
