कृषि र सहकारी मूल आधार

सोमत घिमिरे ।

संविधानमा समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्द पारेपछि नेपालको राजनीतिले पाँचवर्षे यात्रा ग¥यो । संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख भन्ने पदावलीलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न के नीतिहरू ल्याइयो होला ? के रणनीति परिमार्जन भएर समाजवादतिर सोझिए होलान् ? कुन र कस्ता कार्यक्रमले समाजवादको दिशा पक्रियो होला। 

यो प्रश्न नेपाली राजनीतिमा धेरै ठूलो छ । यसको सहज उत्तर हुन्छ, संविधानमा  लेखिएको समाजवाद भन्ने शब्द कोमामा छ । नीति र कार्यक्रम कता छन्, कता । यस लेखमा समाजवादको सिङ् गो चरित्र, मान्यतालाई व्याख्या गर्न खोजिएको छैन । समाजवाद र  स्थानीय अर्थतन्त्रको अरु बेला सविस्तार गरौंला । यस आलेखको मुख्य उद्देश्य नेपाली कृषि र स्थानीय अर्थतन्त्रको सहकारीसँगको साइनो विश्लेषण गर्न खोजिएको हो। 

हामीले तीन खम्बे नीति स्वीकारेका छौं । राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारी । कागजमा तीन खम्बे भनिए पनि राज्य र निजी क्षेत्रका खम्बाहरू अत्यन्तै ठूला छन् । सहकारीको एक खम्बा समाजमा देख्नै सकिँदैन । हुन त नेपालमा सहकारीहरू सहकारीको साइनबोर्ड झुन्ड्याएर निजी क्षेत्रको जस्तो काम गर्न उद्यत छन् । ब्याज, ऋणको माध्यमबाट सहकारीले गाउँ नै डुबाएका पनि छन्। 

सहकारीको लामो इतिहास जोडिए पनि २०४६ सालको आन्दोलनभन्दा अगाडि ८३० मात्रै सहकारी थिए । बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि सहकारी जुन संख्यात्मक रूपमा बढे, त्यसको पाँच गुणा विकृति सहकारी क्षेत्रमा पस्यो । तर यसो भनेर वा आरोपमात्रै लगाएर सुख छैन, अब सहकारीको पुनर्संरचनाको बहस गर्ने पनि बेला भएको छ। 

नेपाली कृषिको समस्याको कुरा गर्दा प्राथमिक समस्या उत्पादन प्रणाली कमजोर हुनु हो । कृषिमा लागत बढ्नु हो । आधुनिक भनेर भित्र्याइएको कृषि प्रणालीले लागत बढाएको छ । मल किन, बीउ किन, ट्याक्टर किन, कोल्ड स्टोरहरू बनाउ । यी सबै खर्च जोड्दा अन्तिममा कृषि उपजमा मूल्य चर्को हुनेछ । माटोमाथिको दमन, शोषण त छँदैछ । जे कुरा खाइन्छ, ती छुन पनि हुन्छन् कि हुँदैनजस्तो भइसक्यो विषादीले । यो अर्को बहसको विषय हो।

धेरै ठूलो लागतमा कृषि उपज बाहिर आउँछ । त्यसले बजार प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । कृषि स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरणको एउटा माध्यम हुनुपर्नेमा पुँजी पलायनको एउटा माध्यम हुन पुुगेको छ । एउटा कृषकले पूूरै बजारसँग पौडी खेलेर आफ्नो उपजहरू बाहिर ल्याउँछ । निजी क्षेत्रका तहगत बिचौलियाले सामाजिक न्याय ख्याल गर्ने कुरै हुँदैन । उत्पादनदेखि बजारसम्म आइपुग्दा किसानले निरासाबाहेक केही फेला पार्दैन।

पूर्वपश्चिमको राजमार्गको बैरेनीभन्दा ठिक्क पारि, सडकबाट आधा घण्टा दूरीको धादिङको मासटारमा केही वर्ष अगाडि एक किसानले स्थानीय कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा देखिएको समस्यालाई निकै कहालीलाग्दो हिसाबले बताए । किसानहरू भन्छन्– कृषि उत्पादन गर्न धेरै गाह्रो छ । भनेको बेला मल पाइँदैन, बीऊ पाइँदैन । युवाले कृषि कर्म गर्दैनन्। 

बल्लतल्ल अनेक हण्डर खाएर कृषि उत्पादन ग-यो, बेच्न जानुपर्छ राजमार्गमा । राजमार्गमा तराजु बोकेर बसेको मान्छे सामान लगेर गएको किसानको मुखतिरै हेर्दैन । बढो निरीह ढंगले उभिइरहनुपर्छ । उभिरहेको देखेपछि साहुजीले भन्छ– सामान छोडेर जानुस् । आफ्ना अगाडि जोख्दा पनि जोख्दैन । कति पैसा हो मूल्य पनि भन्दैन । भोलि जाँदा यति किलो रैछ भन्छ । यति बिक्यो भन्छ । त्यति दुःख गरेर निकालेको उत्पादनलाई त्यसरी छोड्नुपर्दा मन रुन्छ । तर के गर्ने तरकारी बोकेर जानु भनेको लाश बोकेर जानुजस्तो हो, फर्काउन मिल्दैन। 

यो धादिङका मासटारको मात्रै दुःख होइन । नेपाली कृषिको दुःख हो । त्यही मासटारमा एकछिनपछि सहकारीको अध्यक्ष आए । उनले बढो गजब ठाँटसँग भने– “हाम्रो सहकारी अलि मौलिक छm अरुजस्तो होइन ।” भन्दै जाँदा उनले आफ्नो मौलिकता खोले– “हाम्रो सहकारी अरु सहकारीभन्दा के कुरामा फरक छ भने, हामीले गरिबलाई सदस्यता नै दिएका छैनौं।”

गजब त के छ भने उक्त सहकारीले स्थानीय उत्पादन बढाउने नाममा सरकारी अनुदान लिएको छ । सहकारी र कृषिलाई जोडेर विश्लेषण गर्दा पनि तीन प्रश्न जन्मन्छन् । के अहिलेकै तरिकाले निजी क्षेत्रले किसानलाई उत्पादनमा सहजीकरण गर्नसक्छ ? बजारको त्यति ठूलो अन्यायलाई खपेर कृषकहरूले बजारीकरणमा न्याय पाउँछन् ? सहकारीको मुख्य काम के हो ? यी प्रश्नउपर मसिनोसँग छलफल नहुँदासम्म हाम्रो स्थानीय अर्थतन्त्र र कृषि उत्पादनले बाटो पक्रन सक्दैन। 

अझ अलिकति विस्तारमा छलफल गरौं । डोल्पामा जहाज चढेर गएको चीनमा उत्पादन भएको प्याज दुनै बजारमा स्थानीय उत्पादित प्याजभन्दा सस्तो पर्छ । उपभोक्तासँग त्यत्रो राष्ट्रवाद वा देशप्रेमको कल्पना गर्न सकिँदैन महँगो भए पनि आफ्नै देशको खाओस् । किनभने ऊ पनि आफ्नै दुःखमा हुन्छ। 

अर्को नेपाली कृषि, उत्पादन र बजारको छलफल गर्दा हामीले कोभिड–१९ को सुरुवाती बेलालाई सम्झनुपर्छ । लकडाउनको नाममा धादिङ र काभ्रेका तरकारी काठमाडौं आउन सकेन तर भारतीय तरकारी काठमाडौंको बजारमा उपलब्ध भयो । के भएर यस्तो भयो ? बजारभित्रको सप्लाइचेनको हालत कस्तो छ भन्ने माथिको चित्रबाट प्रष्ट हुन्छ।

मूूल प्रश्न फेरि पनि के हो भने उत्पादन नै छैन । उत्पादन भइहाल्यो भने बजारको रमिता यस्तो छ । किसान एक्लैले बजारसँग भिड्नै सक्दैन । किसानको काम मुख्यतयाः उत्पादन हो । बजार उसको पहुँचको विषय होइन, तर अहिले किसान बजारबाट धेरै थिचिएको छ, मिचिएको छ । त्यसैले उत्पादनमा ऊ सशक्त छैन ।

सैद्धान्तिक रूपमा अब प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ । कृषि उपजको बजारीकरणको जिम्मा निजी क्षेत्रको मात्रै हो ? राज्यको भूमिका के हुन्छ ? राज्यले बजारीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यदि उत्पादन र बजारीकरणमा सहजीकरण नगर्ने हो भने निकट भविष्यमा नै विघटनमा पुग्नसक्छ। 

अहिले हामी संघीयतामा छौं । संघीयतामा स्थानीय सरकारको आफ्नै सुन्दरता छ । अब स्थानीय सरकारहरू कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा नलाग्ने हो भने हाम्रो अवस्था योभन्दा धेरै दयनीय हुनेवाला छ । स्थानीय सरकारका धेरै काम छन् । मानवशक्ति कमजोर छ । प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई मान्यतै दिएका छैनन्। 

प्रदेश र संघीय सरकारको पेलपाल, ठेलठाल र किचकाचमा स्थानीय सरकारको पाँच वर्ष बित्यो । अब कृषि उत्पादन बढाउन र बजारीकरणमा स्थानीय सरकारले सहकारीहरूको भूमिका खोज्नुपर्छ । प्रदेश र संघले यसतर्फ आवश्यक नीति निर्माण गरेर स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गर्ने हो भने नेपालमा कृषि उत्पादन र बजारीकरणको सहज बाटो खुल्न सक्छ । तर, सबैभन्दा पहिला निजी क्षेत्रको मात्रै मामला हो भनेर बुझियो भने यसले हामीलाई लामो समयसम्म अफ्ठेरोमा पार्नसक्छ । न्याय नपाएको किसानले उत्पादनमा उत्साहित भएर सहभागी हुन सक्दैन। 

उत्पादन गर्ने काम किसानको, बजारीकरण गर्ने काम सहकारीको भन्ने मान्यतालई स्थापित गर्ने बाटो लिनुपर्छ । छोटकारीमा कुरा के हो भने किसानले निश्चिन्त भएर उत्पादनमा लाग्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ । बजारीकरणको उसले पिरै गर्न नपारोस् । किसानलाई सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गरेर सहकारीले बजारीकरण गर्छ । यो परिस्थितिमा नेपालमा सहकारीहरूको मूलमर्म सामूहिक श्रम, सामूहिक उत्पादन, सामूूहिक पुँजी भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न भने जरुरी छ। 

एक ढंगले सहकारीकै पुनर्संरचनामा पनि जरुरी छ । सहकारीकै लागि पनि नयाँ मान्यता स्थापित गर्ने बेला आइसकेको छ । बजारीकण सहकारीका लागि निश्चित क्षेत्रका आधारमा घरधुरी तोकिदिने । ती घरधुरीले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरू सहकारीले सजिलोसँग किनिदिने माध्यम बनाउने हो भने किसानलाई सजिलो हुन्छ ।

सहकारीको दैलासम्म किसान बेच्न आउन नपरोस्, किसानको दैलासम्म सहकारी पुगोस् । जे छ उत्पादन त्यो किनोस् र आफूले बजारीकरण गरोस्। 

कृषिका क्षेत्रमा खासगरी दुईथरी भूमिमा केन्द्रित गर्न जरुरी हुन्छ । पहिलो त उत्पादन सहकारी, जसले मल, बीऊ, औजार अनुदानमा किसानलाई सहायोग गरुन् । दोस्रो, बजारीकरणको सहकारीले किसानका उत्पादनहरू किनोस् र बेचोस् । सहकारीलाई सही बाटोमा संलग्न गराउन सहकारी र स्थानीय सरकारको सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्छ । यो माथिका सरकारले गरेर हुने काम होइन, स्थानीय सरकारको नै काम हो । यस्ता सहकारीलाई आवश्यकताका आधारमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु र केही वर्ष लगातार अनुदान दिने हो भने पाँच वर्षभित्रमा सहकारी आफ्नो बलबुतोमा उभिन सक्छन्। 

नकारात्मक अनुभवबाट थिचिएको नेपाली समाजलाई सहकारीले किसान ठग्दैन भन्ने कसरी लाग्नसक्ला ? अर्थात्, सहकारीले पनि त किसान ठग्ला भन्न सकिन्छ । तर, यसका लागि सरकारले अनुदान दिएर क्रियाशील हुने हुँदा यस्तो सहकारीसँग सरकारले निश्चित सम्झौता गर्छ । किसानको जे उत्पादन हुन्छ, त्यो किनिदिनुपर्ने । समर्थन मूल्य स्थानीय सरकारले तोक्नेजस्ता सहमति स्थानीय सरकार र सहकारीबीचमा हुनुपर्ने हुन्छ । जो यस्तो मान्यतामा सहमत रहन्छ, त्यो सहकारीमात्रै सहयात्री हुन्छ । अन्यथा सहमति तोडिन्छ। 

तर अहिले सबैभन्दा प्रारम्भिक कुरा सहकारीलाई यस्तो क्षेत्रमा तान्न सरकारको सहजीकरण के हो ? कस्ता नीति कार्यक्रमले सहकारीलाई यस्तो क्षेत्रमा तान्छ ? विश्लेषण र छलफल गर्नु हो । संविधानमा लेखिएको समाजवादलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कृषिको क्षेत्रमा सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको प्राथमिक काम हो । बाँकी अभ्यासबाट सिक्दै जान सकिन्छ । अहिलेकै बजार प्रणालीबाट कृषि उत्पादन बढी किसानले सामाजिक न्याय नपाउने कुरामा भने कुनै दुविधा छैन । अब तेस्रो फ्याक्टरका रूपमा सहकारीलाई विकास गर्नु हाम्रो आवश्यकता हो।

(टक्सार म्यागजिन, चैत २०७८ मा प्रकाशित)