नार्क ३१ औं वर्षमा, स्वायत्तताको अलमलले अनुसन्धान प्रभावित
काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले ३१ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । कृषि विकासका लागि अनुसन्धान गर्ने एक मात्र राज्यको निकायको रुहेको नार्क भने पूर्ण स्वायत्त वा सरकारी स्वामित्वमा काम गर्ने भन्ने अन्यौलताको समस्यामा अल्झिरहेको छ।
कृषिको स्वायत्त निकायको रुपमा नार्क ऐनले परिभाषित गरे पनि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने र नीति, कार्यक्रम तथा बजेटसमेत मन्त्रालयको तजविजीमा रहने भएकाले नार्क नीतिगत अलमलमा रहेको हो ।
नार्क अन्तर्गत ४१३ वैज्ञानिकको दरबन्दी रहेकोमा २०३ वैज्ञानिकको दरबन्दी रिक्त छन् । दरबन्दी रिक्तको समस्या आजको मात्र नभइ वर्षौंदेखिको हो । नार्कको संरचनाभित्र रहेका एक हजार ८२३ कर्मचारी संख्या रहेकोमा ७३२ खाली छन् ।
नार्क सरकारको कम प्राथमिकतामा परे पनि भएको जनशक्तिबाट उत्कृष्ट काम गरेको नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. दिपक भण्डारीले बताए । “भएको स्रोत साधन र जनशक्तिबाटै हामीले अन्य मुलुकको तुलनामा उत्कृष्ट काम गरेका छौं,” उनले भने, “छिमेकी मुलुक भारतजत्तिकै नार्कलाई प्राथमिकता दिने हो भने हामीले धेरै गर्न सक्छौं ।”
उनले संघीयतापछि स्वायत्त निकाय हाे वा कृषि मन्त्रालय मातहतकाे निकाय हाे भन्ने अस्पष्टताले काम गर्न चुनाैति थपिएकाे बताए । यही चुनाैतिका कारण कर्मचारी भर्नामा समस्या देखिएकाे र अनुसन्धान पनि प्रभावित बनेकाले सराेकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने उनकाे भनाइ छ।
नार्कले शनिवार पत्रकार सम्मेलन गरी हालसम्म हासिल गरेको उपलब्धी बारे सार्वजनिक गरेको छ भने आइतबार वार्षिकोत्सब सम्पन्न गरेको हो । वार्षिकोत्सवका अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलबाट नार्कले प्रकाशित गरेको कृषि विमोचन गरिएको छ ।
