कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको ‘आधारपत्र’ सार्वजनिक,यस्तो छ लक्ष्य

सुर्खेत, १० चैत । कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको ‘आधारपत्र’ सार्वजनिक गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले आज राजधानी सुर्खेतमा पत्रकार भेटघाट आयोजना गरी प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरेको हो । आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले २० ७६/७७–२०८०/८१ सम्मका लागि निर्माण भएको आधारपत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

पत्रकार भेटघाटमा उपाध्यक्ष प्रा. डा. रेग्मीले भने, ‘कर्णालीको विद्यमान मानचित्रलाई रुपान्तरण गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न ‘कर्णाली सोच, २१००’ निर्माण गरिएको छ जसले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ मूलमन्त्र पूरा गर्नेछ । आधारपत्र प्रथम पञ्चवर्षीय योजनासहित २५ वर्षमा कर्णाली प्रदेश र यहाँको मानचित्रलाई विकास र समृद्धिको लक्षित सफलतामा पु¥याउने महत्वपूर्ण जग हो ।’

उनले कर्णाली प्रदेशको अहिलेको कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा पाँच वर्षमा दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पु¥याइने भन्दै यसका लागि सरकारले पाँच खर्ब २१ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधार वर्षले कर्णालीको अहिलेको आर्थिक वृद्धिदर ९ दशमल ९ पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि सार्वजनिक खर्च कम्तीमा ७५ प्रतिशत पुग्नुपर्दछ ।

लगानीबाट आर्थिक वृद्धि र विकास सम्भव हुने बताएका उपाध्यक्ष प्रा. डा. रेग्मीले भने, ‘प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रले कर्णाली समृद्धिका लागि सातवटा क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, हरित अर्थतन्त्रमा आधारित उत्पादन, पर्यटन र वातावरण, ‘विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन,’ सूचाना, सञ्चार र डिजिटल कर्णाली र सुशासनलाई विकासको प्रमुख संवाहक बनाएर प्राथमिकतामा राखेको छ ।’

उनका अनुसार प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले सार्वजनिक गरेको आधारपत्रअनुसार हाल कर्णालीका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय रु ६०६ बाट बढाएर अबको पाँच वर्ष ९२०८०/८१० मा रु।एक हजार १४७ अमेरिकी डलर पु¥याउने र हाल करीब ५१.२ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीलाई पाँच वर्षमा २५ र २९ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबीलाई १८ मा झार्ने लक्ष्य बनाएको छ ।

आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायले कर्णाली नबनेसम्म सिङ्गो मुलुकको समृद्धि नहुने बताए । ‘सङ्घीय सरकारले नै कर्णाली विकासमा बढी जोड दिनुपर्दछ र कर्णाली प्रदेश सरकारले आधारपत्रमा टेकेर अघि बढ्नुपर्छ । विद्यमान संस्कारबाट माथि उठेर विकास योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ’, सदस्य डा. रोकायले भने ।