जोखिम बहन गर्नसक्ने आर्थिक नीति तय गरिने (नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठसहित)
काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ बाट थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि प्याकेज कार्यक्रम प्रस्तावित गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा आउनसक्ने जोखिम बहन गर्नसक्ने आर्थिक नीति तय गरिने उल्लेख छ।
सरकारले यसका लागि अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्नसक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गरिने तथा आन्तरिक स्रोतमा आधारित उत्पादनका साधनहरूको अधित्तम परिचालन गरिने बताएको छ । वित्तीय र मौद्रिक औजार परिचालन गरी सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेतर्फ सरकारका नीति र कार्यक्रम लक्षित हुने राष्ट्रपति भण्डारीले जानकारी दिइन ।
कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रूपमा अघि बढाई आर्थिक पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रममार्फत उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्न लागेको अवस्थामा स्तरोन्नतिको प्रभाव व्यवस्थापन गर्न ठोस योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने समेत बताएको छ।
राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष, सङ्घीय संसदका माननीय सदस्यहरू,
नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक सबै स्थानीय तह र वडाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। पहिलो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान हुन नसकेको वडामा समेत यसपटक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न यस निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाएको छ। यस सुखद पृष्ठभूमिमा सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई गर्वको अनुभूति भएको छ।
यस अवसरमा नेपाल राष्ट्रको रक्षा र अग्रगमनका आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नुहुने सहिदहरूप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। सात दशक लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको विभिन्न कालखण्डमा नेपाली जनतालाई नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने श्रद्धेय नेताहरूको योगदान हाम्रा लागि सदैव प्रेरणादायी छ। यी सङ्घर्ष र आन्दोलनमा नागरिकले पुयाएको योगदानले हामीलाई कर्तव्य पथमा डोहोऱ्याई रहनेछ।
आवधिक रूपमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ। सबै खाले संशय र भ्रमका बाबजुद स्थानीय तहको निर्वाचन निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न गराउन सकेकोमा सरकारले सन्तुष्टि महसुस गरेको छ। सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरू स्थानीय तहको निर्वाचनको यस प्रक्रियामा उत्साहका साथ सहभागी हुनुबाट नेपालको संविधान र राजनीतिक प्रणालीमा हामी सबैको साझा स्वामित्व स्थापित भएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोग, सहयोग पुयाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा यस प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था र आम नागरिक सबैप्रति सरकार आभार व्यक्त गर्दछ।
जनचाहना अनुरूप नागरिकहरूको घरदैलोमा सेवा प्रदान गर्ने आधारस्तम्भको रूपमा रहने स्थानीय तहको निर्वाचनले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको जगलाई अझ मजबुत बनाएको छ। नयाँ जनादेशसहित निर्धारित समयमा नै स्थानीय तहको गठन भएसँगै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्ने दिशामा अग्रसर रहन थप सबल आधार प्राप्त भएको छ ।
दुई वर्षदेखि विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि हामीले चालेका कदमसमेतको परिणामस्वरूप यसको असर सामान्य हुँदै गएको छ। सबैको संयुक्त प्रयासबाट यस्ता महामारीका विरुद्ध लड्न र त्यसबाट सिर्जित प्रतिकूल अवस्थाको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास राखेको छु। सङ्क्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा अहोरात्र खटिने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक तथा व्यावसायिक सङ्घसंस्था लगायत सम्पूर्ण नागरिकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैको अथक प्रयत्नको बाबजुद यस भयावह महामारीमा झण्डै बाह्र हजार नागरिकले अमूल्य जीवन गुमाउनु पर्यो। वहाँहरू सबैमा हार्दिक श्रद्धाञ्जलीका साथै वहाँहरूका आफन्त तथा परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु।
माननीय सदस्यहरू,
वर्तमान सरकारले छिमेकी र सबै मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट सम्पन्न भारतको औपचारिक भ्रमण, भारतका प्रधानमन्त्रीको लुम्बिनी भ्रमण र चीनका विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणबाट छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ भएको छ। ग्लास्गोमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन– कोप २६ मा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सहभागी भई नेपालले जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नेपालको तत्परतामा अघि सारिएको बिमस्टेक चार्टरको अवधारणाले मूर्तरूप पाई कोलम्बोमा सम्पन्न पाँचौ सम्मेलनले चार्टर जारी गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनसँगको अनुदान सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भई विद्युत प्रसारण लाइन र सडक सञ्जाल विस्तारको काम अगाडि बढेको छ।
सरकारले कोभिड महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि हरसम्भव प्रयास गरेको छ। हालसम्म लक्षित जनसङ्ख्याको करिब ९६ प्रतिशतलाई पहिलो र ८५ प्रतिशतलाई पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकिएको छ। त्यसैगरी करिब ३८ लाख नागरिकलाई खोपको अतिरिक्त मात्रा लगाइसकिएको छ। स्वास्थ्य पूर्वाधार, औषधी, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्ति व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार परिचालन भएका छन्।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आइसकेका छन्। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाँडै सञ्चालनमा ल्याइनेछ। असहज परिस्थितिका बाबजुद यो वर्षको प्रथम १० महिनासम्ममा थप ६ सय ३८ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ। यस वर्ष ३ सय २५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक तथा १ सय पुलको निर्माण भएको र थप १२ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुनः सञ्चालनमा आएको छ। थप ८५ हजार जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिसहितको पूर्वाधारमा वृद्धि भएको छ। विभिन्न कारणले लामो समयसम्म जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेका२३ हजार ५ सय ९१ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइएको छ।
नेपालले संवत् २०८७ भित्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने एवं मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनेछ। स्तरोन्नतिको प्रभाव व्यवस्थापन गर्न ठोस योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
कोभिड महामारीको बेलाको असहज परिस्थितिमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चाप पर्न गएको भए तापनि विगत केही महिनादेखि विप्रेषण आयमा सुधार तथा पर्यटन आयमा क्रमशः वृद्धि भएको छ। तथापि कोभिड महामारी र युक्रेनमाथि भएको आक्रमणबाट उत्पन्न अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्रमा लगातार परेका चापबाट पाठ सिक्दै समष्टिगत आर्थिक संरचनाहरूलाई सबल बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिएको छ।
वित्तीय र मौद्रिक औजार परिचालन गरी सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेतर्फ सरकारका नीति र कार्यक्रम लक्षित हुनेछन्। आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा आउनसक्ने जोखिम वहन गर्नसक्ने आर्थिक नीति तय गरिनेछ। अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्नसक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। आन्तरिक स्रोतमा आधारित उत्पादनका साधनहरूको महत्तम परिचालन गरिनेछ।
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी तथा विद्युतमा पहुँच, मानव पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना, आय असमानता र बहुआयामिक गरिबीको दरमा कमी, दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलन, सङ्घीयता को सुदृढीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिने छ।
माननीय सदस्यहरू,
वित्त र मौद्रिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व हासिल गरिनेछ। कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रूपमा अघि बढाई आर्थिक पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रममार्फत उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ। मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिनेछ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको हालसम्मको अभ्यास, अनुभव र पृष्ठपोषणका आधारमा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरिनेछ। संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकारसूचीका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ। राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठुला आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहमा वस्तुगत आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, उपयोग र समन्यायिक बाँडफाँट गरिनेछ। स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्दै आर्थिक समुन्नतिको आधार तयार पारिनेछ।
आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगिकीकरणका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, व्यावसायिक वातावरण निर्माण एवं सहजीकरण गर्न नीतिगत, कानूनी र प्रणालीगत सुधार गरिनेछ। नेपालीले विदेशमा आर्जन गरेको आय र सिपलाई देशभित्र रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जनामा उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन थप प्रोत्साहन दिइनेछ। ठूला तथा रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीका अन्य उपयुक्त लगानी र निर्माण ढाँचासमेत कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाइनेछ।
पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको विकाससम्बन्धी छुट्टै कानून तर्जुमा गरिनेछ। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का प्रक्रियामा आउने विवादलाई शीघ्र निरूपण गर्न सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनमा सुधार गर्नुका साथै यससम्बन्धी संरचनालाई सुदृढ बनाइनेछ।
विनियोजन कुशलता कायम गर्न दीर्घकालीन सोच अनुरूप राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास कार्यक्रम र आयोजनालाई बजेटसँग आबद्ध गरिनेछ। पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिने छैन। तीनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ।
विद्यमान कर प्रणालीको पुनरावलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी र लगानी एवं व्यवसायमैत्री बनाइनेछ। स्थानीय तहको राजस्व परिचालन सहज बनाउन आवश्यक नीति तथा मापदण्ड बनाइनेछ। वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत उच्च प्रतिफलयुक्त, रणनीतिक एवं रूपान्तरणकारी आयोजनामा परिचालन गरिनेछ। डिजिटल बैंकिङ्गको अवधारणा अनुरूप राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ गरी सबै वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइनेछ। प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भएको क्षेत्र एवं वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधार गर्ने वा एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्दै जाने नीति लिइनेछ। विगतमा सञ्चालनमा आएका तर हाल बन्द रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
पुँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण वृद्धि र नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। आगामी वर्ष नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गरिनेछ। बिमालाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग आबद्ध गरिनेछ।
आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीसँग आबद्ध गरिनेछ। सहकारी सङ्घसंस्थाको अनुगमन र संस्थागत सुशासन प्रवर्द्धन गर्न नियमनकारी निकायलाई अधिकारसम्पन्न र सुदृढ बनाइनेछ। समान प्रकृति र उद्देश्य रहेका सरकारी कोषलाई एक आपसमा गाभी दक्षतापूर्वक सञ्चालन गरिनेछ।
पहिचान गरिएका गरिब तथा विपन्न घरपरिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गरी गरिब तथा विपन्न घरपरिवार लक्षित सेवासुविधालाई सोही परिचयपत्रसँग आबद्ध गरिनेछ। हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा सञ्चालित जीविकोपार्जन कार्यक्रमलाई मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका जिल्लामा विस्तार गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रूपमा विकास गरिनेछ। नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गरी कृषि अनुसन्धान, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र जलवायु अनुकूलन प्रविधिको प्रवर्द्धन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाइनेछ। वित्त, मौद्रिक, सिँचाइ, ऊर्जा, वन, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, भू–उपयोग क्षेत्रका नीति तयार गर्दा कृषि तथा वन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा योगदान पुग्नेगरी सामञ्जस्य कायम गरिनेछ।
खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउने तथा प्रशोधन लागत घटाउने कार्यक्रम ल्याइनेछ। गुणस्तरीय, उन्नत तथा वर्णसङ्कर बीउ विकास गरी बीउबिजनमा आत्मनिर्भर हुने र जलवायु परिवर्तनका असरलाई धान्नसक्ने वातावरण अनुकूलनमैत्री स्थानीय बीउबिजनको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिइनेछ। अर्गानिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मध्यावधि समीक्षाका आधारमा पुनःसंरचना गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य बाली तथा वस्तुका जोन प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दै लगिनेछ। बाँझो जग्गा सदुपयोग गरी मूल्य शृङ्खलामा आधारित सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखरजस्ता बढी आयात हुने बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्यावसायिक रबर खेतीको प्रवर्द्धन गर्न विशेष योजना ल्याइनेछ।
रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। कृषिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ।
कृषकको संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ। कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि तथा पशुधन बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै लघु बिमाको पहुँचलाई दुर्गम र विपन्न वर्गसम्म पुऱ्याइनेछ। उत्पादनका आधारमा कृषि अनुदान प्रवाह गरिनेछ। उखु कृषकलाई उखु प्रवर्द्धन खर्च कसिङ भएकै वर्ष उपलब्ध गराइने छ। यस वर्ष भएको बेमौसमी वर्षाको कारण कृषि बालीमा पुग्न गएको क्षतिको राहत शीघ्र उपलब्ध गराइनेछ। पशुपन्छीमा हुने गम्भीर प्रकृतिका महामारी नियन्त्रण गरिनेछ। स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ।
नेपाली कृषि उपजको गुणस्तर र मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाई कृषि उपजको आयात व्यवस्थापन गरिनेछ। विषादी र क्वारेन्टाइन परीक्षणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र प्रमुख अन्तरदेशीय नाका नजिक शीत भण्डार र कृषि मार्ट स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अनुरूप आगामी वर्ष थप २२ हजार २ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुऱ्याइनेछ। ठुला तथा बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजना को मूल एवं शाखा नहरको निर्माण तथा मर्मत कार्य, भेरीबबई डाइभर्सनको हेडवर्क्स तथा पावर हाउस र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको सुरुङ निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइनेछ। नौमुरे राप्तीकपिलवस्तु डाइभर्सनको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।
बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना तथा बड्का पथ सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर विस्तार गरिनेछ। चन्द्रनहरको मर्मत सम्भार गरिनेछ। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ र तराई–मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा पानी सञ्चय पोखरी, स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट थप जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। सिँचाइ कार्यमा खपत हुने विद्युतमा थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ।
जलउत्पन्न विपद्को सम्बोधनका लागि नवप्रवर्तनशील प्रविधि प्रयोग गर्ने, नदीको वैज्ञानिक उत्खनन गरी सङ्कलित नदीजन्य पदार्थ उपयोग गर्ने, पहिरोजन्य अवशेष शीघ्र व्यवस्थापन र प्रशोधन गर्ने तथा नदी व्यवस्थापन कार्यअन्तर्गत निर्माण भएका तटबन्धलाई प्राविधिक रूपमा उपयुक्त देखिएमा सडक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ। आगामी वर्ष थप ९० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी ६ सय हेक्टर जमिन उकास गरिनेछ।
विपद् व्यवस्थापनमा आधुनिक वैज्ञानिक तथा पारम्परिक ज्ञान दुवैको प्रयोग गर्ने नीति लिइनेछ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना
प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र भरपर्दो बनाइनेछ। हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यून गर्न सखुवासभा, सोलुखुम्बु र मनाङका हिमतालमा रहेको पानीको सतह घटाइनेछ। तल्लो तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ ।
विपन्न परिवारको संरक्षण गरी गरिबीको दुश्चक्रबाट बाहिर ल्याउने नीति लिइनेछ। आगामी दुई वर्षभित्रमा भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिनेछ। पुनःस्थापना हुन बाँकी मुक्त कमैया, हलिया र कम्लरी तथा मुक्त घोषणा हुन बाँकी हरवा-चरवा का लागि तीनै तहका सरकारको समन्वयमा उत्पादन, रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउछाउ तथा नदी किनाराका विपन्नका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नापजाँच गर्न छुट भएका गाउँ ब्लक र स्ववासी, बेनिस्सा जस्ता दर्ता छुट भएका जग्गाधनीलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
भू–उपयोग नीति र कानूनअनुरूप भूमि वर्गीकरण गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भू-उपयोग योजना तयार गरिनेछ। विकास आयोजनाहरूका
लागि आवश्यक जग्गाप्राप्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन र तोकिएका उद्योगहरूका लागि हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकन गर्न कानूनी सुधार गरिनेछ। भूमिको खण्डीकरण रोकी वैज्ञानिक उपयोग गरिनेछ।
भूमि प्रशासनलाई सरल र झन्झटमुक्त बनाइनेछ। हाल प्रयोग भइरहेका प्रविधि र प्रणालीलाई स्तरोन्नति तथा एकीकृत गरी पूर्णरूपमा डिजिटल तुल्याउने, देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक र गुठी जग्गाको विद्युतीय लगत तयार गर्ने तथा मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै अनलाइन प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरी वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिनेछ। विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्र घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गरिनेछ। सबै प्रकारका राष्ट्रिय एवं सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने र नेपाल ट्रष्टको चल अचल सम्पत्तिको अभिलेखीकरण, संरक्षण र उपयोग गर्दै ट्रष्टको स्वामित्वमा आउनसक्ने सम्पत्तिको खोजबिन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। नेपालको जियोलोजिकल म्यापिङ गरी खनिज तथा प्राकृतिक ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, प्रशोधन, उत्पादन र संरक्षण गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा उद्योग क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिनेछ। उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण, व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार र आधारभूत पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढाई निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। उद्योगको अग्र, पृष्ठ र समानान्तर सम्बन्ध भएका क्षेत्रहरूमा थप आय आर्जन र रोजगारीका अवसर वृद्धि गरिनेछ। कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन शृङ्खलामा जोड्न ” फार्म टु इन्डस्ट्री” एकीकृत नमुना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
सफा प्रविधिमार्फत औद्योगिकीकरण गरी आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि का विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै जाने नीति लिइनेछ। ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग द्वारा हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने गरी औद्योगिक प्रवर्द्धन गरिनेछ। औद्योगिक व्यावसायिक दक्षता विकास गर्न औद्योगिक पूर्वाधार र वातावरण अनुकूलनसम्बन्धी मापदण्ड लागु गरिनेछ।
तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, साना तथा मझौला उद्यममा नवप्रवर्तन, सिपमूलक रोजगारी वृद्धि, नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार, मूल्य शृङ्खला विकासमार्फत उत्पादन तथा उपभोगको वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरी समुन्नत अर्थतन्त्रको विकास गर्न ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार’ ‘आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिनेछ। यो अभियानलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि कर तथा भन्सार महसुलमा छुट र निर्यात अनुदानमार्फत समयबद्ध रणनीतिक प्रवर्द्धन गर्नुका साथै प्रतिस्पर्धी सिप विकास, व्यावसायिक सहजीकरण, साझा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्रयोग, नवीन प्रविधिमा पहुँच र आन्तरिकीकरण तथा प्रक्रियागत सरलीकरणलाई अविच्छिन्न रूपमा निरन्तरता दिइनेछ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सहयोग गरिनेछ। सार्वजनिक निकायको खरिदमा स्वदेशी वस्तुको हिस्सा बढाउँदै लगिनेछ। नेपाल गुणस्तर मापदण्ड अनिवार्य गरिएका वस्तुको सघन नियमन गरिनेछ। गुणस्तर तथा क्यालिब्रेसन प्रयोगशालाको आधुनिकीकरण र स्तरोन्नति गरी नेपाल गुणस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न पहल गरिनेछ।
नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध गराउन ठुला विदेशी उद्योगका सहायक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न र स्थापित उद्योगमा करार उत्पादनका लागि सिप, पुँजी, लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्ने नीति लिइनेछ। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनमा स्वचालित रुट प्रणाली अवलम्बन गर्न सुरु गरिनेछ।
उद्योग प्रशासनलाई सरल र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई अधिकारसम्पन्न र प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ। उद्योग तथा व्यवसायको स्थापना, सञ्चालन र बहिर्गमनको अभिलेखन एवं सहजीकरणसम्बन्धी सेवा विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ।
औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउने नीति लिइनेछ। औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रसम्म विद्युत, सडक र पानीजस्ता आधारभूत सुविधा सरकारले उपलब्ध गराई औद्योगिक क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रबाट गराउने नीति लिइनेछ। सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्ड अनुरूप पहुँच मार्ग र विद्युत प्रसारण लाइन सम्बन्धित उद्योगीले नै निर्माण गरेमा शोधभर्ना दिने व्यवस्थालाई थप सहज बनाइनेछ। भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई विस्तार गरिनेछ।
नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्ट-अप व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनमा सहजीकरण गरिनेछ। उद्यमशीलता विकास, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण, नवप्रवर्तन, सिर्जनशील प्रविधि विकास, वित्तीय पहुँच र परम्परागत ज्ञान र सिपको आधुनिकीकरणमार्फत युवा उद्यमीलाई स्वदेशमा उद्यम गर्न आकर्षित गरिनेछ।
उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योगको उत्पादन लागत घटाई निर्यात प्रवर्द्धन गरिनेछ। यस्ता उद्योगलाई औसत बाह्य ऊर्जा व्यापार दरभन्दा बढी नहुने गरी विद्युत महसुलमा सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ। आधारभूत र जीवनरक्षक औषधी, अक्सिजन, खोप तथा औषधीजन्य सामग्री उत्पादनलाई थप प्रोत्साहन गरिनेछ। नेपाली औषधी उत्पादकहरूको उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी औषधीको आपूर्तिमा सुधार गरिनेछ।
परम्परागत ज्ञान तथा मौलिक सिपमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण तथा बजार संरक्षणमार्फत प्रवर्द्धन गरिनेछ। लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगका लागि उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच, उत्पादनको बजारीकरण रनिर्यात सहजीकरणको प्याकेज तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन सन्धि-सम्झौताको पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गरिनेछ। थप मुलुकसँग व्यापार सम्झौता गरिनेछ। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय व्यापारमा उपलब्ध सुविधा र सहुलियतको अधिकतम उपयोग गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागत कम गर्न गुणस्तरीय व्यापार पूर्वाधार विकास गरिनेछ। भैरहवा र नेपालगञ्जको एकीकृत जाँचचौकीको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ। प्राकृतिक स्रोतमा आधारित वस्तुको आन्तरिक रूपमा प्रशोधन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनेछ।
आपूर्ति शृङ्खला सुचारु गर्न, अर्थतन्त्रमा पर्ने बाह्य प्रभाव कम गर्न र औद्योगिक उत्पादनको बजार पहुँचका लागि विद्युतीय व्यापार प्रणालीको उपयोग गरिनेछ। नेपाली उत्पादनलाई अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन सेफगार्ड्स, एन्टी डम्पिङ र काउन्टरभेलिङ सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भरपर्दो सूचना प्राप्त गर्न विज्ञ सम्मिलित मार्केट एण्ड ट्रेड इन्टेलिजेन्सको उपयोग गरिनेछ। निर्यात विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित, सहज तथा लागतप्रभावी बनाइनेछ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण स्वचालित प्रणालीमा आधारित गराइनेछ।
खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने नीति लिइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा थप खाद्यान्न भण्डारगृह निर्माण गरिनेछ। आन्तरिक वितरण प्रणाली सुदृढ बनाई देशभरि समयमै सहज रूपमा खाद्यवस्तु उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। वैज्ञानिक आधारमा जिल्ला पुनरावलोकन गरी हिमाली र दुर्गम जिल्लाहरूमा खाद्यान्न र नुन ढुवानी गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयामको रूपमा सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिसँग आबद्ध गरिनेछ। पर्यटकीय स्थल र वस्तुको विविधीकरण
गर्दै पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन र स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ। एकीकृत पर्यटकीय पूर्वाधार र उच्च मूल्ययुक्त पर्यटन उपजको विकास तथा प्रवर्द्धनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ग्रामीण पर्यटन तथा होमस्टेलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।
मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गरी सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनेछ। नेपालको इतिहास, कला, संस्कृति एवं अन्य मौलिक विशेषता समेटिएको बृहत् सङ्ग्रहालय स्थापना गरी पर्यटकीय आकर्षण वृद्धि गरिनेछ। ताप्लेजुङ-दार्चुला ग्रेट हिमालयन ट्रेलको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। बराहक्षेत्र, चतराधाम र रामधुनीक्षेत्र तथा कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष समेटी बृहत् धार्मिकसांस्कृतिक-पर्यापर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। वैदिक, पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएका धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रहरूको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धन गर्न तीनै तहबीच सहकार्य गरिनेछ।
कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेख संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनेछ। हराएका पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा फिर्ता ल्याउन पहल गरिनेछ।
हवाई सेवालाई विस्तार गर्दै सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउँदै लगिनेछ। उड्डयन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको परिपालना, नियमन क्षमता वृद्धि तथा नवीन प्रविधिको उच्चतम उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। वायुसेवा कम्पनीहरूलाई काठमाडौं बाहिरबाट समेत उडान गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। थप मुलुकसँग हवाई सेवा सम्झौता गरी नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गरिनेछ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि निर्माण कार्य सुरु गर्ने गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी तथा निर्माणको ढाँचा टुङ्गो लगाइनेछ। निर्माण सम्पन्न भएका क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यकप्रबन्ध मिलाइनेछ। चन्द्रगढी, विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, सिमरा, भरतपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलमा सुविधाजनक टर्मिनल निर्माण गर्ने कार्य सुरु गरिनेछ। सुर्खेतको भेरीगङ्गा रामघाटमा नयाँ प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण गर्न सुरु गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
देशको सम्पूर्ण भूभागलाई एक आपसमा द्रुत रूपमा जोड्नेगरी यातायातको सञ्जाल विकास र विस्तार गरिनेछ। आपूर्ति शृङ्खला, ढुवानी र आवागमनलाई सहज र व्यवस्थित गराउन उपलब्ध सबै यातायात प्रणालीलाई एक अर्काको परिपूरकको रूपमा विकास गरिनेछ। सडक पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गर्दा सडक सुरक्षा मापदण्ड लागु गरिनेछ।
पाँच वर्षभित्र पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई कम्तीमा चार लेनको एसियन हाइवेको स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने नीति अनुरूप बुटवल- नारायणगढ र कमलाकञ्चनपुर खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनका साथै काँकडभिट्टा-लौकही, पथलैया-कमला तथा पथलैया- नारायणगढ खण्डको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।
राष्ट्रिय राजमार्ग र तराई-मधेशका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकलाई मापदण्डका आधारमा कम्तीमा चार लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ। सप्तरीको गोविन्दपुर-छिन्नमस्ता हुँदै उदयपुरको गाईघाटसम्मको सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
चक्रपथलगायत काठमाडौं उपत्यकाका सडक विस्तार र स्तरोन्नति गर्नुका साथै सम्भाव्य स्थानमा फ्लाइओभर निर्माण गर्न तथा तीन तहको साझेदारीमा कालोपत्रे सडक नपुगेका स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रादेशिक वा राष्ट्रिय सडक सज्जालसँग आबद्ध गरिनेछ। आगामी वर्ष थप ८ सय किलोमिटर सडक निर्माण र २ सय ५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिनेछ।
राष्ट्रिय गौरवका कालीगण्डकी, कोशी र कर्णाली कोरिडोरको निर्माण एवं स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। कर्णाली कोरिडोरमा बाँकी ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरी आगामी वर्ष हुम्ला जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ। हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग द्रत रूपमा सम्पन्न गर्ने तथा गल्छी- रसुवागढी सडकलाई दुई लेनको कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति, चन्द्रनिगाहपुर-गौर सडक चार लेनमा स्तरोन्नति र भारतीय सीमा नजिकका प्रमुख व्यापारिक नाकालाई पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडक स्तरोन्नति कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण प्रक्रियामा रहेका बाँकी कार्यलाई सम्पन्न गरिनेछ।
त्रिभुवन राजमार्गलगायत प्रमुख राजमार्गमा सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर तथा अन्डरपाससहितको आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तार गरिनेछ। सिस्नेखोलादेखि नागढुङ्गासम्मको मुख्य सुरुङको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण सुरु गरिनेछ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ-बुटवल खण्डको दाउन्नेमा तथा पृथ्वी राजमार्गको माझिमटारदेखि चितवनको शक्तिखोरसम्म सुरुङ मार्ग निर्माणको पूर्वतयारी गरिनेछ।
आगामी वर्ष थप ३ सय सडक पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। स्थानीय सडकका पुल निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। महाकाली नदीमा निर्माणाधीन दोधाराचाँदनी जोड़ने चार लेनको पुलको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
विराटनगर सुक्खा बन्दरगाहसम्म कार्गो रेल सञ्चालन गरिनेछ। पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना विकासको पूर्व तयारी गरिनेछ। रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र वीरगञ्ज- काठमाडौं रेलमार्ग तथा काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेलको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। नेपालका नदी प्रणालीहरूमा आन्तरिक जल यातायातको सम्भाव्यता पहिचान तथा विकास गरिनेछ।
सार्वजनिक यातायातलाई थप प्रभावकारी बनाउन वातावरणमैत्री बृहत् बस परिवहन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। केबुलकार र रोपवेको निर्माण र सञ्चालनलाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ। सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित प्रदेशबाटै सरल रूपमा शीघ्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृतका लागि किफायती र वातावरणमैत्री आवास उपलब्ध गराउने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। जोखिममा रहेका बस्ती तथा विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ। भूकम्पका दृष्टिले संवेदनशील स्थानका सार्वजनिक भवनलाई प्रबलीकरण गरी भूकम्प प्रतिरोधी बनाइनेछ। हस्तान्तरण भई आएका भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
सहरलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन विभिन्न सेवालाई एकीकृत गर्ने गरी युटिलिटी कोरिडोरसहितको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ। आगामी वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि माइतीघरसम्मको युटिलिटी कोरिडोर निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारलाई गुरुयोजना अनुरूप सुन्दर, आकर्षक र व्यवस्थित बनाइनेछ। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) र रुकुम पूर्वमा आवश्यक सरकारी कार्यालय भवन निर्माण गरिनेछ। सीमावर्ती व्यापारिक नाकामा सहरी पूर्वाधारको निर्माण गरी आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ।
दोधारा-चाँदनी र राजापुरमा सहर विकासका पूर्वतयारीका कार्य सुरु गरिनेछ।
सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थित विकास गर्ने नीति लिइनेछ। काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत गुरुयोजना तयार गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथको थप अध्ययन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र पहिचान गरिएका स्थानलाई नयाँ सहरको रूपमा विकास गरिनेछ। हाउसपुलिङको माध्यमबाट सहरको पुनरुत्थान गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका भित्रका चार स्थान र सबै प्रदेशका ठुला सहरमा विपद् लक्षित इभा कुएशन पार्क निर्माण गरिनेछ। सहरहरूमा उत्सर्जित फोहरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ।
काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुदृढ र व्यवस्थित बनाउन उपत्यका भित्रका स्थानीय तहसँग सहकार्य र साझेदारी गरी एकीकृत सार्वजनिक यातायात योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरू पैदलयात्रीमैत्री बनाउनका लागि फुटपाथ विस्तार गरिनेछ।
‘एक घर एक धारा’ पुयाउन तयारी गरिनेछ। खानेपानी आयोजना मा जनश्रमदानसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन, दिगो सञ्चालन तथा मर्मतको व्यवस्था गरिनेछ। सुक्खा, सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अनुमानित थप ४ लाख ६६ हजार जनसङ्ख्यालाई मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
मेलम्ची जलाधारको भौगोलिक र नदी आकृति विज्ञानको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा- मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दिगो पानी पथान्तरणको लागि निकायगत समन्वय गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथबाहिर र भक्तपुरको अरनिको राजमार्ग वरिपरिका स्थानमा खानेपानीको पाइप बिछ्याउन सुरु गरिनेछ।
पानीको सतह तथा भूमिगत स्रोत संरक्षण गर्दै जनतालाई खानेपानी आपूर्तिको दिगो व्यवस्था मिलाइनेछ। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जलाधार संरक्षण गर्दै खानेपानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न थप स्रोतको अध्ययन गरिनेछ। आर्सेनिक समस्याको दिगो समाधान खोजिनेछ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा उपयुक्त प्रविधिद्वारा फोहर पानी व्यवस्थापन र ढल प्रशोधन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी वर्ष १ सय स्थानीय तहलाई सरसफाइ गुरुयोजना तयार गर्न सहयोग गरिनेछ। विभिन्न १२ सहरमा एकीकृत खानेपानी र फोहोरपानी प्रशोधनको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाउने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने, विद्युतीय ऊर्जाको आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र बाहै महिना विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ठुला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ।
नेपाल र भारतद्वारा संयुक्त रूपमा जारी गरिएको ऊर्जा विकाससम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणा बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रसारण प्रणाली
विस्तार, द्वितर्फी विद्युत व्यापार, दुवै देशका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको समन्वयात्मक उपयोग र संस्थागत सहयोगका क्षेत्रमा भएका अवसरको उपयोग गरिनेछ।
आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्न विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि लगानी वृद्धि गरिनेछ। सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्ष थप ७ सय १५ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ। जलाशययुक्त तथा नदी बेसिनमा आधारित आयोजनालाई जोड्ने गरी ४ सय केभीए क्षमताका राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सुरु गरिनेछ। विद्युत वितरण प्रणाली विस्तार र सुदृढ गरी विद्युत वितरण भरपर्दो बनाइनेछ। आगामी वर्ष राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाबाट थप २५ हजार घरधुरीलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपालको आफ्नै लगानीबाट निर्माण गरिनेछ। पश्चिम सेती आयोजना, तल्लो अरुण परियोजना र सेती रिभर६ को निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।
हरित ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै पारम्परिक ऊर्जाको प्रयोगलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न चार्जिङग स्टेशनहरू स्थापना गरिनेछ। विद्युतको स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई विस्तार गरिनेछ।
सबै नेपालीलाई ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्न विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गरिनेछ। विद्युत खपत बढाउन र खाना पकाउने ग्याँसको प्रयोगलाई क्रमशः विस्थापन गर्न विद्युत महसुल दरमा पुनरावलोकन गरिनेछ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउने नीति लिइनेछ। आगामी वर्षदेखि नेपाल सरकारका सबै निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागु गरी कागजको प्रयोग क्रमशः कम गरिनेछ।
देशैभर उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विस्तार र पहुँच वृद्धिका कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगका लागि साइबर सुरक्षा प्रणाली लागु गर्दै डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भई व्यावसायिक कारोबार गर्ने सामाजिक सज्जाललाई कानून र करको दायरामा ल्याइनेछ।
ग्रामीण दूरसञ्चार प्रविधि कोषको उपयोग गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालहरूमा जडित इन्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ। आगामी वर्ष सातै प्रदेशका कम्तीमा १ सय माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयहरूमा छानिएका विषयहरूमा समान गुणस्तरको शिक्षा उपलव्ध गराउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा गुणस्तरीय टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रविधिको व्यवस्था गरिनेछ।
आमसञ्चारका क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास गर्न कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याइनेछ। हुलाक सेवालाई समयानुकूल, आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाइनेछ। चलचित्रमार्फत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको कला, संस्कृति र भौगोलिक विविधता एवं सुन्दरताको प्रचार-प्रसार गरिनेछ। नेपाललाई विदेशी चलचित्र छायाङ्कनका लागि आकर्षकस्थलको रूपमा विकास र प्रवर्द्धन गरिनेछ। नेपालमै सुरक्षण मुद्रणको कार्य प्रारम्भ गर्न आधुनिक प्रविधिको उपयोग र क्षमता विस्तार गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
नेपालका हिमशृङ्खला, पारिस्थितिक प्रणाली र वनजङ्गलले जलवायु अनुकूलन र वातावरणीय सन्तुलनमा पुऱ्याएको योगदानको विश्वसामु दरिलो प्रस्तुति गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा प्राविधिक संयन्त्रबाट अधिकतम स्रोत र सहयोग प्राप्त गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यून गर्न एवं स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत र ऊर्जा दक्ष प्रविधिको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गर्न हरित जलवायु कोषलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट
वित्तीय स्रोत परिचालन गरिनेछ। कार्बन प्रशोचन क्षमता अभिवृद्धि गरी कार्बन व्यापारबाट थप लाभ प्राप्त गरिनेछ।
वन विनाशलाई सन् २०३० सम्म शून्यमा पुऱ्याउने लक्ष्यसहितको ग्लास्गो घोषणा कार्यान्वयन गरिनेछ। सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुयाउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने गरी विभिन्न निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको संयोजन गरिनेछ। खनिज इन्धनलाई स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाबाट प्रतिस्थापन गर्दै लगिनेछ। जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय संरक्षणसम्बन्धी विषयहरूमा निकायगत संयोजन गर्न एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्षम निकायको व्यवस्था गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन को संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ। पारिस्थितिक प्रणालीमा सुधार गरी सङ्कटासन्न समुदायको जलवायु अनुकूलन क्षमता वृद्धि गरिनेछ।
विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिइनेछ। वनको दिगो व्यवस्थापन गरी आय वृद्धि, जीविकोपार्जन सुधार, वातावरण संरक्षण र वन विनाश तथा वन क्षयीकरण न्यून गरिनेछ। वृक्षारोपणलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। अर्थतन्त्रमा योगदान पुयाउने गरी सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई उत्पादन र रोजगारमूलक बनाउन कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ।
वनको दिगो व्यवस्थापन गरी वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुने, काठ दाउराको नियमित आपूर्ति गर्ने र वनजन्य उद्यम विकास तथा विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। काठलगायतका वनजन्य पदार्थको आयात निरुत्साहित गरिनेछ। बहुमूल्य जडीबुटी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक उत्पादन गरिनेछ।
वन्यजन्तुको अवैध व्यापारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ। वन्यजन्तुको बासस्थान सुधार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन, प्रजनन तथा उपभोगको मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। बाघ, गैंडा, हात्तीलगायतका महत्त्वपूर्ण वन्यजन्तु व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यून गर्दै वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन गरिनेछ। सबै किसिमका पूर्वाधार निर्माणलाई वन्यजन्तुमैत्री बनाउन आवश्यक समन्वय गरिनेछ।
राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेश संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत चुरे क्षेत्रको समग्र संरक्षणमा उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। चुरे क्षेत्रको गुरुयोजना पुनरावलोकन गरी उपल्लो र तल्लो तटीय सम्बन्धका आधारमा चुरे क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण तथा विकास गरिनेछ। चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी ठुला आयोजना विकास गर्दा वातावरणीय तथा जलाधार संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान पुऱ्याइनेछ।
कोशी, गण्डकी, कर्णाली तथा महाकाली नदीका बृहत् जलाधार क्षेत्रलगायत महत्त्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। बहपयोगी संरक्षण पोखरी एवं ताल निर्माण र व्यवस्थापन, पानीका मुहान संरक्षण, आकस्मिक पहिरो तथा भू-स्खलन नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
नदी प्रणालीको सुदृढीकरण गरिनेछ। नदी प्रवाहमा हुने जोखिमको आकलन गरी एकीकृत रूपमा जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण गरिनेछ। चुरे क्षेत्रबाट एकीकृत संरक्षण तथा नदी व्यवस्थापन गरी सीमा क्षेत्रमा वर्षेनी हुने डुबान समस्या हल गरिनेछ।
स्वचालित जल तथा मौसम मापन प्रणालीको विस्तार गरी मौसम तथा बाढी पूर्वानुमानको गुणस्तरीय र विश्वसनीय सूचना आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरूमा वास्तविक समयमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
वातावरण संरक्षणसम्बन्धी मापदण्डलाई विकासमैत्री हुने गरी परिमार्जन गरिनेछ। मुख्य सहरहरूमा वायु, ध्वनि, जल प्रदूषण एवं व्याट्रीबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषण नियन्त्रणको क्षेत्रगत मापदण्ड तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। बस्तीहरूमा हुने आगलागी र वनजङ्गल तथा भिरपाखामा लाग्ने डढेलोबाट हुने जनधनको क्षति र वातावरणीय प्रदूषण न्यून गर्न विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
राज्यका आधारभूत तहमा महिला र दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। महिला र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार र भेदभाव अन्त्य गर्दै लैङ्गिक उत्तरदायी शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने नीति लिइनेछ। हिंसापीडितको तत्काल उद्धार, पुनःस्थापन र परिवारमा पुनः एकीकरण तथा आर्थिक सशक्तीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिला को हवाई उद्धार कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ।
बालबालिकाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा र पोषणमा सबैको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। सडक बालबालिकामुक्त नेपाल अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। हिंसामा परेका, विशेष संरक्षणको आवश्यकता रहेका तथा अनाथ बालबालिकाहरूको संरक्षणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको साझेदारी, सहयोग र समन्वयमा बालबालिका पुनः स्थापना केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ।
बाल न्यायप्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै थप बालसुधार गृह निर्माण तथा मौजुदा बालसुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार सुदृढ गरिनेछ।
ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षण र कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति तर्जुमा गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण र आत्मनिर्भरताका लागि शिक्षा, प्रविधि र सिपमा पहुँच वृद्धि गरिनेछ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका हित संरक्षण र समस्या सम्बोधन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा जिल्लास्तरमा समन्वय एकाइको प्रबन्ध गरिनेछ।
सामाजिक सङ्घसंस्थाको पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्दै दुर्गम, लक्षित वर्ग एवं राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता का क्षेत्रमा परिचालन गर्न निर्देशित र प्रोत्साहित गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम अनुगमन गरिनेछ। सङ्घसंस्था दर्ता र नियमनका
लागि सङ्घीय कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
समाज र राष्ट्रको विकासमा योगदान पुयाउने असल, योग्य, अनुशासित एवं समाज र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नागरिक उत्पादन गर्ने र व्यक्तिको ज्ञान, सिप र क्षमता वृद्धि गर्नेगरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीको विकास गरिनेछ। आधारभूत तहदेखि उच्च तहसम्मको पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, परीक्षण प्रणाली र भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गरिनेछ।
गुणस्तरीय, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आगामी वर्ष अधिकतम सार्वजनिक विद्यालयमा न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी र प्रविधि शिक्षकको अभाव नहुने गरी सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिनेछ। गुणस्तरीय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक निर्धारण गर्ने विशिष्टीकृत नमुना विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि, भौतिक पूर्वाधार विकास र अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा आठसम्म विस्तार गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचारिकाको व्यवस्था गरिनेछ।
मदरसा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गर्न कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। गुरुकुल, गुम्बा, मदरसालगायतले सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रममा दिइँदै आएको अनुदानलाई विद्यार्थी सङ्ख्या र सञ्चालित तह/कक्षासँग आबद्ध गरिनेछ। दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख जातजाति, पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका बालबालिका तथा विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न प्रदेश तहमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। सहिद एवं बेपत्ता परिवार, आन्दोलनका घाइते एवं अपाङ्ग भएका र द्वन्द्वपीडित परिवारका बालबालिकालाई शिक्षामा विशेष अवसर सुनिश्चित गरिनेछ।
उच्च शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना र पहुँच अभिवृद्धिका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कन गरी सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ। कक्षा ९ देखि स्नातक तहसम्मका पाठ्यक्रममा परिमार्जन गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयलाई समावेश गरिनेछ। शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नका लागि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिनेछ।
नेपालमा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूसँगको समन्वय प्रभावकारी बनाइनेछ। शिक्षा प्रशासनसम्बद्ध बोर्ड, सचिवालय, आयोग र परिषद्को आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन, पुनः संरचना र सुदृढीकरण गरिनेछ। राष्ट्रिय महत्त्व र आवश्यकताका आधारमा स्थापना हुने विश्वविद्यालयलाई पूर्वाधार निर्माणमा सघाउ पुऱ्याइनेछ।
विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई अनुसन्धानमूलक बनाइनेछ। विद्यार्थी तथा विश्वविद्यालयको जनशक्तिको क्षमता विकास हने गरी सरकारी
क्षेत्रका अध्ययन, अनुसन्धान विश्वविद्यालयमार्फत गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सरकारी कार्यक्रमका लागि आवश्यक परामर्श सेवा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। विश्वविद्यालयको शिक्षण गुणस्तर, अनुसन्धानमा गरेको योगदान र शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका विद्यार्थीको रोजगारीसँगको आबद्धतालगायतका सूचकका आधारमा विश्वविद्यालयको रेटिङ गरी विश्वविद्यालयलाई दिइने अनुदान निर्धारण गर्ने नीति लिइनेछ।
विश्वविद्यालयलाई क्रमशः सेन्टर अफ एक्सलेन्सका रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। विशिष्टीकृत विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने र विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा आकर्षित गर्नेगरी उच्च शिक्षामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा दुई मेडिकल कलेज/प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याइनेछ। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने शिक्षण संस्था को क्षमताका आधारमा विद्यार्थीसङ्ख्या वृद्धि गरिनेछ।
आधारभूत, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता आयोजना गरी खेलाडीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। खेलाडीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रशिक्षण तथा खेलमा सहभागी हुने अवसर उपलब्ध गराइनेछ। मापदण्ड बनाई खेलाडीलाई पुरस्कार, भत्ता, बिमा, आकस्मिक सहयोगलगायतका प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ। स्काउट तालिमलाई थप विस्तार गरिनेछ। प्रत्येक विद्यालयमा खेलकुद क्लब स्थापना गरिनेछ। साहसिक तथा पर्वतीय खेलकुदको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ।
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रशिक्षण सुविधासहितको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला निर्माण गर्दै जाने नीति लिइनेछ। गैंडाकोटमा बीपी कोइराला अन्तर्राष्ट्रिय खेलग्राम स्थापना गरिनेछ। सबै स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माण गर्दै लगिनेछ। उच्च भूभागीय खेलकुद तालिम केन्द्र निर्माण गरिनेछ। खेलकुद विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको निर्माण सुरु गरिनेछ। चितवनको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणको बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुऱ्या उन समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ। नागरिकलाई शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि खेलकुद, शारीरिक व्यायाम, योग तथा ध्यानको अभ्यास गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ।
विज्ञान प्रविधिलाई विकासका सबै आयामहरूमा आबद्ध गर्दै लैजाने नीति लिइनेछ। विज्ञान प्रविधिलाई शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास गरिनेछ। विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुयाउने संस्था र व्यक्तिलाई सम्मान गरिनेछ। वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्रदेशस्तरसम्म प्रवर्द्धन गरिनेछ।
पारमाणविक स्रोत तथा प्रविधि खोज, अध्ययन एवं अनुसन्धानलाई सहज बनाउन रेडियोधर्मी पदार्थ र विकिरण सुरक्षा नियमनको व्यवस्था मिलाइनेछ। विधि विज्ञान प्रयोगशाला को स्तरोन्नति एवं विस्तार गरिनेछ। बी.पी. कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम अब्जरभेटरी एण्ड साइन्स म्युजियमको स्तरोन्नति गरिनेछ।
डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थितगर्न सबै अस्पतालमा एकीकृत विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली लागु गरिनेछ। औषधोपचारको क्रममा अस्पतालमा हुने मृत्युको अनिवार्य अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको लागि कानूनी व्यवस्थालाई थप बलियो बनाइनेछ। सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ। सबै अस्पतालमा सामाजिक सेवा एकाइ स्थापना गरी एकै बिन्दुबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पाँचदेखि एघार वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिनेछ।
ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। जनस्वास्थ्यका कार्यक्रममार्फत रोगको रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चालिस वर्षमाथिका नागरिकको वर्षको एक पटक आधारभूत प्रयोगशाला परीक्षण र महिलामा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गरिनेछ। किशोरीहरूलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप दिइनेछ। स्तन क्यान्सर निदान एवं उपचारलाई सहज र सुलभ बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ। प्रदेशको सहभागिता र समन्वयमा सबै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको रक्तसञ्चार केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई आधुनिक एवं सविधासम्पन्न बनाई सबै प्रकारका विशिष्टीकृत परीक्षण सरल र सहजरूपमा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई विस्तार गरिनेछ। विशिष्टीकृत स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित र आकर्षित गरिनेछ। देशभित्रका प्रयोगशालाहरूमा परीक्षण हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र विदेशमा परीक्षण गर्न पठाइनेछ।
नसर्ने रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं क्यान्सरलगायतका दीर्घरोगीका लागि प्रत्येक प्रदेशमा पुनः स्थापना, प्रसामक तथा परामर्श केन्द्र स्थापना गरिनेछ। नागरिकको सहभागितामा नसर्ने रोग न्यून गर्न नागरिक आरोग्य अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
“एक स्वास्थ्य रणनीति” कार्यान्वयनमा ल्याई प्रतिजैविक औषधीको प्रतिरोधलाई न्यून गरिनेछ ।
श्रमको सम्मान र मर्यादित श्रमसहितको श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। नेपाली श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ। सार्वजनिक र अन्य क्षेत्रका कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रेरित गरिनेछ। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलव्ध रोजगारीका अवसरसम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गरी सिप तथा रोजगार ई-डाइरेक्टरी तयार गरिनेछ।
श्रम बजारको मागअनुसारको विशिष्टीकृत सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ। सिप विकास तालिमलाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग आबद्ध गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई सिपअनुसारको व्यवसाय सञ्चालन र रोजगार सिर्जना गरी समाजमा पुन:एकीकरण गर्ने नीति लिइनेछ।
श्रम बजारमा वर्षेनी आउने श्रमशक्तिलाई योग्यता र रुचिअनुसारको सिप विकास, वित्तीय पहँच एवं सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको कार्यस्थलमा तालिमको
व्यवस्था गरिनेछ। सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लगिनेछ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनः संरचना गरिनेछ। रोजगारी, सिप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको समन्वय र सहकार्यमा बाल श्रमिकको उद्धार, पुनः स्थापना र पुनर्मिलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा श्रम अडिट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीका श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नुका साथै नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूमा रोजगारी प्रवर्द्धन गरिनेछ। भैरहवा र पोखराबाट समेत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइनेछ। वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गरिनेछ। स्थानीय तहमार्फत मनोसामाजिक परामर्श सेवा आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकानेपाली नागरिक तथा निजको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, उद्धार तथा अन्य कल्याणकारी सेवा स्थानीय तहमार्फत थप प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराइनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
नेपालको संविधान र कार्यविस्तृतीकरणका आधारमा सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासन र सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै विकास निर्माणको स्वामित्व र नेतृत्व लिन सक्नेगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सबल बनाउने नीति लिइनेछ। सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन र सुशासनको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। सार्वजनिक नीतिको समग्र विश्लेषणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा नीति प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। आगामी वर्ष नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुका साथै सोह्रौं आवधिक योजना तर्जुमा को प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिनेछ।
सङ्घीय संरचना अनुकूलको निजामती सेवासम्बन्धी सङ्घीय कानून तर्जुमा गरिनेछ। सार्वजनिक सेवालाई उच्च मनोबलयुक्त, निष्पक्ष, व्यावसायिक र पेसाप्रति प्रतिबद्ध एवं विशिष्टीकृत बनाउँदैकार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ। सार्वजनिक पदाधिकारीलाई तोकिएको जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाइनेछ।
सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवा सरल, छिटोछरितो र अनुमानयोग्य बनाउन तथा विकास पूर्वाधार तोकिएको लागत, परिमाण र समयमै गुणस्तरीय ढङ्गले निर्माण हुने सुनिश्चित गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ। सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल र व्यवस्थित बनाई विद्युतीय सुशासन प्रवर्द्धन गर्न एक उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ। सङ्घीय प्रशासनिक संरचनाको कार्यबोझ, कार्यप्रकृति र आवश्यकताका आधारमा विद्यमान निकायहरूलाई प्राथमिकताका साथ एक आपसमा गाभ्ने वा पुनः संरचना गरिनेछ। मानव संसाधन विकासको पक्षलाई सम्बोधन गर्नेगरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गरिनेछ।
नेपाली सेनाको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। सुरक्षा तथा विकासका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ, गोलीगठ्ठा, लत्ता कपडालगायतका सामग्री उत्पादन गर्ने कारखाना को क्षमता अभिवृद्धि गरी त्यस्ता सामग्रीमा क्रमशः आत्मनिर्भर हुँदै जाने नीति लिइनेछ। नेपाली सेनाका सकलदर्जाका लागि न्यूनतम सुविधासहितको आवास निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
“नागरिकको जिउधनको रक्षा : सरकारको प्राथमिकता” को नीतिअनुरूप नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षमता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा परिचालन गरिनेछ। अध्यागमन र सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री र आधुनिक भौतिक पूर्वाधारसम्पन्न बनाइनेछ।
शान्ति सुरक्षालाई सुशासन, सेवाप्रवाह, विकास निर्माण र समृद्धिको पूर्वशर्तको रूपमा सुदृढ बनाइनेछ। सुरक्षा सूचना प्रणाली सुदृढ गरी शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ।
नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको लागि सुविधासहितको आवास, कार्यालय तथा आवश्यकताअनुसार बिओपीको प्रबन्ध गरिनेछ।
कारागारलाई सुधार गृहमा परिणत गर्दै लैजान र अधिक कैदी/बन्दी घनत्व भएको हालको अवस्थामा सुधार ल्याउन कारागार सुधार योजना लागु गरिनेछ। खुला कारागारसम्बन्धी वैकल्पिक अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
बेमौसमी वर्षा, बाढी, पहिरो, खडेरी, आगलागीलगायतका प्राकृतिक, मानवीय एवं जैविक प्रकोपको तत्काल सम्बोधन गर्नसक्ने गरी विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना, प्रतिकार्य, पुनर्निर्माण र पुनः स्थापना व्यवस्था सुदृढ बनाइनेछ। विपद् प्रभावितको उद्धार, आपत्कालीन बसोबास र उपचारका लागि तीनै तहमा स्वयंसेवक को परिचालन गरिनेछ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण वित्तीय रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ। विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै प्रकारका तालिम एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विपद् प्रतिकार्य र उद्धारमा नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरिनेछ।
अपराधको बदलिँदो स्वरूपबाट सिर्जित सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्दै आतङ्कवाद तथा सङ्गठित अपराध, वित्तीय अपराध, मिटर व्याजी, साइबर अपराध, लागुऔषधको अवैध ओसारपसार र कारोबारलगायतका सबै प्रकारका अपराध नियन्त्रणमा सुरक्षा निकायलाई सक्षम बनाइनेछ। अन्य मुलुक सँग सुरक्षा जानकारी आदान-प्रदान गर्ने संयन्त्रको उपयोग गरी अन्तरदेशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण गरिनेछ। सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र सामजिक मूल्यमान्यतामा खलल पार्ने क्रियाकलापको सूक्ष्म निगरानी गरी सबै प्रकारका अपराध र सोमा हुने लगानीलाई निरुत्साहित गरिनेछ।
संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई सहमतिका आधारमा छिट्टै टुङ्गोमा पुऱ्याउन पहल गरिनेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई तदारुकताका साथ वितरण गरिनेछ। यसलाई सबै प्रकार सेवाप्रवाहमा क्रमशः आबद्ध गर्दै लगिनेछ। व्यक्तिगत घटना दर्तालाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरी वडास्तरसम्म विस्तार गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरिनेछ।
न्याय प्रशासनलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउन विद्युतीय प्रणाली प्रयोगमा ल्याई नागरिकको न्यायमा पहुँच बढाइनेछ। स्थानीय तहको न्यायिकसमितिको संस्थागत सुधार र क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। निःशुल्क कानूनी सहायता सेवा सहज बनाइनेछ। अदालतका फैसला एवं आदेश प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।
सत्य निरूपण, पीडितलाई न्याय, परिपूरण र मेलमिलापका समग्र पक्षलाई सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुयाउन आवश्यक कानूनी सुधार एवं संस्थागत प्रबन्ध मिलाइनेछ।
संवैधानिक निकायलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा स्रोत साधनको व्यवस्था गरी थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाइनेछ। अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र सरकारी पक्षको प्रतिरक्षाका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको क्षमता वृद्धि गरिनेछ। मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा सन्धि सम्झौतामा नेपालले जनाएको प्रतिबद्धताबाट सिर्जित दायित्व पूरा गरिनेछ।
भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमका क्षेत्र, निकाय र पदीय जिम्मेवारीको विश्लेषण गरी प्रभावकारी अनुगमन र निगरानी गर्दै निरोधात्मक, उपचारात्मक तथा
प्रवर्द्धनात्मक उपाय अवलम्बन गरिनेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रविधियुक्त, सुदृढ र क्षमतायुक्त निकायको रूपमा विकास गरिनेछ। अनुसन्धानमा आधुनिक प्रविधि तथा उपकरणको प्रयोग, नवीनतम विधि अवलम्बन, तथ्यपरक र शीघ्र छानबिन गरिनेछ। अनुचित कार्य निरुत्साहित गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाइनेछ।
निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ। आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी प्रवासमा रहेका नेपालीलाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
लेखा परीक्षणलाई वस्तुगत र पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा लेखापरीक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्दै बेरुजु कम गरिनेछ। बेरुजु फछ्यौटलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनेछ। नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाइनेछ। ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका विषय समाधान गरिनेछ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्वशान्ति कायम गर्न नेपालको योगदान बढाउँदै लगिनेछ। बहपक्षीय एवं क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई अर्थपूर्ण बनाइनेछ।
नेपालको समग्र विकासमा सहयोग पुऱ्याउने गरी आर्थिक कूटनीति परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। व्यापार विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन, लगानी आकर्षण र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि कूटनीतिक नियोगहरूको क्षमता वृद्धि गरिनेछ। व्यापार कूटनीतिका लागि वाणिज्य क्षेत्रका अनुभवी र विज्ञ जनशक्ति परिचालन गरिनेछ।
विदेशमा नेपालीको हकहित संरक्षण गर्ने र समस्यामा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने नीति लिइनेछ। कन्सुलर सेवालाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य तुल्याउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यलाई थप विस्तार गरिनेछ। विद्युतीय राहदानी सहज रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। गैरआवासीय नेपालीलाई डिजिटल परिचयपत्र जारी गरिनेछ।
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यहरू,
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को यस नीति तथा कार्यक्रमले समुन्नत नेपालको आकाङ्क्षालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गरेको छ। यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि भई सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न योगदान पुग्नेछ। साथै, यसले नागरिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता सेवा सहज रूपमा उपलब्ध भई सामाजिक न्याय कायम गर्न मदत गर्नेछ।
उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी वृद्धि गरी आर्थिक समृद्धिसहितको सामाजिक न्याय हासिल गर्न, हरेक नेपालीले २१ औं शताब्दी अनुकूलको जीवनयापन गर्न पाउने प्रबन्ध गर्न, गुणस्तरीय विकास संरचना निर्माण गर्न, कोभिड-१९ जस्ता महामारीसँग जुध्न, जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यून गर्न र देशलाई समुन्नत बनाउन सबै नेपालीबीच आपसी सद्भाव र सहमति हुनुपर्दछ। राष्ट्रिय सहमति र प्रतिबद्धताबाट यस नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्निहित उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको छ। राष्ट्रिय आवश्यकता र आर्थिक पुनरुत्थानको विषयलाई प्राथमिकतामा राखी यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सरकारलाई सबैबाट सक्रिय सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु।
अन्त्यमा, मुलुकको विकासमा योगदान गर्ने राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक, श्रमिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारजगत् लगायत सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नेपालको विकासमा सहयोग पुऱ्याउने छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रहरू, विकास साझेदारहरू र गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।
