चार वर्षमा दोब्बर भयो प्रतिव्यक्ति ऋणभार, नेपालीका टाउकामा ऋणभार ६२ हजार ७०२
काठमाडौं । विगत चार वर्षमा देशले संघीयता धान्न र स्रोत/साधनबिनाको उच्च अंकको बजेट बनाउने क्रम बढेसँगै प्रतिव्यक्ति ऋणभार बढेर ६२ हजार ७०२ रूपैयाँ पुगेको छ, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा केबल ३२ हजार ३४६ रुपैयाँमात्र थियो । यसरी विगत चार वर्षमा मात्र प्रतिव्यक्ति ऋणभार ३० हजार ३५५ रुपैयाँले बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा देशको तिर्न बाँकी कुल ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८को अन्त्यमा १७ खर्ब ३७ अर्ब पुग्यो भने चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९को पहिलो ८ महिनामा १८ खर्ब ४१ अर्ब पुगेसँगै प्रतिव्यक्ति ऋणभार पनि बढेको हो ।
यसैगरी, कोभिड-१९ जन्य आर्थिक मन्दीको प्रभाव नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयमा परेको पाइएको छ । सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिकएको आर्थिक सर्वेक्षेणअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर कोभिड पूर्वको अवस्थामा पुगेको हो।
आर्थिक सर्वेक्षेणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) १२.३ प्रतिशतले बढेर रू.१ लाख ६४ हजार ५ सय ९८ रहने अनुमान छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्तो आय रू. १ लाख ४६ हजार ५ सय २१ रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ०.२ प्रतिशतले घटेको प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) पछिल्ला दुई वर्षमा भने क्रमशः ८.९ प्रतिशत र १२.३ प्रतिशतले बढेको छ। पछिल्लो दश वर्षको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत वृद्धि ९.७ प्रतिशत रहेको छ।
अर्थतन्त्रको अवस्था– आर्थिक सर्वे-२०७९ सारांश
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ महामारीका कारण सन् २०२० मा प्रायः सबै मुलुकहरुको अर्थतन्त्र सहित विश्व अर्थतन्त्र सङ्कुचित हुन पुग्यो। विश्व व्यापार र आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताले रोजगारीका अवसरहरु न्यून हुन पुगे। जसका कारण कम आय वर्गका मानिसको दैनिक जीवन यापन समेत कष्टकर हुन पुग्यो। रोजगारी र आयमा आएको कमीसँगै गरिबी र असमानता पनि बढेर गयो।
कोभिड-१९ को उत्परिवर्तनले विश्वलाई आक्रान्त बनाइ रहेको भएता पनि यस विरुद्धको खोपको उपलब्धतासँगै आर्थिक-सामाजिक गतिविधि सामान्य बन्दै गएका छन्।
आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा कोभिड-१९ को प्रभाव कम हुँदै जाने पूर्वानुमान रहे पनि रसिया-युक्रेन युद्ध लम्बिन सक्ने, रसियामाथि थप प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा थप वृद्धि हुनसक्ने अनुमानका आधारमा सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्र ३.६ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ।
कोभिड-१९ महामारीको प्रभाव क्रमश: न्यून हुँदै गएको तथा उर्जा क्षेत्रको विस्तार उत्साहप्रद रहेको कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको अर्थतन्त्र ५.८४ प्रतिशतले विस्तार हुने अनमान रहेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा यस्तो विस्तार ४.२५ प्रतिशत रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि क्रमशः २.३ प्रतिशत, ८.१ प्रतिशत, र ६.६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २३.९ प्रतिशत, १४.३ प्रतिशत र ६१.८ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (उपभोक्ताको मूल्यमा) रू.४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोडमा बागमती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी ३६.९ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम ४.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेशगत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर प्रदेश नं. १ मा ५.४१ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा ४.८२ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा ६.७४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ६.१७ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ५.३६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ५.४७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४.९२ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अंश ९२.३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा केही कमी भई ९०.७ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल लगानी २५.९ प्रतिशतले संकुचन भएकोमा पछिल्ला दुई वर्षमा यस्तो लगानी बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २९.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको कुल लगानी चालु आर्थिक वर्षमा १८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १८ खर्ब ७ अर्ब २९ करोड पुग्ने अनुमान छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग कुल लगानीको अनुपात ३५.८ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो अनुपातमा वृद्धि भई ३७.३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रचलित मूल्यको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १२.३ प्रतिशतले बढेर रू.१ लाख ६४ हजार ५ सय ९८ पुग्ने अनुमान छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्तो यस्तो प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रू.१ लाख ४६ हजार ५ सय २१ रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको वृद्धिदर दोहोरो अंकको रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रचलित मूल्यको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,२४६ अमेरिकी डलर रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो आय १०.८ प्रतिशतले बढेर १,३८१ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय १,६८३ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि, ढुवानी खर्चमा भएको वृद्धि, खाद्य पदार्थ तथा आयातित कच्चा पदार्थ लगायत अन्य वस्तु तथा सेवाहरूमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण मुद्रास्फीतिमा चाप परेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४ प्रतिशत रहेको छ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ३.५ प्रतिशत रहेको थियो। वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७८ फागुनमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.१ प्रतिशत रहेको छ। २०७७ फागुनमा यस्तो मुद्रास्फीति ३.० प्रतिशत रहेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्च १४.४ प्रतिशतले बढेर रू.१३ खर्ब ६२ अर्ब १८ करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल एकीकृत खर्चमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चको हिस्सा क्रमशः ५४.४ प्रतिशत, ३६.५ प्रतिशत र ९.१ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो हिस्सा ५६.० प्रतिशत, ३४.१ प्रतिशत र ९.९ प्रतिशत रहेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १९.६ प्रतिशतले बढेर रु. ६ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ। संघीय खर्च १८.० प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ६ खर्ब ७४ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ।
संघीय खर्चमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था तर्फको खर्च अनुपात क्रमश: ७९.९ प्रतिशत, ११.४ प्रतिशत र ८.७ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा यस्तो अनुपात क्रमश: ७९.७ प्रतिशत, १४.० प्रतिशत र ६.३ प्रतिशत रहेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म संघीय सरकारको बजेट घाटा रू.२१ अर्ब ३१ करोड रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस्तो घाटा रू.२९ अर्ब २६ करोड रहेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघीय सरकारको बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८.२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्तो घाटा ७.१ प्रतिशत रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा संघीय खर्चको अनुपात २८.१ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्तो अनुपात २८.० प्रतिशत रहेको छ। यस अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था तर्फको खर्चको अनुपात क्रमशः १९.८ प्रतिशत, ५.४ प्रतिशत र २.८ प्रतिशत रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा संघीय सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्वको अनुपात २०.४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्तो अनुपात २१.९ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर राजस्व र गैरकर राजस्वको अनुपात क्रमशः २०.४ प्रतिशत र १.५ प्रतिशत रहेको छ।
२०७८ फागुनसम्म आन्तरिक ऋण रू.८ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड र बाह्य ऋण रू.९ खर्ब८४ अर्ब ९९ करोड गरी संघीय सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व रू. १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड पुगेको छ। २०७८ असारसम्म सार्वजनिक ऋण दायित्व रू.१७ खर्ब ३७ अर्ब ६४ करोड रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म रू.८९ अर्ब ५० करोड आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म अनुदान रू.९ अर्ब ४६ करोड र ऋण रू. १ खर्ब १६ अर्ब ६१ करोड गरी कुल रू.१ खर्ब २६ अर्ब ७ करोड वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म अनुदान र ऋण गरी रू.४७ अर्ब ९४ करोड बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता उपयोग भएको छ।
वित्तीय कारोबारमा विद्युतीय भुक्तानी माध्यमको प्रयोग बढ्दै गएको छ। मर्जर तथा प्राप्तिमा प्रदान गरिएको प्रोत्साहनका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यामा कमी आएको छ। २०७८ फागुनसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १२८ रहेको छ। २०. २०७८ फागुनसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या (लघुवित्त समेत) का आधारमा प्रति शाखा जनसंख्या औसत २,५७२ पुगेको छ, २०७७ फागुनसम्म प्रति शाखा जनसंख्या औसत २,९१३ रहेको थियो। प्रदेशगत रुपमा प्रति शाखा जनसङ्ख्या कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी र गण्डकीमा सबैभन्दा कम रहेको छ।
पछिल्ला वर्षहरुमा वित्तीय पहुँचमा सुधार हुँदै गएको छ। २०७८ फागुनसम्म ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कको शाखा विस्तार भएको छ। त्यसैगरी २०७८ फागुनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप खाता ४ करोड २४ लाख ५१ हजार, कर्जा खाता १८ लाख ३७ हजार, मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ता १ करोड ६८ लाख ४८ हजार र इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवाका प्रयोगकर्ता १६ लाख ९ हजार रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ लाख ३५ हजार कर्जा खाता र ४६ लाख ८० हजार निक्षेप खाता थप भएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म खुलाबजार कारोवारका विभिन्न उपकरणमार्फत रु.६० अर्ब तरलता प्रशोचन भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रु.३ खर्ब ३ अर्ब २९ करोड तरलता प्रशोचन भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म रु.५० खर्ब ७० अर्ब ७६ करोड तरलता प्रवाह भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रु.२ अर्ब तरलता प्रवाह भएको थियो।
२०७८ फागुनसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ४.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.४८ खर्ब ५४ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्ममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १२.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.४६ खर्ब ७ अर्ब ३० करोड पुगेको छ। निष्क्रिय कर्जामा सुधार आएको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको औसत अनुपात २०७७ पुसमा १.८ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ पुसमा १.३ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म २४ हजार २ सय ६८ ऋणीको कुल रु.१ खर्ब ६ अर्ब ११ करोड पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ। २०७८ फागुनसम्म रु.१ खर्ब ३४ अर्ब ११ करोड पुनर्कर्जा लगानीमा रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुन मसान्तसम्म १ लाख ४४ हजार ६ सय २० ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भई रु.२ खर्ब १५ अर्ब ७६ करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ।
२०७७ फागुन मसान्तमा २,४५८.५ बिन्दुमा रहेको नेप्से सूचकाङ्क २०७८ फागुन मसान्तमा २,६६८.१ बिन्दु कायम भएको छ। २०७८ असार मसान्तमा नेप्से सूचकाङ्क २,८८३.४ बिन्दु पुगेको थियो। २०७८ भाद्र २ गते नेप्से सूचकाङ्क हालसम्मकै उच्च ३,१९९.० बिन्दुमा पुगेको थियो।
२०७८ फागुन मसान्तमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.३७ खर्ब ८२ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग बजार पुँजीकरणको अनुपात ७८.० प्रतिशत रहेको छ ।
०७८ फागुनसम्म बिमा व्यवसायको कुल वित्तीय स्रोत तथा उपयोग गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.६ खर्ब ४ अर्ब ३ करोड पुगेको छ। जसमध्ये जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने बिमकको रु.५ खर्ब २१ अर्ब ६ करोड र निर्जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने बिमकको रु.८२ अर्ब ९७ करोड रहेको छ।
२०७८ असारसम्म बिमाको दायरामा आएको जनसङ्ख्या २७.० प्रतिशत रहेकोमा २०७८ फागुनसम्म यस्तो जनसङ्ख्या २९.० प्रतिशत पुगेको छ। २०७८ फागुनसम्म वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा समेत गरी बिमाको दायरामा आएको जनसङ्ख्या ३५.४ प्रतिशत पुगेको छ ।
२०७८ फागुनमा सहकारी संस्थाहरुको सङ्ख्या ३० हजार ८ सय ७९, शेयर सदस्य सङ्ख्या ७३ लाख ३७ हजार २ सय ५२ र शेयर पुँजी रु. ९४ अर्ब १२ करोड रहेको छ । सोही अवधिसम्म सहकारी क्षेत्रमा रु.४ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड बचत परिचालन भई रु.४ खर्ब २६ अर्ब ३१ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म कुल वस्तु निर्यात ८२.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.१४७ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा वस्तु निर्यात ७.८ प्रतिशतले बढेर रू.८० अर्ब ७८ करोड पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म पाम तेल, सोयाविन तेल, पिना, धागो (पोलिस्टर तथा अन्य), ऊनी गलैंचा लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने अलैंची, चिया, जडीबुटी, तार, तामाको तार लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म कुल वस्तु आयात ३८.६ प्रतिशतले बढेर रू.१३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा यस्तो आयात २.१ प्रतिशतले बढेर रू. ९ खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म पेट्रोलियम पदार्थ, औषधी, कच्चा पाम तेल, कच्चा सोयाविन तेल, सुन लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने एम.एस.बिलेट, सिमेन्ट, रासायनिक मल, दाल, मोलासिस सुगर लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म कुल वस्तु व्यापार घाटा ३४.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.११ खर्ब ६० अर्ब ९९ करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा यस्तो घाटा १.६ प्रतिशतले बढेर रू.८ खर्ब ६३ अर्ब २१ करोड पुगेको थियो।
बढ्दो व्यापार घाटा, खुद सेवा आय र खुद ट्रान्सफरमा आएको कमी, पुँजीगत खाता र वैदशिक ऋण तथा अनुदान आप्रवाहमा आएको कमीका कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म शोधनान्तर स्थिति रु.२ खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोडले घाटामा रहेको छ। यस अवधिमा चालु खाता रु.४ खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोडले घाटामा रहेको छ।
२०७८ फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ५६ लाख ६२ हजार २ सय २६ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान थप नयाँ तथा पुनःश्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ४ लाख १२ हजार ७ सय ८७ रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह १.७ प्रतिशतले सङ्कुचन भई रु.६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह रु.६ खर्ब ४२ अर्ब ३३ करोड रहेको थियो।
०७८ असार मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु.१३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रहेकोमा २०७८ फागुन मसान्तमा रु.११ खर्ब ७१ अर्ब कायम भएको छ। यस्तो सञ्चिति ७.४ महिनाको वस्तु आयात र ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ६०.० प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१६ अर्ब ३० करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रु.१० अर्ब १८ करोड रहेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ७ लाख ८ हजार २ सय ८७ सूचीकृत बेरोजगारमध्ये ७१ हजार ३ सय २४ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ लाख ५२ हजार ४ सय ५० सूचीकृत बेरोजगारमध्ये १ लाख ८१ हजार ५ सय ७७ ले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न रोजगार लक्षित कार्यक्रमबाट २०७८ फागुनसम्म ४ लाख ४३ हजार ४ सय ६७ व्यक्तिले आंशिक र ४८ हजार ७ सय ८१ व्यक्तिले पूर्ण रोजगारी प्राप्त गरेका छन्।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सामाजिक सुरक्षा सूचना प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १६ हजार ८ सय ८७ रोजगारदाता र ३ लाख २० हजार ७ सय ४४ श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म कोषमा रु.७ अर्ब ४९ करोड ५५ लाख ५२ हजार ७ सय ४४ रकम थप भई हालसम्म कोषमा रु.१४ अर्ब ३८ करोड २ लाख २१ हजार ४ सय १५ रकम जम्मा भएको छ।
२०७८ फागुनसम्ममा पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमातर्फ बिमा प्रिमियममा ८०.० प्रतिशत अनुदान बापत २४ करोड भुक्तानी गरी रु.३९ अर्ब रकम बराबरको पशुपन्छी तथा मत्स्य वस्तुको सुरक्षण गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म दूध १७ लाख ३९ हजार मेट्रिक टन र मासु ३ लाख ८१ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ फागुनसम्म १ अर्ब ८ करोड ३२ लाख गोटा अण्डा उत्पादन भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म संघ अन्तर्गत सञ्चालित सतह सिंचाइ र भूमिगत सिंचाइ कार्यक्रमबाट क्रमशः २,८९५ हेक्टर र ११० हेक्टर गरी कूल ३,००५ हेक्टर सिंचित क्षेत्र थप भई २०७८ फागुनसम्म १५ लाख १२ हजार ४ सय ३२ हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुगेको छ। २०७८ असारसम्म जम्मा १५ लाख ९ हजार ४ सय २७ हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुगेको थियो।
कूल भू-भागको ४०.४ प्रतिशत वन र ४.४ प्रतिशत झाडी तथा बुट्यान क्षेत्र गरी कुल वन क्षेत्र ४४.८ प्रतिशत पुगेको छ। नेपालको भू-धरातलीय आधारमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र मध्य-पहाडमा छ भने सबैभन्दा कम तराईमा रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८ फागुनसम्म बाँकी रहेका २२१ स्थानीय तहको भू-उपयोग नक्सा/डाटा तयार भई सबै स्थानीय तहलाई नक्सा/डाटा हस्तान्तरण गरिएको छ। ४८. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म रु.२ खर्ब २८ अर्ब लगानी स्वीकृत भएको छ।
२०७८ फागुनसम्म लगानी बोर्ड मार्फत रु.१० खर्ब ८९ अर्ब १२ करोड ८९ लाख र उद्योग विभाग मार्फत रु.३ खर्ब ९६ अर्ब ५३ करोड लगानी स्वीकृत भएको छ।
२०७८ फागुनसम्म दर्ता भएका कम्पनीको सङ्ख्या २ लाख ८३ हजार ३ सय ५८ रहेको छ। प्रदेशगत रुपमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ७०.७ प्रतिशत कम्पनी दर्ता भएका छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १.२ प्रतिशत कम्पनी दर्ता भएका छन्।
२०७८ फागुनसम्म राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा २१ हजार ३ सय ३९ मेट्रिक टन र सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकमा ८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ।
सन् २०२० मा २ लाख ३० हजार ८५ पर्यटक नेपाल भित्रिएकोमा सन् २०२१ मा यस्तो सङ्ख्या ३४.३ प्रतिशतले घटेर १ लाख ५० हजार ९ सय ६२ रहेको छ। सन् २०२१ मा नेपाल भ्रमणमा आएका विदेशी पर्यटकबाट रु.१३ अर्ब ५० करोड ११ लाख विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ।
२०७८ फागुनसम्म वैकल्पिक उर्जा सहित ९४.० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। २०७८ फागुनसम्म कुल जडित विद्युत क्षमता २०७८ असारको तुलनामा ३०.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २,२०५ मेगावाट पुगेको छ। २०७८ असारसम्म कुल जडित विद्युत क्षमता १,६८५ मेगावट रहेको थियो। प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत २७० किलोवाट घण्टा पुगेको छ।
२०७८ फागुनसम्म १६ हजार ९ सय ३९ किलोमिटर कालोपत्रे, ८ हजार १ सय ११ किलोमिटर खण्डास्मित र ८ हजार ८ सय २१ किलोमिटर कच्ची सडक गरी राष्ट्रियस्तरका सडकको लम्बाई ३३ हजार ८ सय ७१ किलोमिटर पुगेको छ। २०७८ फागुनसम्म प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरका कच्ची, खण्डस्मित र कालोपत्रे गरी ६४ हजार ६ सय १७ किलोमिटर सडक सञ्जाल पुगेको छ। २०७८ फागुनसम्म ७३२ स्थानीय तह राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन्।
जयनगर-जनकपुर-कुर्था-विजलपुरा-बर्दिबास तथा बथनाहा-विराटनगर रेलमार्गको नेपाल तर्फको ७९ कि.मि. मध्ये २०७८ असारसम्म ५६ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा जयनगर-कुर्था खण्डमा रेल सेवा सञ्चालनमा आएको छ। ५५. सूचना तथा सञ्चारको पहुँचमा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ। २०७८ फागुनसम्म ७३८ स्थानीय तहका कार्यालय, ६,१९० वडा कार्यालय, ५१९६ माध्यमिक विद्यालय र ४,१४७ स्वास्थ्य केन्द्रमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्न भएको छ।
२०७८ फागुनसम्म टेलिफोन घनत्व १३९.८६ प्रतिशत र ईन्टरनेट ग्राहक घनत्व ११६.९ प्रतिशत पुगेको छ। २०७७ फागुनसम्म यस्तो घनत्व क्रमशः १३०.३ प्रतिशत र ८२.८ प्रतिशत रहेको थियो। शैक्षिक सत्र २०७८ मा प्राथमिक तह (कक्षा १-५), आधारभूत तह (कक्षा १-८) र माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) भर्नादर क्रमशः ९६.९ प्रतिशत, ९५.१ प्रतिशत र ५४.३ प्रतिशत रहेको छ।
शैक्षिक सत्र २०७८ मा कक्षा १ मा खुद प्रवेश दर (भर्ना हुने उमेर ५ वर्ष पुरा भएका) ९६.३ प्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी, कक्षा ८ सम्मको टिकाउ दर ८५.१ प्रतिशत, कक्षा १० सम्मको टिकाउ दर ६६.१ प्रतिशत र कक्षा १२ सम्मको टिकाउ दर ३३.१ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म सरकारी, निजी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाबाट अन्तरङ्गमा १० लाख ९२ हजार ९ सय ६९, बहिरङ्गमा १ करोड ९२ लाख ४० हजार ७ सय २२ र आकस्मिक कक्षमा २२ लाख ९७ हजार ४ सय २० बिरामीलाई सेवा प्रवाह भएको छ।
२०७८ फागुनसम्म कोभिड-१९ विरुद्धको पहिलो मात्रा खोप लगाउनेको सङ्ख्या १ करोड ८६ लाख २४ हजार १ सय ४६, दोस्रो मात्रा/पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको सङ्ख्या १ करोड ८५ लाख २ हजार १ सय १९ र अतिरिक्त खोप लगाउनेको सङ्ख्या १७ लाख ५ सय ८० पुगेको छ।
२०७८ फागुनसम्म आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या ९३.४ प्रतिशत र उच्च तथा मध्यमस्तरको गुणस्तरीय खानेपानी सेवाको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या २४.८ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म थप ४२ हजार ८ सय ५७ जनसङ्ख्या आधारभूत खानेपानीको सुविधाबाट लाभान्वित भएका छन्।
२०७८ फागुनसम्म २८ लाखभन्दा बढी लाभग्राहीहरु सामाजिक सुरक्षाको अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति, बालबालिका समेत गरी जम्मा ३४ लाख ५० हजार ८ सय ९ लाभग्राहीलाई रु.४६ अर्ब ४२ करोड ३५ लाख ४० हजार ३ सय १० सामाजिक सरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ।
कोभिड-१९ को असर क्रमशः न्यून भएसँगै आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदै गएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्चमा बढोत्तरी भएको छ। समष्टिगत माग बढेसँगै वस्तु आयातमा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ। आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको कारण शोधानान्तर स्थिति र चालु खाता दुबै उच्च घाटामा रहेका छन्।
विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ। फलस्वरूप, बाह्य क्षेत्रमा दबाब सिर्जना भएको छ। रसिया र युक्रेन बीचको युद्धका कारण विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको कारण उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा थप चाप परेको छ।
कोभिड-१९ पश्चात अर्थतन्त्रलाई पूर्वरुपमा पुनरुत्थान गर्न लगानीयोग्य पूँजीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु, उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमामा राख्नु, बढ्दो चालु खाता घाटालाई नियन्त्रण गरी शोधनान्तर स्थितिमा सुधार गर्नु तथा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारीता कायम गर्नु आवश्यक छ।
वित्तीय क्षेत्रको सबलीकरण र सुदृढीकरण मार्फत वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने र अर्थतन्त्रको आन्तरिक तथा वाह्य स्थायित्व कायम गर्ने तर्फ आर्थिक नीति निर्देशित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
