८ मंसिर २०८१, शनिबार

झन्डै १८ खर्बको विस्तारकारी बजेट, मुद्रास्फीति बढाउने 

प्रकाशित मिति :  29 May, 2022 8:50 pm


काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षभन्दा करिब ९ प्रतिशतले बढाउँदै  १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको विस्तारकारी बजेट पेश गरेका छन् । यो करिब रु. ४ खर्ब  ९८ अर्ब  २६ करोडको घाटा बजेट हो । यस्तो बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति दरलाई उकास्ने छ ।

आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरि प्रशस्त लोकरिझ्याइका कार्यक्रमसहित ल्याएको बजेटमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाइएको छ भने मध्यम आय वर्गमाथि प्रदान गरिँदै आइएको आयकर छुटको सीमामा पनि वृद्धि गरिएको छ ।

बजेटमार्फत आयकर छुटको सीमामा वृद्धि गरि प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ५ लाख र दम्पत्तिको हकमा ६ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

हरेक चुनावमा भोट तान्ने माध्यमका रुपमा रहँदै आएको वृद्ध भत्तालाई ७० वर्षबाट ६८ वर्षमा झारिएको छ, यसले सरकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको लागत बढाउने छ ।

सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने चुनावी नारालाई बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ । जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिई थप ३ सय स्थानीय तहका ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । 

ठिक यही प्रकृतिको अर्को कार्यक्रम बजेटमा छ । नापजाँच गर्न छुट भएका गाँउब्लक जग्गा र दर्ता हुन छुट भएका स्ववासी, बनिस्सा लगायत जग्गाको नाप जाँच तथा दर्ता गरी दशकौदेखि स्वामित्वबाट बञ्चित रहेका घर परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले बजेटलाई लोकरिझ्यानमुखी बनाउने क्रममा किसान पेन्सन योजना, कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा दिन ५ खर्ब रूपैयाँ बराबरको लघु वित्त कोष स्थापना गरिने बताएको छ ।

उद्यमी/व्यापारीलाई खुसी पार्न उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने घोषणा गरेको छ ।

स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गरिने,  सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ।

निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारबाट समेत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

बजेट वक्तब्य पूर्ण पाठ



प्रतिक्रिया दिनुहोस !