जेष्ठ नागिरक भत्ता ६८ मा किन ?

२०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत हुँदै गर्दा सरकारले सामाजिक सुरक्षाको जेष्ठ नागरिक भत्तालाई हालको ७० वर्षको अवधिलाई नकार्दै ६८ वर्षकालाई उपलब्ध गराईएको छ । सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो ।

यसबाट सरकार पन्छिन पाईदैन तर यसलाई आफ्नो दुनो सोझाउने गरि जथाभावी र अव्यवस्थित किसिमले वितरण पनि गरिनु हुँदैन । विश्वभरी फैलिएको कोभिड-१९ को महामारी र सो पश्चातको रुस-युक्रेन युद्धले विश्व नै आर्थिक चपेटामा परेको छ ।

हाम्रो जस्तो न निर्यात बढाउन सक्ने न आफै आत्म निर्भर हुने देशले बजेट र आम्दानीको सुनिश्चतता नगरिकनै बृद्धा भत्ताको उमेर हद घटाउनु त्यति सान्दर्भिक देखिदैन । हरेक वर्ष भत्ता पाउनेले पाउने भन्दा बढी ऋण बोक्ने देशमा यसलाई सुधार्दै लैजानु पर्ने देखिन्छ ।

हाम्रो देशमा वितरण प्रणालीमै सिमित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गलत नै छ । यहाँ जेष्ठ नागरिकलाई हेरचाह गर्ने वातावरण छैन, आफ्नै सन्तानले अलपत्र पारेर छोडेका छन्, कोही वृद्धा आश्राममा आश्रित हुनु परेको छ, निशुल्क र गुणस्तरीय, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था छैन, यातयातमा सहुलियत छैन, सार्वजनिक सेवामा प्राथमिकता छैन, सामाजिक न्याय छैन, जेष्ठ नागरिकहरु जिउँदो ईतिहास हुन् ।

यिनीबाट केही सिक्नु सिकाउने प्रबन्ध हुनु पर्छ भन्ने छैन, मनोरञ्जनात्मक वातावरण छैन, ईज्जत छैन, सम्मान छैन,  केही उत्पादनमूलक क्रियाकलाप संचालन गर्छु भन्दा प्राथमिकता छैन, पोषण युक्तखानपिनको व्यवस्था छैन खाली पैसा, हर्लिक्स, खादा, सम्मान, भोट बैंकको लागि जे पनि गर्ने व्यवस्थालाई निरुत्साहित गरि विकसित देशमा जस्तै सामाजिक सुरक्षा पाउने नागरिकलाई सरकारले हरेक किसिमको दायित्व वहन गरिनु पर्छ नकि पैसामात्र वितरण गरिनु ।  

हाम्रो स्वास्थ्य जीवनमा भएको परिवर्तन सँगै हाम्रो आयु पनि केही बढेको अबस्थामा यसरी उमेरहद बढाउनुमा घटाउनु उपयुक्त होईन, पैसै बाढेर मात्र सामाजिक सुरक्षा हुने भन्ने हाम्रो सोच परिवर्तन हुनु अत्यावश्यक छ । त्यही वृद्धा भत्ताले जीविका गुजारा गर्ने अधिकांश जेष्ठ नागरिकहरु हुनुहुन्छ, यसरी गर्दा अत्यवश्यक पर्नेहरुलाई अझ यसले धेरै फाईदा त दिने छ तर यो आवश्यक पर्ने र नपर्नेहरुलाई एउटै डालोमा हालेर वितरण गर्दा भने आर्थिक भार अधिक पर्ने देखिन्छ ।

विकसित देशमा उन्मुख देशले यसरी अन्तराष्ट्रिय मान्यता, देशको आर्थिक अवस्था, आस्थिर राजनीतिक अवस्था लगायतका विविध कारण बावजुद पनि उमेर हद घटाउनु हाम्रो समग्र स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्था र सक्षम जनशक्तिबाट असक्षम तर्फ बढोत्तरी गराउनु हो ।

सामाजिक सुरक्षा देशको सुरक्षा भन्दा पनि बढी महत्वपूर्ण विषयमा विकसित देशहरुले राख्दै आएका छन् । ति देशहरुमा अनियमितता, भ्रष्ट्रचार, कुशासन शून्य प्राय छ ।

रोजगारीको पूर्ण व्यवस्था छ, रोजगारी दिन नसके भत्ता उपलब्ध हुन्छ, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क छ, कुनै सार्वजनिक सेवा लिन भेदभाव छैन, सहज किसिमले प्राप्त गर्न सकिन्छ, जेष्ठ नागरिकको हेरचार सरकारले गर्छ, उपचार गर्छ, सबैखाले दायित्व प्रदान गर्छ । जेष्ठ नागरिकहरुलाई समस्य परे सरकारले समधान गरिदिन्छ ।

हाम्रै दल र सरकारमा नेतृत्व गरेका आदरणीय नेताहरु युवा छौ भन्दै ७०/७१ सम्म कुर्ची छोड्न मान्नु हुन्न अनि उहाँहरु नै फेरी वृद्धा भत्तालाई ७० बाट घटाउनु पर्छ भन्दै वकालत गर्नु पनि अनुपयुक्त देखिन्छ ।

हुन त हाम्रा नेताहरुको पनि सोच होला, राजनीति गरेका भन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनिन थाले पछि हाम्रा वृद्धा भत्ता खाने उमेर पुगेका नेताहरु राजनीतिबाट विश्राम लिएर भत्ता खादै डकार्ने सोचले पनि यो परिमार्जन भएको हुन सक्छ ।

पहिलो कुरा हाम्रोमा वृद्बताको परिभाषा यसरी हरेक सरकार र बजेटको समयमा परिवर्तन गरिनु ठीक होईन । उमेर भन्दा दायित्व बढाऔं, जिम्मेवार बनौं, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, बेरोजगार, सीमान्तकृत समुदायको बाल बच्चाको सर्वागीण विकासमा सचेतना बढाँऔं, जेष्ठ नागरिकका परिवारलाई रोजगारीको ग्यारेण्टी गरौं, उहाँहरुको संलग्न ब्यापार व्यवसायमा कर छुट दिऔं, जेष्ठ नागरिकको उपचार गर्ने नीजी अस्पताललाई राज्यबाट सम्बोधन गरौं, नीजी क्षेत्रलाई सामाजिक सेवा तथा सुरक्षामा केही प्रतिशत अनिवार्य गराऔं त्यो गरेवापत उनीहरुलाई राज्यबाट केही सहुलियत वा छुट दिऔं यी र यस्ताखाले प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलापको शुरुवात गरौं ।

सबै उमेर पुगेकाहरूलाई पैसा बाढेर मात्र राज्यको ढुकुटी खुकुलो नपारौं । करोडपति जेष्ठ नागरिक र विपन्न जेष्ठ नागरिक प्रति केही नियम कानुन परिमार्जन गरौं, कसैलाई त्यही रकम केही काम लाग्दैन भने कसैलाई जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने पैसा भन्दा यसलाई व्यवस्थित गर्न सके उमेरहद बढाएर र घटाएर केही फरक पर्ने छैन । तर अहिलेको अबस्थामा उमेरहद घटाउनु त्यति  जसपाउने काम हुने छैन ।