नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघको असन्तुष्टि

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले आफूहरु सन्तुष्टि नभएको बताएका छन् ।

वनस्पति घ्यू तेल उत्पादन संघका अनुसार नेपालमा कच्चा पदार्थ १० प्रतिशत भन्सार महसुुलमा आयात गरी सो को प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्दै आईरहेको र प्रशोधित तेलमा आयात महसुल १५ प्रतिशत थियो।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट बिशेष उद्योगहरु (जस्तै बिस्कुट र चाउचाउ) लाई प्रशोधित पाम र पामोलीन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भंसार महसुल, अर्थात हाल/साविकको व्यवस्था मा ६६.६७ प्रतिशत छुट दिई तयारी माल भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल एक तह कम हुने नीतिबाट विरोधाभाष पुर्ण तरीकाले औद्योगीक विकासमा गम्भिर असर पुर्याएको र यसले दिर्घकालिन प्रभाव पर्ने भन्दै असन्तिुष्टी जनाएका हुन् ।

सरकारले गरेको बजेट प्रस्तुतबाट कच्चा पदार्थ भन्दा बढी मूल्यमा तयारी माल सामान आयात हुन्छ जसमा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बढि मात्रामा विदेशीने र कच्चा पदार्थमा तिर्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महसूल भन्दा तयारी सामानमा ५ प्रतिशत महसूल तिर्दा सरकारको राजश्वमा गम्भिर असर पार्नुका साथै सरकारको स्थानिय उद्योगलाई बढावा दिने र तयारी वस्तु भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार १ तह कम हुने संघले जनाएको छ।

त्यसैगरि अर्थतन्त्रमा (भ्यालु एडिसन, भ्याकवाड इनटिग्रिसन) रोजगारी, विद्युत खपत, आयाकर जस्ता अन्य सूचकहरुमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र उपभोक्ताहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत दिनका लागी खाने तेलको महशुल दर कम गर्नुुको सट्टा अन्य उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा तयारी खाने तेल आयात गर्न दिने निति व्यवहारीक र विवेकपुर्ण नरहेको कुरालाई संघले जोड दिएको छ ।

संघले भारत सरकारको कुरालाई जोड्दै, भारत सरकारले २०७९ जेठ १० गते उच्च महङ्गीको चापवाट उपभोक्ताहरुलाई राहत दिनका लागी खाने तेलको भन्सार महशुल शुन्य प्रतिशत गरेको र खाने तेलमा (जीएसटी) को दर ५ प्रतिशत गरी भारतमा सरदर ने.रु.१५/- प्रति के.जी. को सरकारी महशुल पर्न जाने संघले जानकारी दियो ।

त्यसैगरि नेपालबाट यस आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा ८७.६० अर्ब बराबरको वनस्पति तेल भारत निकासी भएको र भारत सरकारले शुन्य प्रतिशतमा भन्सार महशुल झारेको कारणले नेपालबाट भारत निकाशी हुदैँ आएको वनस्पति तेलको परिमाणमा उल्लेखनीय रुपमा कमि हुने संघले बताएको छ ।

संघका अनुसार वनस्पति तेल उद्योगहरु संकटोन्मुख भई समस्याग्रस्त भएको र यसको सिघ्र समाधान नगरेको खण्डमा उद्योगहरु बन्द हुने र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रुपले गम्भिर असर पार्ने भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।