बाँदरमुढे घटनाको १७ वर्ष पुरा, पीडित भन्छन् राज्यका तर्फबाट आश्वासन मात्रै पाइयो

काठमाडौं । तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा माडीको बाँदरमुढे खोलामा भएको बम विस्फोटको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ । घटना भएको झण्डै दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत पीडितले अझै परिपुरण र औषधि उपचारको माग गर्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीले राखेको एम्बुसमा माडीको बगईबाट १५० जना यात्रु बोकेर नारायणगढतर्फ आउँदै गरेको ना १ ख ३२४५ नम्बरको यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा ३८ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ७२ घाइते भएका थिए । सोही घटनामा पीडित बनेका माडी नगरपालिका– का कृष्ण अधिकारी अहिलेसम्म पनि राज्यका तर्फबाट परिपुरणको व्यवस्था नहुनु दुःखद् रहेको बताउछन् । उनले भने “घाईते हामी धेरै छौ । जम्म २२ जनाले मात्र राहत पाएका छन् । अरुले पाउन सकेका छैनन् ।”

घाइते मध्ये ५० जनाले राज्यबाट सहयोग पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । उाले थपे, “सरकारले बाँदरमुढे पीडित भनेर रातो किताबमा नाम निकालेकाले मात्रै राहत पाएका छन् ।” यो नाम पनि शक्तिको आधारमा राखिएको उनको भनाइ छ । राहतमा नाम नपरेकाका लागि पुनः मूल्याङ्कन गरी राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले माग गरे । राहतका लागि राखिएका नाममध्ये २० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्मको रहेको छ । शतप्रतिशत राहत पाउने दुई जना रहेका छन् भने अधिकांश २० प्रतिशत राहत पाउने रहेका छन् । यसको पुनरावलोकन हुन नसक्दा समस्या आएको उनल्र बताए ।

राज्यले अहिलेसम्म पीडितलाई खासै केही गर्न नसकेको अर्का पीडित सुदीप न्यूरेले बताए । उनले अहिले राज्यले पीडितलाई झुक्याउने र पीडितले विरोध गर्ने कामभन्दा केही हुन नसकेको बताए ।

उनले भने, “बाँदरमुढे पीडितलाई परिपुरणको व्यवस्था मात्रै राज्यले गर्नसक्ने हो भने धेरै समस्या हल हुन्छ ।” माओवादी केन्द्रका जिल्ला नेताले सो घटनालाई सामान्यरुपमा लिएकाले अहिले सम्म समस्याजस्ताको तस्तै रहेको उनले आरोप लगाए । उनले थपे, “यो घटनाको विषय जिल्ला नेताहरुले उठाउनै चाहँदैनन् । हाम्रो समस्यामा स्थानीय नेताहरु बाधक बने ।”

बाँदरमुढे पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष मुक्ति न्यौपाने अहिले पनि घटनास्थलमा पुग्दा आफ्नो शरीर काप्ने गरेको बताछन् । उनले भने “मेरो श्रीमतीको शव अहिले पनि त्यही छ जस्तो मलाई लाग्छ ।” घटना भएको १७ वर्ष पुग्दासमेत राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, “तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदासमेत आफूहरुको माग सम्बोधन नहुनु दुःखद् रहेको छ ।” पीडितले अहिले न्यायको कुरालाई पछि राख्दै परिपुणरलाई प्रथामिकता दिनसमेत आग्रह गरेका छन् । उनले भने, “पहिला घाइतेको उपचार र परिपुरणको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो ।” न्याय र परिपुरण दुवै हुन नसकेको पीडितको गुनासो रहेको छ ।

नेकपा ९माओवादी केन्द्र० चितवनका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले पार्टीको पहलमा पीडितलाई न्याय र परिपुरणका क्षेत्रमा धेरै काम भएको जानकारी दिए । पीडितहरुको मागलाई मध्यनजर गर्दै सरकारसँग आफ्नै पार्टीको पहलमा घटनास्थलमा उद्यान निर्माणदेखि स्वास्थ्योपचार, शिक्षा, रोजगारलगायतमा प्रथामिकतामा राखेर काम भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “तत्कालीन घटनालाई देखाएर धेरै प्रचारबाजी भएका छन् । काम नभएको होइन । यो द्वन्द्वकालीन घटना हो ।”रासस