बजेटका कारण वायर रड, घ्यू तेल र सेनेटरी प्याड उद्याेग मारमा: परिसंघ
काठमाडौं । सरकारको राजस्व नीतिका कारण स्वदेशी उद्योग मारमा पर्ने नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले वायर रड उद्योग, घ्यू तेल उद्योग, सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगहरु मारमा पर्ने जनाएको छ ।
परिसंघले विज्ञप्ती जारी गर्दै, “वायर रड आयात गरी विभिन्न प्रकारका फलामे तारहरु नेपालमा उत्पादन गर्दा नेपाली उद्योगहरुको लागत निकै बढी पर्ने भएको छ । भारतले आफ्ना उद्योगहरुको संरक्षण गर्ने नीति लिएसँगै नेपाल सरकारले समेत स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण गर्नुपर्नेमा यस्ता वस्तुहरुमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाएर स्वदेशी उद्योगहरुलाई धरासायी बनाउने वातावरण बनेको छ ।”
भारत सरकारले स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण गर्ने नीति अबलम्बन गर्दै वायर रड निर्यातमा १५ प्रतिशत निर्यात कर लगाएको छ भने वायर रडबाट बन्ने तयारी सामानको निर्यातमा कुनै कर लगाएको छैन । उद्योगको कच्चा पदार्थ वायर रड आयात गर्दा भारतमा १५ प्रतिशत तथा नेपालमा १० प्रतिशत भन्सारका साथै ४ हजार ५ सय प्रति टन अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था कायम गरेको छ । सोही कच्चा पदार्थबाट निर्मित तयारी वस्तुहरुको आयातमा भारततर्फ कुनै कर नलाग्ने, नेपाल सरकारले ६ प्रतिशत भन्सार तथा १० हजार रुपैयाँ प्रति टन अन्तःशुल्क लगाएको छ ।
कच्चा पदार्थ तथा सोबाट निर्मित तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने शुल्क कम्तिमा एक तहको फरक हुने सरकारकै नीति विपरित व्यवस्था कायम भएको परिसंघले जनाएको छ । परिसंघले स्वदेशी उद्योगहरुलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन वायर रडको आयातमा कायम गरिएको भन्सार महसुलमा उद्योगहरुलाई ९० प्रतिशत छुट गर्न माग गरेको छ ।
परिसंघका अनुसार वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक उद्योगहरु पनि सरकारको राजस्व परिवर्तनको दरले मर्कामा पर्ने अवस्था आएको छ । भारतले कच्चा खाने तेलको भन्सार महशुल शून्य प्रतिशतमा झार्दै ५ प्रतिशत मात्र जिएसटी कायम गरेको छ । नेपालमा यस्तो कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल १० प्रतिशत र मुल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत लाग्दै आएको छ । यस कारण नेपाली उत्पादन महङ्गो हुन गएको परिसंघले उल्लेख गरेको छ ।
“नेपालको प्रमुख निर्यात हुने वस्तु निर्यात गन्तव्यमै महङ्गो भइ निर्यात शून्य हुने साथै भारतीय उत्पादन नेपालमा सहजै आयात हुने भई नेपालमा संचालित उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसलाई नेपाल भारतको खुला सिमानाका कारण भईरहेको अनधिकृत पैठारीले थप बल पुर्याएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उपभोक्ताहरुलाई महङ्गी बाट राहत दिन, तैयारी समान भन्दा कच्चा पदार्थको कम्तिमा एक तह कमको भन्सार महशुल हुने नीति अवलम्वन गर्न र भारतबाट अनाधिकृत रुपमा आयात भई रहेको खाने तेल रोक्न कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल शून्य प्रतिशत र मुल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुट दिन आग्रह गरिएकाे छ ।
परिसंघले सेनेटरी प्याडहरु स्वास्थ्यको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता भएकोले मुलुकमै न्यूनतम मूल्यमा उत्पादन हुन सक्ने गरी यस्ता उद्योगहरुको संरक्षण गर्न आग्रह गरेको छ ।