बालश्रमिकमुक्त जिल्ला घोषणा कागजमै सीमित

बाँके । बाँकेलाई १७ वर्ष अघि नै बालश्रमिकमुक्त जिल्ला घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सन् २००७ नोभेम्बर २० मा तत्कालीन बाँके जिल्ला बालकल्याण समिति र बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले बाँकेलाई बालश्रमिकमुक्त जिल्ला घोषणा गरेका थिए ।

त्यसको दीर्घकालीन रुपमा अनुगमन र कानुनमा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी परिपालन नहुँदा जिल्लामा बालश्रम उन्मुलन हुनसकेको छैन । बाँकेमा ठूला होटल तथा रेष्टुरेन्टमा बालबालिकालाई श्रमिकका रुपमा प्रयोग गर्न छाडिए पनि साना होटल, व्यवसाय, इँटा भट्टालगायतका उद्योगमा अझै प्रयोग भइरहेको छ ।

बाँकेमा बालश्रमको कारण खोजी गरी उन्मूलनको प्रयास भए पनि त्यसले सार्थकता पाउन नसकेको बालअधिकारकर्मी तेजविक्रम शाहले बताए । उनका अनुसार पहिलेभन्दा बालश्रम केही घटेको पाइए पनि नियमित अनुगमन नहुँदा अझै पनि बालबालिका श्रमिकका रुपमा काम गरिरहेका छन् । नेपालगञ्जका प्रायः सबैजसो उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा कामदारका रुपमा बालश्रमिक राखिएको सहजै देख्न सकिन्छ ।

कानुनतः १४ वर्ष मुनि उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि बहानामा श्रममा लगाउन पाइँदैन, तर यहाँका प्रायःजसो व्यवसाय सञ्चालन गरिने प्रतिष्ठानमा सोही उमेरका बालबालिकालाई पनि श्रममा लगाएको सहजै देख्न सकिन्छ । बाँकेमा कति बालश्रमिक छन् भन्ने विषयमा करिब १० वर्षदेखि अनुगमन तथा तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छैन ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील सिविन नेपाल बाँकेको पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपालगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा गरेर बालकामदारको सङ्ख्या दुई हजार ९४१ रहेको अनुमान छ । सिविन नेपाल नेपालगञ्जको सन् २००९ को तथ्याङ्कअनुसार कूल बालश्रमिकमध्ये घरेलु बालकामदार ६१ प्रतिशत सूचीकृत उद्योगमा ९.१ प्रतिशत, होटल रेस्टुरामा ८.४ प्रतिशत, यातायातमा ६.९ प्रतिशत बाल कामदार रहेका छन् ।

कूल कामदारमध्ये ४६.५ प्रतिशत बालिका र ५३.७ प्रतिशत बालकामदार रहेका छन् । बालकामदारको मुख्य क्षेत्र यातायात उद्योग, होटल र रेस्टुरा पर्दछन् । बालिका कामदार भने घरेलु तथा उद्योगमा कार्यरत छन् । उमेरको हकमा १० वर्ष मुनिका ४.४ प्रतिशत, १० देखि १४ वर्ष मुनिका ५५ प्रतिशत, तथा १५ देखि १७ वर्षका ४१ प्रतिशत रहेको सिविन नेपालगञ्जका संयोजक सिद्धराज पनेरुले जानकारी दिए ।

नेपालगञ्जमा बालश्रम ठूलो समस्याका रुपमा रहेकाले यसको नियन्त्रण र रोकथाम अति आवश्यक भएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले बताए । उनले नेपालगञ्जलाई बालमैत्री नगरको रुपमा विकास गर्न उपयुक्त कार्ययोजना बनाएर आगामी बजेटमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले अधिकांश विपन्न समुदायका बालबालिका नै बालश्रममा रहेकाले बालबालिकाले काम नगरे साँझ बिहानको चुलोे नजल्ने घरपरिवारलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम बनाइने बताए।

बालश्रममा रहेका बालबालिकालाई पूर्वतयारीबिना घर फिर्ता गराउनुभन्दा यसको जडको खोजी गर्दै विपन्न परिवारलाई आयआर्जन र शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिने उनको भनाइ छ । रासस