सामाजिक बजार अर्थतन्त्र : अर्थ र सन्दर्भ

मनिकर कार्की–

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि पटक–पटक संघर्ष भए । हरेक पटकको राजनीतिक संघर्षको केन्द्रीय विषय जनताको आर्थिक अवस्थाको परिवर्तन नै हुने गरेको छ ।

जनताको दैनिकीमा सुविस्ता थप्ने नै संघर्षको ध्येय हुने गरेको छ । त्यो आर्थिक परिवर्तनको सर्त भने राजनीतिक व्यवस्थामा आउने बदलावलाई लिने गरिन्छ । तर, राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तनले भनेजस्तो र चाहेजस्तो आर्थिक परिवर्तन चाहिँ भएको छैन । र, आज पनि हामी त्यही २००७ साल वरिपरिकै आर्थिक मुद्दाहरूलाई बोकिरहन बाध्य भएका छौं ।

आखिर किन ? किन यो मुलुकमा पटक–पटकको राजनीतिक परिवर्तनले पनि आर्थिक रूपान्तरण भएन ? किन मुलुकले विकास, समृद्धि र प्रगतिको लय समात्न सकेन ? यी र यस्तै प्रश्नहरूको उत्तर अब अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनमा खोज्नुपर्ने भएको छ । 

श्रीलंकाली सन्दर्भ

गएको दुई वर्षयता आर्थिक संकटमा फस्दै गएको श्रीलंकाले केही महिनायता ‘आर्थिक आपतकाल’ घोषणा गरेको छ । त्यहाँको आर्थिक संकट गहिरिँदै जाँदा सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन बढ्दै गएका छन् । केही सातायता श्रीलंकाले रकम अभावका कारण अत्यावश्यक वस्तुहरूको खरिदबिक्रीमा समेत प्रतिबन्ध लगाउन थालेको छ ।

पसलमा मानिसहरूको लाम बढ्दै गएको छ भने सडकमा प्रदर्शनहरू बढ्दै गएका छन् । राष्ट्रपति गोटावाया राजपाक्षे तथा प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजपाक्षेविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएका छन् । मार्चको अन्त्यतिर सयौं प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति निवास घेरेका कारण त्यहाँ कफ्र्यु आदेश जारी गरिएको थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार दुई साता अघिमात्र इन्धन भर्न पेट्रोल पम्पमा लाइन बस्ने क्रममा अत्यधिक तापक्रमका कारण तीन जनाको मृत्यु भएको थियो । अहिले पनि पेट्रोल पम्पहरूमा इन्धन भर्ने सवारीको लाइन उस्तै छ भने इन्धन अभावका कारण सार्वजनिक सवारी अस्तव्यस्त बनेको छ । संकट यतिसम्म गहिरिएको छ कि रकम अभावका कारण कागजसमेत किन्न नसक्दा विद्यालयका परीक्षा स्थगित भएका छन् भने डिजेल बिक्रीमा रोक लगाइएको छ । खाद्यान्न बिक्री केन्द्रहरूमा उपभोक्ताको लामो लाइन छ भने सामान बिक्री केन्द्रदेखि फ्यूल सेन्टरसम्म सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् । सार्वजनिक वितरण प्रणाली असाध्यै अस्तव्यस्त बनेको छ । 

त्यस्तै, विद्युत संकट बढेका कारण दैनिक १३ घन्टा लोडसेडिङ सुरु गरिएको छ । औषधीमूलोलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको चरम अभाव सिर्जना भएको छ । हुनेखानेहरूले उपभोग्य सामग्री सञ्चय गर्न थालेका कारण बजारमा अभाव बढ्दै गएको छ । खाद्यान्न, औषधीलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको चरम मूल्यवृद्धिसँगै अभाव बढ्दै गएको छ । मुद्रास्फिति पनि बढ्दै गएको छ । वार्षिक साढे सात अर्ब डलरको हाराहारीमा रहने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घटेर एक अर्ब डलरमा सीमित भएको छ । 

आर्थिक क्षेत्रमा चासो राख्नेहरूले नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलंकाकै बाटोमा अग्रसर हुँदै त छैन भनेर चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । आर्थिक मामिलाका जानकारहरू पनि नेपाली अर्थतन्त्रको दिशालाई श्रीलंकाली बाटोतर्फ जानसक्ने सम्भावनालाई नकार्दैनन् । यद्यपि, नेपाली अर्थतन्त्रको अनौपचारिक स्वरूपका कारण त्यस्तै संकट भने आइपर्दैन कि भन्ने तर्क पनि गरिन्छ । किनकि हाम्रो अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा अनौपचारिक र गाउँघरको उत्पादनसम्बन्धमा आधारित रहेकाले जीविका नै प्रभावित हुनेगरी संकट आइपर्दैन भन्ने अनुमान कतिपय अर्थविद्हरूले गरेका छन् । तर, पनि समष्टिगत अर्थतन्त्रको गिर्दो अवस्थाले संकटको ढोका ढकढक्याइरहेको आभास भने पक्कै पनि हुन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था

नेपालको चालू आर्थिक वर्षको सात महिनाको वित्तीय झलक नियाल्ने हो भने आर्थिक संकट बढ्दै गएको अनुभूति हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालको वार्षिक विन्दुगत आधारमा मुद्रास्फिति ५.९७ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स आय ४.९ प्रतिशतले घटेको छ भने कुल विदेशी मुद्राको आगमन र निर्गमनको स्थिति झल्काउने शोधनान्तर स्थिति दुुई खर्ब ४७ अर्बले नकारात्मक (घाटाको अवस्थामा) रहेको छ । जबकि, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको शोधनान्तर स्थिति ९७ अर्बले धनात्मक (बचतको अवस्थामा) थियो ।

२०७८ असारमा कुल विदेशी विनियम सञ्चिति ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर रहेकोमा २०७८ माघ मसान्तमा १७ प्रतिशतले कमी आई नौ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलरमा कायम भएको छ । वैदेशिक व्यापारको अवस्थामा निर्यातको तुलनामा आयात उच्च दरले बढ्दै गएको छ । वर्तमान अवस्थामा निर्यात आयात अनुपात झण्डै १ः१२ रहेको छ । झण्डै ४० खर्बको अर्थतन्त्रमा १९ खर्ब आन्तरिक तथा बाह्य ऋण रहेको छ । 

नेपाली अर्थतन्त्रको प्रकृति भनेकै श्रम निर्यात तथा सामान आयात गरी उपभोग गर्ने व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्र हो । यस्तो अर्थतन्त्रको संरचना कायमै राखेर देशले उन्नति गर्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन । विश्वका कुनै पनि देश श्रम निर्यात गरी सामान आयात गरेर धनी भएका छैनन् । त्यसैले नेपालको उन्नतिका लागि अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन अपिरहार्य छ ।

मुलुकको वार्षिक बजेटको संरचना विगत तीन दशकदेखि यथावत् नै छ । देशको वार्षिक बजेट निर्माण संरचनाको अनुपातमा करिब ६० देखि ६५ प्रतिशत चालू खर्च, १७ देखि २५ प्रतिशत पुँजीगत र १० देखि १५ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको छ । अनि, हाम्रो राजस्व आम्दानीको लगभग ९० प्रतिशत हिस्सा सामान्य खर्चमै ठिक्क हुने गरेको छ ।

यसबाट बाँकी रहेको राजस्व आम्दानी वित्तीय व्यवस्थापनमै खर्च हुने गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनकै लागि पनि राजस्व आम्दानी पर्याप्त हुँदैन । यसर्थ, नेपालको विद्यमान अवस्थामा आर्थिक चुनौती भनेको न्यून वित्तीय पुँजी नै हो । न्यून वित्तीय अवस्थाका कारण हामी लगानीको समस्याबाट गुज्रिरहेका छौं । यो हाम्रो अर्थतन्त्रको आधारभूत समस्या हो । 

देशको द्रुततर आर्थिक विकासका लागि हामीलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत वार्षिक लगानी आवश्यक हुन्छ । यसरी हेर्दा हाम्रो ४० खर्बको अर्थतन्त्रमा प्रतिवर्ष करिब १६ खर्बको कुल लगानी आवश्यक हुन्छ तर, हाम्रो वार्षिक पुँजीगत लगानी एक डेढ खर्बमै सीमित हुने गरेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/०७८ अनुसार त गत सालको पुँजीगत लगानी एक खर्ब पनि पुग्न नसकी ९६ अर्ब ४८ करोडमै सीमित भएको थियो । 

आर्थिक वृद्धिदरले विगत तीन दशकभित्र कहिल्यै दुई अंक छोएको छैन । जबकि हाम्रो जस्तो अल्पविकसित र कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न दुई दशकसम्म निरन्तर दुई अंकको वृद्धिदर आवश्यक हुन्छ । करिब २० प्रतिशत मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् ।

यसको सिधा अर्थ कम्तीमा ६० लाख मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि जिन्दगी बाँचिरहेका छन् । बहुआयामिक गरिबीको मानकमा यस्तो जनसंख्या अनुपात अझै धेरै हुन्छ । उत्पीडित क्षेत्र, सीमान्तकृत जाति, दलित/शिल्पी समुदाय, मुस्लिम आदिमा बहुआयामिक गरिबी बढी छ । 

आवश्यकता संरचनागत परिवर्तनको

विगत केही वर्षदेखि मुलुकमा विकास र समृद्धिको नारा खुब घन्कियो र अझै पनि त्यसको गुञ्जन बाँकी नै छ । लाथ्यो नेपालको राजनीति समृद्धिको मायावी संसारमा लठ्ठिएको छ । चोक, गल्लीका चियापसलदेखि मन्त्रालयका डबलीसम्म समृद्धिकै चर्चा हुन्थे । अनि त्यो समृद्धिको गीतको रचनाकार थिए, दुईतिहाई बहुमतवाला प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली । उनै ओलीको बोलीमा लोली मिलाउँदै मन्त्रीहरूदेखि सांसद र प्रशासकहरू पनि त्यही समृद्धिकै काब्य प्रस्तुत गरिरहेका हुन्थे ।

समृद्धिको लक्ष्य लिएको भनिएको कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार त झन् सिंहदरबारको गद्दीमा बसेर दैनन्दिनी समृद्धिका लयात्मक र लक्ष्यदार भाष्य निर्माण गरिरहेको हुन्थ्यो । दैनिकजसो समृद्धिका नयाँ नयाँ भाष्य र कथ्य हालेर जग हँसाई हुन्थ्यो । 

विपन्न नागरिकको भातभान्सादेखि सम्पन्नहरूको डिनर टेबुलमा समेत समृद्धिकै खुराक बाँडिन्थ्यो । यस्तो लाग्दथ्यो कि– समृद्धिको कुरा नगरे हामी खत्तम हुनेछौं । अनि पानीजहाज, द्रुत रेल, मोनोरेल, मेट्रो रेल, वायु ऊर्जा, केबुलकार, चौडासडक, एयरपोर्ट आदिको चर्चा नगरे समृद्धिको परीक्षामा हामी स्वतः फेल हुनेछौं ।

हामीले समृद्धिका बडेबडे गफ गरिरहँदा हाम्रै यथार्थले भने पलपल गिज्याइरहेको भान हुन्थ्यो । तर, त्यो यथार्थलाई बुझ्ने कसले ? महसुस गर्ने कसले ? अहिले चुनाव आउनै लाग्दा बजारमा फेरि समृद्धिका नयाँ कथ्यहरू सुनिन थालेको छ । 

हामी विगतमा धेरै बरालियौं, हाम्रो आर्थिक नीति कार्यक्रम पनि बरालिन पुग्यो । पुग्ने लक्ष्य र हिँड्ने बाटोबीच तालमेल हुन सकेन । आफ्नो गन्तव्य पनि अरुकै सहायताले पुग्ने लक्ष्य राख्यौं । परिणामतः हामी टुंगोमा पुग्न सकेनौं र बीचमै अलमलियौं । अरुको बुई चढेर शिखर चुम्ने अभिलाषा राख्नु सही हुँदैनथ्यो, भएन ।

शिखर चुम्न आफ्नै खुट्टालाई विश्वास गर्न सक्नुपर्छ । आफैंले यात्रा तय गर्ने हिम्मत जुटाउनुपर्छ र यात्रा सुरु गर्नुपर्छ । पुराना कुरा छाडेर २०७२ पछाडिकै कुरा गर्ने हो भने पनि नयाँ संविधान जारी भएको पनि ६ वर्ष बितिसक्यो । तर, नयाँ राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गरी जनताको अवस्था फेर्ने गरी कुनै पनि सरकारले नीति कार्यक्रम वा बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । 

विगतका सरकारहरूले नीति कार्यक्रम तथा बजेटलाई शब्दहरूको भण्डारजस्तै बनाइदिए । शब्दले समाजवाद दिए । शब्दले विकास र समृद्धि पनि दिए । तर, व्यवहारमा जनताको अभाव र सास्ती उस्तै रहन गयो । समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि प्रादेशिक र संघीय अर्थतन्त्रका आधारहरूको पहिचान गरी त्यसको संस्थागत विकासमा जोड दिनुपर्ने थियो तर, त्यो हुन सकेको छैन । सरकारले समृद्धिको परिकल्पनालाई तस्बिरमा उतार्न सकेको छैन र अर्थतन्त्रका आधारहरूलाई प्रस्ट्याउन सकेको छैन।

आखिर हामीले खोजेको समृद्धि कस्तो हो ? कसरी हासिल हुन्छ ? अनि यसका अवयवहरू के के हुन् ? अनि समृद्धिका शर्तहरू के हुन् ? यी यावत् विषयमा स्पष्टता हुनु जरुरी छ । विकास र समृद्धिका अवयवहरू– भौतिक एवं पूर्वाधारको विकास, बृहत उत्पादन र न्यायोचित वितरण, स्रोतको संरक्षणसहितको उपयोग, व्यक्तिको आत्मिक सन्तुष्टिसहितको जीवनस्तर आदि हुन् । व्यक्तिको खुसीसहितको आर्थिक प्रगति नै समृद्धि हो । यो केवल प्रतिव्यक्ति आयमा हुने बढोत्तरी मात्र होइन । आयको अलवा व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठासहित शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनशैली र सामाजिक एवं आर्थिक हैसियतमा हुने बढोत्तरी नै समृद्धिको सूचक हो । 

त्यसैले त्यो विकास, समृद्धि र उन्नतिका लागि पुुँजीवादले अंगालेको खुल्ला बजार वा पारम्परिक समाजवादले बोक्ने राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको संरचनाबाट प्राप्त गर्न सम्भव छैन । हामीले आफ्नो विविधतायुक्त परिवेश र यहाँको सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश तथा उत्पादन सम्बन्धलाई सुहाउँदो वैकल्पिक अर्थतन्त्रको संरचना खडा गर्नुपर्दछ । त्यही वैकल्पिक अर्थतन्त्र नै समृद्धि र उन्नतिको नयाँ मार्ग हुनेछ ।

विकल्प: सामाजिक बजार अर्थतन्त्र

हामीले चाहेजस्तो विकास, समृद्धि र प्रगतिका लागि मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन अपरिहार्य देखिन्छ । अहिले हामी बेरोजगारी, अर्ध–बेरोजगारी, अल्प–रोजगारीको समस्याले जेलिएका छौं । मुलुकको जनसांख्यिकीय बनौट हेर्ने हो भने हामी जनसांख्यिकीय लाभको अवस्थामा छौं ।

नेपालमा कुल श्रमशक्ति जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको अनुमान गरिन्छ । जनसंख्याविद्को भनाइमा त्यो अवस्था अबको केही दशकमात्रै रहनेछ । परिवारको आकारमा आएको संकुचन अनि घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरले जनसांख्यिकीय लाभांश लामो समयसम्म रहने छैन । अहिले वर्षेनी करिब पाँच लाख श्रमशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् तर, तीमध्ये एक लाखभन्दा कमले मात्र मुलुकमा रोजगारी पाएका छन् । श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा सस्तो श्रमका लागि बिदेशिन बाध्य छ । 

श्रम निर्यात र वस्तु आयातको अर्थतन्त्रको संरचना बदलेर पुँँजी र प्रविधि आयात तथा वस्तु र सेवा निर्यातयुक्त अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु जरुरी हुन्छ । मुलुकको दिगो विकासका लागि अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूको क्रमिक र श्रृंखलाबद्ध विकास जरुरी हुन्छ । त्यसैले आर्थिक क्षेत्रगत हिसाबले शुरुको चरणमा कृषि (प्राथमिक क्षेत्र) को तीव्र रूपान्तरण जरुरी हुन्छ । त्यसपछि आन्तरिक तथा बाह्य बजारसँग जोड्ने ठूला भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, प्राविधिक शिक्षा आदिमा विशेष जोड दिँदै उद्योग÷पर्यटन (द्वितीय क्षेत्र) को विकास गर्नुपर्छ । त्यसका साथै सेवा क्षेत्र (तृतीय क्षेत्र)लाई पनि पहिलो र दोस्रो क्षेत्रसँग जोडेर क्रमशः विकास गर्दै जाने नीति लिनुपर्दछ । 

यसका लागि सबैभन्दा पहिले अहिले जारी भूमिसम्बन्धी नीतिमा निकै ठूलो परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । अहिले भूमिको प्रयोग अवैज्ञानिक र खण्डित तरिकाले भएको छ । यसको एकीकृत उपयोगको रणनीति अगाडि सार्नुपर्दछ ।

भौगोलिक क्षेत्रगत हिसाबले पनि स्वभावतः बढी खेतीयोग्य जमीन र आर्थिक सम्भावना तराई÷मधेसमा भएकाले सोही ठाउँको जमिनको उपयोगलाई विशिष्टिकृत गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी कृषिमा विविधता ल्याउनका लागि पनि पहाडी र उच्च–पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको जमिनको उपयोगसम्बन्धी छुट्टै नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । 

अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्नका लागि आवश्यक संस्थागत र संरचनात्मक परिवर्तन जरुरी हुन्छ । यसका लागि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र, समुदाय तथा सहकारी र राज्यको सहभागितालाई क्षेत्रगत रूपमा छुट्याउनुपर्दछ । अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनका निम्ति राजनीतिक रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिकालाई अवलम्बन गरिनुपर्छ । किनकि त्यो व्यवस्थाले मात्रै दिगो राजनीतिक रूपान्तरणको जग बसाल्न सक्छ र संरचनागत परिवर्तनको आँट गर्नसक्छ । 

अहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि सरकारले संरचनागत परिवर्तनको हिम्मत गर्न पनि सक्दैन र त्यो गरिहाले पनि टिक्न सक्नेछैन । त्यसैगरी सोपानक्रममा आधारित प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रलाई पनि बदल्न जरुरी देखिन्छ । बलियो भ्रष्टाचार निरोधक संयन्त्रको आवश्यकता पनि अपरिहार्य हुन्छ । यसका लागि संसद्प्रति उत्तरदायी हुने जनलोकपालको व्यवस्था अपरिहार्य रहन्छ। 

नेपालले आर्थिक परिवर्तनका लागि अब अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गरी निजी क्षेत्र, समुदाय तथा सहकारी र राज्यको अन्तरसम्बन्ध, साझेदारी र सहकार्यमा आधारित सामाजिक बजार अर्थतन्त्रलाई अंगिकार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक बजार अर्थतन्त्रले नै बजारलाई संयमित बनाउने र राज्यलाई जिम्मेवार बनाएर जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने कामको सुनिश्चितता गर्दछ । 

केही आधारभूत राजनीतिक, संरचनागत एवं संस्थागत परिवर्तनसँगै अर्थतन्त्रको संरचना बदलेर वैकल्पिक अर्थतन्त्रको रूपमा ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ लाई अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । यो अर्थतन्त्रको स्वरूप राज्य, बजार र समुदायको गतिशील सम्बन्ध र सन्तुलनमा आधारित हुनेछ । बजारको अधिकारक्षेत्रमा पनि राज्य नियामक हुन्छ र निजी क्षेत्रको आयतन र दायरा पनि फराकिलो हुनेछ । लगानी, उत्पादन, वितरणसम्बन्धी निर्णय क्षेत्रगत रूपमा राज्य र बजार दुवैले गर्छन् ।

राज्य र बजारले जनतालाई ‘सार्वभौम नागरिक’ का रूपमा व्यवहार गर्दछन् । त्यसैले अब मुलुकको अर्थसामाजिक रूपान्तरणका लागि अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन अपरिहार्य रहन्छ भन्ने कुरा मनन् गर्न जरुरी भइसकेको छ ।
-टक्सार म्यागजिनकाे २०७९ वैशाख अंकमामा प्रकाशित