बोटलर्स तराईको कर मूल्यांकन प्रभावित तुल्याउन चलखेल
काठमाडौं । बहुराष्ट्रिय काबोर्नेटेड पेय– कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलिङ प्लान्ट, बोटलर्स नेपालको व्यवस्थापनले भरतपुरस्थित मुख्य बोटलिङ प्लान्ट, बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडको कर मूल्यांकन प्रभावित बनाउन चलखेल सुरु गरेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले गत फागुनमा नै बोटलर्स तराई लिमिटेडमाथि थप कर मूल्यांकन गर्न भनि आन्तरिक राजस्व विभागमा ‘लेखी पठाउने’ निर्णय गरेको थियो । तर, बोटलर्स नेपालको व्यवस्थापनले वास्तविक कर मूल्यांकनमा असर पार्ने गरि चलखेल सुरु गरेको हो ।
बोटलर्स नेपालका वित्त नियन्त्रक अशोक मण्डल, कानुन निर्देशक डिल्ली श्रेष्ठ र मानव संशाधन प्रमुख हरि न्यौपानेले ‘आफ्ना माथिल्लो पहुँच’ प्रयोग गरेर कर मूल्यांकनलाई प्रभावित तुल्याउन चलखेल थालेका हुन् ।
स्मरणीय के छ भने हाल बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको मानव संशाधन प्रमुख रहेका न्यौपाने मुख्य बिक्री कारोबार हुँदा बोटलर्स तराईको उच्च व्यवस्थापनमा थिए । “यदि राजस्वले न्यौपानेलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने हो भने भरतपुर प्लान्टमा भएको लगानी, वैध–अवैध भुक्तानी सबैको पोल खुल्छ,” बोटलर्स तराईका एक ट्रेड युनियन पदाधिकारीले भने ।
“२०७१ सालमा स्वामित्व किनबेच हुँदा बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको नियन्त्रणमा परिवर्तन हुँदा बोटलर्स नेपालको अधिकांश सेयर स्वामित्व रहेका कम्पनीहरूको पनि नियन्त्रण परिवर्तन भएकाले बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेड र ट्रोयका ट्रेडर्स प्रालिले समेत आय विवरण दाखिला नगरेकोले ती दुवै कम्पनीमाथि कर निर्धारणका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउने निर्णय गरिएको छ,” राजस्व अनुसन्धान विभागले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दामा भनिएको छ ।
बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडमा बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको ९० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भने ट्रोयका ट्रेडर्स प्रालिमा सत प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । भरतपुरस्थित मुख्य कारखाना बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडको पूर्णव्यवस्थापन कोकाकोला कम्पनीको लगानीकर्ता संयन्त्र द बोटलिङ इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप (अफसोर कम्पनी– यूरोपियन रिफ्रेसमेन्ट) मार्फत् नियुक्त भएका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनले नै हेर्दै आएका छन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको मूल स्वामित्व किनबेचमा आयकर र पुँजीगत लाभकर छलिएको ठहर गरि त्यसैअनुसार बिगो मागदाबी गरे पनि बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडमाथि थप कर दायित्व निर्धारणका लागि प्रक्रिया थालिएको हो ।
०६१ र २०७१ सालमा स्वामित्व किनबेच भइ बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको नियन्त्रणमा परिवर्तन हुँदा बोटलर्स नेपालको अधिकांश सेयर स्वामित्व रहेका कम्पनीहरूको पनि नियन्त्रण परिवर्तन भएकाले बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेड र ट्रोयका ट्रेडर्स प्रालिले समेत आय विवरण दाखिला नगरेकोले ती दुवै कम्पनीमाथि कर निर्धारण भइरहेको हो ।
सन् २००४ मे १३ मा एफएन्डएन कोकाकोला सिंगापुरबाट बोटलर्स नेपालको १९ लाख १३ हजार ५६ कित्ता सेयर किनेको दक्षिण अफ्रिकाको गुत्से परिवारको नियन्त्रणको कोकाकोला साब्को एसिया लिमिटेडले सन् २०१४ सम्म आफूले ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको दाबी गरेको छ भने बोटलर्स नेपाल आफैले पनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र नबिल बैंकबाट करिब ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको बताएको छ, जुन रकम भरतपुरस्थित मुख्य बोटलिङ प्लान्ट, बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेडको विस्तार र आधुनिकीकरणमा खर्चिइएको हो ।
थपिएकोमध्ये २ अर्ब रुपैयाँ प्लास्टिकको बोटलिङ (पेट बोटलिङ) प्लान्टमा मात्रै खर्च गरिएको बोटलर्स नेपाल स्रोत बताउँछ । यसैगरि आधुनिक फोहर पानी प्रशोधन प्लान्टमा पनि ठूलो लगानी गरिएको छ । बोटलर्स तराईको ‘लाइन विस्तार’को नाममा गरिएको खर्चको बोटलर्स नेपालले सिंगापुरको फुड एन्ड बेभरेज सोलुसन्स (फ्याब्स)लाई प्रत्यक्ष भुक्तानी दिन नमिलेपछि एउटा नेपाली कम्पनीलाई कृत्रिम रूपमा साझेदारका रुपमा उभ्याइएको थियो ।
नेपालभित्र भएको कामको विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धि अनुमति लिनुपर्छ । फ्याब्स नेपालमा दर्ता नभएका कारण सन २०१४–१५ मा भएको लाइन विस्तारको भुक्तानीमा वैधता दिन सो नेपाली कम्पनीलाई कृत्रिम साझेदारका रूपमा उभ्याइएको हो ।
कोकाकोला साब्को एसिया लिमिटेडले नेपालस्थित बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा अधिकांश सेयर स्वामित्व रहेको दुबईस्थित कम्पनी कोकाकोला साब्को एसियाको शत प्रतिशत सेयर सन् २०१४ अक्टोबर २४ (२०७१ कात्तिक ७) मा आयरल्यान्डस्थित यूरोपियन रिफ्रेसमेन्टलाई बिक्री गरेपछि यो कर छली प्रकरण बाहिरिएको हो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपालको ७६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व नेपाल सरकार र यहाँका नियमाकीय निकायलाई थाहै नदिइ किनबेच गरिएकोमा अन्ततः राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७८ फागुन २८ गते उच्च अदालत पाटनमा राजस्व छली अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दा अहिले अदालतमा ‘विचाराधीन’ छ ।
विभागले स्वामित्वमा किनबेचमा प्रकरणमा छली भएको आयकर, पुँजीगत लाभकरसहित बिगो रकम रु ३ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख ५० हजार कायम गरी बिगोको शत प्रतिशत जरिवानासहित ७ अर्ब ४३ करोड ८३ लाख ८२२ रुपैयाँ जरिवाना र त्यसको ब्याजसमेत तथा कैद सजायसमेतको माग गरेर अभियोग पत्र दायर गरेको हो ।
त्यसअघि नै बोटलर्स नेपालको स्वामित्व तीन पटकसम्म नेपालभन्दा बाहिर नै किनबेच भइसकेको थियो । नेपालको आधिकारिक निकायहरूमा स्वामित्व परिवर्तनबारे कुनै जानकारी नै नदिइ कारोबार भइरहेका कारण बोटलर्स नेपाल (तराई)को विगत १८ वर्षकै आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कसहितको आकस्मिक लाभकर, अग्रिम आयकरसमेतको गणना गर्नुपर्ने देखिएको हो ।
मुख्य बोटलिङ प्लान्ट बोटलर्स नेपाल (तराई)ले मात्र आ.व. २०७७/७८ मा ८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बिक्री आम्दानी गरेको थियो, आ.व. २०७६/०७७ मा चार महिना लामो लकडाउनले बिक्री खस्किए पनि त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष २०७५/७६ मा पनि ८ अर्ब रुपैयाँको बिक्री कारोबार थियो ।
प्रारम्भिक आकलनअनुसार बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेडले मात्र थप पौने तीन अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने देखिएको छ । “अहिले हामी लगभग सून्यबाटै बोटलर्स तराईको कर मूल्यांकन गर्दैछौं, अहिले नै यति रकम भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ,” आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
बोटलर्स नेपाल र बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेड दुवै सेयर बजारमा सूचिकृत कम्पनीहरू हुन् । कर छली अभियोगमा मुद्दा अघि बढेपछि धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सजेन्सले मुद्दा परेको ५ दिनभित्र जानकारी नदिएमा कारोबार निलम्बन गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि बोटलर्सले अझै धितोपत्र बोर्डमा यसबारे औपचारिक जानकारी दिएको छैन ।
