‘सरकारै पिच्छे परिवर्तन हुने कर नीतिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ’

काठमाडौं । सरकाले प्रत्येक वर्ष लिने स्थिर कर नीतिका कारणले स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगहरू समस्यामा परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको परिवर्तित राजस्व नीतिको उपभोक्तामा प्रभाव नामक अन्तरक्रियामा बोल्दै अस्थिर नीतिका कारण उत्पादनमूलक उद्योग समस्यामा परेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारले उद्योग प्रोत्साहन गर्ने नारासहित लिएका कर नीतिका कारण उद्योग समस्यामा पर्नुका साथै उपभोक्तालाई समेत राहत नमिलेको बताएका छन् ।

अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणी अधिकारीले नेपालको कर नीति प्रत्येक ६÷६ महिनामा परिवर्तन हुने गरेको बताए । उनले यसबाट लगानीको सुनिश्चितता नहुने भन्दै सरकारै पिच्छे परिवर्तन हुने कर नीतिलाई व्यवस्थित गर्ने समय आइसकेको समेत बताए ।
“राज्यले नीति निर्माण गर्दा कसका लागि गर्ने ? राज्यले नीति निर्माण गर्दा त्यसको प्रभाव कसलाई पर्छ भनेर ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने ।

उपभोक्ताका लागि कर छुट दिएको भए दिएको छुट उपभोक्तासम्म पुग्ने स्थिती छ वा छैन भनेर प्रश्न समेत गरे । यस्तै, करमा छुट दिँदा त्यसले भावी दिनमा लगानी उपभोक्ता लगायतका वर्गमा कस्तो असर पर्छ भनेर सोच्नुपर्ने समय आएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठले सरकारले गत वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमार्फत लिएको नीतिले उपभोक्तालाई पनि फाइदा नपुगेको बताए । उनले सरकारले विलेट उद्योगका विरुद्ध लिएको नीतिका कारण राजस्वमा ८ अर्बको कमि आउनुका साथै फलामे डण्डीहरूको मूल्यमा समेत गिरावट नआएको बताए ।

उनले भने,“गत वर्षको प्रतिस्थापन विधेयक आउनुअघि डण्डीको मूल्य ७० रुपैयाँ थियो । तर, अहिले १२० रुपैयाँ पुगेको छ । यस स्पञ्ज आइरनमा कर छुट दिने सरकारी नीतिका कारणले सरकारको राजस्व गुम्नुबाहेक केही फाइदा भएको छैन । देशमा वार्षिक २० लाख टन डण्डी खपत हुने र उक्त परिमाणको कर छुट भएको छ ।”

उद्योगी किरण शाखले स्पञ्ज आइरनबाट विलेट बनाउने उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने सरकारी नीतिले २० वटा उद्योग संकटमा परेको बताए ।

उनले नेपालमा आयात हुने कृषिवस्तु उत्पादन गर्ने बीउबिजन, रासायनिक मल, खाद्यान्न, तरकारी र औषधीजन्य वस्तुमा कर नलाग्ने गरेको र विलेटमा कर लाग्ने नीति सरकारले लिएको बताए । “हामी विगत ९ महिनादेखि यसको विरोध गरिरहेका थियौं । तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यही नीति कायम राख्यो र हामी झनै धरासायी बन्ने स्थितीमा पुग्यौं”, शाखले भने, “संसदीय समितिले यस क्षेत्रमा कायम भएको नयाँ व्यवस्था हटाउँदै पुरानै व्यवस्था लागू गर्न भनेको छ । यसको सुनुवाई हुन्छ होला ।”

पछिल्लो ४ वर्षमा पत्रु गालेर डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या र लगानी दोब्बर बढेपनि विलेटबाट डण्डी उत्पादन गर्दै आइरहेका उद्योग संकटमा परेको बताए । पछिल्ला वर्षमा विलेटबाट डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग ३ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलिरहेको बताउँदै उनले सरकारको नाममा सुसाइट नोट लेखेर आत्महत्या गर्ने स्थिती आएको उनको भनाइ छ ।

जीआइ वायर उद्योगी मयंक सारडाले बजेटले लिएका नीतिका कारण आयातित वस्तुसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने स्थिती आएको बताए । “आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वायर रडमा १० प्रतिशत ड्युटी र ४५ रुपैयाँ अन्त शूल्क पुर्याएको छ । जुन, यसअघि ५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत थियो । यसैगरी, भारतले जीआई वायरको कच्चा पदार्थको निर्यातमा १५ प्रतिशत निर्यात कर लगाएको छ,“उनले भने,“भारतबाट जीआई वायरबाट बनेका तयारी वस्तु १७ प्रतिशत भन्सारदरमै आयात हुने गरेको छ । यस हिसाबले नेपाली वस्तुले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्र्धा गर्न नसक्ने स्थिती आएको छ ।”

स्यानीटरी उद्योगी डोलराज अधिकारीले आगामी वर्षको कर नीतिका कारण स्वदेशी उद्योग बन्द हुने स्थितीमा पुगेको बताए । विदेशबाट आउने तयारी वस्तुमा सरकारले ९० प्रतिशत छुट दिएको छ । “यसअघि यस्ता वस्तुमा जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै भन्सार कर लिइनेमा अब १.५ प्रतिशत कर लाग्छ । तर, नेपालमा बन्ने प्याडका लागि ८ प्रकारका कच्चा पदार्थ लाग्छ”, उनले भने, “सबै कच्चा पदार्थको आयात गर्न सरदर ८.५ प्रतिशत कच्च पदार्थ लाग्छ । देशका नीति निर्माता र विद्वानहरूले बनाएको नीति अन्यायपूर्ण र विभेद्पूर्ण छन् ।” यो नीतिले नेपालका उद्योग फस्टाउन नसक्ने र भएका उद्योग पनि टिक्न नसक्ने स्थितीमा पुगेको अधिकारीको भनाइ छ ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले उपभोक्ताको हितलाई ख्यालमा राखेर राजस्वको नीति परिवर्तन गरिनुपर्ने बताए । यसवर्ष परिवर्तन गरिएका राजस्वका नीतिबाट देशमा अर्बौ लगानीमा स्थापना भएका उद्योग समाप्त पार्ने बाहेक केही लक्ष्य नभएको उनको आरोप छ । “यस वर्षको बजेट स्वागत गर्ने एक जना मात्रै हुनुहुन्छ । उहाँबाहेक अन्य केही पनि छैनन्,” भट्टराईले भने, “चाउचाउ उद्योगलाई लाग्ने कच्चा पदार्थ भन्सार छुट गरियो । कर छुट गरियो । त्यसबाहेक अन्य केही छैन ।”

आगामी वर्षको बजेटबाट ७५० वटा वस्तुको करका दर परिवर्तन गरिएको दाबी गर्दै भट्टराईले भने, “नेपाल आयल निगममा निजी क्षेत्र घुसाउने योजना बनिरहेको छ । यसबाट नेपालको तेल बिक्रीमा निजी क्षेत्रको हातमा जाने स्थिती छ ।” बजेट बनाउने अघिल्लो दिन मन्त्रालयमा अपरिचितलाई घुसाएको निँहुमा अर्थमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

संसदीय समितिकी सदस्य सुजाता परियारले आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा कतै धेरै कर घटेर आएको र कतै धेरै कर वृद्धि भएको अवस्था रहेको बताइन । यसको असर नागरिकमा पनि पर्न गएको बताउँदै उनले उद्योग व्यवसायीहरूको समस्याबाट आफु पनि दुखि भएको बताइन । सरकारले लिएको नीतिका कारणले सर्वसाधारणलाई पनि असर परिरहेको र उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारको नीतिबाट निराश हुन पुगेको उनको निष्कर्ष छ ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीले मारमा परेका उद्योग र उद्योगका कारणले गर्दा भावि दिनमा उपभोक्तालाई समस्या पर्ने बताए । आफुहरु आवाज उठाउन नसक्ने बरु सुझाव दिने ठाउँमा रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपी अहिलेको स्थिती आउनमा उद्योगीकै हात रहेको राजभण्डारीले बताए । “बजेट आउनु अघि नै उद्योगी व्यवसायीले आवाज उठाउनुपथ्र्यो । तर, बजेट आइसकेपछि रोइकराई गरेर मात्रै हुँदैन,” उनले भने, “समयमा यी सब विषयमा अन्तरक्रिया गर्न सकेको भए यो समस्या आउँदैनथ्यो ।”

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योती बानिँयाले राजस्व नीतिमा देशको नीति फेल भएको बताए । यस्तो हुनुमा उद्योगी व्यवसायी नै मूख्य जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ । “पद्ती विकास गनुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायीले नै यसको प्रणाली विगारे,” उनी भन्छन्, “पहिला जो शक्तिमा थिए उनले सुरू गरेको प्रणाली अहिले अरु शक्तिमा आएर बिगारि रहेका छन् ।”

स्पञ्ज आइरनबाट डण्डी उत्पादन गर्न विश्वका धेरै देशले बन्द गरिसके पनि नेपाल भने पछाडी फर्किरहेको बानिँयाको भनाइ छ ।
“नेपालमा उत्पादित डण्डी इण्डक्सन फर्नेक्सनलाई विश्वभर हटाइसकेको छ,” उनले भने, “चीनले हटाइसकेको छ । इण्डोनेसियाले फर्नेक्स राख्नै नदिने निर्णय गरिरहेको छ ।” नेपाल सरकार भने अन्य विश्वका अन्य मुलुकभन्दा पछाडी फर्केको उनले बताए ।

राजस्व परामर्स समितिका सदस्य लेखनाथ शर्मा पंगेनीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सुझाव पठाउँदा उद्योगी व्यवसायीको समस्याका विषयलाई प्राथमिक्ता राख्ने बताए । उनले समितिले दिने गरेको सुझावको ६० प्रतिशत सुझाव सरकारले बजेटमा समेट्ने भएकाले आगामी वर्ष व्यवसायीको समस्यालाई सुझावकारुपमा पेस गर्ने बताएका हुन् । समितिले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउनका लागि लगानी मैत्री वातावरण ल्याउनुपर्ने, नीतिगत स्थिरता ल्याउनुपर्ने लगायतका विषयमा सुझाव दिने गरेको बताए । उद्योगी व्यवसायीको मागलाई समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर आगामी वर्ष सरकारलाई बजेट सम्बन्धी सुझाव पेस गर्ने उनको भनाइ छ ।