सेज निर्माण सम्पन्न गर्न १०१ वर्ष लाग्ने महालेखाको अनुमान
काठमाडौं । महालेखापरिक्षकले २०७८ फागुन मसान्तसम्मको लागत अनुमान बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को निर्माण सम्पन्न गर्न १०१ वर्ष लाग्ने उल्लेख गरेको छ । महालेखा परिक्षकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारले बजेट विनियोजन गरे अनुसार सेजको निर्माण सम्पन्न गर्न ७९ वर्ष र २०७८ फागुन मसान्तसम्मको लागत अनुमान बमोजिम १०१ वर्ष लाग्ने जनाएको छ ।
सरकारले सेज निर्माणको लागि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७७/७८ सम्म औषत वार्षिक बजेट ५२ करोड ८६ लाख रुपैँया विनियोजन गर्दै आएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६० ६१ देखि हालसम्म ११ स्थानमा सेज स्थापनाको लागि अध्ययन गर्नमात्र ४ करोड ८६ लाख रुपैँया खर्च गरेको छ ।
“निर्माण कार्यको लागि २०६७/६८ देखि २०७७ ७८ सम्म औषत वार्षिक बजेट विनियोजन रु ५२ करोड ८६ लाख रहेको छ । बजेट बिनियोजन अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न साविक लागत अनुमानको आधारमा ७९ वर्ष र २०७८ फागुन मसान्तको लागत अनुमान बमोजिम १०१ वर्ष लाग्ने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को योगदान ०.०२ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सेजको योगदान ०.०२ प्रतिशत र कुल निर्यातमा ०.०६ प्रतिशत रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । वि.सं. २०५६/५७ को बजेटले निर्यात योग्य उद्योगहरुको विकास एवम् प्रवद्र्धनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
सरकार सेज निर्माण गर्ने घोषणा गरेको लामो समयसम्म पनि निर्माण हुन सकेको छैन । महालेखापरिक्षकले हालसम्म एकमात्र सेजको निर्माण भएको तर पूर्ण सञ्चालनमा आउन नसकेको उल्लेख गरेको छ । सेजको अन्य स्थानमा पूर्वाधार निर्माणका कार्य भइराखेको छ ।
सेजको अवधारणा आएको २० वर्षमा पनि यसले यथोचित टेवा पुर्याउन नसकेको महालेखाले जनाएको छ । वि.सं. २०७७ मंसिर १० गतेसम्म ८९ अर्ब ३३ करोड रुपैँया वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । तर विशेष आर्थिक क्षेत्रमा भने लगानी नै नआएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ को बजेटमा प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक र नुवाकोट र काभ्रेपलाञ्चाेकको पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । सो बमोजिम प्रदेश नं.१ को विराटनगर, गण्डकी प्रदेशको गोरखा र सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपनि निर्माण सुरु नभएको महालेखाले जनाएको छ ।
मधेश प्रदेशको सिमरा “ए“ ब्लक र लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवाको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । नुवाकोटमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छैन । भैरहवा, सिमरा (४ ब्लक), पाँचखाल र जुम्ला समेत ७ स्थानको ६९२.४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा ५२७ व्यवसायिक प्लट सहितको विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको लागत अनुमान २४ अर्ब २४ करोड २० लाख मध्ये २ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख रुपैँयाको मात्र कार्य सम्पन्न भएको उल्लेख छ ।
