साधारण भाषामा बुझ्नुहोस्, कडा रुझानको मौद्रिक नीति के हो?
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० लागि नयाँ मौद्रिक नीति जारी गर्दैछ । सरकारले तर्जुमा गर्ने वित्त नीति (जुन बजेटमार्फत् अघि सारिन्छ)ले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र अन्य वित्तीय नीतिलाई सञ्चालन गर्नका लागि मौद्रिक नीति जारी गरिन्छ ।
बजेट भनेको विशुद्ध अर्थ–राजनीतिक दस्तावेज नै हो, त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा सघाउनका लागि केन्द्रीय बैंकहरूले मौद्रिक नीति जारी गर्छन् । ‘मौद्रिक’ शब्दले यो ‘मुद्रा’ वा पैसासँग सम्बन्धित छ भन्ने बुझाउँछ । आम नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा कम चासो हुने ‘मौद्रिक नीति’ बारे विशेषगरि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र तिनबाट प्रत्यक्ष कारोबारमा संलग्न हुने निजी क्षेत्रको बढी सरोकार रहन्छ ।
यस सानो आलेखमा मौद्रिक नीति के हो? यसका उद्देश्य के हुन्छ? मौद्रिक नीतिका उपकरण के के हुन्? भन्ने जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आएपछि नेपालको केन्द्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्दै आएको छ । यसै व्यवस्था अनुरुप आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधिको विश्लेषण, आगामी आर्थिक परिदृष्य र अघिल्लो वर्ष जारी गरिएको मौद्रिक नीतिको मूल्याङ्कन गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावलले २०५९ असार ३२ गते पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए ।
मौद्रिक नीतिको उद्देश्य वित्त नीतिका उद्देश्यभन्दा भिन्न हुन्छन् । विश्वव्यापी आर्थिक परिवेशमा परिवर्तनसँगै राज्यले लिने आर्थिक नीतिमा पनि केही बदलाव आइरहेको हुन्छ, जसका कारण अर्थतन्त्रमा उत्पन्न हुने मुद्राको माग सिर्जना र त्यसको व्यवस्थापनलाई हेरेर केन्द्रीय बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीतिको रूझान पनि कठोर, नरम र सन्तुलित बनाउने गर्छ ।
नरम रुझानको मौद्रिक नीति बनाएको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रमुख ब्याज दरहरूलाई घटाउँछ । यसले अर्थव्यवस्थामा पैसाको आपूर्ति बढ्ने ढोका खुल्छ भने बजारमा पैसाको आपूर्ति बढ्दा आर्थिक गतिविधिहरूमा पति तीव्रता आउँछ ।
जब केन्द्रीय बैंकले कठोर रुझानको मौद्रिक नीति जारी गर्छ, त्यसबेला ब्याजदरहरू बढाउँछ । यसले अर्थव्यवस्थामा नगद प्रवाह घट्छ । यसले उत्पादन र खपत दुवैमा विपरीत असर पार्छ । सरकारले विस्तारकारी वित्त नीति लिएको बेला सामान्यताः राष्ट्र बैंकले कठोर रुझानको मौद्रिक नीति जारी गर्छ ।
मौद्रिक नीतिको उद्देश्य
१. वित्तीय/मूल्य स्थिरता
२. विनिमय दरमा स्थायित्व
३. रोजगारी सिर्जना
४. आर्थिक वृद्धिका लागि मौद्रिक व्यवस्थापन
मैद्रिक नीतिका उपकरणहरू
केन्द्रीय बैंकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष उपकरणका माध्यमबाट देशभित्र प्रवाहित हुने मुद्रालाई नियन्त्रण, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्दछ । जसलाई खुला बजार कारोबार, बट्टा दर वा ब्याजदर र कोषको आवश्यकताका विधिबाट सञ्चालन गरिन्छ ।
प्रत्यक्ष उपकरणहरूः
१. अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर)
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको कुल निक्षेप दायित्वको निश्चित प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा खोलेको खातामा नगदै जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो मौज्दातलाई अनिवार्य नगद मौज्दात भनिन्छ भने अनिवार्य मौज्दातको रुपमा राष्ट्र बैंकमा रहेको खातामा राख्नु पर्ने रकम निर्धारण गर्न तोकिएको निक्षेप दायित्वको निश्चित अनुपातलाई अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात भनिन्छ ।
२. वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको केही प्रतिशत तरल सम्पत्ति राख्नुपर्ने गरी तोकिएको दायित्व नै वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio-SLR) हो । हाल अनिवार्य नगद मौज्दात, सरकारी सुरक्षणपत्र तथा बैंकको ढुकुटीमा रहेको नगदसमेत गरी वाणिज्य बैंकले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको १० प्रतिशत, विकास बैंकले ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ७ प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
अप्रत्यक्ष उपकरणहरू
१. बैंक दर
सरकारी धितोपत्रहरूको सुरक्षणमा केन्द्रीय बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रुपमा प्रदान गरिने ऋणमा लिने ब्याजदरलाई बैंकदर भनिन्छ ।
२. रिपो दर
बैंकिङ प्रणालीमा साधारण प्रकृतिको न्यून तरलताको स्थिति देखिएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन (अधिकतम सात दिनको) अवधिको तरलता प्रवाह गर्न प्रयोग हुने उपकरण ‘रिपो’ हो ।
३. रिभर्स रिपो
बैंकिङ प्रणालीमा साधारण प्रकृतिको अधिक तरलताको स्थिति देखिएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन (अधिकतम सात दिनको) अवधिको तरलता प्रशोचन (Mop up) गर्न प्रयोग हुने उपकरण‘ रिभर्स रिपो’ हो ।
यी उपकरणहरूबाहेक अन्य सहायक मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोगद्वारा केन्द्रीय बैंकले मूल्य स्थायित्वमार्फत् सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउन मौद्रिक नीतिमा नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिहरूमार्फत सीआरआर, एसएलआर बैंक आदिमा हेरफेर गरेर अर्थतन्त्रमा मुद्राको आपूर्तिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिँदैछ । यसलाई कठोर रूझानको मौद्रिक नीति भनिन्छ ।
अर्थतन्त्र संकटमा रहेको बेला विस्तारकारी बजेटले मुद्राको अझ बढी आपूर्ति खोज्छ, त्यसलाई नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणकारी नीति लिनु अपरिहार्य नै हो, किनकी अर्थतन्त्रमा बढी पैसाको प्रवाह हुँदा त्यसले मूल्यवृद्धि दरलाई झन् माथि उकास्ने हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कारकहरू र हाम्रो आफ्नै आन्तरिक कारकले गर्दा मूल्यवृद्धि दर लामो समयपछि करिब दुई अंकमा पुगेको छ । अत्याधिक मुद्रास्फीति (पैसाको मूल्य घट्ने क्रम) भएको समयमा अर्थतन्त्रमा थप पैसाको आपूर्ति गर्नुलाई खराब मौद्रिक व्यवस्थापनका रूपमा लिइन्छ । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले यो वर्ष कठोर रूझानको मौद्रिक नीति जारी गर्न लागेको हो ।
आर्थिक क्रियाकलापमा राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न सक्दैन । बढी उपभोगमुखी हाम्रो अर्थतन्त्र केही वर्षदेखि आयातमा निर्भर भएको छ ।
झन्डै २० खर्ब रुपैयाँको आयात, त्यसमध्ये कृषिजन्य वस्तुको आयातमा मात्रै ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहनु परेको, अर्थतन्त्रको वास्तविक विस्तार खुम्चिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले अत्याधिक कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो किन पनि अत्यावश्यक छ भने नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले प्रवाह गर्ने ठूलो कर्जा वस्तु आयातकै लागि खर्च भइरहेको छ ।
राष्ट्र बैंककै जेठ मसान्तको तथ्यांकलाई मान्ने हो भने २ प्रतिशत कर्जा आयातका लागि प्रवाह गरिएको छ, ४ प्रतिशत उपभोक्ता कर्जा -हायर पर्चेजमा प्रवाह गरिएको छ । र, घुमाउरो पाराले ओभरड्राफ्टमार्फत् १५ प्रतिशत कर्जामध्ये ठूलो हिस्सा पनि आयातकै लागि दिइएको पाइन्छ । यो अवस्था विगत केही वर्षदेखि लगातार बढ्दै छ । यसलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंक छैन, उसले गर्ने भनेको आफूसँग भएका उपकरणको प्रयोग गरेर मुद्राको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्नेमात्र हो ।
कसिलो मौद्रिक नीतिले आगामी दिनमा मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । यसले मुद्राको मूल्य (भ्यालू)लाई निश्चित सीमाभित्र राख्न मद्दत गर्छ । कर्जाको विस्तारमा नियन्त्रण गर्न सक्छ । बढ्दो शोधानान्तर घाटा र विदेशी मुद्राको भण्डारलाई निश्चित सीमाभित्र ल्याउनका लागि पनि योगदान दिनसक्छ ।
कसिलो मौद्रिक नीतिका बेफाइदा पनि छन् । यसले ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा ल्याउने हुँदा बचतदरमा असर पार्न सक्छ । सरकारको विस्तारकारी बजेटलाई सन्तुलनमा ल्याउन पैसाको प्रवाहलाई नियन्त्रणमा ल्याउने हुँदा सरकारले राखेको ८ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य (जुन वास्तविक भन्दा निकै अपत्यारिलो छ) हासिल गर्न कठिन हुनसक्छ ।
