बैंकबाट पाउने ब्याज महँगो हुने
काठमाडौं । यदि तपाईं बैंकबाट नयाँ ऋण लिने तयारीमा हुनुहुन्छ भने तपाईंका लागि खबर सुखद छैन, बैंकहरूबाट लिइने ऋण अब कम्तिमा २.५ प्रतिशतभन्दा माथिकै दरले महँगो हुँदैछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बैंकहरूले ऋणमा लिने औसत ब्याजदर ११.५३ प्रतिशत छ भने निक्षेपमा दिने ब्याजदर औसत ७.३४ प्रतिशत छ ।
बैंकहरूले आफूसँग न्यूनतम लगानीयोग्य पुँजी पनि नराखी अन्धाधुन्ध ऋण लगानी गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूसँग उपलब्ध सबै किसिमका मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गरेलगत्तै बैंकबाट प्रवाहित हुने कर्जाको दर महँगो हुन लागेको हो ।
यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकमा राख्नु पर्ने अनिवार्य तरलता (जसलाई अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात–सीआरआर–भनिन्छ ।), रिपो र रिभर्स रिपोजस्ता नीतिगत दर (तरलताको अवस्था कम हुँदा राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा पठाउने र बजारबाट खिच्ने पैसाको व्यवस्था), बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने स्थायी तरलता सुविधाजस्ता मुख्य उपकरणमा कम्तिमा १.५ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतसम्मको वृद्धि गरिएकाले अब कर्जाको ब्याजदर महँगो हुने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरेको हो ।
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जाका रूपमा बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर जाने पैसाको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । बैंक दर भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई दिने सापटी कर्जा रकम हो ।
सरकारले बजेटमार्फत् विस्तारकारी वित्त नीति लिएको अर्थात् अर्थतन्त्रमा पैसाको बढी प्रवाह हुने नीति लिएको बेला राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन कडा रुझानको मौद्रिक नीति जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्ने तरलता, अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको कुल निक्षेप दायित्वको निश्चित प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा खोलेको खातामा नगदै राख्नु पर्ने रकम ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
यसले बैंकहरूसँगै रहने लगानीयोग्य रकमको अनुपात संकुचित हुनेछ । बजारमा तरलता संकट गहिरिएको बेला राष्ट्र बैंकको यो कदम प्रत्युत्पादक पनि ठहरिन सक्छ । यद्यपि, रिपो र रिभर्स रिपोजस्ता नीतिगत दरमा केही लचक व्यवस्था गरेर राष्ट्र बैंकले यसलाई सन्तुलित पनि बनाउन सकिने बताए पनि ती दरमा पनि २ प्रतिशतको अधिकतम सीमा भएकाले अब बैंकहरूलाई लगानीका लागि कठिन दिने आउने छ, किनकी सहजै स्थायी तरलता सुविधा पनि बैंकहरूले तत्काल उपयोग गर्न अलि कठिन हुनेछ ।
अहिले राष्ट्र बैंकबाट निर्धक्क रूपमा ७ प्रतिशतमा स्थायी तरलता सुविधाबापतको सापटी रकम लिएर साढे १० प्रतिशतसम्म सरकारको ट्रेजरी बिल्समा लगानी गरेर बीचको ब्याजदर ग्यापबाट लाभ कमाउँदै आएका बैंकहरूलाई त्यस्तो सापटी रकम दिनमा पनि राष्ट्र बैंकले कठोरता देखाएको छ ।
मौद्रिक नीतिसँगै अब बैंकहरूको लगानीका लागि हुने लागत (कस्ट अफ फन्ड) बढ्नेछ र त्यसको प्रभावका कारण ऋणका ब्याजदरहरू बढ्नेछन् । यसबाहेक राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जामा दुईथरि ब्याजदर हुने व्यवस्था गरेको छ ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दुईगरि ब्याजदर हुने बताएको र त्यसपछिको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले स्पष्ट जवाफ नदिए पनि राष्ट्र बैंकले व्यापारिक प्रयोजनका लागि हुने कर्जा लगानीको ब्याजदर बढाउने संकेत दिएको छ ।
२०७८ जेठ महिनाको तथ्यांकअनुसार बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाहित कुल कर्जामध्ये २४ प्रतिशत ऋण अल्पअवधिको (टर्म लोन)मा, २२ प्रतिशत डिमान्ड र अन्य चालू पुँजी कर्जामा, १५ प्रतिशत ओभरड्राफ्ट, आयातका लागि दिइने कर्जा ४ प्रतिशत, उपभोग कर्जा ४ प्रतिशत, रियलस्टेट र घरजग्गामा १२ प्रतिशत, शेयर धितो कर्जामा २ प्रतिशत लगानी भएको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाहित हुने कर्जालाई प्रोत्साहित गरेर व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाहित हुने कर्जालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो । यसबाट आयात निरुत्साहित भइ शोधनान्तर घाटा कम हुने र विदेशी विनिमय सञ्चितिको घट्दो अवस्थामा पनि सुधार हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।
