धुनीबेशी नगरपालिकाद्वारा ढुंगा,गिट्टी र बालुवामा लाग्ने करमा गैरकानुनी छुट

अस्मिता धिताल
काठमाडौं । धादिङको धुनीबेशी नगरपालिकाले ढुंगा,गिट्टी र बालुवामा लाग्ने कर गैरकानुनी रुपले छुट दिएको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन–२०७९ अनुसार गैरकानुनी रुपमा छुटट दिइएको ५६ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर असुल गर्न भनेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०६४ को दफा ११ को उपदफा ६(घ)(छ) र दफा ६२ (क) बमोजिम नगरपालिकाले नगरक्षेत्रभित्र ढुंगा, गिट्टी बालुवा, उत्खनन् तथा बिक्री वितरण गर्न स्वीकृत खानी बाहेकको क्षेत्रमा प्रति क्यु फिट रु. ९ र स्वीकृत खानी क्षेत्रमा रु. ६ ताकेर वार्षिक न्यूनतम मुल्य अभिवृद्धि करबाहेक रु. २ करोड १३ लाख रुपैयाँ कायम गरेको देखिन्छ ।

सूचना प्रविधिको माध्यमबाट २ कवोलदाताको बोलपत्रमध्ये उमङ्ग कन्ट्रक्सनको कवोल अंक मुल्य अभिवृद्धि करबाहेक रु. २ करोड २६ लाखमा २०७७ असोज २८ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको बुँदा नम्बर २२ मा कुनै पनि कारण देखाइ मिनाहा माग गर्न नपाईने र नगरपालिकाबाट कुनै क्षतिपूर्ति वा हर्जना नदिने उल्लेख छ ।

नगरपालिकाको २०७८ असोज २४ गतेको निर्णय अनुसार कोभिड –१९ को कारण बन्दावन्दी भएको व्यहोरा उल्लेख गर्दै रु. ५६ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट तथा मिन्हा दिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्झौता विपरित पुन ः निर्णय गरी कर छुट तथा मिन्हा दिएको कानुनी आधार नदेखिएको भन्दै असुल उपर गर्न भनेको छ ।

यस्तै नगरपालिका र उमङ्ग कन्ट्रक्सनबीच ढुंगा,गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा बिक्री वितरण शुल्क संकलनका लागि रु.२ करोड २६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएकोमा यसको मुल्यअभिवृद्धि करमा समेत अनियमितता देखिएको छ ।

सम्झौताको बुँदा नम्बर ९ मा ठेक्काको अवधि प्रचलित कानुन अनुसार बुझाउनुपर्ने करहरू ठेकदार स्वयंले वेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर नगरपालिकाले सम्झौता बमोजिमको रुकममा मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन,२०५२ बमोजिम १३ प्रतिशतका दरले हुने मल्यअभिवृद्धि कर रु २९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ समेत असुली र दाखिला नगरेको भन्दै असुल गर्न भनेको छ ।