पोखरा महानगरपालिकाद्वारा कानुन विपरीत करार कर्मचारी भर्ना

काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले कानुन विपरीत करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको पाईएको छ ।

महालेखाको ५९ औं प्रतिवेदनका अनुसार महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कानुन भन्दा बाहिर गएर स्थायी पदपूर्ती नगरी २०५ जना कर्मचारी करार राखेको देखिएको हो ।

महानगरले आवश्यक कर्मचारी लोकसेवामा माग नगरी करारबाटै राख्ने गरेको र विगतका वर्षहरूमा पनि लेखापरिक्षणको प्रतिवेदनमा कैफियत औल्याए पनि सुधार नगरेको (नटेरेको) महालेखाले जनाएको छ ।

नगर कार्यपालिकातर्फ असार महिनाको तलव भुक्तानी विवरण अनुसार यस वर्ष स्वास्थ्यतर्फ वाहेक सेवा करारमा २३८ जना कर्मचारी नियुक्ति गरी वार्षिक ७ करोड ९६ लाख २९ हजार ७ सय ५८ रुपैयाँ खर्च लेखेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (१०) मा कार्यालयले तयार गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन सभावाट स्विकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा कार्यालयले ऐनको विपरित कार्यापालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्यापालिकावाट स्विकृत गरेको देखिन्छ ।

यसरी सभावाट संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्विकृत नगरी करारमा राख्न नमिल्ने पदमा समेत वार्षिक रुपमा दरवन्दी भन्दावढी हुने गरी करार नविकरण गरी तलव भत्ता भुक्तानी गरेको रकम अनियमित देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी कर्मचारी तथा सेवा करारबाट लिईने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने तथा उपदफा (८) मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, माली, वगैचे, चौकीदार, कार्यालय सहयोगी आदिको पद वाहेक अन्य पद तथा सेवामा करारवाट पदपूर्ति गर्न नसकिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७४ मा जारी गरेको स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७४ मा स्वीकृत दरवन्दी भन्दा वाहिर अन्य रूपमा कर्मचारीहरू राखी तलब भत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नमिल्ने र त्यस्तो कार्य प्रचलित कानून विपरित हुने हुँदा भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीवाट असुल उपर हुने व्यहोरा उल्लेख छ ।

ज्यालादारीको नाममा ८७ लाख ७६ हजार खर्च

महानगरपालिकाले हाल स्वास्थ्य सेवा बाहेक ५७१ कर्मचारी कार्यरत रहेको र विभिन्न पदमा स्विकृत दरवन्दी भन्दा ३६ जना बढी कर्मचारी रहेको अवस्थामा वडा कार्यलय, सरसफाई, कम्प्यूटर अपरेटर लगायत मन्दिर सरसफाई गर्न ज्यालादारी कर्मजारी राखि वार्षिक ८७ लाख ७६ हजार ५ सय ३४ रुपैयाँ ज्यालामा खर्च लेखेको छ ।

यसरी कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी पर्याप्त मात्रामा पदपूर्ती भएको अन्य पदहरुमा पनि स्विकृत दरवन्दी भन्दा बढी कर्मचारी भएको अवस्थामा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरी भूक्तानी दिने कार्य गलत भएको महालेखाले जनाएको छ ।