बगर क्षेत्रमा चोरी हुँदा स्थानीय तहको आम्दानी गुम्दै

बाग्लुङ । कालीगण्डकी नदीको बगर क्षेत्रबाट नदीजन्य वस्तुको चोरी हुँदा स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत गुमेको छ । सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ गतेको अन्तरिम आदेशअनुसार स्थानीय तहहरुले कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । असार १५ देखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाउने नियम छ ।

कालीगण्डकी नदीको बगर क्षेत्रबाट नदीजन्य वस्तुको चोरी हुँदा स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत गुमेको छ । सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ गतेको अन्तरिम आदेशअनुसार स्थानीय तहहरुले कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । असार १५ देखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाउने नियम छ ।

सर्वोच्चको आदेश र कानुनी व्यवस्था विपरीत पर्वत, बागलुङ र म्याग्दी स्थित कालीगण्डकी नदी किनारबाट बर्खा याममा बालुवा उत्खनन भएको कालीगण्डकी बचाउ अभियानका आरके आदिप्त गिरीले बताए । कुश्मा, बागलुङ र बेनी नगरपालिका, जलजला, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले वार्षिक करोडौँ राजस्व गुमाएका छन् । सर्वोच्चको आदेशका कारण कालीगण्डकीमा ठेक्का लगाउन नपाएको र चोरी हुँदा राजस्व गुमेको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले बताए ।

रातोपहिरो, बगुवाखोला र आनन्द बगरमा घाट बनाएर बालुवा निकाल्न प्रयोग भएका डोजरलाई नियन्त्रण गरी जरिवाना तथा थुपारिएको बालुवा जफत गरी जिल्ला अनुगमन समितिले बुझाउने प्रतीक्षामा रहेको नगर प्रमुख केसीले बताए । गत वर्ष सुरक्षा निकायले साथ दिँदा नदीजन्य वस्तु चोरी गर्नेलाई जरिवाना गरेर रु ८० लाख बढी राजस्व उठाएकोमा यसपालि जरिवाना गर्न नसकिएको जलजला गाउँ कार्यपालिकाका प्रवक्ता हरिविकास जिसीले बताए । जलजला गाउँपालिकाले आठ ठाउँमा यसपालिको बर्खा सुरु भएयता दुई लाख ५३ हजार तीन सय ७६ घनमिटर नदीजन्य वस्तु निकालेका व्यवसायीलाई रु २५ लाख ७५ हजार आठ सय छ जरिवाना तोकेको छ ।

साउन तेस्रो हप्ता जिल्ला अनुगमन समिति पर्वतले कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकामा नदी दोहनमा प्रयोग भएका चार वटा डोजरलाई सिल गरेको थियो । बर्खामा बाढीले बगाएर ल्याएको बालुवा थुपार्न नदीभित्र खाडल बनाएका छन् । छोटो समयमा धेरै, कम लागतमा बढी गहिराइमा पुगेर बालुवा निकाल्न पाइने लोभले कानुनले नदिए पनि डोजर प्रयोग गरेका हुन् । ठेक्का सम्झौतामा मजदुर परिचालन गरेर उत्खनन गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा डोजरको प्रयोग गरेका छन् ।

डोजरको जथाभावी प्रयोग गरेर उत्खनन गर्दा पर्यावरणीय, वातावरण असर परेको, कटान र बाढीको जोखिम बढेको, जलचरको बासस्थान नासिएको, मानव सभ्यतासँग जोडिएको कालीगण्डकी नदीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने अभियान्ता गिरीले बताए ।

जलजला–७ लस्तीको ओम दक्षिणकाली क्रसर उद्योगका सञ्चालक विप्लव हमालले विकास आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आपूर्ति स्थानीयस्तरमै नदीजन्य वस्तुको सहज व्यवस्थापन गर्नुको साटो अनुगमन र नीतिगत कमजोरीको फाइदा उठाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि दुःख दिइने गरेको गुनासो गरे ।रासस