यसरी झुक्याउँछन नीजि अस्पताल; कागजमै सिमित गरिबलाई निशुल्क उपचार सुविधा

काडमाडौ, १८ चैत ।

मुलुक काेराेना कहरमा जुधिरहँदा नेपालका केही नीजि अस्पतालहरू भने सेवा दिन अानाकानी गरिरहेकाे देखिन्छ। तर नीजि अस्पतालहरू विपतमा मात्र हैन सामान्य अवस्थामा पनि सरकारी नियमकाे खिल्लि उठाउन उद्दत रहँदै अाएकाे तथ्य खुलेकाे छ ।

नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिव, असहाय तथा विपन्न वर्गका विरामीको लागि देशभरका निजी अस्पतालहरुले आफ्नो कुल शैया क्षमताको १० प्रतिशत शैया छुट्टाइ ति शैयामा उपचारका लागि आउने त्यस्ता विरामीलाई निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यस्तो व्यवस्था कागजमै सिमित हुन पुगेको छ ।

जी अस्पतालहरुले विरामीलाई यस्तो सुविधा दिइरहेको वताएपनि विरामीहरुले भने यस्तो सुविधा पाउन सकेका छैनन ।नीजि अस्पतालहरुको संस्था अफिनले पटक पटक यस्तो सेवा अस्पतालहरुले दिदै आएको भन्दै मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको भएपनि व्यवहारमा भने गरिव तथा विपन्न परिवारले यस्तो सुविधा पाउँन सकेका छैनन । स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड सम्वन्धि निर्देशिका २०७० को दफा ४ (ध)मा गरिव तथा असहाय र विपन्न विरामीलाई १० प्रतिशत शैयामा निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य संस्था संचालनको मुल निर्देशिकामै यस्तो व्यवस्था भएपनि निजी अस्पतालहरुले भने यस्तो सेवा दिन विभिन्न वहाना वनाउदै पन्छने गरेका छन ।

सरकार परिवर्तन संगै स्वास्थ्य मन्त्रालयको वागडोर सम्हाल्न आउने स्वास्थ्यमन्त्रीहरुले यो व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गराउन विभिन्न समयमा पहल थालेका भएपनि सफल भने हुन सकेका छैनन । उक्त मापदण्डमा भएका अन्य वुदाहरु अस्पताल नविकरण, पूर्वाधार सम्वन्धि मापदण्ड लगाएतका व्यवस्था परिमार्जन नभए निर्देशिकामा भएको निशुल्क उपचार गर्न आफुहरु वाध्य नहुने भन्दै निजी अस्पतालहरुको छाता संस्था एसोशियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इनिस्टिच्युसन नेपाल (अफिन) ले अडान लिएपछि मन्त्रालयले पूर्वाधार लगाएतका अन्य मापदण्ड ६ वर्षभित्र पुरा गरिसक्नुपर्ने गरी २०७१ असार ३२ गते मापदण्ड संसोधन गरि मापदण्डमा भएका अन्य व्यवस्थाका साथै निशुल्क उपचारको व्यवस्थालाई समेत पालना गर्न २०७१ साउन १५ गते सवै अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयको यस्तो निर्देशन पश्चात निजी अस्पतालहरुको संस्था अफिनले मिति २०७२ वैशाख ८ गते १० प्रतिशत शैयामा सवै उपचार सेवा निशुल्क दिन नसकिने उल्लेख गदैै शैया शुल्क, अक्सिजन, चिकित्सक शुल्क, नर्सिङ्ग सेवा र ल्याव सेवा निशुल्क गर्ने पत्र मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।अस्पतालहरुको छाता संस्थाले आजभन्दा करीव ४ वर्ष अघिनै यस्तो सेवा दिन तयार रहेको वताउदै पत्राचार गरेपनि हालसम्म पनि गरिव तथा असहाय विरामीले निजी अस्पतालवाट यस्तो सेवा भने पाउन सकेका छैनन ।

मन्त्री तथा मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीको परिवर्तन तथा शून्य अनुगमणका कारण हाल कुनैपनि स्वास्थ्य संस्थाहरुले विपन्न विरामीलाई निशुल्क शैया सुविधा दिएको देखिदैन भने अस्पताल परिशरवाट निशुलक उपचार पाएका विरामीहरुको विवरण पनि निकालिएको छ । हाल काठमाडौ उपत्यका लगाएत देशभरका निजी अस्पतालहरुमा यस्तो निशुल्क उपचारको विवरण कतै देख्न पाइदैन ।

नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्ग अनुसार देशभर निजी अस्पतालहरुको शैया क्षमता सघन उपचार कक्ष वाहेक १४ हजार २ सय २१ रहेको छ । यसको १० प्रतिशत १ हजार ४ सय २२ शैया हुन आउछ । निजी अस्पतालहरुले साच्चीकै प्रतिवद्ध भएर शवै शैया गरिव असहाय तथा विपन्न विरामीका लागि छुट्टाइ निशुल्क उपचार गर्नेहो भने कुनैपनि विरामीले उपचारका लागि सडक सडक याचना गर्ने दिनको अन्त्य हुने उपभोक्ता अधिकार कर्मिहरुको भनाइ छ ।

नाममात्रको अनुगमन समिति

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड सम्वन्धि निर्देशिका २०७० ले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले यसरी निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिए नदिएको तथा अन्य अस्पताल पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन लगाएतका व्यवस्थाको अनुगमन गर्न निजी अस्पतालहरुको संस्था अफिन समेत सदस्य रहने गरी चिकित्सा शेवा महाशाखाप्रमुखको अध्यक्षतामा अनुगमन समिति समेत गठन गरेको छ । पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलेतर अस्पताल नविकरणका समयमा गरिने मन्त्रालयगत अनुगमन वाहेक अन्य समयमा समितिले अनुगमन गर्ने गरेको पाइदैन । अनुगमन समितिको निश्किृयताका कारणनै विभिन्न समयमा वन्ने गरेका जनउत्तरदायी कानुन ऐन नियमहरुको सम्वन्धित निकायवाट पालना भएको देखिदैन । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवालाई पहुँचयोग्य बनाउने सरकारी प्रतिवद्धता काजगमै सिमित हुन पुगेको छ ।

पूर्वाधार मापदण्डको समेत दयनिय अवस्था

नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पूर्वाधार मापदण्ड पुरा नगरेका निजी अस्पतालहरुलाई अस्पतालकै आग्रहमा २०७१ असार ३२ गते मापदण्ड सम्वन्धि निर्देशिका संसोधन गरी सोही मितिले ६ वर्षको अवधि दिएको थियो । सो मितिलाई आधार मान्दा करीव ६ वर्षको अवधि पुरा भैसकेको छ । उक्त निर्देशिकाको उपदफा २ मा ६ वर्षमा पूर्वाधार मापदण्ड पुरा गर्दा पहिलो वर्ष परियोजना तयारी एवं आर्थिक व्यवस्थापन, दोस्रो वर्ष जग्गा व्यवस्थापन, वातावरण प्रभाव मूल्याङन तेस्रो वर्षदेखि पाचौ वर्षसम्म भवन निर्माण र छैटौ वर्षमा उपकरण जडान तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिसक्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ

एशोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्टिच्युसन नेपालको सहमतिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको भएपनि हालसम्म पनि निजी अस्पतालहरुले यस्तो व्यवस्थाको समेत पालना गरेको देखिदैन । उक्त दफाको व्यवस्था अनुसार पाँचौ वर्ष वितिसक्दा भवन निर्माण सकिसक्नुपर्ने थियो तर ग्रामीण भेगका अस्पतालको त के कुरा राजधानी काठमाडौकै कतिपय निजी अस्पतालहरु टहरामा संचालन हुदै आएका छन ।

संविधानमा स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्नुलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । संविधानको मर्मअनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य संस्था संचालन निर्देशिकाले गरेको विपन्नलाई निशुल्क उपचारका लागि समयमै सम्वधित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।