‘सरकारले रैथाने बालीलाई प्रोत्साहन गरेर अरबाैंकाे आयातलाई रोक्न आवश्यक छ’

काठमाडौं । राज्यले संविधानमा उल्लेख गरेका खाद्य अधिकार र ऐनहरु लागु गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्रपति कार्यलयका प्रमुख स्वकीय सचिव डा भेषराज अधिकारीले बताए ।

४२ औं विश्व खाद्य दिवसको सन्दर्भ जैविक खेती : खाद्य प्रणालीको पुनर्जीवन एक दिने विषयगत छलफल कार्यक्रममा अधिकारीले नेपालको कृषि क्षेत्रमा रहेको विकृति हटाउन र किसानको हकहितमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन अनुरोध गरे। खाद्यका लागि कृषि अभियानले बुधबार आयाेजना गरेकाे कार्यक्रममा यस्ताे अनुराेध गरिएकाे हाे ।

जलवायु परिर्वतनले कृषि क्षेत्रमा पारेको असरको न्युनीकरण गर्नको लागि रासायनिक मलको कम प्रयोग गरेर प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

राज्यले कृषिको आधुनिकीकरण, यन्त्रिकीकरण, औद्योगीकरण, व्यवसायीकरण, बजारीकरण, जोन, सुपर जोन आदि विशिष्टीकरणका जे योजना अघि सारेको छ, माटो बचाउने दृष्टिले यी कुरा उचित नभएको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले बताए । उनले भने, “कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रका ठुलाठुला कम्पनीलाई यसबाट आर्थिक लाभ अवश्य मिलेको छ । किसान उपभोक्ता र पर्यावरणलाई यसबाट हानि नै भएको छ । ’’

“सरकारले वर्षेनि किसानको लागि छुटाएको बजेटले एउटा कोठा भरिन्छ होला तर मिहिनेत गर्ने किसानले त्यो बजेटको फाइदा लिन सकेका छैनन् । अखिर कहाँ गएको छ त त्यो बजेट ? ’’उनले थपे ।

त्यस्तै राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सनाले सरकारले रैथाने बालीलाई प्रोत्साहन गरेर अर्बाैंको आयातलाई रोक्न आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहहरुले किसानले उत्पादन गरेको हरेक वस्तुहरुको बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । “हाम्रा कृषि पाठ्यक्रमहरुलाई पनि बेलैमा नै परिमार्जन गर्नुपर्छ । कृषिका पाठ्याक्रममा स्थानीय विशेषतामा आधरित मौलिक खेतीप्रणलीलाई पनि समेटिनु आवश्यक रहेको छ ’’ उनले भने, “रासायनिक मल तथा विषादि प्रयोग हुने तथा नहुने क्षेत्रहरुको वर्गाकरण गरी त्यही अनुरुपको पर्यावरणमैत्री खेती प्रवर्धनका कार्यक्रमहरु लागु गर्नु पर्दछ । ’’

विश्व भोकमरी सूचक २०२१ का अनुसार विश्वमा भोकमरी दर बढेको देखाइएको छ । राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनबाट प्रकाशित प्रतिवेदन २०१९ सम्म विश्वभरि नै स्थिर रहेको खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको अवस्थामा गिरावट आएको छ । सन् २०१९ मा करिब ८ प्रतिशत रहेको कुपोषित जनसंख्या २०२१ सम्म आइपुग्दा बढेर ९।८ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ भने सन् २०२१ मा करिब ७०२ देखि ८२८ मिलियन मानिस भोकमरीको अवस्थामा रहेको बताइएको छ ।विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट प्रकाशित प्रतिवेदन २०२२ का अनुसार अघिल्लो वर्ष भन्दा २०२१ मा ४० मिलियन मानिस थप भै करिब १९३ मिलियन मानिस खराब खाद्य असुरक्षाको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छन् ।

त्यस्तै विश्व भोकमरी सूचकाङ्क प्रतिवेदन २०२१ का अनुसार विश्वका ११६ देशमा गरिएको विश्लेषणबाट दक्षिण एसियाका ६ देश समावेश भएका थिए । जसमा अफगानिस्तानको सबैभन्दा खराब सूचकाङ्क पाइएको थियो । अफगानिस्तान २८।३ सूचकाङ्क सहित १०३ औं स्थान, भारत २७।५ सूचकाङ्क सहित १०१ औँ, पाकिस्तान २४।४ सूचकाङ्क सहित ९२ औँ, नेपाल र बंगलादेश १९। १ सूचकाङ्क सहित ७६ औं र श्रीलंका १६ सूचकाङ्क सहित ६५ औँ स्थान उल्लेख गरिएको छ । उत्पादन पोषण र वातावरणमा सुधार सुखी जीवनको आधार भन्रे नाराका साथ ४२ औँ विश्व खाद्य दिवस देशभर विभिन्र कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ ।