सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अवधारणा कसको?

योगनाथ पौडेल, रमण ढकाल–

राज्यको शासन व्यवस्थामात्र होइन, आर्थिक विकासको सोच, सरकारको आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्नता तथा वितरण प्रणालीमा चासो समेत साम्यवादी तथा प्रजातान्त्रिक दुई व्यवस्थाबीच अमेट विभाजन छ।

जुनसुकै स्वरूपको व्यवस्थाले पनि आफ्नो उद्देश्य र कार्यक्रम आर्थिक व्यवस्थामा राज्यलाई लोक कल्याणकारी राज्य प्रणालीमा आधारित रहेको मान्ने गरेको पाइन्छ। तथापि, तात्विक अर्थमा लोककल्याणकारी सम्बन्धित आर्थिक विधामा आआफ्नो पृथक धारणा एवं मान्यतामा अस्तित्व गासिने गरेकाले साम्यवादी र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका बीच आनको तान दार्शनिक एवं कार्य नीतिगत फरक पाइन्छ।

साम्यवादीहरू देशको सम्पूर्ण स्रोत, सम्पत्ति र भूमिलगायत सरकारको अधीन र नियन्त्रणमा रहनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् भने यसको विपरीत प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सम्पत्तिको हकसमेत उद्योग व्यापारमा व्यक्तिगत र निजी हकभोग सुरक्षित हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। यी दुवैको अंतर्निहित आर्थिक गुण समेटेको विकासमूलक राज्य (डेभलमपेन्ट स्टेट) को रूपमा दक्षिण कोरियाको विकास मोडेलमा विशिष्ट स्थान छ। सामाजिक न्यायको लागि सरकारको अहं भूमिका रहन्छ भन्नेमा छोटो समयमा उदीयमान दक्षिण कोरियाका विकासप्रेमी पार्क चुन ही आफ्नो शासनकालको पूर्वसंध्यादेखि नै विश्वस्त थिए।

यसैले आर्थिक विकास तथा सामाजिक सुरक्षालाई सँगसँगै लगेको देखिन्छ। विभाजित एकै देशमध्ये उग्र जडवादी कम्युनिष्ट सरकारको रूपमा उत्तर कोरियालाई लिइन्छ। खासगरी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा अमेरिकाले सन् १९५२ देखि नै संघीय बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ। अमेरिकामा सन् १९६५ मा ‘ओल्डर अमेरिकन’ ऐन पारित गरि सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उपचार लगायत विभिन्न सामाजिक सेवा र सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ।

बजार अर्थनीति अँगालेको अमेरिकामा ‘इनकम ट्रान्सफर एन्ड हेल्थ् केयर’ अन्तर्गत सन् १९६०मा संघीय सरकारको खर्च बजेटको २१ प्रतिशत रहेकोमा बढोत्तरी हुँदै २०१९ मा ६१ प्रतिशत पुग्यो। तथापि सम्पूर्ण रूपमा उदार आर्थिक एवं राजनैतिक शासन व्यवस्थाका पक्षपाती भए पनि बीचको अर्को मान्यता अंगीकार गरी लोक कल्याणकारी अर्थात् गरीब, विपन्न, अपाङ्ग र असहायको हकमा राज्यले ठोस एवं घनीभूत सहयोग र लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्वीकार गर्नेमा विशेषतः नर्वे लगायत स्केण्डिनेभियन देशहरू तथा अन्य विश्वका अधिकांश प्रजातान्त्रिक देशले कल्याणकारी कार्यमा ठूलो जोड दिएको पाइन्छ।

क्रमिक विकासलाई आत्मसात गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सन् २००२ मा ज्येष्ठ नागरिकहरूसम्बन्धि ‘मेड्रिड घोषणा’ पारित गरेपछि संसारभरी नै त्यसले नयाँ लहर सिर्जना गरेको थियो। जसमध्ये ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धि मेड्रिड घोषणा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको क्षेत्रमा एक कोशेढुंगाको रूपमा रहेको छ।

सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रलाई सरकारी नीतिमा प्राथमिकतामा राखेर सेवा र सहयोग कार्यक्रमलाई जोडदारसँग लागू गर्ने देशहरूमा नर्वे, स्वीडेन, जर्मनी, स्विजरल्याण्ड, बेलायत, क्यानाडा तथा अमेरिका पर्दछन्। संयोगवस भन्दा यी सबै देशहरू प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्था अवलम्बन गरेका जनउत्तरदायी देशहरू हुनाको कारण मानिन्छ।

साम्यवादी र आफूलाई समाजवादी पहिचान दिएका देशहरूमा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा कामै भएको छैन भन्ने होइन। ती देशका कार्यक्रम र प्राथमिकता निकै भिन्न खालका छन्, जुन कुरा हाम्रो देशको परिप्रेक्षमा असान्दर्भिक भएकाले यो आलेखमा समावेश नगरी केवल सामान्यतः तुलना मात्र गरिएको छ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा लामो समयअघिदेखि नै ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट सेवा, सहयोग र उचित सम्मान प्रदान गरिनु पर्छ भन्ने कुरालाई तनहुँ मिर्लुङ्गमा जन्मेका सरकारी आर्थिक प्रशासन सेवामा समेत आबद्ध भीमबहादुर अधिकारीले सशक्त रूपमा नागरिक समाज, र सरकारलाई सुसूचित र दबाब दिँदै आउनु भएको थियो। वहाँमा अर्थशास्त्रको ‘इक्विटी भर्सेस इफिसियन्सी’ को शास्त्रीयज्ञा न नभए पनि कालिदासको राज्यले उठाएको कर सूर्यले पृथ्वीको पानी शोषण गरेर पुनः वर्षा गराएजस्तै जनतामा वर्षन पर्छ भन्नेमा दृढ विश्वस्त हुनु हुन्थ्यो।

राजा दिलीपको कर प्रणालीबारे रघुवंशमा कालिदासको तत्कालीन परिवेशको करको दीर्घ सोच अहिले सम्म नौलो छ। प्रजाहरूकै कल्याणका लागि उनीहरूबाट कर लिने गर्थे। किनभने सूर्यले वर्षा गर्नकै लागि पृथ्वीबाट पानी भावका रुपमा सोसेर लिने गर्छन् ।

 प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्।

सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमादत्ते हि रसं रवि:।।

यसैबाट उत्प्रेरित भएकाले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर समालेका यादवप्रसाद पन्तदेखि सबै माथिल्लो पंक्तिमा बसेकाहरूसमक्ष वृद्ध भत्ताको प्रस्ताव राख्दै आउनु भयो। तर कसैले कान ठाडो पारेन। अहिले त सुकिला-मुकिला टाठाबाठाको परोक्षरूपेण विरोधको स्वर निस्किन छाडेको छैन भने त्यसबखत एकपछि अर्को मन्त्रीलाई आफ्नो समाज सेवाको भावना राख्न नछाड्ने साहस चुनौतीपूर्ण मात्र होइन, हास्यास्पद थियो। तर अथक प्रणेताले यसै क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसमक्ष पनि विचार पोख्न पछि पर्नु भएन। वहाँले चाख राख्दै राज्यलाई कति व्ययभार पर्छ भनेर सकारात्मक जिज्ञासा राख्नु भयो।

स्वर्गीय भीमबहादुर अधिकारीले ४५ वर्षसम्म लेखामा अङ्क केलाई रहेकाले तत्काल २५ करोड रुपैयाँ लाग्ने हिसाब सुनाउनु भयो। यस वृद्ध भत्ताको नेतृत्वकर्ता भरतमोहन अधिकारीद्वारा तत्काल हुन्छ, यसपालिकै बजेटमा राख्ने भन्ने निर्णयले त तत्काल भीमबहादुर अधिकारीको विजय जस्तो देखियो। तर वास्तवमा यस निर्णयले जनतामा एमालेप्रति विश्वास र भरोसा जाग्यो। अहिले आएर यसको श्रेयको सहभागी भीमबहादुर अधिकारीलाई सम्झन चाहदैन। यो एमालको एक्लो सोचले गरिएको प्रचार केवल सत्यलाई तोडमोड गर्ने काम भइरहेको देख्दा वास्तविकता बाहिर ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको हो ।

भीमबहादुर अधिकारी यसका पथप्रदर्शक हुन्। यसरी एकल व्यक्तिको भगीरथ प्रयासलाई अल्पमतको एमाले सरकारले ग्रहण गर्नु भने भरतमोहन अधिकारीको समाजवादी सोचको परिणाम हो। अन्ततोगतत्वा प्रारम्भिक अनुमान २५ करोड भए पनि अन्ततः २२ करोड मात्र व्ययभार भयो भन्ने निष्कलङ्क भीमबहादुर अधिकारीको मुखबाट सुनेका छौँ।

बजेटको मुखमा यसका पृष्ठपोषक तथा केही अर्थशास्त्रीले यो सामाजिक सुरक्षा भत्तामा विनियोजित बजेटबाट यति स्कूल चल्ने थियो भनेर परोक्ष रूपमा विरोध गरे पनि यसलाई खारेज गर्न भने सकेका छैनन्। यी कथित बुद्धिजीवीको विरोध बजेटको महत्तम प्रयोग होस् भन्ने भन्दा निमुखा वृद्ध वृद्धाले पाएकोमा चिन्ता हुनु बाध्यात्मक विरोध रहस्यमय छ। यी मन्त्रीदेखि अधिकृत कर्मचारी सम्मको मोटर सुविधा अनावश्यक दरबन्दीबिना उपलब्धिका आयोग समिति क्यानडादेखि दक्षिण अफ्रिकासम्म राजदूतावास अनौचित्यको बारेमा एक शब्द बोल्दैनन्। तर वृद्ध अशक्तप्रति राज्यको दायित्वको पक्षमा होइन, यिनैको लोकप्रियतामुखीको संज्ञा दिने होडबाजी छ।

भारतीय मूलका दुई स्थापित अर्थशास्त्रीबीच विकासपछि समता (इक्विटी आफ्टर ग्रोथ्) तथा विकाससँगै समता (इक्विटी विथ ग्रोथ्) भन्ने विवाद चर्कियो। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन सामाजिक सुरक्षासँगै विकासको पक्षधर थिए भने जगदीश भगवती विकास पछिमात्र सामाजिक दायित्वका पक्षधर थिए। यस विषयलाई लिएर देशका अर्थशास्त्री विभाजित थिए। अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी उदारीकरणको बहानामा सामाजिक दायित्वलाई गौण महत्व दिने हुँदा भगवतीको पल्ला भारी थियो। तर सेनका तर्क पनि अकाट्य थियो।

यही दुई दशकमा चीनले विकास र आर्थिक समानतालाई सँगै लगेको छ भन्ने थियो। यिनै प्रसङ्गको सेरोफेरोमा अमेरिकन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पंकजले दुवै धारको विश्लेषणमा जापान तथा कोरियाले विकास र सामाजिक न्यायलाई सँगै लागेको उदाहरण पेश गरेका छन्। यसरी नै इकोनोमक एन्ड पोलिटिकल विक्ली का प्रधान सम्पादक सी राममनोहर रेड्डीको मार्मिक भनाइ राखेका छन् । उनी भन्छन्- पत्रकारिता जगतदेखि प्राध्यापक, व्यापारी, लगानीकर्ता, मध्यम वर्गीय आदि सबै हुनेखाने वर्गका भएकाले राजनीतिक नेताले जनतालाई दिने प्रस्तावको विरोध गर्छन्। निर्वाचनको मुखमा आएर राजनीतिक पार्टीले करबलले सामाजिक दायित्वबोध गरे पनि, यस कुराले भित्रदेखि सताउँछ कि तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न वर्गको सामाजिक सुरक्षामा गरिने खर्चमा सामूहिक तथा एकै स्वरमा जन्मजात वैरभाव प्रकट हुन्छ।

२५ वर्ष पछिसम्म बजेटको चहल पहलको समयमा घुमाउरो पारामा वृद्ध भत्ताको विरोध गर्ने शक्ति देख्दा भीमबहादुर अधिकारीको सल्लाहलाई शिरोधार्य गरी स्वीकार गर्दा कस्तो विरोध भयो होला। जे होस् अर्थमन्त्री स्व. भरतमोहन अधिकारीको सयौं अपयश यो सत्कार्यले धोइदिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा र सेवा सम्बन्धमा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यकोषबाट भत्ता व्यवस्था गर्ने विषयमा जनस्तरमा र सरकारीस्तरमा कहिल्यै छलफलको विषय नबनेकोमा सरकारी कर्मचारीका रुपमा नभई एक सामाजिक अभियन्ताका रूपमा भीमबहादुरले लामो समयसम्म यस विषयमा पैरवी गर्दै आउनु भएको थियो।

अन्तत: मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको सरकारले विस २०५२ मा ७० वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकलाई मासिक रु १०० भत्ता स्वरुप दिने निर्णय गरि बजेटमा समावेश हुन् थाल्यो। यो निर्णय ज्येष्ठ नागरिकको सशक्तीकरणतर्फ एक महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा रहेकोमा कुनै दुबिधा छैन।

२०५४ साल पछिको राष्ट्रिय बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता एक स्थायी कार्यक्रमको रूपमा प्राथमिकतामा रहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा ज्येष्ठ नागरिक भत्तासँगै अरु विविध सामाजिक सुरक्षा का लोक कल्याणकारी कार्यक्रमहरू थपिदैं गएका छन्। सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लोक कल्याणकारी कार्यक्रमको प्रस्थान बिन्दु हो भन्दा अत्युक्ति हुने छैन।

नेपालमा हरेक कार्यक्रममा राजनीति गरिने रोगबाट सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विविध कार्यक्रममा छुद्र दलीय राजनीति घुस्नु दुःखद हो। राज्यले जनतालाई प्रदान गरिने सेवा सहयोग कुनै एक दल वा व्यक्तिले स्वायत्तीकरण गरिनु तथा दल विशेषको नाममा प्रचार गर्नु प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको चरित्र भित्र पर्दैन। त्यसैले जसले सुरु गरेको भए पनि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता देशको एजेण्डा र कार्यक्रमको अभिन्न अंगको रूपमा स्थापित भइसकेको छ।

 निरन्तर चिन्तनशील प्रणेता अधिकारीले व्यक्तिगत लाभ वा प्रतिष्ठा भन्दा माथि उठेर सरकार विशेषतः वृद्ध अशक्तको सुरक्षाको लागि जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने उदात्त भावनाले सरकारलाई गच्छे अनुसार केही गर्न पर्छ भन्ने उपदेश दिनुहुन्थ्यो। यही उपदेश ग्रहण गरी एमालेले ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको नाममा राजनीतिक लाभ लियो, अद्यावधि यसैलाई राजनीतिक लाभको लागि उट्कन छाडेको छैन। कुरो रह्यो, एमालेलाई यस हैसियतमा पुर्‍याउने कार्यक्रमको परिकल्पनाकार भीमबहादुर अधिकारीलाई श्रेय दिने र उहाँलाई सम्झने चेष्टा कहिल्यै गरेन। यसैले वहाँको अतुलनीय योगदानको प्रशसा गरिएन भने उहाँको अभियान र सेवाकै अपमान गरिएको ठानिने छ।

(अर्थमन्त्रालयको विभिन्न भूमिकामा ३२ वर्ष कार्यरत रही अवकास पाएका योगनाथ पौडेल भीमबहादुर अधिकारीका सहकर्मी थिए भने रमण ढकाल सामाजिक अध्ययनकर्ता हुन् ।)