खाद्य अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ : सचिव शर्मा
काठमाडौं । नेपालको संविधानमा उल्लेख गरेको सुरक्षित खाद्यको अधिकारलाई कार्यन्वयन गरेर सम्पूर्ण नागरिकलाई सुरक्षित खाद्य प्रदान गर्न सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्माले बताएका छन् ।
नेपालको परम्परागत ताजा बजार र स्ट्रीट फूड प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न स्वास्थ्य अनुप्रयोग परियोजना सुरूवात सम्बन्धि कार्यशालामा बोल्दै शर्माले सरकारले गर्न लागेको परियाेजनालाई सहि ढङ्गले अगाडि बढाउन र नागरिकबाट आएका सल्लाह सुझावहरुलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनले बताएका हुन् ।
“सरकारले सडकमा बेच्न राखेको तरकारी तथा अन्य वस्तुहरु नगरिकहरुले उपयोग गर्न कतिको सुरक्षित छन्, त्यसलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ,’’ उनले भने, “विश्वमा धेरै कुराहरु परिवर्तन हुदैँ आएको छ त्यसकारण हामीले भन्सामा पकाउने खानाका परिकारहरु स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक बनाउनको लागि हरेक तहबाट सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’’
सरकारले नागरिकलाई सुरक्षित खाद्य प्रदान गर्नको लागि अर्बै रुपियाँ खर्च गर्दै आएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले बताइन् ।
उनले स्ट्रीट फूड प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्नको लागि आफूहरुले नगरपालिका र महानगरपालिकाहरुसँग सहकार्य गरेर यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लागेकाे बताएकी छन् । “उक्त कार्य गर्न पक्कै पनि सहज त छैन तर हामीले सबैको सहयोगबाट तयार पारेको प्रोजेक्टहरुले कसरी खाद्य सुरक्षति बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेका छौं,’ ’उनले भनिन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ फलफूल पकाउन प्रतिबन्धित क्याल्सियम कार्बाइडको प्रयोगको ११८ फलफूल गोदामहरुको निरीक्षण र अनुगमन गर्दा कुनै पनि त्यस्तो गतिवधि फेला परेको थिएन ।
